जनगणनामा किन खुलेनन् दलित ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनगणनामा किन खुलेनन् दलित ?

‘डेरा पाउन थर ढाँटेका दलित समुदायका व्यक्तिहरुले घरबेटीका अगाडि सही विवरण दिन सकेनन्’
प्रकृति दाहाल

काठमाडौँ — व्यक्तिगत विवरण फाराम भर्ने भन्दै जनगणनाको टोली उनको डेरामा आइपुग्यो । गणकले व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरण खुलाउन चाहे । तर, थर खुल्ने डरले उनले वास्तविक पहिचान दिन सकेनन् । उनी दलित समुदायका हुन् । थर लुकाएर डेरामा बसेका उनलाई जनगणनाको विवरण टिपाउँदा पनि थर ढाँट्नुपर्‍यो । 

किन त ?

४१ वर्षीय उनी भन्छन्, ‘घरबेटीकै अगाडि थर खुलाउँदा कोठाबाट निकालिदिने डर छ । पहिले थर लुकाएरै डेरा पाएको हुँ ।’ उनले हामीसँग पनि नाम खुलाउन चाहेनन् । दलित समुदायका व्यक्तिले काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा थर लुकाएर बस्नुपर्ने बाध्यता अझै रहेको उनी बताउँछन् । बानेश्वरमा ६ वर्षदेखि बस्दै आएका उनले घरबेटीको डरले झूटो विवरण टिपाए । उनका परिवारका पाँचै सदस्यले यसैगरी ढाँटेर विवरण दिए । घरभाडामा सुरक्षित बस्न र अपमानित हुनुपर्ने डरले दमाईं जातका उनी थर परिवर्तन गरेर सो घरमा बस्दै आएका रहेछन् । ‘साँचो भन्यो भने घरबेटीले निकाल्छ, त्यसैले झूटो बोल्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘तथ्यांक दिनुभन्दा त सम्मानपूर्वक आवास पाउनु नै ठूलो कुरो रहेछ ।’

गणकहरूका अनुसार यस्ता घटना सहरी क्षेत्रमा बढी देखिएका छन् । ‘यद्यपि यसको असर भने सरकारी तथ्यांकमा देखिन्छ,’ एक गणकले भने, ‘नागरिकको वास्तविक पहिचान नखुल्दा राष्ट्रिय अभिलेखमै समस्या आउने भयो ।’

कीर्तिपुर बस्दै आएकी दलित समुदायकी सविता (नाम परिवर्तन) ले पनि आफू क्षत्रीका रूपमा चिनाएर घरभाडामा बस्दै आएकी छन् । विराटनगरकी उनी ६ वर्षदेखि काठमाडौंमा छिन् । घरबेटीलाई वास्तविक थर नखुलाएकी उनले गणकलाई पनि थर ढाँटिन् । ‘हामी चार जना बस्छौं,’ ४४ वर्षीया उनले भनिन्, ‘जात थर खुलाएको घरबेटीले थाहा पाए भने भोलि कहाँ जाने, कता बस्ने ?’ सानेपाकी कृष्णा (नाम परिवर्तन) ले त कोठाभित्रै गणकलाई बोलाएर गोपनीयतामा ख्याल राख्न सुझाइन् ।

जनगणना संकलन गर्न फिल्डमा खटिएका गणकले दलित समुदायका व्यक्तिले आफ्नो थर खुलाउन कठिन भएको महसुस गरेका छन् । वास्तविक थर खुलाउन आनाकानी गर्दा समुदायको पहिचानमा पनि असर पर्ने कलंकी क्षेत्रमा खटिएका गणक विकास खड्काले बताए । ‘दुई सयभन्दा धेरै घरमा गणना गर्दा दलितहरूले रिसाल, घिमिरे, शर्मा, सापकोटा जस्ता थर राखेको पाइयो,’ उनले भने, ‘निर्धक्क जात नखुलाउँदा विवरण संकलनमा केरमेट गर्नुपरेको छ ।’

उनका अनुसार कलंकीमा चार जनाको परिवारका घरमूलीले शर्मा लेख्ने गरे पनि गणकलाई तामाङ टिपाए । तर उनकी छोरीले ‘हामी त सुनार जाति हौं’ भनेकी थिइन् । ‘यसरी परिवारका सदस्यमै थरमा दुविधा हुँदा समस्या भयो,’ खड्का भन्छन्, ‘यो समस्या डेरामा बस्नेहरूमा मात्र छैन घरबेटीमा पनि देखियो ।’

कुलेश्वर हाइटमा गणना गर्ने अर्की गणकले जात खुलाउने कि नखुलाउने दुविधाले धेरै समस्या झेल्नुपरेको अनुभव सुनाइन् । उनले कुलेश्वरमा २ सय ५० घरमा गणना गरेकी थिइन् । ‘दलित समुदायका करिब ९५ प्रतिशतलाई जात खुलाउनका लागि धेरै सम्झाएँ पनि तर जात किन भन्नुपर्‍यो भनेर उल्टै मलाई नै प्रश्न गरे,’ उनले भनिन्, ‘थर लेख्नुस्, जात नसोध्नु भन्दै अड्डी कस्ने पनि पाइयो । जात खुलाउँदा समाजले नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छन् भन्ने उनीहरूको जवाफ थियो ।’

२०६८ को जनगणनाअनुसार दलितहरूको संख्या १३.५ प्रतिशत छ । तर यस पटकको गणनामा दलितको संख्या घट्न सक्ने गणकहरू अनुमान गर्छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले गाउँमा उस्तो समस्या नभए पनि सहरमा दलितको संख्या घटेर आउन सक्ने अनुमान गरे । उनका अनुसार हालको जनगणनामा दलित समुदायका व्यक्तिहरू नामथर लेख्ने तर जातमा भने अन्य जात समावेश गर्ने पनि छन् । यसले सही तथ्यांक आउनेमा उनको शंका छ ।

‘सहरी क्षेत्रमा जात ढाँट्नुपर्ने बाध्यताका कारण सही विवरण आएको छैन,’ उनले भने । यसको समाधानका लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागसँग गणनाका क्रममा गोपनीयताको ख्याल गर्न वा त्यो पनि सम्भव नभए स्थानीय तहमार्फत गणना गराउन आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सहरका दलितहरूमा खुलेर जात भन्न नसक्ने डर भएकाले गोपनीयताको ख्याल गर्दिनुस् भनेर विभागसँग छलफल गरेका थियौं,’ पुर्कुटीले भने, ‘तर त्यो प्रभावकारी भएन ।’

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले विभागलाई आफूहरूले मुख्य तीन कुरामा ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘थर लेख्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले सुझावपत्र बुझाएका थियौं । जातको कोलममा विश्वकर्मा, मिजार, परियारलगायत राखेर सोहीअनुसार तथ्यांक संकलन गरिनुपर्छ भनेका थियौं । सहरमा बसेका दलित समुदायलाई गणनामा समस्या हुन्छ भनेर वडा कार्यालयमार्फत गणना गर्न पनि आग्रह गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘यी सुझाव विभाग र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेस गरे पनि सुनुवाइ भएन ।’

जनगणनाका क्रममा ६ महिनाभन्दा बढी बसेको स्थानलाई नै सोही स्थानको बासिन्दा भनेर गणना गरिएको छ । तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने व्यक्तिले झूटो विवरण दिँदा तथ्यांकमा नै असर गर्ने बताउँछन् । ‘जनसंख्याका आधारमा विकास र समृद्धि हुने भएकाले ६ महिनाभन्दा बढी जहाँ बसेको छ, सोही स्थानको बासिन्दाका रूपमा गणना भएको छ । जात र थर फरक टिपाउँदा संख्याका आधारमा फरक नपरे पनि जातका आधारमा भने तथ्यांक तलमाथि पर्न सक्छ ।’

दलित समुदायका सरोकारवालाको सुझावअनुसार विवरण टिपाउँदा असहज महसुस भएमा गणकलाई छुट्टै बोलाएर टिपाउने, त्यो पनि सम्भव नभए विभागमा सम्पर्क गर्न सुझाव दिइएको लामिछानेको भनाइ छ । उनका अनुसार यो सुविधा उपत्यकामा मात्र नभई बाहिरी सहरका जिल्ला गणना कार्यलयमा पनि मिलाइएको थियो । यति सुविधा हुँदाहुँदै पनि जनगणनामा जातका कारण असहज महसुस भयो भनेर कुनै गुनासो नआएको उनले बताए । ‘सम्बन्धित निकायमा गुनासो नगर्ने अनि झूटो विवरण दिने व्यक्ति नै गैरजिम्मेवार बनेपछि के गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ नारासहित १२ औं राष्ट्रिय जनगणना कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो । विवरण टिपाउन छुटेकालाई विभागले थप एक दिन समय दिएको थियो । गणनाका लागि देशैभर ४० हजार गणक र ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षक खटाइएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७८ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विलम्ब शुल्कका नाममा आतंक

बीपी प्रतिष्ठानले एउटै विद्यार्थीबाट २४ लाख रूपैयाँसम्म उठाउन ताकेता
प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले विलम्ब शुल्कका नाममा ‘आतंक मच्चाएको’ चिकित्साशास्त्रमा विभिन्न तहमा अध्ययरत विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् । प्रतिष्ठानले विलम्ब शुल्क ५ लाखदेखि २४ लाख रुपैयाँसम्म लिन एमबीबीएस, बीडीए, एमडी, बीएस्सीएमआईटीका विद्यार्थीलाई ताकेता गरेको छ ।

एमबीबीएसपछि इन्टर्नसिप सक्न एक महिना बाँकी रहेका डा. विशालराज साहलाई विलम्ब शुल्क नै झन्डै २४ लाख रुपैयाँ तिर्न ताकेता गरेको छ ।

‘प्रतिष्ठानले निकालेको प्रोस्पेक्टस (शैक्षिक विवरण) अनुसार फुल ट्युसन क्याटोगोरीबाट २०७७ कात्तिक १७ सम्ममा शिक्षण शुल्क ७७ लाख ३३ हजार ९ सय रुपैयाँ तिरिसकेको छु तर, समयमा तिर्न नसक्दा मलाई २३ लाख ९० हजार ६ सय रुपैयाँ तिरे मात्र सर्टिफिकेट दिने चेतावनी दिएका छन्,’ साहले भने, ‘यो विलम्ब शुल्कका नाममा सरकारी स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीमाथि गरेको आतंक हो ।’

विलम्ब शुल्क भनेर कुल शुल्कको करिब ३१ प्रतिशत बढी रकम मागिरहेको उनले बताए । साहका अनुसार १ हजार ९९ दिन विलम्ब हुँदा उनले ५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्रै तिर्दा हुने हो । तर प्रतिष्ठानले पाँचवर्षे एमबीबीएस कोर्स ४ हजार ७ सय ४७ दिन (१३ वर्ष) बनाइएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगको समेत ध्यानाकर्षण गराएको साहले बताए ।

साहका बारेमा प्रतिष्ठानको आर्थिक प्रशासनले शैक्षिक प्रशासनलाई लेखेको पत्रमा शिक्षणलगायत अन्य शुल्क समयमा नबुझाई दोस्रो, तेसो, चौथो र पाँचौं वर्षका शुल्क बुझाउने क्रममा विलम्ब शुल्कबापत हुने २३ लाख ९० हजार ६० रुपैयाँ मात्र बुझाउन बाँकी रहेको व्यहोरा जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थका लागि पठाइएको उल्लेख छ । विलम्ब शुल्कबारे प्रोस्पेक्टसमा सुरुको १५ दिन ढिला भए दैनिक सय रुपैयाँ, फुल ट्युसन क्याटेगोरीमा पढ्नेले त्यसपछि प्रतिदिन ५ सय रुपैयाँ विलम्ब गरेबापतको जरिवाना तिर्नुपर्छ । साहले पहिलो वर्षको फुल ट्युसन (शिक्षण शुल्क) पूरै तिरेकाले दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं वर्षका दैनिक ५ सयका दरले ५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्र विलम्ब शुल्क हुन्छ ।

प्रतिष्ठानको गणना अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक र नियमसंगत नभएको भन्दै उनले २०७७ पुस २४ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको निजी सचिवालयमा उजुरीसमेत दिए । उनले प्रतिष्ठानले आफ्नो प्रोस्पेक्टसले तोकेभन्दा बढी विलम्ब जरिवाना लिएको र इन्टर्नसिपको कार्यक्रममा सहभागी नगराएको उल्लेख गर्दै २०७७ पुस २१ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पनि उजुरी दिएका थिए ।

मन्त्रालय र आयोगको दबाबपछि २०७७ माघ १४ मा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले उनलाई इन्टर्नसिप कार्यक्रममा सहभागी गराएका थिए भने जरिवानाको विषयमा पछि कार्यकारिणी समितिमा छलफलमा लैजाने तोकआदेश दिएका थिए । इन्टर्ससिप सकिन लाग्दा प्रतिष्ठानले साहका हकमा ‘पहिलेदेखि बाँकी रहेको शुल्क तिरे मात्र एमबीबीएस पास गरेको सर्टिफिकेट पाउने’ भनेको छ ।

साहको जस्तै अवस्था प्रतिष्ठानमा २० जनाभन्दा बढीको देखिएको छ । भारतीय विद्यार्थी राजेशकुमार रञ्जनको पीडा झन् चर्को छ । एमबीबीएस सकेर इन्टर्नसिप पनि गरिसकेको वर्ष बितिक्यो तर अझैसम्म प्रमाणपत्र नपाएको रञ्जनले बताए । उनले शिक्षण अवधिभरमा पाँचवर्षे कोर्स पूरा गर्दा ८५ लाख ९ हजार ४ सय ६१ रुपैयाँ तिरेका थिए । तर तिर्न विलम्ब गरेको भन्दै १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बक्यौता राखिदिएर प्रमाणपत्र दिन रोक्का गरेको छ । उनले पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि भारतीय दूतावासमा पनि उजुरी दिएका छन् । उनले भने, ‘प्रोस्पेक्टसमा नभएको प्रावधान लागू गरियो ।’

विहारको सीतामढी घर भएका रञ्जनले भने, ‘प्रोस्पेक्टसअनुसार मैले प्रतिष्ठानलाई तिर्नुपर्ने विलम्ब शुल्क ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्र हो । तर प्रतिष्ठानले ३ हजार २ सय ३८ दिनको भनेर १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ तिराउन खोजेको छ ।’ विभिन्न ठाउँमा उजुरी दिएपछि उनलाई प्रतिष्ठान व्यवस्थापनले ‘छलफल गर्दै छौं’ मात्र भन्दै झुलाइरहेको छ । उनले भने, ‘सर्टिफिकेट दिएको भए म यतिबेला एमडी पहिलो वर्षमा अध्ययनरत हुन्थेँ तर प्रतिष्ठानले मेरो उच्च अध्ययन बर्बाद पारिदियो ।’

प्रतिष्ठानका एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिङ, बीएससीएमआईटी, एमडी अध्ययरत विद्यार्थीमा पनि यो समस्या रहेको छ । अधिकांश विद्यार्थीले प्रोस्पेक्टसमै नभएको नियमअनुसार शुल्क तिरेर सर्टिफिकेट लिन बाध्य छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०७८ कात्तिक २९ मा जारी गरेको शिक्षण शुल्कसम्बन्धी सूचनामा ‘चिकित्सा अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्कमा मात्र आयोगले हेर्ने’ भनेको छ । आयोगका उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाले डा. साहलाई प्रतिष्ठानको विलम्ब शुल्कका बारेमा आयोगसँग अधिकार नभएकाले त्यो समस्या बीपी प्रतिष्ठान वा त्यस्तै समस्या भएका प्रतिष्ठान वा विश्वविद्यालयले समाधान गर्नुपर्ने र चित्त नबुझे अदालत जान सुझाएका थिए ।

आयोगको भनाइले प्रतिष्ठानलाई विलम्ब शुल्कको नाममा ठगी गर्न छुट मिलेको साहले टिप्प्णी गरे । प्रतिष्ठानका शैक्षिक डिन प्राडा. शिवेन्द्र झाले भने विलम्ब शुल्कबारे छलफल गर्न ढिलाइ भएको स्विकारे । भने, ‘विलम्ब शुल्कबारे छलफल भएको थियो । तर कानुनी सल्लाहकारले यसअघि तिरेकाले फिर्ता माग्न सक्ने बताएकाले निर्णय हुन नसकेको हो ।’

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७८ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×