एमसीसीले माओवादीमा अन्तरसंघर्ष

एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा दाहालको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट नेता श्रेष्ठको समूहले वैकल्पिक पार्टी निर्माणसम्मको विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ । एमसीसीमा राष्ट्रघात भएको तर्क उक्त समूहको छ । श्रेष्ठ समूहका एक नेताले माओवादी र दाहाललाई रूपान्तरण गर्ने गरी पार्टीभित्रै अन्तिमसम्म अन्तरसंघर्ष चलाउने, केन्द्रीय समितिमा फरक प्रतिवेदन लैजाने वा विभाजनमा जाने भन्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुन्छौं । आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्छौं । त्यसपछि कसरी जान्छ हेर्छौं,’ श्रेष्ठनिकट केन्द्रीय सदस्य अञ्जना विशंखेले भनिन् ।

दाहालको सोमबार अभिव्यक्त ‘तिखो वचनबाट आफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठामा गहिरो चोट पुगेको’ महसुस श्रेष्ठले गरेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । पार्टी छाड्ने विकल्प खुला रहेको भन्ने दाहालको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले आफूलाई सबै विकल्पमा सोच्न बाध्य पारेको श्रेष्ठले निकट नेताहरूसँग बताउने गरेका छन् । उनले यहीबीचमा ‘नेकपा’ महासचिव नेत्रविक्रम चन्दसँग भेटवार्ता पनि गरेका छन् । श्रेष्ठलाई फकाउन दाहालले मंगलबार र बिहीबार भेटेका छन् । बिहीबार दाहाल निवास खुमलटारमा भएको भेटपछि श्रेष्ठ समूह केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुने तयार भएको हो । तर श्रेष्ठले माओवादी केन्द्रमै बसेर काम गर्ने वचन अध्यक्ष दाहाललाई दिइसकेका छैनन् । दाहालले आफ्नो अभिव्यक्तिले मन दुखेको भए त्यसलाई कमजोरीका रूपमा लिएर सच्याउन सकिने बताइसकेका छन् ।

पार्टी विभाजनभन्दा पनि नेतृत्वलाई खबरदारी गर्दै सच्याउने दिशातिर अघि बढ्न उचित हुने सुझाव श्रेष्ठलाई उनीनिकट केही नेताले दिएका छन् । नेता हरिबोल गजुरेलले कुनै पनि विषयमा पार्टीभित्र असहमति राख्न सकिने उल्लेख गर्दै पार्टी निर्णयलाई मान्नु कर्तव्य भएको बताए । ‘पार्टीभित्र कुनै पनि मुद्दामा छलफल गर्न सकिन्छ, फरक मत राख्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अन्ततः पार्टी निर्णय मानेर जानुपर्छ ।’ माओवादी केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायका अनुसार शुक्रबार हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा एमसीसी सम्झौता, केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन, स्थायी र पोलिटब्युरो गठन, पदाधिकारी चयन, स्थानीय निर्वाचनको तयारीलगायतका एजेन्डा छन् ।

दाहाल र श्रेष्ठबीच विभिन्न कालखण्डमा अन्तरविरोध देखा पर्दै आएको थियो । पछिल्लो विवाद एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने फागुन १५ को केन्द्रीय कार्यालय बैठकको निर्णय, एमसीसी सम्झौता अनुमोदन र त्यसपछि दाहालको अभिव्यक्तिसँग जोडिएको छ । केन्द्रीय कार्यालयले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयमा श्रेष्ठसहित कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल र गिरिराजमणि पोखरेलको असन्तुष्टि थियो । निर्णयमा सार्वजनिक रूपमा धारणा सार्वजनिक नगर्ने उल्लेख थियो । तर सम्झौता अनुमोदनपछि श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरे । उनले लेखेका थिए, ‘अन्ततः व्याख्यात्मक घोषणाको सुनियोजित भ्रम छर्दै आज राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराइछाडे । आमदेशभक्त नेपाली जनताले यसलाई कालो दिनका रूपमा लिनेछन् । सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरू एकताबद्ध होऔं र नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हितको संघर्षलाई निरन्तर जारी राखौं ।’

श्रेष्ठको यही भनाइमा दाहालले आपत्ति जनाउँदै सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा महाकाली सन्धिको प्रसंग जोड्दै ‘पार्टी छाडेर जान सक्ने’ विकल्प खुला रहेको सन्देश दिए । त्यसपछि चिढिएका श्रेष्ठले आफ्नो समूहभित्र छलफल थालेका हुन् । अनुमोदनको कदमले आफूलाई मर्माहत बनाएको श्रेष्ठले बताउने गरेका छन् । ‘अध्यक्षको अभिव्यक्तिले पार्टी संगठन कसरी गइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । त्यो त चुनौती भयो,’ श्रेष्ठनिकट नेता विशंखेले भनिन्, ‘२०५०/०५१ मा फुटिसकेपछि ०६३ सालसम्म एक ढंगले बिनासरकार संसदीय मोर्चामा भण्डाफोर गर्दै व्यवस्थित तरिकाले पार्टी चलाएर आएका नेता हुनुहुन्छ । सामान्य व्यक्ति होइन ।’

श्रेष्ठले एमसीसी अनुमोदनलाई गम्भीर भूलका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । वैचारिक र सांस्कृतिक रूपमा स्खलन पार्टीबाट राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न कठिन हुने र वैचारिक अस्पष्टताले समाजवादमा पुग्न नसकिने उनको भनाइ छ । नेता विशंखेका अनुसार बिहीबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि श्रेष्ठले एमसीसीका विषयमा फरक मत राखेका छन् ।

पार्टीभित्र पूर्वसमूहका आधारमा नेता–कार्यकर्ता काखापाखा गरिएको, व्यक्तिवाद र गुटगत हाबी भएको श्रेष्ठको ठम्याइ छ । श्रेष्ठले पार्टीलाई विधि पद्धति र संस्थागत ढंगले चलाउन नसकिएको, पार्टी नै भ्रष्टीकरण र अनियमिततामा संलग्न भएको, दलाल पुँजीवादीसँग सम्बन्ध बढाउने र सर्वहारा वर्गसँग सम्पर्क कमजोर बनाउने काम भएको पनि आरोप लगाएका छन् । गुणात्मक रूपान्तरण नगरेसम्म यथास्थितिमा अघि बढ्न नसकिने निष्कर्षसहित श्रेष्ठले दाहालबाट रूपान्तरणको प्रतिबद्धता खोजेका छन् । श्रेष्ठले अहिले माओवादीमै बसे पनि भविष्यमा फेरि यो विषय बल्झिँदैन भन्ने सुनिश्चितता खोजेका छन् ।

अध्यक्ष दाहालले गत असोज १३ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखेका थिए, त्यसमा पनि श्रेष्ठको असन्तुष्टि थियो । महाधिवेशनले एमसीसीलाई यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नसकिने भनी गरेको निर्णय दाहालले मिचेको श्रेष्ठको आरोप छ । दाहाल भने एमसीसी सम्झौतालाई व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेर ठूलो राजनीतिक षड्यन्त्र चिरेको र देशलाई दुर्घटना हुनबाट बचाएको तर्क गरिरहेका छन् ।

श्रेष्ठले पार्टीभित्र आफ्ना चासो सम्बोधन गराउन बेलाबेला धम्कीको भाषा प्रयोग गर्ने गरेको दाहाल र उनीनिकट नेताहरूको बुझाइ छ । यसअघि देउवा नेतृत्वको सरकारमा पार्टीका तर्फबाट मन्त्री पठाउँदा पनि श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाएका थिए । श्रेष्ठले आफैं उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुन चाहेका थिए । दाहालले श्रेष्ठलाई मात्र होइन, उनको समूहकै नेताहरूलाई स्थान दिएनन् । प्रतिनिधिसभामा एमसीसी सम्झौता ध्वनि मतले अनुमोदन गर्ने क्रममा श्रेष्ठनिकट नेता गिरिराजमणि पोखरेल र अञ्जना विशंखेले ‘हुन्न’ भन्ने पक्षमा हात उठाएका थिए । एमसीसी सम्झौतामा असहमति राख्दै आएका नेता कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदीले भने अनुमोदनको पक्षमा मत जाहेर गरे । ‘फरक मत राखे पनि पार्टी निर्णयलाई मानेर गयौं, पार्टीभित्र बहस त हुन्छ,’ सांसद शर्माले भनिन् ।

माओवादी र एकता केन्द्र मसालबीच २०६५ सालमा एकता भएपछि दाहाल र श्रेष्ठ एउटै धारमा आइपुगेका हुन् । चुनावको मुखमा श्रेष्ठले विभाजनको बाटो रोज्दैनन् भन्नेमा दाहालनिकट नेताहरू विश्वस्त देखिन्छन् ।