काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गतवर्ष माघ २१ र गत असार १० गरी दुई पटक विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिएका ५२ जना पदाधिकारीविरुद्ध परेका निवेदनलाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने भएको छ । गत शुक्रबारबाट सुरु प्रारम्भिक सुनुवाइ सकेर संवैधानिक इजलासले बुधबार ती मुद्दाको प्रकृति र त्यसमा समावेश विषयवस्तुको गम्भीरताका आधारमा अग्राधिकार दिने आदेश गरेको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा सम्मिलित इजलासले ‘रिट निवेदनको सुनुवाइ छिटोछरितो रूपमा हुन आवश्यक देखिएको’ भन्दै संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीबमोजिम अग्राधिकार प्रदान गर्ने ओदश गरेको हो । उक्त नियमावलीको नियम १९ (२) मा ‘विषयवस्तुको गम्भीरता र प्रकृतिबाट कुनै मुद्दाको छिटो निरूपण हुन आवश्यक देखिएमा संवैधानिक इजलासले त्यस्तो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेस गर्न आदेश दिन सक्ने’ व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले अग्राधिकार दिइएका मुद्दाले सुनुवाइमा प्राथमिकता पाउने बताए । तोकिएको दिनको पेसी सूचीमा पनि यी मुद्दा अगाडि हुनेछन् । 

गत वर्षको मंसिर ३० र गत वैशाख २१ मा तत्कालीन सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वर्षको माघ २१ मा ३२ जना र गत असार १० मा २० जना पदाधिकारीलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेकी थिइन् । 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने परिषद्मा बैठक बस्नका लागि न्यूनतम पाँच जना अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उपसभामुख रिक्त रहेको अवस्थामा परिषद्को गणपूरक संख्या पुर्‍याउन सबै पदाधिकारीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्थ्यो तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन समयका प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित रहेपछि ओलीले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गराएका थिए । त्यसपछि उनले आफूसहित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई सहभागी गराएर नियुक्तिको सिफारिस गराएका थिए ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्तिपूर्व अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने संसदीय सुनुवाइ पनि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण हुन पाएको थिएन । अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर नियुक्तिको सिफारिस गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गराई सुनुवाइसमेत नगरी नियुक्त गर्ने कार्य असंवैधानिक भएको भन्दै सुरुमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले त्यस्तो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए । त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा र समृत खरेलले रिट हालेका थिए । अर्याल, त्रिपाठी र शर्माले अध्यादेश, त्यसका आधारमा बसेको परिषद्को बैठक, त्यसले गरेका सिफारिस र त्यसै आधारमा सुनुवाइबिनै राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको नियुक्तिको निर्णयलाई चुनौती दिएका थिए । खरेलले भने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सिफारिस प्राप्त भएको ४५ दिनसम्म पनि संसदीय समितिले सुनुवाइ गरी निर्णय दिन नसेकेमा नियुक्तिका लागि बाधा नहुने भनी गरिएको प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका थिए ।

यी सबै निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी दर्ता भएका थिए । उक्त इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सिफारिसको निर्णय गर्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी थिए । उनीमाथि नियुक्तिमा भाग लिएको आरोप लागेको थियो । उनले यी निवेदनलाई लामो समय सुनुवाइ नगरी रोकिदिएका थिए । गत भदौ ११ मा पहिलो पटक सुनुवाइ भएकोमा कानुन व्यवसायीले जबरा सहभागी बैठकका निर्णयको संवैधानिकता परीक्षण उनकै नेतृत्वको इजलासले गर्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै उनी सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्ने माग गरे । जबराले कानुन व्यवसायीको मागपछि इजलासमा आफू मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुने, सुनुवाइको पहिलो र अन्तिम दिन आफू अड्डामा अनुपस्थित हुने र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर सुनुवाइ अगाडि बढाउने मौखिक आदेश गरे ।

त्यसको पाँच दिनपछि भदौ १६ मा सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता गणेश रेग्मीको एउटा रिट दर्ता गर्‍यो, जसमा संवैधानिक इजलासबाट जबरा अलग हुन नमिल्ने जिकिर गरिएको थियो । साथै पूर्वप्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीश, कानुन व्यवसायीलगायतले अदालतमा विचाराधीन विषयमा दिने अभिव्यक्तिमा सीमा तोक्न पनि माग गरेका थिए । अर्को दिन भदौ १७ मा न्यायाधीश हरि फुँयालले रेग्मीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि नबढाउन आदेश दिएका थिए । त्यसयता संवैधानिक नियुक्तिमाथिको सुनुवाइ रोकिएको थियो ।