४ वर्षदेखि थन्कियो ३३ करोडको मेसिन, क्यान्सरको रेडिएसन थेरापी ठप्प- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

४ वर्षदेखि थन्कियो ३३ करोडको मेसिन, क्यान्सरको रेडिएसन थेरापी ठप्प

५ हजार ५ सय रूपैयाँमा पाउने सेवाका लागि बिरामी निजी स्वास्थ्य संस्थामा ५ लाखसम्म तिर्न बाध्य  
वीर अस्पतालको बेवास्ताले कोबाल्ट–६० को रेडियोधर्मी पदार्थ व्यवस्थापन गर्ने मेसिन जडान हुन सकेन 
प्रशान्त माली

काठमाडौँ — चित्लाङ टिस्टुङ पालुङका ६५ वर्षीय हरिकृष्ण देउलालाई साताअघि दिसा बस्न गाह्रो भयो । क्लिनिकमा जँचाउँदा बिग्रिएका कोषिका टुक्रिएर जम्मा भएको र क्यान्सरको लक्षण देखापरेको भन्दै थप उपचारमा जान भनियो । उनी वीर अस्पताल पुगे । त्यहाँ क्यान्सरको उपचार गर्ने मेसिन बिग्रिएको भन्दै निजी अस्पताल रेफर गरेपछि उनी हरिसिद्धिको नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा छन् ।

वीरमा मेसिन बिग्रिएकै कारण एक महिनाअघि पनि उनले डेढ लाख खर्चेर निजीमा पेटको क्यान्सरको उपचार गराएका थिए । मलद्वारमा क्यान्सर भएका उनी अहिले मृत्युसँग लडिरहेका छन् । ‘रेडिएसन थेरापी (विकिरण दिएर गरिने उपचार) मार्फत कम्तीमा एक महिनासम्म उपचार गराउनुपर्छ,’ उनका छोरा भन्छन्, ‘यसका लागि चिकित्सकले दुई लाखभन्दा बढी खर्च लाग्छ भनेका छन् ।’

***

ललितपुर गोदावरीका ६७ वर्षीय रामबहादुर महर्जन पनि वीरमा उपचार नपाएपछि हरिसिद्धिस्थित क्यान्सर अस्पताल पुगे । उनको घाँटीमा क्यान्सर छ । ‘क्यान्सर अन्यत्र फैलिएको छ/छैन भनी जाँच गर्नमात्रै ७० हजार खर्च लाग्यो,’ उनका ज्वाइँले भने, ‘एकपटक जाँच गर्न कहिले २४ हजार त कहिले २३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार घाँटीमा क्यान्सर भएकाले अप्रेसन गर्न मिल्दैन । विकिरणमार्फत क्यान्सर भएको कोषिका नष्ट गर्नुपर्छ । यसका लागि दुईदेखि तीन महिनासम्म रेडिएसन दिनुपर्छ । ‘औषधिबाहेक उपचारमा मात्रै ३ लाख रुपैयाँ लाग्ने अस्पतालले जनाएको छ,’ उनले भने ।

***

दोलखाकी अञ्जुदेवी श्रेष्ठ पनि पेटको तल्लो भागमा क्यान्सर भएर निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराइरहेकी छन् । उनका श्रीमान् हरिकृष्णका अनुसार ३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

***

सरकारीमा उपचार नपाएर निजीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म खर्चेर उपचार गर्ने उनीहरूजस्तै अरू पनि छन् । रेडिएसन थेरापीमार्फत हुने यही उपचार वीरमा गराउँदा ६ साताको ५ हजार ५ सयमात्र खर्च लाग्छ । दुई सातामात्र रेडिएसन दिए पुग्ने भए ४ हजार ५ सय रुपैयाँमा उपचार गर्न सकिन्छ ।

मुलुकमा बर्सेनि २५ देखि ३० हजार क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिने अनुमान छ । क्यान्सरबाटै प्रत्येक वर्ष १५ देखि २० हजार जनाको मृत्यु हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । विडम्बना, वीर अस्पतालमा क्यान्सर उपचार गर्न २५ वर्षअघि ल्याइएको ‘कोबाल्ट–६०’ मेसिन बिग्रिएपछि २०७२ देखि सेवा ठप्प छ । यहाँ रेडिएसनमार्फन उपचार गर्ने अर्को मेसिन पनि छैन । वीरमा दिनहुँ आउने करिब २ हजार ५ सय बिरामीमध्ये ३०–४० जना क्यान्सर रोगी हुने अस्पतालका अन्कोलोजी विभाग प्रमुख डा. विवेक आचार्यले बताए । तर, उपचार गर्ने मेसिन नहुँदा ६ वर्षदेखि यस्ता बिरामी निजी अस्पतालमा चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।

२०७४ असार २९ मा आधुनिक उपकरणमार्फत गुणस्तरीय सेवा दिने उद्देश्यले वीरले लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेसनल कम्पनीसँग ३३ करोड २४ लाख १६ हजार (भ्याट बाहेक) मूल्य पर्ने टोमोथेरापी मेसिन खरिदको सम्झौता गर्‍यो । मेसिन राख्न ६ करोड ६६ लाख ६६ हजार रुपैयाँमा बंकर निर्माण र कोबाल्ट–६० मेसिनको रेडियोधर्मी पदार्थ सुरक्षित व्यवस्थापन लाइफलाइनले नै गर्ने सम्झौता थियो । आपूर्तिकर्ताले ६ महिनाभित्र मेसिनको परीक्षणसमेत गराई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, वीर प्रशासनको बेवास्ताका कारण चार वर्ष बितिसक्दा पनि कोबाल्ट–६० को रेडियोधर्मी पदार्थ व्यवस्थापन गर्ने मेसिन जडान हुन सकेको छैन ।

आपूर्तिकर्ता कम्पनीले सुरुमा पुरानो मेसिनको रेडियोधर्मी पदार्थ भारतमा व्यवस्थापन गर्न खोजेको थियो । तर, नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थ व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले तोकेको मापदण्ड र यससम्बन्धी कानुन नभएको भनी भारत सरकारले त्यसमा सहयोग गरेन । त्यसपछि २०७६ फागुनमा कोबाल्ट–६० मेसिन उत्पादक क्यानडास्थित कम्पनीमै पुर्‍याएर व्यवस्थापन गरियो । क्यानडामा भन्दा भारतमा सस्तो पर्ने भएकाले पहिले भारतमै व्यवस्थापनका लागि प्रयास गरिएको आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधि नै स्विकार्छन् । त्यसबीचमा आपूर्तिकर्ताले एकुरे कम्पनीको टोमोथेरापी मेसिन भने २०७५ असारमै नेपाल ल्याइसकेको थियो ।

कोबाल्ट–६० को विकिरण व्यवस्थापन र मेसिन राखिएको बंकर खाली नभएकाले नयाँ मेसिनलाई तत्कालका लागि बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा राखियो । पुरानो मेसिनको रेडियोधर्मी पदार्थ व्यवस्थापन गर्न समय लागेपछि नयाँ मेसिन एक वर्षसम्म त्यत्तिकै थन्कियो । पछि २०७७ पुसमा मेसिन उत्पादक कम्पनीकै प्राविधिकहरू नेपाल आएर जडानका लागि जाँच गर्ने क्रममा पानी चुहिएर मेसिन खिया लागिसकेको अवस्थामा फेला परेको थियो । सशस्त्र प्रहरी स्वयम्भूका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक मन्दीप श्रेष्ठले सुरक्षाका दृष्टिकोणले मात्र बलम्बुमा राखिएको र मेसिनको कस्तो अवस्थामा छ भन्ने जानकारी नभएको बताए । त्यसो त मेसिन फेरि दिन अमेरिकी कम्पनी राजी भइसकेको छ ।

मेसिन राख्ने बंकर पनि तयारी अवस्थामा छ । तर मेसिन ल्याउन वीरका अधिकारी र आपूर्तिकर्तालाई पनि तातो लागेको देखिँदैन । वीर अस्पतालका प्रमुख डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले चाँडै ल्याउन आपूर्तिकर्तालाई ताकेता गर्दै आएको दाबी गरे । ‘सप्लायर्सले अबको ६ महिनाभित्र जडान गर्ने वाचा गरेको छ,’ उनले भने, ‘मेसिन जडान गर्न र तालिम दिन अमेरिकी प्राविधिक टोली नै आउनुपर्ने भएकाले ढिलाइ हुने देखिएको हो ।’

मेसिन खरिद गर्ने सम्झौतायता ४ स्वास्थ्यमन्त्री र ९ सचिव फेरिइसकेका छन् भने वीरमै तीन जना प्रमुख परिवर्तन भइसके । सम्झौताका बेला अस्पतालका निर्देशक रहेका बस्नेत चार वर्षपछि पुनः गत साउनमा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा वीर नै फर्किएका हुन् । लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेसनलका व्यवस्थापक सुरेन्द्र नायरले कोभिडलगायत कारणले समयमा मेसिन जडान गर्न नसकेको दाबी गरे । ‘सुरुमा रेडिएसन व्यवस्थापन गर्न कानुन नहुँदा ढिलाइ भयो,’ उनले भने, ‘अहिले मेसिन ल्याउन प्रयास गरिरहेका छौं ।’

चिकित्सकहरूका अनुसार मुख्यतया क्यान्सरको उपचार पाँच तरिकाले गरिन्छ । औषधि सेवन, शल्यक्रिया, विकिरणमार्फत गरिने कोबाल्ट, लिनियर एक्सिलेटर र टोमोथेरापी । त्यसमध्ये टोमोथेरापी सबैभन्दा आधुनिक उपचार प्रणाली हो । वीरमा जडान गर्न लागिएको मेसिन मुलुककै पहिलो हो । मेसिन सञ्चालन भए दिनमा ५० जनाको उपचार गर्न सकिने वीरका अंकोलोजी विभाग प्रमुख डा. विवेक आर्चायले बताए । ‘मेसिन जडान गर्न पाए गरिब बिरामी निजीमा जानै पर्दैन । धनी वर्ग त विदेशमा गएर पनि उपचार गराउँछन्,’ उनले भने । ५ लाख जनसंख्या बराबर एउटा रेडियोथेरापी मेसिन चाहिने विश्वव्यापी मान्यता छ । अस्पतालको तथ्यांकअनुसार उपचारमा आउनेमध्ये ८० प्रतिशत विपन्न वर्गका छन् ।

वीरमा क्यान्सर मेसिनमात्र होइन, १६ स्लाइसको सिटी स्क्यान, पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट र चार वटा ग्यास्ट्रो इन्डोस्कोपी मेसिन बिग्रिएर उपयोगविहीन भएका छन् । २०७७ मा गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त २ करोड ५३ लाख मूल्यको फाइब्रोस्क्यान मेसिन पनि वीरले सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । सिमुलेटर मेसिन ३ वर्षदेखि थन्किएको छ । उपकरणहरू ९ महिनासम्म पनि मर्मत नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एमआरआई तथा सिटी स्क्यानको सेवा समयमै उपलब्ध नहुने समस्या पनि अस्पतालमा विद्यमान छ । ‘उपकरण र आवश्यक चिकित्सकको अभावमा न्युरो, हाडजोर्नीजस्ता शल्यक्रियाका लागि बिरामीले ३ महिनासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा छ,’ २०७८ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अस्पतालले एकातिर बिग्रिएका मेसिन मर्मत गर्न सकेको छैन भने अर्कातर्फ प्रत्येक वर्ष बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ । सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधारमा पनि अस्पतालले ध्यान दिन सकेको छैन । २०७७ मा भने बिरामीको उपचारमा मात्रै २ अर्ब ३३ करोड ६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको अस्पतालको भनाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १२:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चार हजार कर्मचारीले मागे सुगम सरुवा

लोक सेवाले २०७६ मा स्थानीय तहका लागि माग गरेको अधिकृत छैटौं र त्यसभन्दा तलका प्रशासन तथा प्राविधिक तहका विभिन्न पदका ९ हजार ४ सयमध्येबाटै झन्डै चार हजारले सुगममा सरूवा हुन मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — मर्कामा परेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डलाई आधार बनाएर झन्डै चार हजारले सरुवा मागेपछि दुर्गमका स्थानीय तह खाली हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । २०७६ मा स्थानीय तहका लागि सेवा प्रवेश गरेकामध्ये चार हजारले सुगममा सरुवा माग गरेपछि मन्त्रालयले निर्णय गर्न सकेको छैन ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले मापदण्डलाई आधार बनाएर सरुवा माग गरेको पुष्टि गरे । उनले मागअनुसार सरुवा गर्ने हो भने दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुने उनले बताए । ‘हामीले केही व्यावहारिक समस्या हल गर्न मापदण्ड बनाएका हौं,’ उनले भने, ‘त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा समस्या देखिएको हो ।’

लोक सेवा आयोगले २०७६ मा स्थानीय तहका लागि माग गरेको अधिकृत छैटौं र त्यसभन्दा तलका प्रशासन तथा प्राविधिक तहका विभिन्न पदका ९ हजार ४ सयमध्येबाटै झन्डै चार हजारले सुगममा सरुवा हुन मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरेका हुन् । लोक सेवाले कर्मचारीको पदपूर्ति गर्दा स्थानीय तहमै काम गर्नुपर्ने भनिएको थियो तर मन्त्रालयले त्यतिबेला सम्बन्धित तह तोकेको थिएन । संघीय मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवाले प्रदेश तोके पनि कुन स्थानीय तहका लागि हो भन्ने यकिन नगरेकाले अहिले सरुवाको समस्या आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

आयोगले पदपूर्तिका बेला मन्त्रालयलाई कर्मचारी खटिने स्थानीय तह तोक्न अनुरोध गरेको थियो तर मन्त्रालयले आवश्यक नभएको भन्दै आन्तरिक रूपमा आफूहरूले मिलाउने जानकारी आयोगलाई दिएको थियो । ‘अहिले त्यसकै मार खेपिरहेका छौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी प्रश्न गर्छन्, ‘सबै कर्मचारीले हाल कार्यरत स्थानीय तहबाट सुगमा सरुवा मागेपछि दुर्गममा कसले काम गर्छ ?’ तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डित र मन्त्रालयका केही उच्च तहका कर्मचारीले लोक सेवाको अनुरोध नटेर्दा यो समस्या आएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । त्यतिबेला प्रदेशले गर्नुपर्नेमा संघले नै पदपूर्ति गर्न खोज्नु गलत भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

त्यतिबेला कर्मचारी अपुग भएको भन्दै स्थानीय तहले संघीय मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेपछि पदपूर्ति गरिएको थियो । स्थानीय तहमा २० हजार कर्मचारी रिक्त रहेकाले उनीहरूलाई कतै न कतै मिलाउन सकिने तर्क मन्त्रालयले गरेको थियो तर भविष्यमा आउने समस्या ख्याल नगरी हचुवामा निर्णय गर्दा अहिले मन्त्रालय नै अनिर्णयको बन्दी बनेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले सहायक स्तरका कर्मचारीको स्थानीय तोकेरै पठाएको जानकारी दिए । उनले त्यसभन्दा बाहेकका पदहरू मन्त्रालयले नै मिलाउने भनेपछि एकमुष्ट पठाएको जानकारी उनले दिए । कुन तहमा खाली छ र ककसले तत्काल माग गर्छन् सोही आधारमा खटनपटन गर्ने सर्तमा मन्त्रालयकै अनुरोधमा एकमुष्ट कर्मचारी पठाएको हो, सुवेदीले प्रस्ट्याए । यि समस्या मिलाउने जिम्मेवारी कर्मचारी मागको अनुरोध गर्ने मन्त्रालयको भएको उनले बताए । मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारीलाई कतिपय स्थानीय तहले हाजिर नगराएका कारण सरुवा बदर गर्ने अवस्था आएको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् ।

मर्का परेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने भन्दै २०७७ सालमा तत्कालीन संघीय मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा र एउटाबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा गर्न मिल्ने मापदण्ड बनाएका थिए । व्यावहारिक समस्यामा परेका भन्दै मन्त्री ठगुन्ना नेतृत्वले चार सय कर्मचारी सरुवा गरेको थियो । मापदण्ड बनाएर सरुवा खुकुलो बनाएको मौका छोपेर कर्मचारीले निवेदन दिएका हुन् । मापदण्डमा आउने र जाने दुवै स्थानीय तहले सहमति दिनुपर्ने उल्लेख छ तर कर्मचारी धेरै भएका काठमाडौं, भरतपुर, विराटनगरजस्ता नगरपालिका र सुगमका गाउँपालिकाले जथाभावी सहमति दिँदा मन्त्रालय थप समस्या परेको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

आफ्नो स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भए पनि सरुवा सहमति दिन नछाड्ने जनप्रतिनिधिहरूको व्यवहारका कारण पनि जटिलता थपिँदै गएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । कतै कर्मचारी अभाव, कतै चाहिनेभन्दा बढी थुप्रिने अवस्था देखिएको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार अप्ठेरो अवस्था आएपछि समस्या सल्ट्याउन गत वैशाखदेखि नै सरुवा रोकिएको छ ।

सरुवा गर्दागर्दै मन्त्रालयले २०७७ वैशाख १७ भित्र सरुवा हुन चाहनेले निवेदन दिनुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो । मर्का पर्नेलाई निवेदन मागेरै सरुवा गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेपछि झन्डै ३५ सयले थप निवेदन दिएका हुन् । दुर्गम खाली हुनेगरी निवेदन आउन थालेपछि गत वैशाखदेखि नै सरुवा रोकिएको छ । मन्त्रालयका एक सहसचिवले स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई फेरि खटनपटन गर्ने मापदण्ड बनाउनु नै गलत भएको बताए । प्रवक्ता अधिकारीले संघीय निजामती ऐन बनाउने क्रममा स्थानीय तहका कर्मचारीको समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘ऐनले मात्र समस्या समाधान गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १२:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×