माओवादीको सम्मेलन महाधिवेशनमा रूपान्तरण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

माओवादीको सम्मेलन महाधिवेशनमा रूपान्तरण

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन (११–१३ पुस) लाई आठौं महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आठौं महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । स्थायी समितिको निर्णयलाई आइतबार बस्ने केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नेछ । विधानमा महाधिवेशनबारे निर्णय लिने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई छ ।

प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीस्वरूप शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकले महाधिवेशनपूर्व गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया सकिएकाले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । सदस्यता नवीकरणदेखि वडा, पालिका र प्रदेशसम्मका अधिवेशन गरिएको, राजनीतिक प्रतिवेदन लेखन र विधान संशोधन प्रस्ताव तयार हुनु महाधिवेशनपूर्वकै काम भएको निष्कर्षसहित सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए ।

देशव्यापी रूपमा कार्यकर्ता तहमा देखिएको उत्साह तथा जनस्तरबाट प्राप्त सुझावका आधारमा राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने प्रस्ताव स्थायी कमिटीबाट पारित भएको उनको भनाइ छ । बैठकपछि महराले राष्ट्रिय सम्मेलनप्रति जनआकर्षण एवं पार्टी पंक्तिमा पनि विशेष चासो बढेकाले सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

माओवादी केन्द्रको अन्तरिम विधानमा केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय निकाय र तिनका पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचन राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानबमोजिम हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय भएसँगै त्यसलाई आठौं महाधिवेशनको नाम दिइएको छ । तत्कालीन एकीकृत माओवादीले २०६९ माघमा हेटौंडामा सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेको थियो भने २०७१ मा विराटनगरमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो ।

अहिले महाधिवेशन गरेपछि अर्को पाँच वर्ष संगठन निर्माणमा केन्द्रित हुन सकिने माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ । राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीकै रूपमा माओवादीले पार्टी सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण अभियान, सेल र टोल सम्मेलन, वडा सम्मेलन, पालिका र नगरपालिका सम्मेलन हुँदै प्रदेश सम्मेलन सम्पन्न गरेको थियो । संगठन सुदृढीकरण र जनपरिचालन अभियानसहित चिनियाँ नेता माओको जन्मजयन्तीको सन्दर्भ पारेर पुस ११–१३ मा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने गत साउनकै केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय थियो ।

‘महाधिवेशनका लागि सबै प्रावधान पुगेको हुँदा राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय स्थायी समितिले गरेको छ तर केन्द्रीय समितिले यसलाई अनुमोदन गर्न बाँकी छ,’ स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले भने, ‘केन्द्रीय समितिको बैठक आइतबार बिहानका लागि बोलाइएको छ । केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्‍यो भने सम्मेलनको ठाउँमा महाधिवेशन हुन्छ ।

प्रतिनिधिहरू पनि महाधिवेशनको प्रावधानअनुसार नै आएका छन् । बाँकी अरू प्रक्रिया सबै एउटै हो ।’ महाधिवेशनको उद्घाटन आइतबार दिउँसो ३ बजे राजधानीको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुनेछ । महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेतालाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ । उद्घाटन सत्रपछि बन्दसत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन साथै अन्तरिम विधान–२०७८ पेस हुनेछ ।

राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरेपछि प्राविधिक काम पनि थपिएको छ । परिचयपत्रदेखि ब्यानरसम्म र अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनदेखि अन्य कागजातमा समेत राष्ट्रिय सम्मेलनको ठाउँमा आठौं महाधिवेशन उल्लेख गर्नुपर्ने भएको केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए । माओवादीको महाधिवेशनमा सवा करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

‘शुक्रबारसम्मको आकलनमा १ करोड आसपास खर्च हुने अनुमान गरेका थियौं,’ सचिव उपाध्यायले भने, ‘अब महाधिवेशन गर्ने भएपछि प्रचारप्रसार खर्च बढ्यो । त्यसकारण करिब सवा करोडमा टुंग्याउने गरी महाधिवेशन सकिन्छ ।’ महाधिवेशन करिब पाँच दिन चल्ने भएको छ । महाधिवेशनमा १ हजार ६ सय ३१ प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । प्रतिनिधिले खाने र बस्ने व्यवस्था आफैं गर्नेछन् भने दिउँसोको खाजा आयोजकले व्यवस्था गर्नेछ ।

प्रकाशित : पुस ११, २०७८ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किर्ते कसुरका नेतालाई चोख्याउने प्रपञ्च

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन भोगाधिकारी, बिचौलिया र कर्मचारीलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएर राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई चोख्याउन चलखेल सुरु भएको छ ।

ललिता निवास प्रकरण डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका खरिदारदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मका व्यक्तिको संलग्नतामा भएको खुलिसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै भूमाफिया र कर्मचारीदेखि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

सीआईबीमाथि अख्तियारबाट प्रतिवादी बनाइएका कतिपय राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई चोख्याउन र बढीमा कर्मचारी तहसम्म मात्रै केन्द्रित भएर अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याउन ‘शक्तिकेन्द्र’ बाट तारन्तार दबाब आएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार २०४९ र २०६२ मा जग्गा हत्याउन भएका निर्णय र ‘सेटिङ’ मा संलग्नलाई प्रतिवादी बनाउनमा कुनै विवाद र दबाब छैन ।

तर, २०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास विस्तार गर्नेक्रममा भूमाफियालाई कानुनविपरीत जग्गा सट्टाभर्ना दिने, २०६९ मा ललिता निवासको जग्गामा नक्कली टिकिन्छा गुठी खडा गर्ने र गुठीमा नक्कली मोही देखाएर भूमाफियालाई जग्गा दिने निर्णयमा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन चलखेल सुरु भएको छ ।

सीआईबीले अनुसन्धान टुंग्याएर सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी हदम्याद आगामी पुस २७ सम्म छ । अनुसन्धान छिटो टुंग्याउनुपर्ने दबाबमा सीआईबी छ । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र त्यसक्रममा जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष रहेका माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र भौतिक योजना राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह त्यस प्रकरणमा मुछिएका छन् ।

तर, सीआईबीले जग्गा सट्टाभर्नाका नाममा गैरकानुनी निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमा त्यसबेलाका भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तसहितका कर्मचारीलाई मात्रै प्रतिवादी बनाउन लागेको छ । त्यसबेलाका मुख्यसचिव माधव घिमिरे सवारी दुर्घटनामा परी बेपत्ता भएका कारण उनको हकमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेको छैन ।

नक्कली टिकिन्छा गुठीका नाममा भूमाफियालाई जग्गा सुम्पने निर्णय हाल जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष रहेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । त्यसबेलाका भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित मालपोत, भूमिसुधार व्यवस्था विभाग, नापी विभाग, गुठी संस्थान र बिचौलिया/भूमाफियाहरू अनुसन्धानको दायरामा छन् ।

तर, सीआईबीले जग्गा हत्याउन भएका प्रशासनिक निर्णयमा संलग्न खरिदारदेखि मन्त्रालयसम्मका कर्मचारी र किर्ते कागजात बनाएर राष्ट्रसेवकलाई लोभ र प्रलोभनमा पारी आपराधिक लाभ लिएको कसुरमा भूमाफियामा मात्रै अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउन मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा दायर रिटको फैसला हुन बाँकी छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटको फैसला गत कात्तिक १५ मा गर्ने तोकिएको थियो । तर, फैसलाअगावै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग्दै बहुसंख्यक न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएपछि पूर्वनिर्धारित मितिमा फैसला भएन । उक्त फैसला आगामी फागुनमा सुनाउने गरी सरेको छ ।

सीआईबीले तीन वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा जग्गा हिनामिनामा राजनीतिक व्यक्तिको पनि संलग्नता उल्लेख गरिएकामा मुद्दा दायरको मिति नजिकिँदै गर्दा प्रतिवादीको संख्या तलमाथि गर्न चलखेल भएको हो । २०४९ र २०६२ का गैरकानुनी निर्णयमा भने कर्मचारीको मात्रै संलग्नता देखाइएको छ । विशिष्ट व्यक्तिका निवास विस्तार र पशुपति टिकिन्छा गुठीसँग जोडिएका निर्णयमा संलग्न कतिपय राजनीतिक व्यक्ति अहिलेको सत्ता गठबन्धनका साझेदार छन् । उनीहरूमाथि मुद्दा नचलाउन ‘शक्तिकेन्द्र’ बाट सीआईबीमाथि दबाब गएको स्रोतले जनाएको छ ।

अख्तियारले दुई वर्षअघि दायर गरेको मुद्दामा जग्गा सट्टाभर्नासम्बन्धी २०६६ मा गैरकानुनी निर्णय गर्ने कांग्रेस नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदार, भौतिक योजना राज्यमन्त्री साह, तत्कालीन भौतिक योजना तथा निमाण मन्त्रालयका सचिव र पछि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएका दीप बस्न्यात, त्यसबेलाकै भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव र पछि मन्त्री भएका छविराज पन्तलगायतलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । त्यस्तै, २०६९ मा टिकिन्छा गुठीसँग जोडिएका भूमिसुधारमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, सचिव दिनेशहरि अधिकारीलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । २०४९, २०६२, २०६६ र २०६९ मा भएका हिनामिनाको छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गर्न सीआईबीले चारजना डीएसपीलाई अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा खटाएको छ ।

यी निर्णयबाट करिब १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा हडपिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ तर अख्तियारले समेत प्रतिवादी बनाएका आरोपीलाई किर्ते कसुरको अनुसन्धानमा प्रतिवादी नबनाउन खेल भएको छ । ‘अख्तियारबाट प्रतिवादी बनाइएका कतिपयलाई किर्ते कसुरमा प्रतिवादी नबनाउँदा प्रश्न त उठ्छ नै, यो विषय अहिले निकै पेचिलो बनेको छ,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘त्यसलाई ध्यान दिँदै जग्गा हिनामिना गर्नका लागि तयार पारिएका फर्जी कागजात, दस्ताबेज र निर्णयमा जो–जो संलग्न छन्, कागजातमा ज–जसको संलग्नता देखिन्छ, त्यस्ता कागजात तथा दस्ताबेज बनाउन प्रलोभनमा पार्ने भूमाफिया/बिचौलियालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर हुन सक्छ ।’

तत्कालीन भोगाधिकारीहरूले राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै मालपोतका कर्मचारी र भूमाफियाको सेटिङमा करिब १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा आफ्ना नाममा नामसारी गरेका थिए ।

२०४९ कात्तिक २५ मा डिल्लीबजार मालपोतले तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाका नाममा २६ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा नामसारी गरेको थियो । त्यही दिन मालपोतले शैलजा राणा, हेमनशमशेर जबरा र हाटकशमशेर जबराका नाममा ४९ रोपनी ३ पैसा नामसारी गरिदियो । दुवैमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्दा फर्जी मोही पनि कायम गरियो ।

२०४९ पुस २२ मा मालपोत कार्यालयले सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेरका नाममा २८ रोपनी १५ आना १ पैसा जग्गा फिर्ता गरिदियो । भोलिपल्ट २३ मा मालपोतबाट ७ रोपनी १४ आना शैलजा राणा, हेमन शमशेर जबरा र हाटक शमशेर जबराका नाममा कायम भयो । त्यसबेला छुटपुट भएको १२ आना जग्गा २०६२ जेठ ३ मा सुनिती राणाका नाममा दर्ता भयो । यी निर्णयमा राणा परिवारसँग मिलेर भूमाफियाद्वय रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालले सेटिङ गरेका थिए ।

सेटिङ मिलाएबापत भूमाफिया र कर्मचारीलाई राणा परिवारले जग्गा नै घूस दिएको थियो । २०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मालपोतबाट २०६७ मंसिर १६, पुस १२ र चैत १४ मा १९ रोपनी १५ आना १ पैसा २ दाम जग्गामा १७ जनालाई मोही कायम गरिएको थियो । भूमाफियाकै सेटिङमा समरजंग कम्पनीको जग्गा हत्याउने अर्को खेल भयो । जग्गा हत्याउन खडा गरिएको टिकिन्छा गुठीमा फर्जी मोही कायम गर्न २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा करिब ५ रोपनी जग्गा भूमाफियाले हडपेका थिए ।

किर्तेमा कुन तहसम्मका मानिस अनुसन्धानमा तानिएका छन् भन्ने प्रश्नमा सीआईबीका कोही पनि अधिकारी बोल्नै मानेनन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले अनुसन्धानमा तथ्य र प्रमाण महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै त्यसमा संलग्न देखिएकालाई उन्मुक्ति नदिइने बताए । ‘तथ्य र प्रमाणले सरकारी जग्गा हिनामिना गराउने कार्यमा ज–जसको संलग्नता देखिन्छ, हस्ताक्षर र निर्णयमा जो–जो संलग्न छन्, त्यसैअनुसार टुंगोमा पुर्‍याएर सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन पेस हुन्छ, अहिले हामीले भन्न सकिने यतिमात्रै हो,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने । ललिता निवासको जग्गा पञ्चायतकालमै मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरी गृह मन्त्रालयमातहत समरजंग कम्पनीको संरक्षण र स्वामित्वमा राखेको थियो ।

जग्गा हिनामिनाको पुष्टिसँगै २०७६ माघमा समरजंग कम्पनीका तर्फबाट सीआईबीमा ठगी र किर्तेमा अनुसन्धान गर्न जाहेरी परेको थियो । ठगीमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गत वर्ष नै भइसकेको छ । ठगीसहितको अनुसन्धानमा चार सयभन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । तर, अहिले किर्तेमा मात्रै अनुसन्धान हुँदा प्रतिवादीको संख्या घट्ने प्रहरी स्रोत बताउँछ । अहिले किर्तेमा अनुसन्धान भइरहेको छ । यसको पनि अन्तिम हदम्याद आगामी पुस २७ सम्म छ । ललिता निवासबारेका विषयमा छलफलमा पटक–पटक बसेका एक अधिकारीले हिनामिनासमबन्धी निर्णयमा संलग्न कर्मचारी तहसम्म मात्रै मुद्दा चल्ने सम्भावना रहेको बताए ।

गत साता यही विषयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीसँग मुद्दाको अनुसन्धानबारे जानकारी लिएका थिए । त्यसबेला पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ । सीआईबीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) धीरजप्रताप सिंहले आफूहरू ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानमै भएको भन्दै क–कसलाई मुद्दा दायर हुन्छ, अहिल्यै भन्ने विषय नभएको बताए । ‘अनुसन्धानका क्रममा तथ्य र

प्रमाणले ज–जसलाई देखाउँछ, त्यसअनुसार नै अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन्छौं, अनुसन्धानमा भएको विषय अहिले बाहिर भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

गत मंगलबार राति सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणका मुख्य योजनाकार एवं भूमाफिया किटान गरिएका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । अन्य थुप्रैलाई पक्राउ गर्ने तयारी भए पनि प्रहरीले उनीहरूको नाम गोप्य राखेको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नियमित रूपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीसँग छलफलमा छन् तर यस विषयलाई दुवै निकायले औपचारिक रूपमा जानकारी दिन मानेका छैनन् ।

शक्तिकेन्द्रको दबाब र प्रभावका कारण २०६८ मा नेपाल प्रहरीको सुडान घोटाला काण्डमा राजनीतिक व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएर प्रहरी अधिकारी र ठेकेदारलाई मात्रै मुद्दा दायर गरिएको थियो । ललिता निवास प्रकरणमा पनि ‘सुडान काण्ड’ कै नियति दोहोरिने सम्भावना बढेको छ ।

प्रकाशित : पुस ११, २०७८ ०६:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×