काठमाडौँ — सरकारले २८ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला समितिहरू गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी २८ जिल्ला समितिका अध्यक्षहरूलाई नियुक्ति पत्र दिएको हो । 

पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा समितिका अध्यक्षहरू नियुक्त भएका सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो बैठकले नै त्यसबारे निर्णय गरेको थियो । तर, नियुक्तिका विषयमा सत्ता गठबन्धनसम्बद्ध दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाई भएको हो । त्यहीकारण यसबारेको निर्णय समेत सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । गठबन्धनभित्रको झमेलाकै कारण आयोग गठन भएको ४ महिनापछि बल्ल जिल्ला समिति विस्तारको काम सुरू भएको हो । आयोगले हाल २७ जिल्लामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ती जिल्लाका ६८ स्थानीय तहमा जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया नै अघि बढाइसकेको छ ।