१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७
टिप्पणी 

नेकपा 'डबल रोल'

मणि दाहाल

काठमाडौँ — संसदीय व्यवस्थामा सत्ता र प्रतिपक्ष संसद्का दुई अंग हुन् । सत्ता पक्षको मुख्य भूमिका सरकारले संसद्‌मा ल्याएका कार्यसूचीको समर्थन गर्नु हो । त्यस्तै सदन बाहिरबाट पनि सरकारकाे रक्षा गर्नु सत्तापक्षको धर्म हो भने संसद्‌देखि सडकसम्म सरकारकाे आलोचना गर्नुचाहिँ प्रतिपक्षको ।

नेकपा 'डबल रोल'

तर बुधबार संसददेखि सडकसम्म फरक दृश्य देखियो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले ल्याउन लागेको कार्यसूची सत्ता गठबन्धनकै नेताहरु प्रवेश नै गर्न नदिने भन्दै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अडान लिए । त्यही अडानका कारण सरकारले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने एजेन्डा नै कार्यसूचीमा ल्याउन सकेन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बुधबार अमेरिकाको मिलेनिमय च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबल गराउन चाहन्थे । मंगलबारको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा देउवाले त्यो विषय सांसदहरुलाई जानकारी गराएका थिए । कांग्रेसभित्र एमसीसी पारित गर्ने विषयमा एक मत थियो । तर सत्ताघटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी नै विरोधमा उत्रिए ।

सदन भित्रका गतिविधिमा मात्र होइन । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले त बुधबार सरकारविररुद्ध नारावाजी गर्दै सडक प्रदर्शनमै उत्रिए । गठबन्धनका नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा(राजमो)ले एमसीसीविरुद्ध सडक आन्दोलनमा छन् ।

उता सत्ता गठबन्धनकै जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)मा विवाद छ । जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा स्पष्ट रुपमा वकालत गर्दै आएका छन भने पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विपक्षमा देखिएका छन् ।

यी दलहरुले राजनीतिक सत्तामा बसेर सरकारकै विपक्षमा सडक आन्दोलन गर्ने दोहोरो नीति लिएका छन् । यसले उनीहरुको राजनीतिक इमानदारिता र नैतिकतामा प्रश्न उठेको छ । यी दलले आफ्ना जनवर्गीय संगठनहरुलाई परिचालन गरेर विरोध प्रदर्शन गर्ने नीति लिएका छन् ।

म‌ंगलबार मा‌ओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ नै नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनवअघि भएको एमसीसी विरोधी प्रदर्शनमा सहभागी भए । मा‌ओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको सत्ता र सडक दुवैतर्फ भूमिका खेल्ने गतिविधिको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ । आलोचना गर्नेहरुले दुवै दलमाथि राजनीतिक नैतिकता देखाउन नसकेको र दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाएका छन् ।

यसअघि पनि एमसीसीको विषयमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दाेहोरो रवैया देखिएको थियो । सदनमा दर्ता रहेको सम्झौता पारित गर्न थप समय आवश्यक पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीलाई लेखेको पत्र सञ्चार माध्यममा चुहिएको थियो । तर दाहालले बाहिर चाहिँ एमसीसीको कडा विरोध गर्दै आएका थिए ।

त्यस समयमा पनि अध्यक्ष दाहालले दोहोरो भूमिका खेलेको सम्झौता पारित गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै एमसीसी मुख्यालयलाई गोप्य रुपमा पत्र लेख्ने र बाहिर भने विरोध गर्ने दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

कुनै पनि नीतिगत विषयमा सत्तारुढ दलभित्र विमती भए आन्तरिक रुपमा निरुपण गर्ने त्यसमा पनि सहमति जुट्न नसके सडकमै जाने अवस्थामा सरकार र गठबन्धनबाट बाहिरिएर गर्नसक्ने विकल्प हुन सक्छन् । तर माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले त्यस्तो गरेका छैनन् ।

विद्युत प्रशारणलाई निर्माण तथा सडकको स्तरोन्नी परियोजना सञ्चालन गर्न एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलरले दुई वटा परियोजना सञ्चालन गर्न नेपालले २०७४ सालमा सम्झौता गरेको थियो । यी सम्झौताका कुनै न कुनै प्रक्रियामा यी दुवै दलका नेताहरु यसअघि जोडिएका पनि हुन् । तर अहिले यो सम्झौताको विषयमा यी दुवै दल विरोधमा छन् । अहिले दुवैले आफ्ना भ्रातृ स‌ंगठनलाई सक्रिए बनाएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीले गत आइतबार जनवर्गीय संगठनले ७७ वटै जिल्लामा प्रदर्शन गरेको थियो। बुधबार माओवादी केन्द्रका जनवर्गीय संगठनहरुले प्रदर्शन गरेका थिए । त्यस क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप समेत भयो ।

एमसीसी जबरजस्ती पारित गर्न खोजे माओवादीले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ । अर्कोतर्फ एकीकृत समाजवादीले अहिलेको अवस्थामा एमसीसी आए त्यसविरुद्ध मतदान नगर्ने जनाएको छ । मा‌ओवादी संसदीय दलको बैठकपछि बुधबार अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गर्दै निर्णयको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

सरकारमा पनि बस्ने र दबाब सिर्जना गर्न सडकमै पुग्ने अभ्यास विगतमा पनि हुने गरेका थिए । अहिले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले त्यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिए ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आफ्नो पक्षमा माहोल सिर्जना गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमालेले सडकमा ठूल्ठूला प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसैगरी २०५२ भदौमा संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध नेकपा एमालेले विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । अदालतविरुद्ध भएको त्यो प्रदर्शन लामो समयसम्म विवादको विषय बनेको थियो । एमालेले त्यसको सफाइ दिनु परेको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७८ १९:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?