देउवा-निधि २६ वर्षपछि बेग्लाबेग्लै बाटामा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

देउवा-निधि २६ वर्षपछि बेग्लाबेग्लै बाटामा

आईजीपी नियुक्तिको विषयलाई लिएर २०७३ सालमा देउवा–निधि सम्बन्धमा खटपट आएको थियो । उत्तराधिकारीका रुपमा आफूलाई अघि सार्न देउवा तयार नभएपछि निधि ‘विद्रोह’ मा उत्रिएका छन् । 
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — एउटा व्यक्ति कति समयसम्म राजनीतिको केन्द्रमा बस्न सक्छ ? २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकार ९ महिनामा ढलेपछि प्रधानमन्त्री बन्दा शेरबहादुर देउवा ४९ वर्षका थिए । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री भएका देउवा तीन वर्षपछि प्रधानमन्त्री भएका थिए । अहिले ७७ वर्ष पुग्दा पनि उनी प्रधानमन्त्री छन् ।

उनले उत्तराधिकारी खोज्ने छाँट नदेखाएपछि साढे दुई दशकदेखि साथ दिँदै आएका उपसभापति विमलेन्द्र निधि यसपालि देउवाको विपक्षमा उभिएका छन् । निधिको उम्मेदवारीले पार्टी नेतृत्वमा देउवाको निरन्तरता ‘ब्रेक’ गर्नसक्ने निश्चित छैन तर यसले पुस्तान्तरणको मुद्दालाई बल पुग्ने कतिपय कांग्रेस नेताहरूको तर्क छ ।

निधिले यसैपटक देउवाको उत्तराधिकारीका रूपमा सभापतिको उम्मेदवार हुने योजना बनाएका थिए । तर देउवाले उल्टै एकपटक फेरि सहयोगका लागि निधिसँग आग्रह गरे । ‘यसपटक मलाई गर्नुहोस्, १५ औं महाधिवेशनमा तपाईंलाई सहयोग गर्छु,’ देउवाको भनाइ थियो । तर निधिले धैर्य देखाएनन् । किन ? निधिनिकट एक नेताले भने, ‘समयले आफैंमाथि दिइरहेको दबाब नै निधिको उम्मेदवारीको मुख्य कारण हो ।’ अर्को महाधिवेशनसम्म पर्खंदा निधि नै ७० वर्ष कट्छन् । यसैपटक पदाधिकारीमा युवा पुस्ताले हस्तक्षेप गर्ने देखिएकाले अर्को महाधिवेशन ७० कटेका नेताका लागि चुनौतीपूर्ण हुने निधि स्वयंले पटक–पटक बताउँदै आएका छन् । ‘निधि दाइ प्राविधिक रूपमा हिसाबकिताब गर्न सिपालु नेता हो,’ संस्थापनपक्षीय केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले भने, ‘१५ औं महाधिवेशनसम्मको राजनीतिक हिसाबकिताबबाटै पनि यसै पटक उम्मेदवारी दिने बाध्यतामा पुग्नुभएको हो कि जस्तो लाग्छ ।’

१३ औं महाधिवेशनमै देउवासँग नेतृत्व हस्तान्तरणसम्बन्धी अलिखित समझदारी बनेको पनि निधिको दाबी छ । ‘त्यतिबेला १४ औं महाधिवेशनमा मलाई सघाउने बचन सभापतिजीले दिनुभएको हो । महाधिवेशन संघारमा आएपछि मैले बारम्बार त्यो समझदारीलाई स्मरण गराउँदै आएँ । प्रतिस्पर्धामा होमिने बेला सभापति उठ्छु भनें । उहाँले लड्ने अधिकार छ, लड्नुहोस् भन्दै आफैं उम्मेदवार हुने बताउनुभयो,’ केही दिनअघि निधिको भनाइ थियो, ‘अब पहिलो पुस्ताले नेतृत्वबाट विश्राम लिएर अभिभावक बन्नुपर्छ । यसमा महामन्त्री शशांक कोइराला, शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंहजी पनि सहमत हुनुहुन्छ । मेरो उम्मेदवारीले पुस्तान्तरणको मुद्दालाई सहजीकरण नै गर्ने देख्छु ।’ देउवासँग चुनाव हार्दा पनि पार्टीमा एउटा शक्ति केन्द्र भइने विश्वास निधिमा देखिन्छ, जसरी १३ औं महाधिवेशनपछि कृष्णप्रसाद सिटौला भए ।

नेविसंघमा भएजस्तै पार्टीमा पनि निधिले उत्तराधिकारी नै खोज्दै आएका थिए । संघ स्थापनापछिको दोस्रो अध्यक्ष बनेका देउवाले आफूपछि निधिलाई उत्तराधिकारी सुम्पेका थिए । संघमा देउवाले दुई कार्यकाल चलाए । दुवै कार्यकालमा निधि संघको केन्द्रीय सदस्य थिए । २०३६ सालमा देउवापछि निधि अध्यक्ष बनेका हुन् । प्रतिबन्धित अवस्थामा जेलमा समेत सँगै रहेका यी दुई नेताबीचको राजनीतिक सहकार्य भने २०५२ सालपछि गहिरिएको हो । सुरुवाती दिनमा उनीहरूको ‘स्कुलिङ’ फरक थियो । देउवा कोइराला कित्तामा थिए भने निधि संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको समूहतिर थिए । त्यसमा बाबु महेन्द्रनारायण निधिको प्रभाव थियो । बाबुका कारणले पनि निधिको निकटता भट्टराईसँग जोडिएको थियो ।

कांग्रेसको इतिहास नै कोइराला र कोइरालाविरोधी संगठनबाट निर्माण भएको थियो । २०४८ सालपछि गणेशमान सिंह र भट्टराईको एउटा समूह थियो भने अर्को समूहमा थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि देउवा कोइरालाकै प्रस्तावमा पार्टीको संसदीय दलको नेता भए र २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि देउवामा विस्तारै शक्ति केन्द्रको महत्त्वाकांक्षा बढ्दै गयो, जसलाई कोइरालाले पचाएनन् । कोइरालासँग असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि देउवा कित्ता बदलेर भट्टराई समूहतिर आए । भट्टराई समूहको विश्वास जित्नकै लागि देउवाले निधिलाई सामान्य प्रशासनमन्त्री बनाएर आफ्नो पहिलो क्याबिनेटमा ल्याएका थिए । त्यसपछि नै देउवा र निधिबीच सहकार्य गहिरिएको अर्का केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे बताउँछन् ।

कांग्रेसका तीन नेता सिंह, भट्टराई र कोइरालाबीचको द्वन्द्वमा लाभ लिँदै अघि बढ्ने क्रममा निधि देउवाको मुख्य खम्बा बनेर खडा भएका थिए । कोइरालासँगको झगडाले पार्टी विभाजन हुँदा पनि निधिले देउवालाई साथ दिएका थिए । देउवा नेतृत्वको कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को ११ औं अधिवेशनबाट निधि महामन्त्री भए । २०६४ मा पार्टी एकीकरण हुँदा पनि त्यही हैसियतमा निधि थिए ।

१२ औं महाधिवेशनमा सफल हुन नसकेपछि देउवा १३ औं महाधिवेशनमा सभापति बनेका हुन् । देउवालाई सभापति बनाउन निधि दसौं महाधिवेशनदेखि नै लागेका हुन् । पोखरामा सम्पन्न दसौं महाधिवेशनमा देउवाले कोइरालासँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । पार्टी विभाजित भएकाले ११ औं महाधिवेशन दुई पार्टीकै अलग–अलग भए । एकीकरणपछि १२ औं र १३ औं महाधिवेशनसम्म निधि देउवालाई सभापति बनाउन जुटेका थिए ।

देउवा–निधि सम्बन्धमा उत्तरचढाव आउन थालेको २०७३ सालदेखि नै हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको सरकार बनाउने कालखण्डसम्म दुई नेताबीच सम्बन्ध चिसिएको थिएन । दुई दलको गठबन्धनको सहमतिअनुसार पहिलो चरणमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार बन्यो र निधि उपप्रधानसहित गृहमन्त्री भए । त्यसपछि प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सवालमा देउवा र निधिबीच द्वन्द्व सतहमा आयो । तत्कालीन दुई ‘डीआईजी’ नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दबीच कसलाई ‘आईजीपी’ बनाउने भन्ने विषयले देउवा र निधिबीच चर्को विवाद उत्पन्न गराएको थियो । देउवाले चन्द च्यापेका थिए ।

निधि सिलवालको पक्षमा थिए । देउवाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै निधिले गृहमन्त्रीबाट राजीनामासमेत दिएका थिए । मध्यमार्गी नेताहरूको प्रयासले आईजी प्रकरणले उत्पन्न गराएको द्वन्द्व सल्टाइएको थियो । निधिलाई विश्वासमा लिन पछि देउवाले पार्टीको उपसभापति बनाए । त्यसपछि पनि मुद्दा विशेषमा दुई नेताबीच असमझदारी बढ्दै गयो । २०७४ को आम निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरूसँग गठबन्धन गर्ने विषयमा पनि अविश्वास खडा भएको थियो ।

केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेका अनुसार देउवा र निधिको आनीबानी एकअर्कालाई राम्रोसँग थाहा छ । ‘विमलदाइ अघि बढिसकेपछि पहिलो चरणमै मिल्ने सम्भावना मैले देखेको छैन, पहिलो चरणमा नतिजा आएन भने दोस्रो चरणमा भन्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘कांग्रेसमा यस्ता खालका धेरै उत्तरचढाव बीपीकै पालादेखि चल्दै आएका छन् । त्यतिबेला अहिले जस्तो असहिष्णुता थिएन होला । हिजो अलि सभ्य थियो । मर्यादा थियो । अहिले त्यो सभ्यता कमजोर हुन थाल्यो होला तर कांग्रेसमा यस्ता लामो सहयात्रा द्वन्द्वमा परिणत भएका धेरै उदाहरण छन् ।’

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७८ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युत् व्यापार कम्पनी खोल्न अनुमति दिने तयारी

मन्त्रिपरिषद्मा पठाइयो प्रस्ताव, निजी क्षेत्रका विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई पनि अनुमति लिन सहज हुने 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी स्थापना गरेर विद्युत् व्यापारका लागि छुट्टै इजाजत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी’ (एनपीटीसी) लाई इजाजत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो ।

‘विद्युत् क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि हामीले थप खुला नीति लिनु आवश्यक छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले भने, ‘त्यसैको एउटा खुड्किलोका रूपमा नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई अनुमति दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएका छौं ।’ विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापनाका लागि अहिलेको कानुनी व्यवस्था स्पष्ट छैन । त्यस्ता कम्पनीलाई कुन निकायले इजाजत दिने र नियमन गर्ने भन्ने विषयमै अन्योल छ । ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मात्र नभई निजी क्षेत्रलाई पनि यस्तो इजाजत दिन सकिने बताउँदै आएको छ । तर त्यसको कानुनी आधार नबनिसकेका कारण मन्त्रिपरिषद्को विशेष अधिकारबाट इजाजत दिन लागिएको हो ।

प्राधिकरणले आफ्नो सहायक कम्पनीका रूपमा एनपीटीसीलाई २०७३ फागुन २४ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेको देखिन्छ । कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार दर्ता भएको यो कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भीयूसीएल) र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) को समान १७ प्रतिशत तथा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएलको) १५ प्रतिशत सेयर रहने गरी यो कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको हो ।

संघीय संसद् राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन ‘विद्युत्सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७७’ मा भने विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकमा यी सबै क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । तर विधेयक संसद्बाट पारित नभइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कम्पनी स्थापनाको इजाजत दिन लागिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमति लिएर ऊर्जामन्त्री स्तरीय निर्णयपछि यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा गएको प्रवक्ता भेटुवालले बताए । विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा पनि मन्त्रालयले तयार पारिसकेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने विषय अहिले अर्थ मन्त्रालयमा अड्किइरहेको छ । ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयको राय माग गरेका छौं । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई पनि इजाजत दिने भन्ने नै हो,’ भेटुवालले भने । निजी क्षेत्रबाट स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले विद्युत् व्यापारका लागि स्वीकृति मागिरहेका छन् ।

प्राधिकरणले अहिलेको आफ्नो संरचनालाई टुक््रयाउँदै गएर विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने रणनीति लिएको छ । त्यसका लागि प्रसारण सेवा निर्देशनालयलाई राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडमा गाभ्नेबारे प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । त्यस्तै विद्युत् उत्पादन कम्पनी र विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई पनि प्राधिकरणले अहिले गरिरहेका काम बाँडफाँट गर्ने उसको योजना छ ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७८ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×