देउवा-निधि २६ वर्षपछि बेग्लाबेग्लै बाटामा

उनले उत्तराधिकारी खोज्ने छाँट नदेखाएपछि साढे दुई दशकदेखि साथ दिँदै आएका उपसभापति विमलेन्द्र निधि यसपालि देउवाको विपक्षमा उभिएका छन् । निधिको उम्मेदवारीले पार्टी नेतृत्वमा देउवाको निरन्तरता ‘ब्रेक’ गर्नसक्ने निश्चित छैन तर यसले पुस्तान्तरणको मुद्दालाई बल पुग्ने कतिपय कांग्रेस नेताहरूको तर्क छ ।

निधिले यसैपटक देउवाको उत्तराधिकारीका रूपमा सभापतिको उम्मेदवार हुने योजना बनाएका थिए । तर देउवाले उल्टै एकपटक फेरि सहयोगका लागि निधिसँग आग्रह गरे । ‘यसपटक मलाई गर्नुहोस्, १५ औं महाधिवेशनमा तपाईंलाई सहयोग गर्छु,’ देउवाको भनाइ थियो । तर निधिले धैर्य देखाएनन् । किन ? निधिनिकट एक नेताले भने, ‘समयले आफैंमाथि दिइरहेको दबाब नै निधिको उम्मेदवारीको मुख्य कारण हो ।’ अर्को महाधिवेशनसम्म पर्खंदा निधि नै ७० वर्ष कट्छन् । यसैपटक पदाधिकारीमा युवा पुस्ताले हस्तक्षेप गर्ने देखिएकाले अर्को महाधिवेशन ७० कटेका नेताका लागि चुनौतीपूर्ण हुने निधि स्वयंले पटक–पटक बताउँदै आएका छन् । ‘निधि दाइ प्राविधिक रूपमा हिसाबकिताब गर्न सिपालु नेता हो,’ संस्थापनपक्षीय केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले भने, ‘१५ औं महाधिवेशनसम्मको राजनीतिक हिसाबकिताबबाटै पनि यसै पटक उम्मेदवारी दिने बाध्यतामा पुग्नुभएको हो कि जस्तो लाग्छ ।’

१३ औं महाधिवेशनमै देउवासँग नेतृत्व हस्तान्तरणसम्बन्धी अलिखित समझदारी बनेको पनि निधिको दाबी छ । ‘त्यतिबेला १४ औं महाधिवेशनमा मलाई सघाउने बचन सभापतिजीले दिनुभएको हो । महाधिवेशन संघारमा आएपछि मैले बारम्बार त्यो समझदारीलाई स्मरण गराउँदै आएँ । प्रतिस्पर्धामा होमिने बेला सभापति उठ्छु भनें । उहाँले लड्ने अधिकार छ, लड्नुहोस् भन्दै आफैं उम्मेदवार हुने बताउनुभयो,’ केही दिनअघि निधिको भनाइ थियो, ‘अब पहिलो पुस्ताले नेतृत्वबाट विश्राम लिएर अभिभावक बन्नुपर्छ । यसमा महामन्त्री शशांक कोइराला, शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंहजी पनि सहमत हुनुहुन्छ । मेरो उम्मेदवारीले पुस्तान्तरणको मुद्दालाई सहजीकरण नै गर्ने देख्छु ।’ देउवासँग चुनाव हार्दा पनि पार्टीमा एउटा शक्ति केन्द्र भइने विश्वास निधिमा देखिन्छ, जसरी १३ औं महाधिवेशनपछि कृष्णप्रसाद सिटौला भए ।

नेविसंघमा भएजस्तै पार्टीमा पनि निधिले उत्तराधिकारी नै खोज्दै आएका थिए । संघ स्थापनापछिको दोस्रो अध्यक्ष बनेका देउवाले आफूपछि निधिलाई उत्तराधिकारी सुम्पेका थिए । संघमा देउवाले दुई कार्यकाल चलाए । दुवै कार्यकालमा निधि संघको केन्द्रीय सदस्य थिए । २०३६ सालमा देउवापछि निधि अध्यक्ष बनेका हुन् । प्रतिबन्धित अवस्थामा जेलमा समेत सँगै रहेका यी दुई नेताबीचको राजनीतिक सहकार्य भने २०५२ सालपछि गहिरिएको हो । सुरुवाती दिनमा उनीहरूको ‘स्कुलिङ’ फरक थियो । देउवा कोइराला कित्तामा थिए भने निधि संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको समूहतिर थिए । त्यसमा बाबु महेन्द्रनारायण निधिको प्रभाव थियो । बाबुका कारणले पनि निधिको निकटता भट्टराईसँग जोडिएको थियो ।

कांग्रेसको इतिहास नै कोइराला र कोइरालाविरोधी संगठनबाट निर्माण भएको थियो । २०४८ सालपछि गणेशमान सिंह र भट्टराईको एउटा समूह थियो भने अर्को समूहमा थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि देउवा कोइरालाकै प्रस्तावमा पार्टीको संसदीय दलको नेता भए र २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि देउवामा विस्तारै शक्ति केन्द्रको महत्त्वाकांक्षा बढ्दै गयो, जसलाई कोइरालाले पचाएनन् । कोइरालासँग असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि देउवा कित्ता बदलेर भट्टराई समूहतिर आए । भट्टराई समूहको विश्वास जित्नकै लागि देउवाले निधिलाई सामान्य प्रशासनमन्त्री बनाएर आफ्नो पहिलो क्याबिनेटमा ल्याएका थिए । त्यसपछि नै देउवा र निधिबीच सहकार्य गहिरिएको अर्का केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे बताउँछन् ।

कांग्रेसका तीन नेता सिंह, भट्टराई र कोइरालाबीचको द्वन्द्वमा लाभ लिँदै अघि बढ्ने क्रममा निधि देउवाको मुख्य खम्बा बनेर खडा भएका थिए । कोइरालासँगको झगडाले पार्टी विभाजन हुँदा पनि निधिले देउवालाई साथ दिएका थिए । देउवा नेतृत्वको कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को ११ औं अधिवेशनबाट निधि महामन्त्री भए । २०६४ मा पार्टी एकीकरण हुँदा पनि त्यही हैसियतमा निधि थिए ।

१२ औं महाधिवेशनमा सफल हुन नसकेपछि देउवा १३ औं महाधिवेशनमा सभापति बनेका हुन् । देउवालाई सभापति बनाउन निधि दसौं महाधिवेशनदेखि नै लागेका हुन् । पोखरामा सम्पन्न दसौं महाधिवेशनमा देउवाले कोइरालासँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । पार्टी विभाजित भएकाले ११ औं महाधिवेशन दुई पार्टीकै अलग–अलग भए । एकीकरणपछि १२ औं र १३ औं महाधिवेशनसम्म निधि देउवालाई सभापति बनाउन जुटेका थिए ।

देउवा–निधि सम्बन्धमा उत्तरचढाव आउन थालेको २०७३ सालदेखि नै हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको सरकार बनाउने कालखण्डसम्म दुई नेताबीच सम्बन्ध चिसिएको थिएन । दुई दलको गठबन्धनको सहमतिअनुसार पहिलो चरणमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार बन्यो र निधि उपप्रधानसहित गृहमन्त्री भए । त्यसपछि प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सवालमा देउवा र निधिबीच द्वन्द्व सतहमा आयो । तत्कालीन दुई ‘डीआईजी’ नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दबीच कसलाई ‘आईजीपी’ बनाउने भन्ने विषयले देउवा र निधिबीच चर्को विवाद उत्पन्न गराएको थियो । देउवाले चन्द च्यापेका थिए ।

निधि सिलवालको पक्षमा थिए । देउवाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै निधिले गृहमन्त्रीबाट राजीनामासमेत दिएका थिए । मध्यमार्गी नेताहरूको प्रयासले आईजी प्रकरणले उत्पन्न गराएको द्वन्द्व सल्टाइएको थियो । निधिलाई विश्वासमा लिन पछि देउवाले पार्टीको उपसभापति बनाए । त्यसपछि पनि मुद्दा विशेषमा दुई नेताबीच असमझदारी बढ्दै गयो । २०७४ को आम निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरूसँग गठबन्धन गर्ने विषयमा पनि अविश्वास खडा भएको थियो ।

केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेका अनुसार देउवा र निधिको आनीबानी एकअर्कालाई राम्रोसँग थाहा छ । ‘विमलदाइ अघि बढिसकेपछि पहिलो चरणमै मिल्ने सम्भावना मैले देखेको छैन, पहिलो चरणमा नतिजा आएन भने दोस्रो चरणमा भन्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘कांग्रेसमा यस्ता खालका धेरै उत्तरचढाव बीपीकै पालादेखि चल्दै आएका छन् । त्यतिबेला अहिले जस्तो असहिष्णुता थिएन होला । हिजो अलि सभ्य थियो । मर्यादा थियो । अहिले त्यो सभ्यता कमजोर हुन थाल्यो होला तर कांग्रेसमा यस्ता लामो सहयात्रा द्वन्द्वमा परिणत भएका धेरै उदाहरण छन् ।’