काठमाडौँ — कांग्रेस नेताहरूले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने सुझाव राखेका छन् । कार्यसम्पादन समितिको जारी बैठकमा बोल्ने नेताहरूले सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी पास गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका हुन् ।
सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेस गर्ने वा नगर्ने भन्नेमै मतभेद छ । तर, कांग्रेसले भने १७ पुस, ०७६ मै केन्द्रीय समिति बैठकबाट एमसीसी पास गर्ने निर्णय गरेको थियो । १४ औं महाधिवेशनपछि पहिलो कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा समेत एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नेबारे कांग्रेस नेताहरू एकमत देखिएका छन् । स्थानीय चुनावको तयारी, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालगायत एजेन्डा भए पनि बैठक भने एमसीसीमा केन्द्रित भएको छ । बिहीबारको बैठकमा सभापति देउवाले एमसीसी सम्झौताबारे छलफलको प्रस्ताव पेस गरेपछि १० नेताले धारणा राखेका थिए । शुक्रबार अन्य आठ प्रभावशाली नेताले बोलेका छन् । एमसीसीमाथिको बहसकै कारण बैठक आइतबारसम्म लम्बिएको छ ।
शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै नेता शेखर कोइरालाले एमसीसी पास गर्नुको विकल्प नभएको बताए । तर, त्यसका लागि सम्भव भएसम्म राजनीतिक दलहरुबीच सहमति खोज्नुपर्ने र त्यो सम्भव नभए सार्वभौम संसद्मा संसदीय प्रक्रियामार्फत निकास दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले अब पनि एमसीसी पास नभए परिस्थिति गम्भीर हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । ‘एमसीसी परियोजना अब सहयोग र अनुदानमा मात्रै सीमित रहेन, यो विषय निकै माथि उठिसक्यो । यसप्रति हामी निकै गम्भीर बन्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ, यसमा हाम्रो कूटनीतिक कौशलता र देशलाई नेतृत्व दिने क्षमता जोडिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ,’ कोइरालाले भनेको उदृत गर्दै एक नेताले भने, ‘नेपालको विकासका लागि आएको अनुदानमा भइरहेको सस्तो लोकप्रियताको राजनीतिलाई यही रोक्नुपर्छ ।’
उनले सत्ता गठबन्धनमा सहमति नजुटे संसदीय प्रक्रियाबाट छिटो निकास खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘यदि एमसीसीबारे गठबन्धनमा सहमति नजुट्ने र संसदीय प्रक्रियामा पनि लान नदिने हो भने अहिलेको गठबन्धन, सरकार, पार्टी र संसद्को क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्नहरू उठ्नेछन्,’ उनले भनेका थिए ।
बैठकमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि एमसीसी पास गर्नुभन्दा पहिले संसद्मा पेस गरेर त्यसमाथिका भ्रम निवारण गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘हामीसँग यसलाई पास गर्नुको विकल्प छैन, तर सकेसम्म सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउनुपर्छ र बेलैमा यसलाई संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्छ, गठबन्धनभित्रै सहमति नगरी यसलाई अघि बढाउँदा हामीलाई क्षति हुनसक्छ,’ उनले भनेका थिए ।
नेताहरू प्रकाशमान सिंह, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सुजाता कोइराला र जीवनबहादुर शाहीले पनि एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने तर सहमति नभए विकल्पहरू रोजेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने एमसीसी पास गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नभएको बताएका थिए । ‘एमसीसी पास गर्नुको विकल्प छैन, पास गरौं । तर यसबारे तल्लो तहसम्म धेरै नकारात्मक धारणा फैलिएको छ, त्यसलाई हामीले स्पष्ट गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ,’ केसीले भने, ‘कुनै न कुनैरुपमा संसद्मा भएका सबै दलहरू यसमा संलग्न भएका छन्, त्यसैले यसलाई पास गर्न राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य छ भन्ने मेरो मत हो ।’
दुई दिनको छलफलमा सबै नेताहरूले एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेवल गर्नुपर्ने साझा धारणा राखेको केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले बताए । ‘एमसीसी पास गर्नुको विकल्प छैन भन्ने साझा धारणा छ,’ उनले भने, ‘तर पास गर्नका लागि विभिन्न विकल्पहरू छलफलमा उठेका छन्, त्यसमध्ये पहिलो राष्ट्रिय सहमति नै हो, दोस्रो सत्ता गठबन्धनभित्रको सहमति, र त्यो पनि नभए संसदीय प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ भन्ने छ ।’ उनले केही नेताहरूले राष्ट्रिय सहमति नभए पास गर्न नहुने धारणासमेत राखेको बताए ।
बैठकमा सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास गर्ने बताए पनि कसरी पास हुने भन्नेबारे बोलेका छैनन् । पदाधिकारीले बोल्ने पालो आएको छैन । सभापतिले एमसीसी पास गर्ने भने पनि बैठकमा कसरी पास हुन्छ भन्नेबारे प्रस्ट नखुलाएको नेताहरूको भनाइ छ । ‘चुनावको मुखमा एक ढंगले यो चुनौतीपूर्ण समेत छ । तर, गठबन्धनकै घटकहरू यसको विपक्षमा हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले पास गराउँछु भन्नुभएको छ, कसरी गराउने खुल्नुभएको छैन,’ एक नेताले भने, ‘सबै दलहरूको सार्वजनिक पोजिसन फरक छ, भित्री तयारी अर्को भएको पनि हुनसक्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले यो पास हुन्छ भन्नुभएको छ ।’
प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने विषयमा सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । ‘सबै नेताहरूसँग कुरा भइरहेको छ । यसमा सरकारमा को रहने वा नरहने भन्दा पनि माथि उठेर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ, फेरि सम्झौतालाई यहाँसम्म ल्याउन यसबीचका सबै सरकारको उत्तिकै हात छ,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘यसलाई रोक्न चाहनेहरूले भ्रम फैलाएका छन्, उनीहरूले नै संसद्मा प्रवेश नै हुन नदिने कोसिस गरिरहेका छन् । तर मलाई लाग्छ, यो संसद्मा पेस हुनेबित्तिकै धेरै कुराहरू आफैं छर्लङ हुन्छन्, सबैको सहयोगले पास हुन्छ ।’
उनले प्रधानमन्त्रीले अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमै एमसीसीलाई टेबल गर्न चाहेको बताए । ‘पहिल्यै निर्धारित समयसीमा फागुन १६ सम्ममात्रै छ । यो बैठकमा पेस भएन भने छलफल गर्ने समय पुग्दैन । फेरि सधैं यही विषयमा मात्रै अल्झिएर बस्ने कुरा पनि हुँदैन, हाम्रो विश्वसनियताको कुरा हुन्छ,’ उनले भने ।
भ्रातृ संस्थाको नयाँ विधान छलफलमा
कांग्रेसका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई वैधानिकरुपमा एकरुपता दिन प्रस्तावित नयाँ विधानमाथि छलफल सुरू भएको छ । विधान तयार गर्न गठित केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद संयोजकत्वको समितिले तयार गरेका संशोधित विधान कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको हो । प्रवक्ता महतले ती प्रस्तावित विधानहरूमाथि अध्ययन र छलफलपछि आइतबार तिनलाई पारित गरिने र कार्यान्वयनमा जाने बताए । ‘नयाँ विधानहरू पारित हुन्छन् । र ती नै विधानमा आधारित भएर म्याद गुज्रिएका र रिक्त भएका भ्रातृ संस्थाहरूमा नेतृत्व चयन हुन्छ,’ उनले भने । कांग्रेसका १३ भ्रातृ तथा १८ शुभेच्छुक संस्था छन् । तीमध्ये अधिकांश समयमा अधिवेशन नभएर अवैधानिकरुपमा चलेका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ, नेपाल दलित संघ र नेपाल मुस्लिम संघका अध्यक्षहरू नै पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएपछि विधानबमोजिम ती भ्रातृ संस्था नेतृत्वविहीन बनेका छन् । भ्रातृ संस्थामा गुटको वर्चस्व कायम राख्ने दौडमा नेताहरुले महाधिवेशनको तयारी गरेका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई समेत महाधिवेशन गर्न रोकेका छन् । महाधिवेशन गर्न नदिएर बरु तदर्थ समिति गठनको नाउँमा भागबन्डा गरेर आज्ञापालकहरूलाई नेतृत्वमा पुर्याउने प्रचलित अभ्यास बनेको छ । प्रवक्ता महतले पार्टीको विधान, आसन्न निर्वाचन र परिस्थिति हेरेर बैठकले भ्रातृ संस्थाबारे निर्णयमा पुग्ने बताए । स्रोतका अनुसार सभापति देउवाले पार्टी विधानको व्यवस्थालाई निलम्बन गरेर हाल रहेकै नेतृत्वबाट अधिवेशन गराउने गरी म्याद थपको तयारी अघि बढाइएको छ ।
भ्रष्टाचार छानबिनको माग
केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूको छानबिन र कारबाहीका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् । उनले विगतमा त्यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डमा छानबिन गर्न माग गरिएको भन्दै अहिले पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार रहेकाले त्यसबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बोल्दै नेता केसीले भने, ‘ओली सरकार गठन भएपछि करिब पाँच वर्षदेखि हामीले धेरै भ्रष्टाचारका मुद्दामा बोलेका छौं । त्यस बेलाको सरकारले केही गरेन । तर अहिले हामी सरकारमा छौं । यसका विषयमा केही पनि नगरी चुनावमा जाँदा जनताले के गर्यौं भनेर सौध्दा के जवाफ दिने ?’ उनले पार्टी भ्रष्टाचारविरुद्व उभिन्छ भनेर बोल्दैमा मात्रै जनताले विश्वास नगर्ने दाबीसमेत गरे ।
एमसीसीमा कोही अछुतो छैनन् : प्रवक्ता महत
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता महतले एमसीसी सम्झौता प्रक्रियामा कोही पनि अछुतो नरहेको बताएका छन् । उनले सरकारमा हुँदा आफैंले गरेका सम्झौताबारे पूर्वप्रधानमन्त्री र नेताहरूले अहिले मुख फेरेको र झुटको खेती गरेको आरोप लगाए । ‘एमसीसीको विषयमा अहिले जसले झुटको खेती गरिरहेको छ । उहाँहरू कोही पनि अछुतो हुनुहुन्नँ । यसलाई अघि बढाउने प्रक्रियामा हिजो बाबुराम भट्टराईका पालादेखि अहिलेसम्मका सबै सरकारको सहभागिता छ । अहिले कसै–कसैले मुन्टो लुकाउन, मुख फेर्न खोजेका मात्रै हुन् । सबै सरकारले एमसीसीको प्रक्रिया अघि बढाउने काम गरेका छन्,’ काठमाडौंमा प्रेस युनियनले गरेको कार्यक्रममा शुक्रबार उनले भने, ‘यसको प्रक्रिया सन् २०१२ देखि सुरु भएको हो, २०१७ सम्म आइपुग्दा सबैको सहमतिमै सरकारले एमसीसीसँग सम्भौतामा हस्ताक्षर गरेको हो ।’
उनले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कुरा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले थप गरेको बताए । ‘एमसीसीको प्रक्रिया पहिल्यैदेखि सुरु भएको थियो । तर, संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कुरा केपी ओलीजीको पालामा थप भएको हो, हिजो उहाँ आफैंले संसद्बाट अघि बढाउन खोज्नुभएको थियो । अब उहाँ आफैंले गरेको सम्झौताबमोजिम संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गराउन उहाँहरू मुख ताकेर बस्नुभएको छ,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘त्यसैले कोही भ्रममा पर्न आवश्यक छैन ।’
उनले एमसीसी सम्झौता प्रक्रियामा नै सबै राजनीतिक दल र नेताहरूको सहभागिता भएकाले यसबारे फैलाएको भ्रमका पछि नलाग्न आग्रह गरे । ‘यो अहिलेको भ्रम कसले, के उद्देश्यले फैलाएको हो ? यो आफैंमा अचम्मको कुरा छ । यो राष्ट्रविरोधी हो भनेर अतिरञ्जित बनाइएको छ । जनतामा भ्रम फैलिएको छ,’ महतले भने, ‘अब जसले सत्य जानेका छन्, जनतामा अलोकप्रिय भइएला भनेर उनीहरू पानी मुख बन्द गरेका छन् ।’ उनले सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेपछि यसबारे थप प्रस्ट हुने बताए । ‘सभामुखले आफ्नो काम गर्नुपर्छ, सभामुखको काम सरकारले दिएका बिल संसद्मा पेस गर्ने हो । यसलाई संसद्मा पेस गरिसकेपछि त्यही छलफल र बहस गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘संसद्बाटै दूधको दूध, पानीको पानी हुन्छ ।’ उनले देशैपिच्छे फरक नीति अपनाउनु नेपालका लागि घातक हुने बताए । ‘हाम्रो परराष्ट्रनीति असन्तुलित हुन्छ । देशैपिच्छे फरक नीति नगरौं । यो देशको लागि घातक हुन्छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ ।’
