काठमाडौँ — नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीबीच भएको अनुदान सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेस भएसँगै सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी थप अन्तरविरोधमा परेका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सम्झौता संसद्‌मा टेबल गर्न गठबन्धनमा सहमति दिएका छन् भने सहकर्मी वरिष्ठ नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । दुवै पार्टीका कार्यकर्ता सडकमा पनि उत्रिएका छन् । 

एकीकृत समाजवादीले सम्झौताको विरोध गर्दै आएको थियो भने माओवादीले दोहोरो नीति जारी राखेको छ । शीर्ष नेता सम्मिलित गठबन्धन बैठकले एमसीसी सम्झौता संघीय संसद्मा टेबल गर्ने सहमति गरेको हो । तर सम्झौता टेबल हुँदा माओवादी सांसदहरू कृष्णबहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेल, अञ्जना विशंखेलगायतले उठेर विरोध जनाउँदा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका केही सांसद भने बसिरहे । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रस्ताव पेस हुँदा उठेर नाराबाजी गर्दै विरोध जनाए । त्यति बेला अध्यक्ष नेपाललगायतका सांसद भने आफ्नो सिटमा बसिरहेका थिए । 

संसद् बैठक सकिएपछि नेता खनालले केही नेता मिलेर गलत नजिर बसाउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘महाशक्तिको दबाबमा सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने भनेर सरकारले टेबल गर्नु नेपालका लागि लज्जाको विषय हो । सम्पूर्ण नेपाली जनताको शिर निहुरिने काम हाम्रो देशका केही नेताले गर्नुभएको छ,’ उनले भने । यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्नै नहुने अडान राख्दै आएका खनाल र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई नेपाल र दाहालले गठबन्धनको बैठकमा सहभागी गराएका थिएनन् । 

एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटीले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेस गर्न दिने तर विपक्षमा उभिने निर्णय शनिबार नै गरेको थियो । नेता खनालले भने पार्टी निर्णयविपरीत सम्झौता संसद्मा टेबल गरिएको दाबी गरे । तर एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले खनालको प्रस्तावअनुसार नै एमसीसी सम्झौतामाथि संसद्मा छलफल गर्ने वातावरण बनाउन पार्टीले निर्णय गरेको बताए । 

‘शनिबारको स्थायी कमिटी बैठकमा उहाँ (खनाल) ले अब एमसीसीलाई अड्काएर राख्नु हुँदैन, संसदीय पद्धतिअनुसार छलफल गर्ने वातावरण सिर्जना गरौं भन्नुभएको थियो । त्यहीअनुसार निर्णय भएको हो,’ उनले भने, ‘सम्झौतामा हाम्रा असहमति धेरै छन् । छलफलमा हाम्रा कुरा राखौं । हामीलाई यो सम्झौता नेपालको हितमा छैन भन्ने लाग्यो भने त्यसलाई फेल गरौं भन्ने निर्णय हो ।’ 

गठबन्धनको निर्णयप्रति माओवादी नेताले संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि विरोध दर्ज गरेका छन् । समितिको बैठकमा माओवादीले एमसीसीलाई कार्यसूची बनाउने विषयमा लिखित असहमति राखेको छ । प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सांसदद्वय रेखा शर्मा र जयपुरी घर्तीले प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोध जारी रहेको र एमसीसीका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै असहमति राखेका थिए । स्रोतका अनुसार यसो गर्न उनीहरूलाई अध्यक्ष दाहालले अनुमति दिएका हुन् । प्रमुख सचेतक गुरुङले त सभामुखबाट समय लिएर बोल्दै सदन खुलाएर मात्र एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन माग गरे । ‘एमसीसीबारे हामीले विगतदेखि नै भन्दै आएका छौं– यसमा गम्भीर प्रकारका, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता प्रतिकूल प्रावधान छन् । त्यसकारण यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ, तब मात्र यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ,’ गुरुङको भनाइ थियो । 

स्वतन्त्र वातावरणमा गम्भीर बहसबिना सम्झौता निर्णय प्रक्रियामा लगेर लोकतन्त्रको उपहास गरेको मान्छन् माओवादीका नेता श्रेष्ठ । ‘अहिलेसम्म वैदेशिक सहायतासम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता नेपालको संसद्मा पेस नगरिएको अवस्थामा एमसीसी सम्झौता मात्र किन संसद्मा पेस गर्ने ? आगामी दिनमा अरू दातृ निकाय वा राष्ट्रले त्यस्तै माग गरे के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै सहमति बनिसकेको छैन । अझ प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोध रहेका बेला सामान्य विधेयक वा प्रस्तावसमेत संसद्मा पेस नभइरहेको अवस्थामा दूरगामी महत्त्वको सम्झौता निर्णय प्रक्रियामा लैजाने गरी अघि बढाउन कसरी मिल्छ ?’ उनले कान्तिपुरसँग भने । 

माओवादी अध्यक्ष दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भने विवेक पुर्‍याएर पार्टीले निर्णय लिएको दाबी गर्दै सम्झौता टेबल भइसकेपछि 

संसद्मा बल्ल खास संघर्ष सुरु भएको बताए । ‘गठबन्धनविरुद्ध पर्दा पछाडि भएका षड्यन्त्र रोक्न पार्टीले निर्णय लिएको हो,’ उनले भने, ‘कसैप्रति झुकेर, नजानेर टेबल गर्न दिइएको होइन । यसबारे सरकार, सदन र सडकमा संघर्ष सुरु भएको छ । कोही भ्रममा पर्न हुँदैन ।’ उनले अध्यक्ष दाहालले एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया चुनावपछि सार्न बारम्बार प्रयत्न गरेको बताउँदै अब निर्णय सार्वभौम संसद्ले गर्ने बताए ।

संसद् भवनबाहिर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी, नेमकिपा, जनमोर्चा, राप्रपालगायतका विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ताले प्रदर्शन गर्दा प्रहरीसँग झडप भएको थियो । गठबन्धन सम्बद्ध केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् । माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरी दमन भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनले पार्टी र संसदीय दलले गरेको निर्णयअनुसार यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । ‘विवाद र विरोधका बीच सरकारले एमसीसी टेबल गरेको छ । हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले एमसीसीका विपक्षमा उभिने आफ्नो मत पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ,’ दाहालको सचिवालयले भन्यो । नेताहरूका अनुसार राजनीतिक मुद्दा सुरक्षित गर्न दाहाल र नेपालले कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेका हुन् । एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव तुलाधरले भने सडक र सदनमा दोहोरो चरित्र देखाएको भन्नु गलत भएको दाबी गरे । ‘हाम्रो जनसंगठन छुट्टै हो । पार्टी छुट्टै हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टीका कतिपय नीति निर्देशनलाई जनसंगठनले नमान्न पनि सक्छन् । आफ्नै ढंगले उनीहरू जान पनि सक्छन् ।’ 

एमसीसी सम्झौताबारे प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेकै नीतिमा पनि अन्तरविरोध देखिएको छ । एमालेका सांसदले वेलमा पुगेर पूर्ववत् नारा लगाए पनि भीम रावलले भने छलफलमा भाग लिए । उनले सभामुखसँग समय नै लिएर एमसीसीको विरोधमा आफ्नो भनाइ राखे । संसद् अवरोध सुरु भएपछि एमालेका कुनै पनि सांसदले छलफलमा भाग लिएका थिएनन् । 

अब सम्झौता टेबल नै भएपछि संस्थागत निर्णय गर्न पनि एमालेमाथि दबाब परेको छ । लामो समयदेखि सदन अवरोध जारी राख्दै आएको एमालेका नेताहरूले सम्झौता 

संसद्मा टेबल भएपछि निर्णय लिने बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । त्यसैले एकातिर एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा उभिनै नसक्ने नैतिक दबाब छ भने अर्कातिर अनुमोदनकै लागि सदन खोलेको सन्देश गए आगामी चुनावमा असर पर्ने भय पनि एमालेलाई छ । 

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले सदन खोल्ने वातावरण बनाए एमसीसीबारे पार्टी धारणा त्यहीं राख्ने बताए । ‘एमसीसीमा छलफल र अनुमोदनपूर्व सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गरेर सदन खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसपछि हामी छफलमा भाग लिन्छौं र संस्थागत निर्णय दिन्छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । एमालेले पार्टी विभाजनमा भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामा वा माधव नेपालसहितका १४ सांसदमाथि कारबाहीको सूचना टाँस हुनुपर्ने माग राखेर संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । ‘छलफलको वातावरण भएपछि संस्थागत ढंगले एकढिक्का भएर आफ्ना धारणा अगाडि सार्छौं । माथि झन्डा हल्लाइरहने, कार्यकर्तालाई टायर बाल्न लगाउने दोहोरो भूमिकामा हामी छैनौं,’ ज्ञवालीले भने । 

एमाले अध्यक्ष ओलीले गत माघ ९ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिइरहेका विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेको टिप्पणी गरेका थिए । अमेरिकी अधिकारीहरूसँग एक खालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै कुरा गर्ने गठबन्धन नेताहरूले जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेको आरोप ओलीको थियो । ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन धेरै पटक प्रयास गरेका थिए ।