काठमाडौँ — लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी मधेस प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने भन्दै मधेसमा असोजमा मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मधेस प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।
लोसपाका मधेस अध्यक्ष सोनलले स्थानीय पदाधिकारीहरूको ५ वर्षे पदावधिलाई लक्षित गर्दै सरकार, निर्वाचन आयोगसहित सरोकार पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । तर, वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तह निर्वाचन घोषणालाई उनले सकारात्मक भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अध्यक्ष सोनलले मधेस प्रदेशमा २०७४ असोज २ गते निर्वाचन भएको उल्लेख गर्दै पाँच वर्ष कार्यवधि पूरा नभई निर्वाचन गर्दा संविधानको मर्मविपरीत हुने बताएका हुन् ।
'मधेस प्रदेशमा विगतमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति २०७४ असोज २ गतेलाई दृष्टिगत गरी निर्वाचित पदाधिकारीको पाँच वर्षको पदावधी संविधानको धारा २१५६, २१६६ र २२०५६ अनुसार हुने भएकोमा कुनै निर्वाचित पदाधिकारीको बिना कारण एक दिन पनि अधिकारबाट वन्चित गर्न संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुने हुँदा यस सन्दर्भमा नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, समब्धित पक्ष एवं अन्य सरोकारवाला समेतको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छौं,' जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
