२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८०

एमसीसी : सम्झौतादेखि अनुमोदनसम्म

हस्ताक्षर भएको साढे चार वर्ष र संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको साढे दुई वर्षपछि अनुमोदन
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको साढे दुई वर्षपछि आइतबार अनुमोदन भएको छ । कुनै पनि देशले नेपाललाई दिएको अनुदानमाथि यति ठूलो बहस र चर्चा भएको यो पहिलो पटक हो । सत्ता गठबन्धनले १२ बुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित सम्झौतालाई बहुमतले अनुमोदन गरेको हो । 

एमसीसी : सम्झौतादेखि अनुमोदनसम्म

नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि भएको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सम्झौता सत्ता गठबन्धन र आमनागरिकबीच मात्र चर्चाको विषय बनेन, साथमा नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन र अमेरिकाबीचको ‘भूराजनीतिक मुद्दा’ पनि बन्न पुग्यो ।

२०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि एमसीसीसँग सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता हुनुअघि यसलाई लिएर चर्चासमेत भएको थिएन । सम्झौता भएको दुई वर्षपछि २०७६ असार ३० मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नका लागि दर्ता गरेको थियो ।

संसद्मा दर्ता भएपछि एमसीसी सम्झौतालाई लिएर विवाद भएपछि तत्कालीन नेकपाले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल बनायो । कार्यदलले संशोधन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दियो । त्यसपछि नेकपा नै फुट्यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो । गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसले एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउन चाहे पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले विरोध गरे । तर, सम्झौता भएको लामो समयसम्म अनुमोदन हुन नसकेपछि अमेरिकाले त्यसबारे लगातार चासो राखिरह्यो । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर असोज १३ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पाँच महिना (फागुन १६) भित्र एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै पत्राचार गरे । एमसीसी मुख्यालयले उक्त पत्राचारलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै नेपालले समयमै सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको थियो ।

तर, सत्तारूढ दलबीचमै कुरा नमिलेको र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत नचाहेपछि अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । नेपालले सम्झौतालाई छिटो अघि बढाउन पहल नगरेपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले नेपालका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता बढाए । साथै, वासिङ्टन डीसीबाटै सहायक मन्त्रीस्तरका नेतासमेत नेपाल ओर्लिए ।

माघ २७ मा दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुद्वारा प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर सम्झौता नेपालले लिने वा नलिने सम्बन्धमा छिटो निर्णय गर्न आग्रह गरे । त्यसअघि भदौ २४–२७ मा एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले पनि नेपाल भ्रमण गरेर शीर्ष नेताका साथै नागरिक अगुवा, व्यवसायी र सांसदसँग पनि अन्तर्क्रिया गरिन् ।

सहायक विदेशमन्त्री लुले माघ २७ मा फेरि देउवा, ओली र दाहाललाई फोन गरेर देउवा र दाहालले संयुक्त रूपमा लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेअनुसार फागुन १६ भित्र सम्झौता अघि बढाउन आग्रह गरे । उक्त संवादका दौरानमा मन्त्री लुले सम्झौता अघि नबढे दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा पुनर्विचार हुने उल्लेख गरेको नेताहरूले बताएका थिए । सुमार र लुको नेपाल भ्रमणअघि नै साउन १२ मा भारत भ्रमणको दौरानमा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री देउवासँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । उक्त अवसरमा देउवाले सम्झौतालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर बहस गरिरहेका बेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सन् २००२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले एमसीसी घोषणा गरेको र सन् २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसले स्थापना गरेको बताएका थिए । नेपालले एमसीसीको सहयोगका लागि सन् २००८ बाट पहल गर्दै आएको थियो । सन् २०१४ मा नेपाल यो सहयोग लिन योग्य ठहरिएको थियो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेलादेखि सरकारले यो परियोजनाका लागि काम अघि बढाएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले २०७५ पुस १३ मा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्बन्धमा कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । त्यसअनुरूप कानुनले अर्थ मन्त्रालयलाई पुस २६ मा एमसीसी सम्झौतालाई संसद्को सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने भनी सचिवस्तरीय निर्णय पठाएको थियो । उक्त जवाफमा ‘नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्थाअनुसार सम्झौताको धारा ७ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने प्रावधान भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने’ उल्लेख थियो । त्यसैलाई आधार बनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्मा संसदीय अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ पेस गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ मा सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । चार वर्षअघि एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा सरकारमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र थिए, संयोगले अहिले संसद्बाट अनुमोदन हुँदा पनि त्यही समीकरण छ । गठबन्धनको आइतबार बिहान बसेको बैठकले व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्बाट अनुमोदन गर्ने घोषणा गरेको थियो । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपालले गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले पनि मान्ने दाबी गरेका छन् । संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै अब सम्झौता कार्यान्वयनमा जानेछ ।

कहिले के भयो ?

२०७४
भदौ २९ - नेपालको अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच सम्झौता

२०७५
पुस १३ - अर्थ मन्त्रालयद्वारा कानुन मन्त्रालयसँग राय माग
पुस २६ - संसद्को सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सचिवस्तरीय निर्णय
माघ २५ - एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

२०७६
असार ३० - अर्थ मन्त्रालयद्वारा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा सम्झौता दर्ता
माघ १९ - तत्कालीन नेकपाद्वारा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सम्झौता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन
फागुन ९ - परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझावसहित खनाल कार्यदलको प्रतिवेदन पेस

२०७७
असार १५ - कोभिडका कारण निर्धारित मितिमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने अर्थ मन्त्रालयद्वारा एमसीसीलाई जानकारी

२०७८
साउन १२ - भारत भ्रमणको दौरानमा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनद्वारा एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद
भदौ १८ - अर्थ मन्त्रालयद्वारा एमसीसी मुख्यालयलाई ११ प्रश्न
भदौ २३ - एमसीसी मुख्यालयद्वारा अर्थ मन्त्रालयले सोधेका प्रश्नको जवाफ
भदौ २४–२७ - एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारद्वारा नेपाल भ्रमण र शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता
असोज १३ - सुमारद्वारा एमसीसी बोर्ड बैठकमा ब्रिफिङ
असोज १३ - प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा ५ महिना (फागुन १६) भित्र एमसीसी सम्झौतालाई संसद्‌बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता
कात्तिक १२ - एमसीसी मुख्यालयद्वारा एमसीसी नेपालको सम्बन्धमा विज्ञप्ति जारी
कात्तिक १७ - स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा प्रधानमन्त्री देउवा र एमसीसीकी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया ताटोर्तुबीच भेटवार्ता
मंसिर १–४ - दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपालमा, एमसीसीलगायत विषयमा छलफल
पुस ४ - एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन (कार्यदलले काम गर्न भने सकेन)
माघ २० - प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालद्वारा पाँच महिनाभित्रमा एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै असोज १३ मा लेखेको पत्रको एमसीसी मुख्यालयद्वारा जवाफ
माघ २७ - दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुद्वारा प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग टेलिफोन संवाद
फागुन ८ - संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेस
फागुन १५ - संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन

व्याख्यात्मक घोषणा

सम्झौता सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध नमानिने

१. कम्प्याक्ट (सम्झौता) को पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गर्दछ ।

२. देशको मूल कानुनका रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको छ भनी घोषणा गर्दछ ।

३. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.१ (ख) (३), दफा ५.१ (ख) (४) का सम्बन्धमा कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागू हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भनी घोषणा गर्दछ ।

४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुने भनी घोषणा गर्दछ ।

५. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) का सम्बन्धमा कम्प्याक्टको कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

६. कम्प्याक्टको दफा ३.५ का सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

७. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) का सम्बन्धमा एमसीए–नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट समेत हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

८. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) का सम्बन्धमा नेपालले तीस (३०) दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्टअन्तर्गतका क्रियाकलाप/कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लंघन भएकामा समेत तीस (३०) दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ ।

९. कम्प्याक्टको दफा ५.५ का सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागू हुने भनिएका प्रावधान कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसीसीको अनुदानको उपयोगलगायत कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखापरीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

१०. कम्प्याक्टको दफा ७.१ का सम्बन्धमा कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुनबमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

११. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत् प्रसारण परियोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

१२. कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट २०७८ भदौ २३ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मदत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७८ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारी ठग्नेलाई कारबाहीको दबाब दिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले गरेको सडक आन्दोलन घोषणालाई कसरी लिनुभएको छ ?