बोक्सी आरोपमा प्रताडना : जनप्रतिनिधि नै मतियार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बोक्सी आरोपमा प्रताडना : जनप्रतिनिधि नै मतियार

२०७४ देखि २०७७ असारसम्म बोक्सी आरोप लगाउने र मतियार बन्ने ३५ जनप्रतिनिधिविरूद्ध उजुरी परे पनि ‘प्रमाण अभाव’ मा अधिकांश रिहा
जस्तोसुकै व्यवस्था आए पनि नेताहरु परम्परावादी सोचबाट निर्देशित छन्, महिलाको सम्मान र अधिकारका लागि उनीहरुसँगै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । -राधा पौडेल, अधिकारकर्मी
अमृता अनमोल

बुटवल — रूपन्देहीको सम्मरीमाई–७ बेतकुइयाँकी जगमती पासी तरकारी केलाउँदै थिइन् । त्यहीबेला हूलै बाँधेर आएको छिमेकी रामजनम यादवको परिवारले उनलाई बोक्सी भन्दै तथानाम गाली गर्न थाल्यो ।जगमतीकै कारण रामजनमका दुईवर्षे छोराले खाना खान छोडेको, बान्ता गरेको र बेलाबेला तर्सिएको भन्दै उनीहरूले टुनामुना फर्काउन धम्की दिए ।

एक्ली जगमतीले उनीहरूसँग सवालजवाफ गर्न सकिनन् । आक्रमणमा परिएला जस्तो भएपछि घरभित्र पसिन् र ढोका ढप्काइन् । छिमेकीले जगमतीको आँगनमा कालो लुगा, तील, मास, चामल छरेर फर्किए ।

यो ७ मंसिर २०७८ को घटना हो । त्यस दिन डरले घरभित्रै थुनिएकी ६२ वर्षीया जगमती अर्को दिन टोल–छिमेक गुहार्न पुगिन् तर गाउँले सबै तर्किए । त्यसपछि गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक प्रियंका सिंहसँग न्यायको याचना गर्न पुगेकी उनका कुरा उपाध्यक्ष सिंहका पति पवन सिंह र ससुरा राजकुमार सिंहले सुने । सिंह बाबुछोराले जगमतीलाई ‘गाउँलेसँग मिलेर बस, सानो कुरामा निहुँ खोज्नुहुन्न’ भन्ने अर्ती दिएर पठाए । जगमती अर्को दिन गाउँपालिका कार्यालयमै पुगिन् । त्यहाँ पनि ‘गाउँ–छिमेकमा भइरहने गालीगलौजको सानो कुरा’ भन्दै फिर्ता पठाइयो ।

‘गाउँमा टुनामुना, डायन, बोक्सी लाग्यो भन्ने, झैझगडा गर्ने सानातिना घटना भइरहन्छन्,’ उपाध्यक्ष सिंह भन्छिन्, ‘उजुरी लिएर घर आउनेलाई श्रीमान् र बुवा (ससुरा) ले सम्झाउनुहुन्छ, गाउँपालिकामा मैले ।’ उपाध्यक्षले पीडित जगमतीलाई मात्रै ‘सम्झाएर’ पठाएपछि छिमेकीले उनीमाथि हिंसा गर्न छोडेका छैनन् । ‘अझै पनि टोलमा कोही बिरामी पर्‍यो भने डाक्टरकहाँ लैजानु सट्टा मलाई गाली गर्न आइपुग्छन्,’ जगमती भन्छिन् ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको आचारसंहिता २०७४ मा पदाधिकारीले लैंगिक हिंसा, छुवाछूतजस्ता सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न/गराउन लागिपर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, ऐन र आचारसंहिताअनुसार बोक्सीको नाममा भइरहेका यातना र दुर्व्यवहार निर्मूल पार्ने प्रयास थाल्नु त परको कुरा पीडितलाई न्याय दिलाउनसमेत जनप्रतिनिधि सहयोगी नबनेका उदाहरण प्रशस्तै भेटिन्छन् ।

रूपन्देहीकै कोटहीमाई गाउँपालिकामा यस वर्ष बोक्सी आरोपमा दुर्व्यवहार भएका तीनवटा उजुरी आए । तर, गाउँपालिकाले ती उजुरीलाई गाली–बेइज्जती शीर्षकमा दर्ता गरी मेलमिलाप गरेर पठाएको छ । ‘मधेसमा गरीब र दुःखी महिलालाई टुनामुना, डायन र बोक्सीको आरोप लगाउँछन्, त्यही निहुँमा दिनहुँ झगडा पर्छ,’ गाउँपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक भानुमती बानियाँ भन्छिन्, ‘हामी सम्झाएर पठाउँछौं ।’ यसरी जनप्रतिनिधिले नै बोक्सी आरोपलाई सामान्य मान्दा आरोपित महिला दुर्व्यवहारमा पर्ने क्रम रोकिएको छैन ।

कानुनअनुसार बोक्सी कसुरमा स्थानीय तहलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार नभए पनि उसले प्रहरीकहाँ जान सहजीकरण गर्ने, पीडितको सुरक्षा, राहत र जनचेतनाका काम गर्न सक्छ । विडम्बना, बोक्सीको नाममा यातना दिने काममा कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधिकै संलग्नता पाइएको छ । पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका–३ जयमंगलपुरमा ४८ वर्षीया एकल महिला बोक्सीको आरोपमा कुटिइन् । कुट्ने टोलीका अगुवा थिए– कार्यपालिका सदस्य सुवास साह । ३१ असार २०७७ मा भएको यो घटना कुटपिटमा मात्र सीमित भएन । साहले गाउँले जम्मा पारेर ती महिलालाई अर्धनग्न बनाई पिट्दै गाउँ घुमाए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा उजुरी परेपछि पक्राउ परेका साह एक महिनामै तारेखमा छुटे । ‘उनी नेता भएकाले सजाय भएन, अझै पनि आमा र हामीलाई तनाव दिइरहन्छन्,’ पीडितका भतिजा प्रकाश भन्छन्, ‘ठूलाबडा नै हामीविरुद्ध लागेकाले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाइएन ।’

२७ फागुन २०७६ मा कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–२ का वडा सदस्य रामकुमार चौधरी र उनका छोरा राजुले स्थानीय एक महिलालाई बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरे । पीडितले वडा सदस्य र उनका छोराविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिइन् । चौधरीको मुद्दा अदालतमा पुग्यो । तर, अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै बाबु–छोरालाई रिहा गरिदियो । ‘गाउँ बनाउँछु भनेर भोट मागे, मत दिएर जिताएको मान्छे यति हदसम्म गिर्छन् भन्ने लागेको थिएन,’ स्थानीय मेनका चौधरी भन्छिन् ।

मुलुकमा संघीय व्यवस्था लागू भएपछि स्थानीय सरकारले न्यायिक अधिकार पनि पाएका छन् । स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने तीन सदस्यीय न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरका विभिन्न विवाद निरूपण गर्न सक्छ । न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्न अधिकांश स्थानीय तहमा सहजकर्तादेखि कानुन अधिकृतसम्म राखिएको छ । बोक्सीको आरोप लगाउनु वा त्यस आरोपमा यातना दिनु फौजदारी कसुर मानिन्छ । कतिपय जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको अधिकार र कर्तव्यलाई बेवास्ता गर्दै बोक्सीको आरोपका उजुरी आए प्रहरीकहाँ पठाउन सहजीकरण गर्नुका साटो मेलमिलापका लागि दबाब दिन्छन् ।

यसको उदाहरण हुन्, झापाको मेचीनगर–९ का वडाध्यक्ष गोपाल खड्का । खड्काले बोक्सी आरोपमा दुर्व्यवहारमा परेकी वृद्धालाई वडाध्यक्ष (आफैं) लाई सम्बोधन गरी निवेदन लेख्न लगाएर न्यायिक प्रक्रियामा जानबाट रोकिदिए । ७ जेठ २०७७ मा मेचीनगर–९ की ८१ वर्षीया गंगामाया बस्नेतलाई छिमेकीले बोक्सीको आरोप लगाएर दुर्व्यवहार गरेका थिए । त्यसपछि पीडक कुमारी चम्लागाईं र झारफुक गर्ने ‘माता’ सावित्री शिवाकोटीविरुद्ध उजुरी लिएर गंगामाया वडाध्यक्ष खड्काकहाँ पुगिन् । खड्काले न्याय दिलाउँछु त भने तर निवेदनमा आफूलाई सम्बोधन गर्न लगाई मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियामा लगेनन् । वडाको समस्या वडामै मिलाउने भन्दै उनले पीडकले पीडितको खुट्टा ढोगेर माफी माग्नुपर्ने र पीडितले माफी दिनुपर्ने निर्णय सुनाए ।

त्यसपछि गंगामायाले अधिकारकर्मीको सहयोगमा वडाध्यक्ष खड्कालाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै प्रहरीकहाँ उजुरी दिइन् । अहिले आरोपित चम्लागाईं र शिवाकोटीले बोक्सी आरोपमा सजाय भोगिरहेका छन् । ‘हामीले वडाध्यक्षलाई समेत मतियार बनाएर उजुरी दिएका थियौं तर, प्रहरीले उनका बारे सोधीखोजी नै गरेन,’ गंगामायाकी आफन्त सीता बस्नेत भन्छिन्, ‘प्रहरी पनि वडाध्यक्षकै मतियार बनिदियो ।’

समाजमा अति कमजोर अवस्थामा रहेका एकल, गरिब, रोगी महिलाले बोक्सीको आरोपसँगै दुर्व्यवहार र हिंसा खेप्नुपर्छ । बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन, २०७२ मा बोक्सी आरोपमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा हेरी आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले कसुर गरेमा २५ प्रतिशत बढी सजाय हुने व्यवस्था समेत ऐनमा छ । तर, नागरिकको ढोका अगाडिका जनप्रतिनिधि नै बोक्सी प्रथाको वकालतमा लाग्दा महिलाहरू पीडित हुने क्रम रोकिएको छैन ।

बोक्सीका नाममा महिलाले बर्बर यातना पाउँदा तमासा हेरेर बस्ने र न्याय खोज्ने महिलालाई उल्टै अन्यायमा पार्ने गरेका जनप्रतिनिधिका उदाहरण पनि छन् । ९ कात्तिक २०७५ मा धनुषाको धनौजी गाउँपालिका–२ मा यस्तै भयो । जेठाजु र जेठानीले बोक्सी आरोपमा कुटपिट गरेपछि स्थानीय मन्तारिया मण्डलले गाउँमा छलफल बोलाइन् । तर, छलफलमा आएका ठूलाबडा र जातीय सामुदायिक अगुवा उनको विपक्षमा उभिइदिए । सभामै मन्तारियालाई बोक्सी भएको स्वीकार्न दबाब दिइयो । सभाले पीडित महिलालाई नै ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने र थप ५० हजार रुपैयाँ बराबरको भोज खुवाउनुपर्ने निर्णय सुनायो । यस्तो निर्णय अस्वीकार गरेकी मन्तारियामाथि सभामै कुटपिट भयो । जातीय सामुदायिक अगुवा दुखी मण्डल, वीरेन्द्र मण्डल, उमेश मण्डलसहित जेठाजु इन्द्रल, जेठानी मानकीदेवीको कुटपिटबाट मन्तारिया बेहोस भइन् । होस खुलेपछि वडाध्यक्ष राजकुमार साहकहाँ पुगेकी मन्तारियालाई उनले पनि सभाले गरेको निर्णयअनुसार रकम दिन दबाब दिए ।

घटना सञ्चारमाध्यममा आएपछि मन्तारियाले १९ कात्तिकमा वडाध्यक्षसहितका पीडकविरुद्ध उजुरी दिइन् । अरूविरुद्ध मुद्दा अगाडि बढ्यो । तर, वडाध्यक्षलाई प्रहरीले सोधपुछसमेत नगरेको मन्तारिया बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘अरू त नजान्ने भैगए, नेताजी त जान्ने थिए । उनैले अन्यायको साथ दिँदा पनि कारबाही भएन । दुःख लागेको छ ।’

वृद्धा र एकल महिला मात्रै होइन बोक्सीको आरोपमा दुर्व्यवहारमा पर्ने युवतीसमेत छन् । २४ फागुन २०७४ मा विश्वले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहेकै बेला कैलालीको घोडाघोडी–५ मा कक्षा ११ मा पढ्ने २० वर्षीया राधा चौधरी मरणासन्न हुने गरी कुटिएकी थिइन् । घरमा काम गरिरहेकी उनलाई छिमेकी भोलेबाबा भनिने रामबहादुर चौधरीको अगुवाइमा करिब ६ घण्टासम्म एकोहोरो कुटपिट गरियो । थुप्रै गाउँले तमासा हेरेर बसे । त्यसबीच राधाका आफन्त वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर रोकाय र नगरप्रमुख ममताप्रसाद चौधरीकहाँ उजुरी लिएर गए । तर, नगरप्रमुख चौधरीले समेत गाउँको विवाद उतै मिलाउनू भनेर पठाए ।

घटना सञ्चारमाध्यममा आएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय सुख्खडले राधाको उद्धार गर्‍यो । कुटपिट गर्नेमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । अहिले रामबहादुर चौधरीसहित तीन जना कारागारमा सजाय काटिरहेको इप्रका सुख्खडका प्रमुख सन्दीपचन्द्र शाह बताउँछन् । ‘कुटपिटमा संलग्न जेल गएकोमा खुसी लागेको छ तर घर छेउकै जनप्रतिनिधिको व्यवहारले निराश बनायो,’ राधा भन्छिन्, ‘आफैंले भोट दिएर जिताएका नेतामाथिको भरोसा हराएको छ ।’

कसरी रोक्ने ?

महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्पराका नाममा हिंसा भइरहँदा पनि गाउँका ‘पञ्च भलाद्मी’ ले छिनोफानो गर्ने पुरानो चलन अझै कायमै छ । मुलुकमा संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भइसक्दा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले पुरानै कुप्रथालाई मलजल गरिरहेका छन् ।

‘बोक्सी प्रथा’ बारे अनुसन्धान गरेकी बुटवलकी शिक्षक तथा सञ्चारकर्मी इन्दिरा अर्याल हामीले चाहेको परिवर्तन के हो र कस्ता व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि बनायौं भन्नेमा बहस जरुरी रहेको बताउँछिन् । ‘जनप्रतिनिधि नै बोक्सी प्रथाको मतियार देखिनु र बोक्सीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको बेवास्ता हुनु दुःखद् पक्ष हो । यस्तो प्रथा हटाउन कानुनी ज्ञान र कार्यान्वयनको पाटोलाई बलियो बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

महिला हिंसाविरुद्ध कार्यरत सुनौलो नेपालको अभिलेखमा २०७४ देखि २०७७ असारसम्म देशभर बोक्सी आरोप लगाउने र मतियार बन्ने ३५ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको छ । तर, अधिकांश ‘प्रमाणको अभाव’ मा रिहा भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म एक जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध मात्र मुद्दा चलेको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर जाहेरी परे पनि मुद्दा प्रक्रियामा नगएकाले वा पहिचान नभएकाले आरोपित जनप्रतिनिधिको सबै तथ्यांक उपलब्ध नभएको बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच वर्ष (आव २०७७/७८ सम्म) देशभर २१० वटा बोक्सी आरोपका उजुरी दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म चार महिनामा मात्रै यस्ता २३ उजुरी दर्ता भए । यस अवधिमा प्रदेश २ मा ९१ वटा बोक्सी आरोपका उजुरी प्रहरीमा पुगेका छन् । बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि सबैभन्दा बढी प्रताडना क्रमशः प्रदेश २, प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशमा छ ।

प्रदेश २ का स्थायी बासिन्दा तथा लेखक चन्द्रकिशोरका अनुसार अधिकांश जनप्रतिनिधिमा पनि अन्धविश्वासले जरो गाडेको छ र उनीहरूमा कानुनी सचेतना छैन । त्यसैले घटनालाई कानुनी प्रक्रियामा लैजानुको साटो पञ्चायती गर्ने, मेलमिलाप गराउने वा धम्क्याएर पठाउने जस्ता काम भइरहेका छन् । राजनीतिक अगुवाहरूको पीडकप्रतिको पक्षधरताले पनि पीडितले न्याय पाउन कठिन भइरहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिलाई नै बोक्सी भ्रम हो, कसैलाई बोक्सी भन्नु दण्डनीय अपराध हो भनेर सिकाउनुपर्छ ।’ स्थानीय तहको संयोजन र महिला वडा सदस्यहरूको अगुवाइमा यस्ता प्रथाविरुद्ध अभियान चलाउने हो भने समस्या धेरै कम भएर जाने उनको बुझाइ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले बोक्सीलगायत सामाजिक कुरीतिविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई तोकेको छ ।

अधिकारकर्मी राधा पौडेलका अनुसार सामन्ती राज्य व्यवस्थाको अवशेष बोक्सी प्रथालाई पितृसत्तात्मक समाजले मलजल गर्दै आएको छ । ‘जस्तोसुकै व्यवस्था आए पनि नेताहरू परम्परावादी सोचबाट निर्देशित छन् । महिलाको सम्मान र अधिकारका लागि उनीहरूसँगै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘महिलालाई मानवका रूपमा लिने संस्कार नबसाल्दासम्म बोक्सीका नाममा हिंसा भइरहन्छन् ।’ स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दिने प्रशिक्षणमा सामाजिक कुरीति र कुसंस्कारका विषय समावेश गर्नुपर्ने र ‘बोक्सी’ भनेको भ्रम मात्रै हो, यो हिंसा हो भनेर सिकाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

निवृत्त प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एवं अधिवक्ता राजकुमार वैदवार बोक्सी जस्ता कुप्रथाविरुद्ध राजनीतिक बहस कहिल्यै नहुँदा केही जनप्रतिनिधि यस्तै प्रथाको पृष्ठपोषणमा लागेको बताउँछन् । राजनीतिक दलहरूले पूर्वाधार विकासका एजेन्डा बनाएजस्तै सामाजिक कुसंस्कार र कुप्रथा हटाउनेबारे पनि एजेन्डा बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । समाजशास्त्रका जानकार डा. नारायण पन्थ गरिबी र अशिक्षाले व्याप्त समाजमा ‘कमजोर’ लाई बोक्सीका नाममा हेप्ने र दुःख दिने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । ‘बोक्सी प्रथा अन्त्य गर्न वर्गीय विभेद हटाउनुपर्छ र सबैमा गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच पुग्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

मनोचिकित्सक डा. सन्दीप रेग्मी भने बोक्सी मनोवैज्ञानिक समस्या भएकाले त्यसअनुसारको समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘धामीझाँक्री काम्नु, बिरामी बर्बराउनु वा कसैलाई बोक्सी भन्नु मनोवैज्ञानिक समस्या हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसबारेमा सबैभन्दा पहिले दलका नेता र सामाजिक अगुवालाई बुझाउने र बिरामीलाई अस्पताल लैजाने वातावरण बनाउने हो भने बोक्सी समस्या रहने छैन ।’

गाउँपालिका महासंघका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ पोखरेल सामाजिक कुरीति र कुसंस्कार हटाउन राजनीतिक प्रशिक्षण र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधि पनि समाजकै उपज भएकाले सुरुका वर्षमा बोक्सीलगायतका घटनामा मतियार बन्ने घटना धेरै भए । पछिल्ला वर्ष सचेतना कार्यक्रम गर्दै गएकाले यस्ता घटना कम हुन थालेका छन्,’ उनको दाबी छ ।

प्रकाशित : पुस १३, २०७८ १०:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुर्खेत–दैलेख सडकखण्डमा पुन: सवारी सञ्चालन हुँदै

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — गत मंसिर १५ गतेदेखि बन्द रहेको सुर्खेत–दैलेख सडकखण्डमा आज (मंगलबार) देखि गाडी सञ्चालन हुने भएका छन् । सडकअन्तर्गत पर्ने दैलेखको गाईबान्नास्थित सडक फराकिलो बनाउनलाई चट्टान काट्नुपर्ने भन्दै बन्द गरिएको सडकमा नै वैकल्पिक सडकको प्रयोग गरी गाडी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले जनाएको छ ।

सडक स्तरोन्नतीको काम भइरहेकाले मंसिर दोस्रो सातादेखि सुर्खेत–दैलेख सडकखण्डमा ठूला गाडी सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो । यो रुटमा अब भने यात्रुबाहक सवारीसाधन गुड्ने व्यवस्था मिलाइएको हो । आजदेखि यात्रुबाहक साना गाडी चल्ने भएका हुन् । हाइस, फोर्सलगायतका गाडीलाई दुईतर्फी चल्न दिइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले जनाएको छ ।

बन्दै गरेको सडक पुस मसान्तसम्म अवरुद्ध हुने जनाइएको छ । यसअघि मंसिर १५ देखि पुस १५ गतेसम्म सडक स्तरोन्नती गरिसक्ने भनिए पनि हालसम्म जम्मा आधा काम मात्र सम्पन्न भएको छ । जसले गर्दा सडक मर्मतको काम केही दिन अझै लम्बिने देखिएको हो । त्यतिबेलासम्मका लागि साना सवारी बाइपास रुटबाट र ठूला सवारीका साधन कर्णाली राजमार्गको रूट हुँदै चल्ने छन् ।

यात्रुको सहजताका लागि बाइपास रोडलाई ग्राबेल गरेर हाइस तथा फोर्स गाडी दुवैतिर चल्न सक्ने बनाइएको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार मालबाहक ट्रक र ठूला बस भने कर्णाली राजमार्गको सियाकोट, तल्लो डुंगेश्वरदेखि बाागेसिमलको रूट हुँदै गुड्ने छन् । सबै सवारी साधन यही रूटमा चल्दा दूरी लामो पर्ने र भाडासमेत महँगो भएको गुनासो आएपछि साना सवारी साधन मर्मत हुँदै गरेको सडकखण्डबाटै सञ्चालन गर्ने विकल्प निकालिएको हो । प्रशासन कार्यालयले सडक डिभिजन सुर्खेतसँग समन्वय गरेर वैकल्पिक बाटो निकालिएको प्रजिअ प्याकुरेलले बताए ।

गुराँस गाउँपालिकाको गाईबान्नास्थित घाम ताप्ने भिरमा चट्टान काटेर सडक फराकिलो बनाउन लागिएको छ । भीरको चट्टान काट्ने काम ५० प्रतिशत सकिएको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । उक्त भीरमा साँघुरो बाटो भएकाले फराकिलो गर्न चट्टान काट्न लागिएको हो । अहिले तीन मिटर मात्रै सडक चौडा रहेको यो भीरमा १५ मिटर उचाइको भीर कटान गरेर सात मिटर चौडा सडक बनाइने छ ।

प्रकाशित : पुस १३, २०७८ १०:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×