नेपालमा प्रत्येक वर्ष झन्डै ६ लाख अनिच्छित गर्भाधारण, दुईतिहाइले गर्छन् गर्भपतन

बुधबार सार्वजनिक भएको ‘स्टेट अफ वर्ल्ड पपुलेसन २०२२ प्रतिवेदन’ अनुसार विश्वभर १२ करोड १० लाख महिला तथा किशोरीहरु अनिच्छित गर्भाधारण गर्न बाध्य भइरहेको उल्लेख छ ।

युएनएफपीएले यसलाई विश्वब्यापी संकट भनेको छ । गर्भाधारणबाट प्रभावित भएका महिला तथा किशोरीहरुका लागि गर्भवती हुने वा नहुने भन्ने प्रजनन छनौटको विकल्प नै नभएको युएनएफपीए नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘आफ्नो जीवन नै परिवर्तन गरिदिने गर्भाधारण जस्तो अवस्था पनि उनीहरुको छनौटको पहुँच भन्दा बाहिर देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

युएनएफपीएले हरेक बर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको विश्व जनसंख्याको स्थिति सम्बन्धि प्रतिवेदन अन्तर्गत यसबर्ष सन् २०२२ को प्रतिवेदन अनिच्छित गर्भाधारणको विषयमा केन्द्रित छ । ‘सिईङ द अनसिन: द केश फर एक्सन इन द नेग्लेक्टेड क्राईसिस अफ अनईन्टेन्डेड प्रिग्नेन्सी’ शिर्षक दिईएको यस वर्षको प्रतिवेदनले मानव अधिकारको क्षेत्रमा देखिएको यस्तो संकटले समूदाय, महिला तथा किशोरी र विश्व स्वास्थ्यमा गम्भिर परिणाम निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा गर्भाधारणको चाहना नभए पनि प्रजनन उमेरका लगभग ४४ प्रतिशत महिला परिवार नियोजनका सुरक्षित र आधुनिक तरिकाहरू प्रयोग गर्दैनन् । नेपालमा प्रजनन उमेरका विवाहित महिला मध्ये लगभग ४३ प्रतिशत मात्र परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्छन् । परिवार नियोजनको आवश्यकता भएर पनि सेवा नपाउने महिलाहरुको संख्या २४ प्रतिशत छ । जसले गर्दा अनिच्छित गर्भाधारण र असुरक्षित गर्भपतनको संख्या उच्च छ ।

परिवार नियोजनका साधन प्रयोगकर्ता महिलाहरुमध्ये पनि १२ महिनाभित्र आधाले प्रयोग गर्न छोड्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महिला तथा किशोरीहरुलाई प्रजनन अधिकारबाट बञ्चित गर्ने विभेदकारी लैंगिक मान्यता नै उच्च संख्यामा रहेको अनिच्छित गर्भाधारणको प्रमूख कारक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोरोना महामारीको प्रभाव लगायत मानवीय विपद्का कारण अनिच्छित गर्भाधारणको अवस्था अझ बढ्न सक्ने जोखिम प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

नेपालमा कानूनी मान्यता प्राप्त गरेको गर्भपतनले मातृमृत्युदर घटाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेता पनि अधिकांश गर्भपतन अहिले पनि अदक्ष सेवा प्रदायक वा गर्भवती महिला आफैंले औषधि वा अन्य कुराको प्रयोग गरी गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा छ ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि अझै पनि धेरै महिला तथा किशोरीहरुले उल्लेखनीयरुपमा संरचनात्मक तथा अनौपचारिक बाधा ब्यवधानहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

‘यो प्रतिवेदन एउटा वेकअप कल’ हो । अनिच्छित गर्भाधारणमा देखिएको यस्तो अप्रत्यासित संख्याले महिला तथा किशोरीहरूको सामान्य मानव अधिकार प्रवर्द्धनमा विश्व समूदायको असफलताको प्रतिनिधित्व गर्छ’ युएनएफपीएका कार्यकारी निर्देशक डा. नतालिया कनेमले भनेकी छन्,‘गर्भाधारणबारे आधारभूत निर्णय गर्ने शक्ति महिला तथा किशोरीहरुकै हातमा सुम्पिएर मात्र समाजले महिला तथा किशोरीहरूका लागि मातृत्व अपरिहार्यता नभएर, चाहना भएको सुनिश्चित गर्न सक्छ ।’

विश्वमा गर्भाधारणको चाहना नभएर पनि अनुमानित २५ करोड ७० लाख महिलाहरू परिवार नियोजनका सुरक्षित र आधुनिक तरिकाहरू नगर्ने उल्लेख छ । झण्डै एक चौथाई विवाहित महिलाहरू यौन प्रस्तावलाई नकार्न सक्दैनन् ।

‘अनिच्छित गर्भाधारणलाई महिलाको व्यक्तिगत असफलता मात्र भन्न मिल्दैन, यो त समाजले उनीहरूलाई आफ्नै शरिरमाथिको अधिकारमा दिनुपर्ने स्वायत्तताको अभाव वा समाजले थोपर्ने विभेदकारी मूल्यमान्यताहरूका कारणले गर्दा भएको हुन सक्छ’ विज्ञप्तिमा छ ।

दिगो विकासका लक्ष्य २०३० ले महिलाहरुको आफ्नो शरिमाथिको स्वायत्तता र लैंगिक समानताका साथै यौन सम्बन्ध, परिवार नियोजनका सामग्री र प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका बारेमा जानकारीसहित आफैंले निर्णय गर्न सक्ने महिलाहरूको क्षमताको पहिचान गर्छ । ‘जब गर्भाधारणको आधा संख्या आफ्नो ईच्छा बमोजिम हुँदैन, यसले हामीलाई महिलाहरूको प्रजनन स्वतन्त्रताप्रतिको उपेक्षित अवस्थाको डरलाग्दो तस्बिर देखाईदिन्छ’ यूएनएफपीएद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

नेपालमा जन्मदर घटेका कारण परिवार नियोजनमा लगानी गर्न अब आवश्यक छैन भन्ने केही नीति निर्माताहरूमा रहेको धारणा निकै चिन्तित बनाउने किसिमको रहेको युएनएफपीएका नेपाल प्रतिनिधि लुब्ना बाकीले भनेकी छन् । किनकि यसले ‘उच्च विन्दुमा रहेको परिवार नियोजनको पुरा हुन नसकेको माग, उच्च संख्यामा रहेको अनिच्छित गर्भाधारण र असुरक्षित गर्भपतनलाई सम्बोधन गर्दैन । परिवार नियोजनका सामग्रीको अपरिपूर्त माग अहिले २४ प्रतिशत छ, र यी सबै अवस्थाको मूल कारण सेवा प्रवाहमा रहेको कमी नै हो । विपन्न तथा पछाडि पारिएका समूहहरूका महिला तथा किशोरीहरूको अवस्था अझ नाजुक छ’ उनले भनेकी छन्,‘अझ विशेष गरी किशोरीहरूको अवस्था जोखिमपूर्ण छ । नेपालमा बालविवाह अझै पनि उच्च छ ।’