नेपाल-ओमान श्रम सम्झौता : मस्यौदा भयो, हस्ताक्षर भएन

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार ओमानमा सरकार परिवर्तन भएकाले श्रम सम्झौता हुने चरण रोकिन पुगेको हो । ‘श्रम सम्झौता गर्न नेपाल सरकारले अनुमति दिइसकेको थियो । ओमानमा सरकार परिवर्तनसँगै स्थानीय श्रम र आप्रवासी कानुन पनि परिवर्तन भएपछि मस्यौदा पनि परिमार्जन गर्न आवश्यक पर्‍यो,’ श्रम मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता थानेश्वर भुसालले भने, ‘यसलाई फेरि केही विषय थप गरी अगाडि बढाइएको छ ।’

नेपाल र ओमानका उच्चस्तरीय अधिकारीको काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएपछि श्रम सम्झौता गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमति दिएको थियो । दुवै देशले श्रम सम्झौता गर्ने मिति टुंगो लगाउन मात्रै बाँकी थियो । भुसालका अनुसार ओमानको नयाँ सरकारले ल्याएका नयाँ श्रम कानुनअनुसार मस्यौदामा पनि केही फेरबदल भएका छन् । १ जनवरी २०२१ देखि लागू हुने गरी नेपालीसहित आप्रवासी श्रमिकले स्वतन्त्र ढंगले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने विदेशी आवासीय कानुन परिवर्तन गरिएको थियो ।

एउटै कम्पनीमा दुई वर्ष काम गरिसकेपछि अर्को कम्पनीमा काम गर्न रोजगारदाताको अनुमति चाहिने प्रावधान (एनओसी) हटाइएको थियो । यो कानुन ल्याएको ६ महिनापछि अर्थात् २९ जुलाई २०२१ बाट श्रम कानुन नै परिवर्तन गरियो । परिवर्तन गरिएका यी दुवै विषय प्रस्तावित मस्यौदामा समावेश गरिएको भुसालले बताए । ‘प्रस्तावित मस्यौदामा दुवै देशबाट अनुमति पाएका म्यानपावर कम्पनीको सूचना आदानप्रदान गर्ने, नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क श्रमिकबाट लिन नपाइने विषय थपिएका छन्,’ उनले भने ।

त्यस्तै, करार अवधिभित्रै करारपत्र रद्द भएमा करारपत्रमा लेखिएबमोजिम नै सम्बन्धित पक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्ने, ओमानलाई चाहिने सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न लगानी गर्ने विषय थपिएका छन् । यसअघि टुंगो लगाएको मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का मापदण्डलाई समेत अनुसरण गरिएको थियो । कामदार भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको तत्कालीन श्रम अधिकारीहरूले बताएका थिए ।

ओमान जाने नेपाली कामदारको एक लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । म्यानपावर कम्पनीले पाउने सेवाशुल्क भने तोकिएको थिएन । सम्झौतामा ओमानमा कार्यरत रहेका बेला बिरामी भए रोजगारदाताले नै जिम्मेवारी लिने उल्लेख छ । ओमानमा स्वास्थ्य खर्च निकै महँगो छ । कामदारले करारपत्र, राहदानी आफैंले राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रम विवाद भएमा कामदारले सहज रूपमा न्याय खोज्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ओमानमा झन्डै १५ हजार नेपाली कार्यरत छन्, जसमध्ये ९० प्रतिशत घरेलु सेवामा छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ ओमानका तत्कालीन अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले सेवा क्षेत्रमा नेपालीको भविष्य रहेको बताए । उनले भने ‘सम्झौताको मस्यौदामा भएका विषय नेपालीको हितमा छन् । यथासक्य छिटो हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।