'लिभिङ टुगेदर'बारे कानुन बनाउन सुझाव 

अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले भने, ‘विवाहित महिला र पुरुषबीचको विवाहेत्तर सम्बन्धलाई अपराधीकरण नगरी सम्बन्धविच्छेदको आधारमा मात्रै बनाइएको छ । लिभिङ टुगेदर अहिले निकै बढ्दै गएको देखिन्छ । दोस्रो विवाह गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर लिभिङ टुगेदर भइरहेकोमा त्यसलाई अपराधीकरण गर्ने रियलाइज गरिएन भने बढ्दै जाने र फेरि महिलाहरू नै बढी पीडित हुँदै जाने सम्भावना देखिँदै गएको छ । विवाहित पुरुषले अविवाहित महिलालाई विवाह नै नभइ छुट्टै एउटा फ्ल्याट लिएर राख्ने धेरै छन् । यसबारे स्पष्ट ऐन बनायो भने सहज हुन्छ ।’

सांसदहरूले पनि लिभिङ टुगेदरको समस्या सम्बोधन गर्न स्पष्ट कानुन बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले लिभिङ टुगेदर नेपालमा पनि प्रचलनको रुपमा अघि बढिसकेको र त्यसले वैवाहिक तथा घरेलु कानुनहरूलाई प्रभावित बनाएको बताइन् । 'यसबाट कतिपय नकारात्मक घटना पनि भएका छन् । हामीसँग वैवाहिक कानुन छन् । घरेलु कानुनहरू छन् । त्यसलाई पनि यसले प्रभावित पारिरहेको छ,' उनले भनिन्, 'लिभिङ टुगेदरको बारेमा कस्तो अवस्थामा बस्न पाउने र कस्तो अवस्थामा बस्न नपाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि यसलाई स्पष्ट रुपबाट कानुन बनाउन जरुरी छ । त्यो ढंगबाट कानुन बन्यो भने मात्रै विद्यमान कानुन कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । लिभिङ टुगेदरको बारेमा सरकारले छिटो भन्दा छिटो एउटा स्पष्ट खाका कोरेर सदनमा छलफल गराउन आवश्यक देखेको छु ।’

एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले लिभिङ टुगेदर बारे शीर्ष नेताहरूको मानसिकता नै परिवर्तन हुन नसकेको बताइन् । उनले लिभिङ टुगेदरको सन्दर्भमा प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्नका लागि मूल नेतृत्वको मानसिकता नै परिवर्तन हुनुपर्ने बताइन् । ‘लिभिङ टुगेदरको बारेमा त २०६५ सालमा एउटा कानुन बन्दै थियो, त्यतिबेला पनि हामीले पहिलो संविधानसभामा त्यो विषयमा छलफल गरेका थियौँ । म आफैँले पनि त्यसलाई संशोधन हालेको थिए । हाम्रो नेताहरूको मानसिकता परिवर्तन भएको छैन । त्यो संशोधनमाथि छलफल गर्ने क्रममा कतिपय अपमानजनक खालको भाषा पनि प्रयोग गर्ने कुराहरु गर्नुभएको थियो,' उनले भनिन्, 'मूल नेतृत्वको मानसिकता कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने ठूलो समस्या छ । कानुन बन्ने सन्दर्भमा कस्तो लिभिङ टुगेदरलाई मान्यता दिने ? कस्तोलाई नदिने भन्दा अहिले जुन समस्या आएको छ । त्यो भनेको विवाहित पुरुषले बाहिर लिभिङ टुगेदरमा महिला राखेको भन्ने कुरा छ । यस्तो कुरालाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । तर विवाह नभइकन पनि कोही लिभिङ टुगेदरमा बसेका छन् भने लिभिङ टुगेदर पनि कतै न कतै रजिस्ट्रेसन हुनुपर्छ ।'

सांसद पाण्डेले बिना रजिस्ट्रेसनको लिभिङ टुगेदरले समस्या बढाउने कुरा राखिन् । 'विवाहितहरूले त्यसरी बसेमा दण्डनीय हुने खालको बहुविवाहको मुद्दा लाग्ने कि नलाग्ने ? भन्ने कुराहरू पनि छलफल हुन जरुरी छ । खास गरेर यौनिक, लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक सन्दर्भमा त उनीहरूलाई पहिचान दिएको छ तर परिवारको अधिकार दिएको स्थिति छैन । कानुन बन्न जरुरी छ तर कानुन बन्दा यसका बारेमा गहन छलफल हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

समिति सभापति निरुदेवी पालले कानुन बाझिन नहुने गरी बनाउनु पर्ने बताइन् । उनले महिलाको हकहितको कुरा गरिरहँदा अझै पनि आमाको नामबाट नागरिकता लिन नपाइरहेको भन्दै त्यसमा प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन्, 'हामी आज जसरी महिलाका सवालमा छलफल गरिरहेका छौँ । कानुन हामीले बनायौँ, कानुन अर्को कानुनसँग बाझियो । बाझिन हुँदैन, बाझिए यो हुनेछ त भनिएको छ तर व्यवहारतः त्यो छैन । कहीँ पनि कानुनमा आमाको नामबाट नागरिकता दिनुहुन्न भनिएको छैन । तर पाएका छैनन् ।’