काठमाडौँ — वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) का सदस्य सचिव शरद अधिकारी र सदस्यहरुलाई बर्खास्त गर्न कोषका अध्यक्ष डा. कृष्णप्रसाद ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले समेत आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले उपसचिव उमेशराज रिमालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमासमेत उजुरी परेको थियो । 

उक्त समितिले सदस्य सचिव अधिकारी र तीन जना सदस्यहरु रेखा घिमिरे, मीनाकुमारी न्यौपाने र स्वाती थापालगायतको योग्यता नपुगेको ठहरसहित प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । 

कोषको सदस्य सचिव र सदस्य मनोनित हुनका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट वन विज्ञान, विज्ञान वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ तयार गरेको थियो ।

तर, उनीहरुमा उक्त योग्यता नभएको देखिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सदस्य सचिव अधिकारी मानविकीका विद्यार्थी हुन् भने सदस्यहरु घिमिरे, न्यौपाने र थापाका हकमा पनि उल्लेखित योग्यता पुगेको देखिन्न । घिमिरेलाई सदस्य सचिवले नै कोषमा सदस्यका रुपमा भित्र्याउन पहल गरेका थिए। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ (२०७५ संशोधन) मा अध्यक्षले सदस्य मनोनयन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । 

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ (२०७५ संशोधन) मा अध्यक्षले सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार अधिकारीलाई तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सदस्य सचिव नियुक्त गरेका थिए ।

 ऐनमा अध्यक्षले नै सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएकाले मन्त्रालयले उनीहरुलाई 'सस्पेन्ड वा बर्खास्त'को निर्णय लिन कोषका बहालवाला अध्यक्ष ओलीलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । 

कानुनी रुपमा वन तथा वातावरण मन्त्रीको कोषसँग कुनै सम्बन्ध नदेखिकाले मन्त्रालयबाट सिधै बर्खास्त गर्न नमिल्ने भएपछि अध्यक्षलाई पत्राचार गरिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्रको बोधार्थ दिइएको छ । नियुक्ति अवैध भएको उजुरी अख्तियारमा समेत परेको थियो । 

शक्ति बस्नेत वन तथा वातावरण मन्त्री भएका बेलासम्म कोषको अध्यक्ष मन्त्री नै रहने व्यवस्था भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा विभाजनपछि वनमन्त्री बनेका प्रेमबहादुर आलेलाई नदिई नातेदार डा. ओलीलाई अध्यक्ष बनाएका थिए । 

कोषमा संरक्षक रहने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको सट्टा नातेदार ओलीलाई उक्त जिम्मेवारी दिएपछि कोष र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच दूरी बढ्न थालेको हो । अहिले पनि मन्त्रालय र कोषबीच मनोमालिन्य बढ्दो छ । दुई निकायबीच बढ्दो द्वन्द्वका कारण पदयात्राका लागि प्रख्यात अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको म्याद थपसम्बन्धी प्रस्ताव ६ महिनादेखि सिंहरदरबारमा थन्किएको छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० ले 'नियुक्त गर्ने अधिकार पाएका अधिकारीले आफूले वा त्यस्तो अधिकार पाएको अरुले नियुक्ति गरेको मानिसलाई सस्पेन्ड वा बर्खास्त गर्न पाउने व्यवस्था' गरेकाले बर्खास्त सम्बन्धी कारबाही गर्न गराउन भनिएको छ । 

कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको करिब दुई साता बित्दा पनि कोषका अध्यक्ष ओलीले यसबारे कुनै निर्णय लिएका छैनन् । बरु, उनले सदस्य सचिव अधिकारीकै पक्षमा वकालत गर्ने गरेका छन् । 

'एउटा मान्छेले जागीर खाइरहेको छ, किन हटाउनु परेको हो मैले बुझेको छैन र हटाउन मन्त्रालयले लेखेको पत्रबारे पनि जानकारी छैन,' ओलीले कान्तिपुरसित भने, 'अस्ति सचिव भेट हुनुभएको थियो, केही पनि भन्नु भएन ।' 

कोषमा अध्यक्ष रहेका डा.ओलीलाई करिब डेढ महिनाअघि राष्ट्रपतिले विद्यादेवी भण्डारीले समेत वातावरणविज्ञ नियुक्त गरेकी थिइन्। अध्यक्षका हैसियतले ओलीले कोषबाट समेत सवारीसाधन लगायत सुविधा लिने गरेका छन् ।