काठमाडौँ — दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–९ स्थित बेदिङ गाउँ हिमाल आरोहीको बस्तीका रूपमा चर्चित छ । करिब ८३ परिवार रहेको यो गाउँमा एउटै घरधुरी यस्तो छैन, जसबाट सगरमाथा नचढेका कोही हुन् । कति घरका तीन/चार सदस्यले नै आरोहण गरेका छन् । यही गाउँका दाछिरी शेर्पाले १३ पटक सगरमाथा आरोहण गरिसके ।

बेदिङमा होटल चलाएर जीविकोपार्जन गरेका दाछिरीले ख्याति कमाए, नाम राखे र गाउँलाई संसारभर चिनाए । दाछिरीको मन चिसो बन्छ, जतिबेला नुन पनि चर्को मूल्यमा किन्न बाध्य हुनुपर्छ । 

सदरमुकाम चरिकोटबाट ५८ किलोमिटर उत्तरमा रहेको बिगु–१ स्थित सानो बजार छ्योछ्यात पुग्न गाडीमा कम्तीमा ३ घण्टा लाग्छ । बेदिङ गाउँका बासिन्दा हिँडेर यही बजारमा नुन किन्न आइपुग्छन् । अन्नपूर्णबाहेक नेपालका ८ हजार मिटरका अन्य सबै हिमाल आरोहण गरिसकेका दाछिरीले सुनाए, ‘हाम्रा गाउँलेहरू १ किलो नुन १ सय ३० रुपैयाँ तिरेर खान्छन् भन्ने सुन्दा अरूले नपत्याउला भन्ने लाग्छ । तर यथार्थ यही हो ।’ 

सरकारले भने कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमअन्तर्गत दुर्गममा नुन ढुवानी गर्न वार्षिक १७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङले १७ जिल्लाका ६१ ठाउँबाट अनुदानको नुन वितरण गर्दै आएको छ । 

साल्ट ट्रेडिङले तराईमा शक्ति र तेज नुन प्रतिप्याकेट १५ रुपैयाँमा, पहाड (दुर्गम) मा भानु नुन प्रतिप्याकेट ९ रुपैयाँ र काठमाडौंमा आयो नुन २० रुपैयाँ (डिलर मूल्य) मा बिक्री गर्छ । काठमाडौंका उपभोक्ता खुद्रामा प्रतिकेजी करिब २२ रुपैयाँ किन्छन् । भारतको गुजरातबाट आयात हुने नुनको नेपालमा वार्षिक खपत २ लाख टन छ । 

कर्पोरेसनका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीका अनुसार सम्बन्धित दुर्गम जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुपन वितरण गरेपछि मात्रै नुन ढुवानी/वितरण हुन्छ । ‘दुर्गम जिल्लामा नुन वितरण गर्दा कर्पोरेसन्सभन्दा सीडीओको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । सिफारिस, कोटा तोकेर कुपन दिएपछि मात्रै नुन जान्छ,’ उनले भने, ‘नुनको अपचलन रोक्न मुचुल्का बनाउनुपर्छ । त्यही भएर सीडीओको सिफारिसमा मात्रै वितरण हुन्छ ।’

प्रजिअको तजबिजीमा वितरण हुने नुनको वितरण प्रणाली भने परम्परागत शैलीकै छ । दुर्गम भेगसम्म वितरणको चुस्त प्रणाली राज्यले स्थापना नगर्दा अनुदानको नुनको फाइदा पहुँचवाला, पहाडी र हिमाली भेगका सहरका बासिन्दाहरूले मात्रै उठाइरहेका छन् । अनुदानको नुन नपुगेका बेदिङ गाउँका बासिन्दा त सरकारी अनुदानबाट वञ्चित नै छन् भने अनुदानको नुन पुगेका जिल्लामा पनि त्यसको वितरण प्रणाली चुस्त देखिँदैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मानव शरीरलाई प्रत्येक दिन बढीमा ५ ग्राम नुन आवश्यक पर्छ । कमी भयो भने अल्प रक्तचापको समस्या देखापर्छ । 

अछामको ढकारी गाउँपालिका–६ का बासिन्दा महँगो पर्ने भएकाले आयोडिनयुक्तको सट्टा ढिके नुन नै प्रयोग गर्छन् । सरकारले अनुदानमा ९ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा दिने नुन गाउँसम्म सजिलै पुग्दैन । गाउँ पुग्दा प्रतिकेजी ३० देखि ४० रुपैयाँसम्म पर्छ । यसको सोझो असर गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा परिरहेको छ । ढुंगाचाल्ना स्वास्थ्य चौकीकी अनमी निरा साउदले गर्भवती महिलालाई आयोडिनयुक्त नुन मात्र खानुपर्छ भनेर सल्लाह दिए पनि सुलभ पहुँच अभावमा उनीहरूले ढिके नुन नै खाइरहेका छन् । ‘यहाँ कम्तीमा एक महिनामा १५ जना गर्भवती जाँच गराउन आउँछन् । उनीहरूले आयोडिन पाएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘गर्भवती र २ वर्षमुनिका बालबालिकाले आयोडिन नपाए स्वास्थ्य अवस्था खस्कँदै जान्छ ।’ आयोडिनयुक्त नुनको अभावमा उमेरअनुसार तौल र उचाइ नहुने समस्या देखिन्छ । ढकारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी साउद गाउँमा भएको सरकारी नुन डिपो सबैका निम्ति पायक नपर्ने भएकाले महँगाइको समस्या छ । 

कान्तिपुरले साल्ट ट्रेडिङले अनुदानको नुन वितरण गर्दै आएको १७ जिल्लाका २८ ग्रामीण भेगबाट संकलन गरेको विवरणअनुसार जनताले सुलभ दरमा पाउन सकेका छैनन् । ढुवानी अनुदानमा दिएर सस्तोमा नुन पुर्‍याउने बाचा गरे पनि ती भेगका बासिन्दा सस्तोमा आयो नुन प्रतिकेजी ३० देखि बढीमा २ सय ३० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य देखिन्छन् । त्यसैले साल्ट ट्रेडिङले सडक सञ्जाल पुगेको भन्दै अनुदानको सूचीबाट हटाएको ५ जिल्लाका ७ दुर्गम भेगबाट संकलन गरेको विवरणमा पनि ती ठाउँमा आयोडिनयुक्त नुन ३० देखि १ सय ३० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको देखियो । सरकारको कमजोर उपस्थितिको फाइदा स्थानीय व्यापारीले उठाइरहेका छन् । जसको मारमा गरिब र विपन्न छन्, आयोडिनयुक्त नुन नपाउनुको सोझो असर स्वास्थ्यमा परिरहेको छ । सरकारले २२ दुर्गम जिल्लामा अनुदानमा आयोडिनयुक्त नुन पुर्‍याए पनि सडक सञ्जाल पुगेको भन्दै दोलखासहित रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, अछाम र गोरखा जिल्लालाई अनुदानको नुन पाउने सूचीबाट हटाएको छ । तर सूचीबाट हटाइए पनि यी जिल्लाका दुर्गम भेगका जनता नुन चर्को मूल्य तिरेर किन्न बाध्य छन् । 

नेपालको संविधानको मौलिक हकमा खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चित गराउनु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख छ । नुनमा पाइने सोडियम जस्ता तत्त्वको अभावमा नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले र आयोडिनको कमीले रोगप्रतिरोधी क्षमता कम हुने भएकाले वि.सं. २०२० सालमा सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको स्थापना गरेको थियो । 

आयोडिनयुक्त नण्नु नपुग्दा, पुगे पनि महँगो हुनुले विकट भेगका ढिके नुन खाने चलन अझै हट्न सकेको छैन । अछामको ढकारी–६ ढुंगाचाल्नाकी मातु विक वर्षौंदेखि ढिके नुनकै प्रयोग गरिरहेकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘ढिके नुन सस्तो पर्छ ।’

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन बाजुराका प्रमुख टेक बोहरा गाउँपालिकाका केन्द्रसम्म अनुदानको नुन पुर्‍याएपछि त्यहाँबाट अझै दुर्गममा बस्नेहरूले भने नुन किन्नकै लागि चार/पाँच घण्टा हिँडनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । ‘बाजुरामा आठ ठाउँमा नुन वितरण डिपो भए पनि भौगोलिक जटिलताका कारण थुप्रै गाउँका बासिन्दाले दुःख पाउनु परिरहेको छ,’ उनले भने । जिल्लाका गौमुल, खप्तड छेडेदह गाउँपालिका, बुढीगंगा नगरपालिकाका बासिन्दाले अनुदानको नुन किन्न सिंगो दिन हिँडेर डिपोसम्म धाउनुपर्छ कि त चर्को मूल्यमा स्थानीय व्यापारीबाट नुन किन्नुपर्ने बाध्यता छ । 

बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका बासिन्दासँग त नुन डिपो स्थापनामा निम्ति आन्दोलन नै गरेको समेत अनुभव छ । नुनका लागि भएको संघर्षको अगुवाइ गरेका कालीबहादुर मल्ल भन्छन्, ‘अरू ठाउँका जनता विकास चाहियो भनेर आन्दोलन गर्छन्, हामीले गणतन्त्र आइसकेपछि पनि नुनका लागि गर्नुपर्‍यो ।’ अहिले पनि बाजुराका धेरै गाउँका मानिसले ५ केजी नुन लिन एक दिन काट्नु पर्ने र नुनको मूल्यभन्दा धेरै गाडी भाडामा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । 

साल्ट ट्रेडिङले बझाङमा अनुदानको नुन प्रतिकिलो नौ रुपैयाँमा बेच्छ । तर सबै दुर्गम भेगसम्म नुन सरकारी निकायले पुर्‍याउँदैन । विकट भेगका स्थानीय व्यापारी महँगो असुल्छन् । आयो नुन महँगो भएपछि आयोडिनबिनाको ढिके नुन प्रयोग गर्नु बाध्यकारी छ । बित्थड चिर गाउँपालिका करन बोहराले भने, ‘साल्ट ट्रेडिङले ९ रुपैयाँमा बेच्ने नुन व्यापारीले २५ सम्म लिन्छन्, अनि त न्यून आय भएकाहरू ढिके नुन प्रयोग गर्छन् ।’ बझाङका बुंगल नगरपालिकाका बडीज्यावन, देउलीकोट, थलाकाँडा, केदारस्युँ गाउँपालिकाको लोतु, भामचौर, बाँझ, दुर्गाथलीको चुवावन, छविसपाथीभेराको बुडखोरी, थलाराको बगाडा, तल्कोट गाउँपालिकाको किदन्न, लोकन्ड लगायतका दर्जनौ गाउँका बासिन्दाले त अझै सरकारले अनुदानमा दिने नुनलाई ५० रुपैयाँसम्म तिरेर खानुपरेको छ । ‘नुन पाइने ठाउँसम्म हिँडेर जाने हो भने २ दिन काट्नुपर्छ । १० किलो नुन ल्याउनका लागि आउनजान बस्नखान गरेर ७/८ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ,’ लोकन्डकी लक्ष्मी रोकायाले भनिन्, ‘अलिनै गाँस निल्न सकिँदैन त्यसैले जति भने पनि तिरेर खानुपर्ने बाध्यता छ ।’

सरकारले मनाङका लागि वार्षिक ४ सय क्विन्टल अनुदानको नुन उपलब्ध गराउँदै आएको छ तर नार्पाभूमि गाउँपालिकाको फू, नारसम्म नुन पुग्दैन । सदरमुकाम चामेसम्मको ढुवानी व्यवस्था सरकारले मिलाए पनि त्यसभन्दा दुर्गममा पठाउने संयन्त्र नै छैन । तर मनाङका प्रजिअ रवीन्द्रप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘गाउँलेको मागबमोजिम हामीले दिएका छौं तर त्यसका लागि सदरमुकाम आउनुपर्‍यो ।’ नार र फूका बासिन्दा नुन चामेबाट भन्दा छिमेकी जिल्ला लमजुङको बेंसीसहरबाट ओसार्न सजिलो मान्छन् । तर बेंसीसहरबाट चामेसम्म गाडीमा र त्यहाँबाट डेढदेखि दुई दिनसम्म खच्चडमा बोकाएर पुर्‍याउँदा फू गाउँमा नुन प्रतिकेजी ८० र नार पुग्दा ७० रुपैयाँसम्म पर्छ । नार्पाभूमि गाउँपालिका अध्यक्ष मिङ्मा छिरिङ लामा सरकारले दिएको नुन नै ओसार्दा पनि ४० रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने र बजारबाट किनेर ओसार्दा झन्डै दोब्बर पर्ने बताउँछन् । नार र फूका बासिन्दा बस्तुभाउलाई खुवाउन भने तिब्बतबाट मुस्ताङ हुँदै आउने ढिके नुन प्रयोग गर्छन् । यस्तो ढिके नुन पनि नारमा प्रतिपाथी १ हजार रुपैयाँ पर्छ भने फूमा १२ सय । 

मुगुका दुर्गम गाउँलेहरूको कथा पनि फू गाउँजस्तै छ । मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा पर्ने डोल्फु गाउँका बासिन्दालाई नुन किन्न पाँच दिन समय छुट्याएर सदरमुकाम गमगढी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । छायानाथ रारा नगरपालिका र सोरु खत्याड गाउँपालिकामा डिपो भए पनि नुन पुग्दैन । किन्न गमगढी धाउनुको विकल्प छैन । मुगम कार्मारोङ गाउँपालिकाको चितै गाउँका तोर्ची तामाङ भन्छन्, ‘एकाध केजी नुन किन्न बास बस्ने गरी सदरमुकाम आउजाउ गर्दा ५/७ हजार खर्च हुन्छ ।’ यहाँका चितै, डोल्फु, कार्ति, किम्री र मुगु गाउँका बासिन्दालाई सदरमुकाम पुगेर नुन किनीवरी ल्याउन पाँच दिन लाग्छ । माग्री, मह, रिउस, दाउरा ताखा, खारीलगायत गाउँका स्थानीयलाई भने सदरमुकामबाट नुन किनेर ल्याउन चार दिनको समय छुट्याउनुपर्छ । मुगु गाउँका उर्गिन तामाङले भने, ‘नुन किन्न जाँदाआउँदा नै हाम्रा पाइताला खिइन्छन् ।’

मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामा कैयन् दिन हिँडेर सदरमुकाम झर्दा पनि डिपोमा नुन पाउन मुस्किल हुने बताउँछन् । उनका अनुसार सदरमुकाममा ९ रुपैयाँमा पाइने साल्ट ट्रेडिङको भानु नुन गाउँपालिकाको माथिल्लो भेगमा केजीको ७५ रुपैयाँसम्म पर्छ । साल्ट ट्रेडिङको मुगु प्रमुख खगेन्द्र कार्कीका अनुसार गमगढी, सोरु र खत्याडमा नुनको कोटा वार्षिक १५/१५ सय क्विन्टलको छ । तर त्यसले पुग्दैन । 

मुगुको जस्तै सरकारी डिपोको कमजोर वितरण प्रणालीका कारण संखुवासभामा ठामैपिच्छेको भाउ फरक छ । सदरमुकाम खाँदबारीमा २५ रुपैयाँ किलोमा पाइने आयो नुन भोटखोला गाउँ पुग्दा ७५ रुपैयाँ पुग्छ । भोटखोलाका बासिन्दाले नुन किन्न सदरमुकाम आउन हिउँदका बेला कम्तीमा ३ दिन र वर्षात्मा ५ दिन खर्चनुपर्छ । त्यसैले उनीहरू व्यापारीले बोकाएर लगेको चर्को मूल्यको नुन खान बाध्य छन् । खाँदबारीस्थित साल्ट ट्रेडिङ डिपोका प्रमुख धनराज महतो डिपोले बेच्नेभन्दा ५ गुणा बढी नुनको खपत बजारमा हुने बताउँछन् । सिलोचोङ गाउँपालिकाको वालाका रोशन राई भन्छन्, ‘ठूलो परिवार हुने र बस्तुभाउ पाल्नेले महँगो नुन नकिनी सुखै छैन ।’

कालीकोटको सदरमुकाम मान्मस्थित डिपोले ९ रुपैयाँमा बेच्ने नुन ग्रामीण भेगमा ५/६ गुणासम्म महँगो पर्छ । पलाता–६ का नवराज बुढा आफ्नो गाउँमा नुन किलोको ५० रुपैया पर्ने बताउँछन् । सदरमुकाम मान्मबाट ४० किमि पर्तिर थिर्पुको घाटचौरसम्म गाडीमा ल्याइने नुन त्यहाँबाट करिब एक दिन बोकाएर उनको गाउँसम्म ल्याइन्छ । पलाताको जाफेमा प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ पर्ने स्थानीय जिरबहादुर बमले बताए । 

अनुदानको नुनको लक्षित वर्ग को हुन् भनेर किटान हुन नसक्दा अनुदानको नुनको लाभ आर्थिक रूपमा सक्षम परिवारले उठाइरहेका छन् । कालीकोटको सदरमुकाम मान्म र रास्कोट गरी दुई ठाउँमा मात्रै सरकारी नुन डिपो छ । ढुवानी अनुदानमा पाइने नुन मान्मबाट किनेर केहीले सुर्खेत, नेपालगन्जतिर पनि लैजाने गरेको गुनासो केही स्थानीयको छ । कालीकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रतनबहादुर शाही खाडाचक्रको पाखा, चौकीलगायत गाउँमा पुग्दा ३० पर्ने नुन धेरैजसो ४० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको बताउँछन् । 

उत्तरी गोरखामा अनुदानमा जाने भानु १० र आयो नुन २० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरी ढुवानी हुन्छ । सम्झौताअनुसार माछाखोलाका लागि २० रुपैयाँ र सिर्दिवासका लागि ३१ रुपैयाँ प्रतिकेजी ढुवानी अनुदान सरकारले बेहोरेको छ । चुमनुव्रीको सिर्दिवास र धार्चेमा लागि माछाखोलासम्म ढुवानी गर्नका लागि साल्ट ट्रेडिङले ठेकेदारसँग सम्झौता गरेको छ । तर सिर्दिवासबाट चुमनुव्री–१ को सामागाउँ पुग्न दुई दिन लाग्छ भने छेकम्पार पुग्न डेढ दिन । सिर्दिवाससम्मको ढुवानी भाडा सरकारले बेहोरे पनि त्यसभन्दा माथिका स्थानीयले आफैं ढुवानी खर्च बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

सदरमुकामबाट पाँच दिन हिँडेपछि पुगिने छेकम्पार र सामागाउँमा व्यापारीले पुर्‍याएको आयो नुन किलोको १ सय ६० रुपैयाँसम्म पर्छ । खच्चडको ढुवानी भाडा जोडेर व्यापारीले मूल्य निर्धारण गर्छन् । सरकारको ढुवानी अनुदानमा पुगेको नुन भने छेकम्पारमा ५० र सामागाउँमा ६० रुपैयाँ पर्छ । तर अनुदानको नुन सधैं पाइन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । स्यो गाउँमा अहिले स्थानीय व्यापारीले पुर्‍याएको आयो नुनलाई १ सय २० रुपैयाँ पर्छ ।

रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाको ठूला सिस्नेमा आयो नुन ८० देखि ९० रुपैयाँ पर्छ । अनुदानको नुन पुथाउत्तरगंगाको तकसेरासम्म मात्रै आउँछ । त्यहाँबाट दुर्गमका गाउँलेले नुन आफैं ढुवानी गरेर वा व्यापारीले लगेको चर्को मूल्यमा उपभोग गर्नुपरेको छ । सिस्ने–१ ओख्रेनका मनप्रसाद बुढा अनुदानको नुन किन्न दुई दिन हिँडेर जानुपर्ने भएकाले व्यापारीले ल्याएको चर्को मूल्यको किन्न बाध्यता रहेको बताउँछन् । 

पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङमा पनि अनुदानको नुन वितरणको प्रभावकारी प्रणाली छैन । फक्ताङलुङ–६ लेलेप घुन्साका टासी शेर्पा आफूलाई आवश्यक नुन वर्षमा एकैफेर ढुवानी गर्छन् । सदरमुकाम फुङलिङबाट रानी पुलसम्म गाडी र त्यहाँबाट खच्चडमा ढुवानी गरेको नुन उनको घर पुग्दा किलोको १ सय २५ रुपैयाँसम्म पर्छ । लेलेप घुन्साका बासिन्दा टासीले जस्तै एकैखेपमा वर्षभरिलाई चाहिने नुन भित्र्याउँछन् । यही गाउँपालिकाको ओलाङचुङगोलामा भने प्रतिकेजी नुन ९० देखि एक सय रुपैयाँसम्म पर्छ ।

सगरमाथाको काख सोलखुम्बुको नाम्चेमा सरकारी अनुदानको नुन पुगेको छैन । आयोडिनयुक्त नुन प्रतिकेजी १ सय ३० रुपैयाँसम्म पर्छ । सडक सञ्जालमा नजोडिएका खुम्बुका थामे, थामे दिङबोचे र पाङबोचे गाउँका बासिन्दा महँगो नुन किन्न पनि दुई दिनको बाटो पार गरेर नाम्चे बजार धाउँछन् । हेलिकोप्टरमा बोकाएर लैजाने नुन त प्रतिकेजी २ सय ३० रुपैयाँसम्म पर्छ ।

सिन्धुपाल्चोकका जिल्लामा न साल्ट ट्रेडिङको डिपो छ न त अनुदानको नुन । सदरमुकाम चौतारामा प्रतिकेजी २५ मा बिक्री हुने आयो नुन २५/३० किलोमिटर दूरीका गाउँसम्म पुग्दा ३६ देखि ४० रुपैयाँ पर्छ । जुगल–३ को गुम्बाथान, पांगर्पुमा प्रतिकेजी ३५ रुपैयाँ पर्छ । तेम्बाथानका बासिन्दाले तीन दिनको बाटो हिँडेर नुनतेल किन्न सदरमुकाम धाउनैपर्ने बाध्यता छ । 

नुनको आसमा चीनतिर नजर 
हिमाली जिल्लाका गाउँले सरकारी अनुदानको नुन नपुग्दा सीमावर्ती चिनियाँ बजारमा निर्भर थिए । तर यस्तो निर्भरता पछिल्ला वर्षहरूमा विस्तारै कमजोर बन्दै गएको छ । सीमा क्षेत्रमा चीनले गरेको कडाइ र चीन–नेपाल व्यापारको बदलिँदो आयामको सोझो असर स्थानीयले खपत गर्ने नुनमा परेको छ । 

जस्तो कि उपल्लो डोल्पालीहरू हिजोआज सरकारी अनुदानको नुन चाख्न पाइरहेका छैनन् । कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीअघि सरकारी अनुदानको नुन चीनको बाटो हुँदै उपल्लो डोल्पाका गाउँहरूमा पुग्थ्यो । कोरोना संक्रमणपछि नाकाहरूमा बन्द भए । अनुदानको नुन आउन रोकियो । उनीहरू हिजोआज चिनियाँले खानीबाट निकालेको भनिने ढिके नुन प्रतिकेजी २ सय रुपैयाँ तिरेर खान बाध्य छन् । डोल्पोबुद्धका बासिन्दा पेमा गुरुङ सदरमुकाम दुनैबाट बोकेर नुन ल्याउन खर्चिलो हुने भएकाले चिनिया ढिके नुन नै खान परिरहेको बताउँछन् । 

नुनको आसमा चीनतिर नजर राख्नेमा उपल्लो डोल्पा मात्रै एक्लै छैन । कोरोनाकालअघिसम्म मुस्ताङको उपल्लो भेगको लोमान्थाङ र दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका बासिन्दा पनि तिब्बती ढिके नुनकै प्रयोग गर्थे । चिनियाँ नाकाहरू बन्द भएपछि भने उनीहरू आयो नुन महँगो मूल्य तिरेर खान बाध्य भएका छन् ।