प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै ‘न्याय-मार्च’ सुरू- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै ‘न्याय-मार्च’ सुरू

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पेसागत संस्था र बृहत् नागरिक आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन र उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै  ‘न्याय-मार्च’गरिएको छ । विभिन्‍न पेसागत संगठनहरुको अगुवाइमा सर्वोच्च-बालुवाटार न्याय मार्च सुरु गरिएको हो ।

'न्याय मार्च'मा नेपाल पत्रकार महासंघ, शिक्षक महासंघ, इन्जिनियर्स एसोसिएसन, जनस्वास्थ्य संघ, आदिवासी जनजाति महासंघ र बृहत् नागरिक आन्दोलनको पनि सहभागिता छ । केहीबेरअघि सर्वोच्च अदालत अगाडिबाट 'न्याय मार्च' सुरु भएको छ ।

मार्च पास माइती घर मण्डला-भद्रकाली-सडक-रत्नपार्क हुँदै बालुवाटार जानेछ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेका इजलास कात्तिक ८ देखि बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।

सुरुमा सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित रहेको बारको आन्दोलन विस्तार भएर देशभरका अदालतमा पुगिसकेको छ । गत आइतबार सम्पूर्ण अदालतमा बहस–पैरवी बहिष्कार गरेको बारले बुधबार सबै १८ वटा उच्च अदालतमा केन्द्रीय प्रतिनिधिको उपस्थितिमा विरोधमा प्रदर्शन र सभा गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ १४:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुगमन भएका अधिकांश फर्ममा कैफियत, आधालाई जरिवाना

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कात्तिक महिनामा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा अधिकांश व्यवसायिक फर्ममा कैफियत भेटिएको छ । विभागले खाद्यान्न तथा किराना पसल, फार्मेसी, ग्रोसरी, डिपार्टमेन्ट स्टोर, दूग्धजन्य पदार्थ तथा बेकरी, फलफूल तथा तरकारी गरी ३ सय ८८ फर्ममा अनुगमन गरेको थियो ।

जसमध्ये आधा फर्मलाई आर्थिक जरिवाना गरिएको विभागका निरीक्षक अधिकृत धनेश्वर पौडेलले बताए । ‘सामान्य गल्ती देखिएकोलाई सुधार गर्न निर्देशन दिएका छौँ । तर, ठूलै गल्ती हुँदा जरिवाना गर्ने हो,’ उनले भने, ‘बिलबिजक जारी नगर्ने लगायतका ठूला गल्ती गर्ने १ सय ७६ कम्पनीलाई जरिवाना गरेका छौँ ।’

ती कम्पनीबाट १६ लाख ५५ हजार राजश्व संकलन भएको उनले बताए । यस्तै ८८ कम्पनीलाई आवश्यक कागजात पेश गर्न वा स्पष्टीकरणको लागि विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । ती कम्पनीहरुले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए आर्थिक जरिवाना गरिने पौडेलले बताए ।

विभागले १ सय २४ फर्मलाई तत्काल सुुधार गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘सिजनल व्यापारमा धेरै कैफियत देखिन्छ । उपभोक्ताको भीडभाड हुने ठाउँकै पसलमा विकृति देखियो,’ पौडेलले भने, ‘अनुगमन भएका सबै फर्मलाई सुधार गर्न निर्देशन दिएका छौँ ।’


प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ १४:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×