काठमाडौँ — चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गर्नुका मुख्य दुई उद्देश्य थिए । पहिलो, पछिल्लो समयको भूराजनीतिक परिवेशमा एकले अर्कोलाई बुझ्ने र दुई पक्षबीचमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने । दोस्रो, चीनकै महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) लाई नेपालमा थप अघि बढाउने ।

भ्रमणले आपसी सम्बन्ध सुधारको आधार तयार गरे पनि बीआरआईसम्बन्धी परियोजना अघि बढाउने विषयमा कुनै प्रगति भएन । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ केरुङ–काठमाडौं रेलवेको विस्तृत अध्ययन, घाँस निर्यात, चीनबाट खोप अनुदान, आर्थिक विकासमा अनुदान जस्ता विषयमा समझदारी/सम्झौता गरेर आइतबार फर्किएका छन् । 

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार मन्त्री वाङको भ्रमणपूर्व चीनले नेपालमा बीआरआईका पूर्वाधार निर्माणका लागि ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’ मा हस्ताक्षर गर्न पत्राचार गरेको थियो । त्यसलाई नेपाल सरकारले थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै थाती राखिदिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का दुवैले सम्झौतापूर्व बीआरआईको अनुदान र ऋणमा स्पष्ट हुनुपर्ने सन्देश मन्त्री वाङलाई दिएका छन् । 

‘बीआरआईमा नेपालले गरेको सम्झौतामा के छ भन्ने जानकारी लिन आवश्यक छ । हामीले बीआरआई सम्झौता पढ्न पाएका छैनौं,’ देउवाका पूर्वपरराष्ट्र मामिला सल्लाहकार एवं कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले भने, ‘चीन हाम्रो असल मित्र हो । हामीलाई धेरै गुन लगाएको छ । तर कुनै पनि सम्झौता गर्नुअघि हामीले भविष्य हेरेर गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । अहिले नेपाल ऋण लिन सक्ने अवस्थामा छैन ।’ 

स्रोतका अनुसार चीनले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गरेर नेपालसँगका सबै सम्झौतालाई त्यहीअन्तर्गत राख्न चाहेको थियो । चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले बीआरआईको मोडल अनुदानमा आधारित नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा राखेपछि अहिले नै बीआरआई अघि नबढ्ने संकेत देखिएको छ । हामीले चीनसँग बीआरआईमा मागेको कुरा उनीहरूको नीतिकै विपरीत भयो । चीनले नेपाललाई दुई देशको सम्बन्धको आधारमा सहयोग गर्न सक्छ । नेपालले चीनसँग ऋण लिने होइन । चीनलाई फकाएर, अनुदान लिएर ठूला परियोजनाहरु निर्माण गर्नुपर्छ ।’

नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर त्यसअन्तर्गत कुनै पनि परियोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । सन् २०१७ मै अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीसँग भएको सम्झौताअनुसार ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको परियोजना भने कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ । एमसीसी सम्झौता गत फागुन १५ मा संघीय संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको छ । सम्झौता अनुमोदनका लागि अमेरिकाले नेपालमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका बेला चीनले पटक–पटक टिप्पणी गरेको थियो । चिनियाँ टिप्पणी अनुमोदनअघि मात्र होइन, पछि पनि आएको थियो । एमसीसीलाई लिएर चीन–अमेरिका ‘वाकयुद्ध’ चलेपछि नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नेपाल आफैंले यस विषयमा निर्णय लिन सक्छ’ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको थियो । 

भ्रमणकै दौरानमा वाङले एमसीसी परियोजनाका सम्बन्धमा नबोले पनि त्यसलाई संकेत गरेका थिए । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार वाङले नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्‍याउने र भूराजनीतिक खेलमा संलग्न हुने कुनै पनि प्रयासको चीनले विरोध गर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेपालमा एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढिरहँदा चीनले उक्त सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्‍याउनेजस्ता अभिव्यक्ति दिएको थियो । बीआरआई अगाडि बढाउन नेपाल तयार नहुनुले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध यथास्थितिमा रहेको संकेत गरे पनि विश्लेषकहरू एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका क्रममा उत्पन्न आशंका मेटाउन वाङको भ्रमण केही हदसम्म सफल बनेको तर्क गर्छन् । 

वाङको तीनदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा ‘गेम चेन्जिङ’ परियोजना अघि बढाउने गरी सम्झौता हुन नसके पनि अन्य नौ विषयमा हस्ताक्षर भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको द्विपक्षीय भेटवार्तापछि शनिबार आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य, घाँसको सम्झौता, सीमापार रेलमार्ग परियोजना सम्भाव्यता अध्ययन, प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन, खोप सहयोगजस्ता विषयमा हस्ताक्षर गरिएको हो । ‘जे–जति सम्झौता/समझदारी भए, तिनका लागि यति ठूलो व्यक्तिको भ्रमण आवश्यक थिएन,’ एक कूटनीतिज्ञले भने, ‘दूतावास र सम्बन्धित मन्त्रालयबीच सिधै हस्ताक्षर गर्न सकिन्थ्यो ।’

चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीले बीआरआईलाई अघि बढाउन नेपाल सरकार उदासीन देखिएको बताए । ‘दुई मुलुकबीच शनिबार भएका सम्झौता हेर्दा डिपफ्रिजबाट वस्तु झिकेको जस्तो देखियो । वस्तु डिपफ्रिजकै हो तर बाहिर ल्याएपछि त्यहाँबाट झिकेको होइन भन्ने देखाइयो,’ उनले भने । उनले नेपालको परराष्ट्र नीति शीतयुद्धका बेला जस्तो देखिएको पनि टिप्पणी गरे । ‘कहाँबाट कसरी चलेको छ, थाहा पाउन सकिँदैन,’ उनले भने । 

द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारीपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चीनले आफ्नो विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण अंग मानेको बीआरआईलाई कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन । तर सोही द्विपक्षीय औपचारिक भेटवार्तापछि चीनको विदेश मन्त्रालय र चिनियाँ सरकारी मिडियाले वाङले बीआरआईबारे बोलेको उल्लेख गरेका छन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले द्विपक्षीय औपचारिक वार्ताको दौरान ‘चीन र नेपालले संयुक्त रूपमा बेल्ट एन्ड रोड निर्माणमा उत्साहजनक प्रगति गरेको’ जनाएको छ । 

भूराजनीतिक जानकार हरि शर्मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको पाकिस्तान, अफगानिस्तान र भारतदेखि नेपालसम्म भएको भ्रमण पछिल्लो भूराजनीति र छिमेक नीति बुझ्न महत्त्वपूर्ण रहेको मान्छन् । ‘भ्रमणमा नेपालले के पायो वा दियो भन्दा पनि यसले नेपालको राजनीतिक तहमा के सन्देश दियो भन्ने महत्त्वपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘यस्तो भ्रमणलाई राजनीतिक रूपमा हेर्नुपर्छ । यसले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्नेमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।’ 

'तीन विषयमा समर्थन'

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले वाङ र नेपाली समकक्षी नारायण खड्कासँग शनिबार भएको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा चीनले नेपाललाई तीन विषयमा समर्थन गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति निकालेको छ । जसअनुसार पहिलो विषय नेपाललाई आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थितिअनुकूल विकास मार्ग पहिल्याउनेसम्बन्धी छ । ‘चीनको मैत्रीपूर्ण नीति नेपालका सबै पक्ष र जनताका लागि खुला छ । चीनले नेपालका सबै दल र समूहलाई नेपाली जनताको आधारभूत र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर समावेशी, परामर्शदायी, एकताबद्ध र सहयोगी बन्न, राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न, आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल शासन ढाँचा संयुक्त रूपमा खोजी गर्न समर्थन गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चीन नेपाली पक्षसँग राज्य शासन र प्रशासनमा अनुभव आदानप्रदानलाई सुदृढ गर्न इच्छुक छ ।’