सुनसरी — बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या सुधार गर्न भन्दै आएका डा. श्यामसुन्दर यादव स्वास्थ्य मन्त्रालयमै फर्किएका छन् । उनलाई सरकारले माघ ६ गते मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञका रूपमा प्रतिष्ठान पठाएको थियो । उनका सहयोगीका रूपमा आएका सुनसरीको इनरुवास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख चिरिञ्जीवी अधिकारी पनि आफ्नै कार्यालय फर्केका छन् ।

आठ महिनायता प्रतिष्ठानमा राजनीतिक नियुक्ति लिएर आएका पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान संयुक्त संघर्ष समितिमा आबद्ध चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले आन्दोलन चर्काएपछि विभिन्न उच्चस्तरीय कार्यदलले छानबिन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रतिष्ठानको समस्या पहिचान र समाधानका लागि आएको बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वको आठ सदस्यीय कार्यदलले विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाएको थियो । नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पनि स्थलगत छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । अख्तियारको प्रतिवेदन भने गोप्य राखिएको छ । प्रतिष्ठानभित्रै पनि आन्तरिक छानबिन भएको थियो भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रतिष्ठानको विषय समेटेर आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

तिनै प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले प्रतिष्ठान सुधार्न र पदाधिकारीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्दै डा. यादव र अधिकारीलाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार दिएर माघ ६ गते पठाएको थियो ।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई सञ्चालक परिषद् (सिनेट) वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत वैधानिक रूपमा कारबाही नगरी काममा मात्र रोक लगाइएको छ । उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्राडा गुरु खनाल र अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरीशंकर साहलाई सरकारले माघ पहिलो सातादेखि नै काममा रोक लगाएको छ । डा. यादव र अधिकारीले प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न सरकारले आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार दिएको पत्र प्रशासन शाखामा दर्ता गर्न दिएका थिए । तर कर्मचारी प्रशासनले उनीहरूलाई प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीको पुस्तिका देखाउँदै ‘यो ऐन र नियमावलीको कुन दफा, उपदफाले तपाईंहरूलाई चिन्छ, त्यो देखाएपछि मात्र आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ’ भन्दै सचेत गराएका थिए । २०४९ सालको संसद्ले पास गरेको प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीले आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार उपकुलपतिबाहेक अरूलाई दिने कल्पना गरेको छैन । सरकारले भने उनीहरू दुवैलाई खातासमेत सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएर पठाएको थियो ।

प्रतिष्ठानमा आर्थिक कारोबार र प्रशासनिक काम गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि डा. यादव स्वास्थ्य मन्त्रालयमै फर्किएका हुन् । प्रतिष्ठानको नियमावलीमा आर्थिक अधिकार उपकुलपतिलाई दिइएको छ । ‘प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने ऐन र नियमावलीले हामीलाई नचिन्ने भएपछि फेरि परामर्शका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फर्किएको हो,’ डा. यादवले भने, ‘मंगलबार यसै विषयमा मन्त्रालयमा बैठक हुँदै छ ।’

पदाधिकारीलाई काममा रोक लगाएपछि र केन्द्रबाट आएका कर्मचारी पनि फर्किएपछि प्रतिष्ठानको उपचार सेवा प्रभावित हुन थालेको छ । प्रयोगशालामा रिएजेन्ट, किट, केमिकलको समेत अभाव हुन थालेको छ । मेडिकल स्टोर प्रमुख सञ्जीव कर्णले खरिद र आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न भएपछि अस्पतालमा अनिवार्य चाहिने स्प्रिट सकिन लागे पनि खरिद गर्न नसकेको बताए । ‘अपरेसन थिएटरमा बिरामीको शल्यक्रिया गर्दा चाहिने कट्री मेसिन खरिद रोकिँदा ओटीसमेत प्रभावित हुन थालेको छ,’ उनले भने ।