२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६२

राहदानी बोक्ने विदेशका नेपालीलाई नामावलीमा समावेश गरौं : पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको राहदानीको विवरणलाई मतदाता परिचय पत्रको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राहदानी बोक्ने विदेशका नेपालीलाई नामावलीमा समावेश गरौं : पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त

‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले राहदानी लिएर गएका छन् । फोटो र औंठा छाप भएपछि राहदानी बन्छ । मतदाता परिचयपत्र बनाउँदा पनि फोटो र औंठा छाप लिइन्छ’, उनले भने, ‘राहदानीकै विवरणको आधारमा मतदाता नामवलीमा सूचीकृत गर्न सकिन्छ ।’

उनका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता परिचय पत्र बनाउन बाहिरबाट संकलन गर्नु पर्दैन । ‘परराष्ट र निर्वाचन आयोगबीच समन्वय गरे पुग्छ’, उनले भने, ‘स्थानीय चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न भने सम्भव छैन ।’

नेपाल पोलिसी इन्स्टिट्युट (एनपीआई)द्वारा आइतबार आयोजित नीति संवाद श्रृंखलामा उप्रेतीले प्रविधिको प्रयोगबाट मताधिकार गर्न सम्भव रहेको बताए । ‘जुनसुकै देशमा भए पनि नेपालीको पहिचान छ भने मताधिकार दिइनुपर्छ । यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगबाट अध्ययन पनि भइसकेको छ’, उप्रेतीले भने,‘ अदालतको आदेश छ ।

यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका एशोसिएट डिन प्रा अच्युत वाग्लेले राहदानी र नागरिकता नछोडेसम्म मताधिकारको अधिकार रहिरहने बताए । ‘बाहिर रहेका नेपालीको तथ्यांकमाथि राजनीति भइरहेको छ । ४० लाख मान्छे बाहिर छन् भनेर कुरा गरिरहेको छ । यो गम्भीर छ । यसले व्यवस्थापनमा ठूलो असर गर्छ’, उनले भने, ‘४० लाख रहेको श्रोत छैन । रेमिट्यान्सले राष्टिय अर्थतन्त्र बृहत आर्थिक स्थायित्वलाई खलबलिन नदिन, पोषण, प्राथमिक शिक्षाको पहुँच र सहरीकरणको पक्षमा असाध्यै योगदान गरेको छ । यसरी योगदान गर्नेलाई मतधिकारबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतले फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प राज्यसग नभएको बताए । सर्वोच्चले २०७४ मै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतधिकार दिलाउन फैसाला गरेको थियो । ‘संविधानले नागरिकबीच भेदभाव गरेको छैन । अहिले हामी प्रविधिको विश्वमा छ । यसले कुनै सीमा छुट्याउँदैन । प्रविधिले मताधिकार प्रयोग गर्ने सम्भव छ’, उनले भने, ‘राज्यले खाली व्यवस्थापनको लागि गृहकार्य गर्नुपर्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति भए पुग्छ । ठूलो तहमा एउटा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।’

एनपीआईका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले ५६ प्रतिशत परिवारको चुलो बाल्ने श्रमिकको हितमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निकायको कामको रुपमा हेर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमकी सहजीकर्ता अधिकारवादी सुरु जोशीले नोट चले पनि भोट नचलेको भन्दै राजनीतिक दलमाथि दबाब बढाउनुपर्ने बताइन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७८ १९:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नौ वर्षमा १४ अर्ब खर्च भइसक्दा पनि चुरेमा विनाश बढीरहेको छ र मधेसमा खानेपानीको स्रोत समेत सुक्न थालेका छन् । यसबारे तपाईंको टिप्पणी के छ ?

x