अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड छुटाउन अर्थमन्त्री नै सक्रिय- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड छुटाउन अर्थमन्त्री नै सक्रिय

पृथ्वीबहादुर शाहका नाममा आएको रकम जफत गरी अमेरिका पठाउन त्यहाँको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) ले राष्ट्र बैंकलाई गर्‍यो पत्राचार
स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रभावित गर्न अर्थमन्त्रीले पत्र लेखेरै भने– ‘रकम नरोक्नू’
‘मैले राष्ट्र बैंकलाई पैसा नै ठूलो कुरा होइन, यदि जफत नै गर्नुहुन्छ भने गरे पनि हुन्छ भनिदिएको छु । त्यो पनि गर्दैनन् । यस्तै प्रवृत्तिले देश कंगाल हुँदै छ ।’ - पृथ्वीबहादुर शाह
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — एक व्यापारीका नाममा विदेशबाट शंकास्पद रूपमा आएको ४० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि छुटाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैं अघि सरेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरिरहेको बखत अर्थमन्त्रीले पैसा छुटाउन लिखित निर्देशन दिएकाले विषय झन् गम्भीर भएको छ । 

अछामको बान्नीगढी जयगढ घर भएका पृथ्वीबहादुर शाहको खातामा दुई महिनाअघि करिब ४० करोड रुपैयाँ आएको विषयमा अमेरिकाको सरकारी निकाय फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । शाह र परिवारका नाममा आएको रकम जफत गर्न र उक्त रकम अमेरिकालाई फिर्ता दिन फिनसेनले राष्ट्र बैंकलाई भनेको एक अधिकारीले बताए । लगत्तै राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित खाता रोक्का गरी अनुसन्धान थालेको थियो । राष्ट्र बैंककै सिफारिसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री शर्माले हस्तक्षेप गरेका हुन् ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने फिनसेनले शाह र परिवारका नाममा आएको रकम जफत गरी फिर्ता पठाउनु भनेपछि खाता रोक्का राखी अनुसन्धान सुरु गरेका थियौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तर अर्थमन्त्रीज्यू आफैंले लिखित पत्राचार गरेर रकम फुकुवा गरिदिन निर्देशन दिनुभएको छ, राष्ट्र बैंकलाई पनि उहाँले त्यस्तै दबाब दिनुभएको भन्ने बुझिन आएको छ ।’

अर्थमन्त्रीले लिखित नै निर्देशन दिएका भए पनि त्यसकै आधारमा रकम फुकुवा दिन नसकिने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीको भनाइ छ । ‘फिनसेनजस्ता निकायको पत्राचार तथा चेतावनी नमान्ने हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम नगरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यता अर्थमन्त्रीले नै त्यस्ता पत्रको वास्ता गर्नु पर्दैन, खातामा भएको रकम फुकुवा गरिदिनु भनेपछि हामी चेपुवामा परेका छौं ।’

अनुसन्धान गरिरहेको निकाय वा अधिकारीलाई अनुसन्धान रोक भनेर निर्देशन दिन कुनै पनि पदमा आसीन व्यक्तिले मिल्दैन । त्यसमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहतको निकाय पनि होइन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा यो विभागलाई अर्थबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सारिएको हो । त्यस्तै राष्ट्र बैंक आफैंमा स्वायत्त नियामक निकाय हो, जसलाई अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिन मिल्दैन ।

‘अनुसन्धान रोक भनेर त कुनै पनि पदाधिकारीले कसैलाई पनि निर्देशन दिन मिल्दैन । अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको प्रतिनिधित्व हुन्छ, त्यहाँ नै उनले नीतिगत रूपमा मन्त्रालयको प्रस्ताव राख्ने हो,’ एक पूर्वगभर्नर भन्छन्, ‘तर राष्ट्र बैंकभित्रको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) ले गरिरहेको निगरानीका विषयमा त राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले समेत केही भन्न पाउँदैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरूको कारोबारसमेत शंकास्पद भएमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार यो निकायले राख्छ । त्यो निकायलाई अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनु गैरकानुनी हो ।’

उता फिनसेनले भने शाहमाथिको अनुसन्धान प्रगतिबारे निरन्तर ताकेता गरिरहेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ भनेर जानकारी पठाइरहेका छौं,’ स्रोत भन्छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले कुनै कारोबार शंकास्पद देखिए अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखिपठाउने हो । तर, अर्थमन्त्री शर्माको हस्तक्षेपका कारण प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री शर्माले पनि शाहका नाममा आएको रकम छुटाउन राष्ट्र बैंकलाई ‘निर्देशन’ दिएको स्वीकार गरेका छन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान टुंग्याएर शाहलाई सफाइ दिइसकेको छ, सफाइ पाइसकेपछि पनि राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का राखिरहेकाले फुकुवा गर्न अनुरोध गरिएको हो,’ मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रेस संयोजक अजित अधिकारीले कान्तिपुरलाई प्रतिक्रिया टिपाए ।

अर्थमन्त्री शर्माले दाबी गरे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले शाहलाई सफाइ दिएको छैन, खासमा अनुसन्धान अहिलेसम्म टुंगिएको छैन । विभागका महानिर्देशक प्रेम भट्टराईले बुधबार राति भने, ‘शाहको पैसासम्बन्धी अनुसन्धान गर्न फाइल खडा भएको छ । अनुसन्धान जारी छ । हरेक नागरिकको निजी सम्पत्तिको गोपनीयताको हक हुन्छ । यसभन्दा थप विवरण दिन मिल्दैन ।’

रेमिट्यान्सको रकम भन्दै उनका विभिन्न कम्पनी र परिवारका सदस्यहरूको खातामा रकम जम्मा भएको हो । स्रोतका अनुसार ग्लोबल आईएमई, प्राइम, कुमारीलगायत बैंकहरूमा रकम आएको छ । जम्मा भएको केही रकम शाहले पहिले नै झिकेर अन्यत्रै लगिसकेका छन् ।

शाहले काठमाडौंमा रेमिट, ट्राभल, टायल तथा मार्बलको पनि कारोबार गर्न कम्पनी खोले पनि उनको कारोबार यति ठूलो मात्रामा नभएको राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । ‘यी कम्पनीहरूको अध्ययन गर्दा देखाउन मात्र खोलिएका हुन् भन्ने निष्कर्ष आएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नका लागि यी कम्पनीहरू खडा गरिएका देखिन्छन् । खास कारोबार अत्यन्तै न्यून मात्रामा भएको देखिन्छ ।’ नेपाल वा अन्य देशमा भ्रष्टाचार, कर छली वा अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापबाट सिर्जना भएको रकम शाहका नामबाट नेपाल आएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । यो रकमको स्रोतका विषयमा राष्ट्र बैंक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग निष्कर्षमा भने पुगिसकेका छैनन् ।

उता फिनसेनले पनि यो रकमका बारेमा विस्तृत जानकारी नदिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । ‘यो रकम कस्तो स्रोतबाट सिर्जित हो भनेर फिनसेनले पनि हामीलाई भनेको छैन । तर अनुसन्धानका लागि त्यहाँ पनि प्रहरीसहित अनुसन्धान युनिटसमेत खडा गरेको जनाएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘आवश्यक परे त्यहाँको अनुसन्धान अधिकारीहरूसँग समन्वय गर्नका लागि सम्पर्क नम्बर, इमेल तथा पत्राचार ठेगानासमेत पठाएको छ, हामी समन्वय गर्दै छौं ।’

यता, कारोबारी शाहले भने राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नियतवश दुःख दिएको बताए । ‘मैले डलर प्राप्त गरेको स्रोतबारे राष्ट्र बैंकलाई स्पष्ट खुलाइसकेको छु । व्यवसाय गर्दा ३–४ वर्षदेखि दुःख पाइरहेको छु । हिजोआज त मेरा सबै खाता रोक्का गरिएको छ । मलाई राष्ट्र बैंकले दुःख दिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सहेर अझै विकल्प हेरिरहेको छु । धेरै दुःख दिए भने अब अदालत नै जान्छु होला ।’ ट्राभल, रेमिट्यान्स कम्पनी, टायल तथा मार्बलहरूको व्यापारबाट आर्जित रकम विदेशबाट प्राप्त भएको शाहको दाबी छ ।

आफ्नो मात्रै नभई आमा, बुबा, भाइहरू तथा कम्पनीका कर्मचारीहरूको पनि खाता रोकिएको उनले बताए । ‘मेरो १२ करोड ऋण छ । खातामा पैसा छ तर ऋण तिर्न पाएको छैन । घर लिलामी हुन लागिसक्यो । मेरो सबै व्यवसाय बिगारिदिए । मेरा धेरैजसो अफिस पनि बन्द हुन थाले,’ उनले भने, ‘म धेरै संघर्ष गरेर आएको मान्छे हुँ । राष्ट्र बैंक गएर मैले धेरै पटक भनिसकें । सुन्छन्, हुन्छ भन्छन्, पैसा खोलिदिँदैनन् ।’

अर्थमन्त्रीले भने आफूलाई सहयोग गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि भनिदिनुभएको छ । सबैतिरबाट क्लिन चिट पनि पाइसकेको छु । तर, यो नियम, त्यो नियम भनेर रोकिरहेका छन् । हिजोआज मेरो दिन राष्ट्र बैंकमै बित्छ ।’

राजनीतिमा सक्रिय नरहेको तर माओवादी राजनीतिमा सम्बन्ध रहेको उनले बताए । ‘म माओवादीसम्बद्ध नै मान्छे हुँ । पार्टीलाई सल्लाह दिन्छु, व्यवसाय गर्छु । व्यवसाय गरेको १६–१७ वर्ष भयो,’ उनले भने, ‘मैले राष्ट्र बैंकलाई पैसा नै ठूलो कुरा होइन, यदि जफत नै गर्नुहुन्छ भने गरे पनि हुन्छ भनिदिएको छु । त्यो पनि गर्दैनन् । यस्तै प्रवृत्तिले देश कंगाल हुँदै छ ।’

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७८ ०६:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अवास्तविक अंक राखेर चुनावी बजेटको तयारी

चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ६ अर्ब वैदेशिक ऋण अपेक्षा गरिएकामा ७ महिनामा २५ अर्ब मात्रै प्राप्त, अनुदान ५० अर्ब ल्याउने अपेक्षा, ६ अर्ब मात्र जुट्यो
२ खर्ब ३९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएकामा ६ अर्ब मात्रै परिचालन, पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म १७ प्रतिशत मात्रै
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेर मध्यावधि समीक्षाबाट लक्ष्य नै घटाउने, घटाएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने समस्या झेल्दै आएको सरकारले कुनै पाठ नसिक्ने भएको छ ।

केही दिनअघि मात्र आकार घटाएर कायम गरिएको १५ खर्ब ४६ अर्ब बजेटसमेत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारलाई आगामी वर्ष १७ खर्ब ४४ अर्बको बजेट बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । तर यस्तो सीमासमेत ‘नाघेर’ अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउने परम्परा छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको स्रोत समितिले रकम चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटको तुलनामा करिब १३ प्रतिशतले बढाउन सकिने सिफारिस गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको बजेट अध्यादेश ल्याएका थिए । वास्तविकताभन्दा ठूलो बजेट बनेको भन्दै वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १४ अर्ब ७२ करोड घटाएका थिए ।

सरकार आफैंले घटाएर सीमित गरेको १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड पनि परिचालन हुन नसक्ने भन्दै मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरी १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड कायम गरिएको छ । यो रकमसमेत पूरै खर्च हुने सम्भावना कम देखिएको सन्दर्भमा योजना आयोगले भने फेरि करिब साढे १७ खर्ब रुपैयाँको सीमा दिएको हो । आयोगले मन्त्रालयहरूलाई समेत बजेटको सिलिङ उपलब्ध गराइसकेको छ । बजेटलाई ठूलो आकारको बनाउन राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको आँकडामा भारी वृद्धि गर्नुपर्नेछ, जो वास्तविकताभन्दा धेरै पर देखिन्छ ।

योजना आयोग स्रोतले उपलब्ध गराएको दस्ताबेजअनुसार आगामी वर्ष १२ खर्ब ९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १० खर्ब ५० अर्ब राजस्व आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ, सात महिनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ६ खर्ब ३१ अर्ब उठेको छ ।

राजस्व लक्ष्यको हाराहारीमा देखिए पनि सरकारका अन्य स्रोत भने निराशाजनक छ । ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान अपेक्षा गरिएकामा ६ महिनामा ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अर्थात् करिब १० प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ । तर योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि ५० अर्ब ५१ करोडको लक्ष्य राख्न सल्लाह दिएको छ ।

बजेटको मध्यावधि समीक्षाअनुसार चालु वर्षमा २ खर्ब ६ अर्ब वैदेशिक ऋणको लक्ष्य थियो । तर ६ महिनामा लक्ष्यको करिब ९ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्रै लिन सरकार सफल भएको छ । तर आगामी वर्ष २ खर्ब २८ अर्ब वैदेशिक ऋणको लक्ष्य राख्न सकिने आयोगको सिफारिस छ ।

त्यस्तै सरकारले विनियोजन गरेको खर्च जुटाउन यो वर्ष २ खर्ब ३९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठ्नुपर्नेछ । तर ६ महिनामा ६ अर्ब अर्थात् करिब साढे २ प्रतिशत मात्रै परिचालन भएको छ । तर आगामी वर्ष २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राख्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

‘अब अर्थले १७ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँभित्र रहेर आगामी वर्षका लागि बजेट निर्माण थाल्नेछ । योभन्दा सानो आकारको बजेट बनाउन अर्थ स्वतन्त्र छ तर ठूलो आकारको बजेट बनाउनुपर्‍यो भने आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको स्रोत समितिले अर्को निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन् । सम्पूर्ण सूचक निराशाजनक देखिए पनि सरकारी संयन्त्रहरू भने अवास्तविक बजेट निर्माणमा नै जुटेका छन् ।

वित्त कानुनका रूपमा संसद्बाट पारित हुने बजेटलाई सरकारले राजनीतिक भाषण मात्र बनाउँदा बजेटको विश्वसनीयता कमजोर हुँदै गएको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्ष चुनावी वर्ष पनि भएकाले बजेट ठूलो बनाउनुपर्ने राजनीतिक बाध्यता छ, चुनावकेन्द्रित कार्यक्रमहरू राख्न बजेटको आकार अझै वृद्धि हुन सक्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् । आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल भने उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आगामी वर्षको बजेटको आकारमा वृद्धि गरिने बताउँछन् । ‘विश्वव्यापी रूपमै आगामी वर्ष मूल्यवृद्धि बढ्ने भएकाले पनि सरकारी बजेटबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइनेछ । उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि खर्च बढाउनैपर्ने बाध्यता छ र सरकारले बढाउँछ पनि ।’

आगामी वर्ष बजेट परिचालन व्यवस्थित बनाउन आयोजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) असार मसान्तअगावै सकेर साउनमा ठेक्का लगाउने गरी काम गर्नु भनेर मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिने उनले बताए । ‘डीपीआरका लागि यो वर्षकै बजेट पनि दिनेछौं,’ उनले भने, ‘आयोजना कार्यान्वयनमा अहिलेदेखि नै सार्थक हस्तक्षेप गर्ने छौं । बहुवर्षीय ठेक्का अहिले नै तय गरेर अर्को वर्षको सुरुदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने छौं ।’ जसले गर्दा खर्च क्षमता बढ्ने उनको दाबी छ । आउँदो वर्ष स्रोतमा पनि समस्या नहुने उपाध्यक्ष पौडेलको दाबी छ । ‘चुनावी वर्ष भएको हुँदा आगामी वर्ष आर्थिक गतिविधि बढ्नेछ, जसले राजस्व पनि धेरै प्राप्त हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण खर्च पनि हुने, आम्दानी पनि गर्ने गरी बजेट निर्माण हुनेछ ।’

योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले आगामी वर्ष बजेट खर्च क्षमता बढ्ने दाबी गरे पनि चालु आर्थिक वर्षको सात महिनासम्मको प्रगति हेर्दा त्यस्तो सम्भावना कम देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु वर्षको ७ महिना १० दिनसम्ममा करिब ३८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्रै छ ।

खर्च क्षमता कमजोर भए पनि इच्छा, चाहना र विगतको विकासको प्रगति हेर्दा बजेट जतिसक्दो ठूलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको धारणा छ । ‘खर्च क्षमता छैन भनेर सानो बजेट बनाएमा मुलुकको आवश्यकता, जनताका चाहना, अपेक्षा र सम्भावना पूरा हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसकारण बजेट सकेसम्म ठूलो बनाऔं, पूरा खर्च गरौं भन्ने हो ।’

क्षमता छैन भनेर सानो बजेट बनाइरहने हो भने आर्थिक वृद्धि नहुने, गरिबी नघट्ने र जनताले सुविधा नपाउने उनको भनाइ छ । तर, आवश्यक छ भन्दैमा बिनास्रोत बजेटको आकार मात्रै पनि बढाउन नहुनेमा उनी सजग गराउँछन् । ‘स्रोत नै नहुने ठूलो आकारको बजेट देखाउन राजस्व वृद्धि, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋणको अंक अप्राकृतिक किसिमले राख्नु हुँदैन । अब अंक पनि वास्तविक राखेर बजेट बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७८ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×