काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि ‘न्यायिक विचलन’ को आरोप लगाउँदै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले उनले तोकेका इजलास अस्वीकार गर्न थालेको एक महिना पुग्यो । ‘अफिसर अफ द बेन्च’ भनिने कानुन व्यवसायी जबराको बहिर्गमनको मागसहित आन्दोलनमा छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश फोरम, न्यायाधीश समाज, संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चजस्ता कानुन क्षेत्रका संस्थाहरू पनि आन्दोलनमा छन् ।

सर्वोच्च अदालत महिना दिनदेखि ठप्प भइरहँदा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा ‘सडकबाट माग्दैमा’ राजीनामा नदिने भन्दै पदमै रहने हठमा छन् । देशको सर्वोच्च न्यायलयमा देखिएको यस्तो अनपेक्षित संकटको निकासका लागि राजनीतिक दलहरूले भने कुनै अग्रसरता लिएका छैनन् । बरु न्यायलयको आन्तरिक मामिला भन्दै पन्छिदैं आएका छन् ।

यो परिदृश्यका बीच प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, नेपाल बारलगायत आन्दोलनरत पक्ष र राजनीतिक दलहरूले लिने भावी ‘पोजिसन’ ले सर्वोच्च संकटको निकास तय गर्नेछ ।

प्रधानन्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीश जबराले २०५३ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशको रूपमा लिएको पहिलो नियुक्ति नै अत्यन्त विवादास्पद भएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशसँग मोलमोलाइ गरेर नियुक्ति लिएको भन्दै सुरु भएको विवादले जबरालाई करियरको अन्त्यसम्म पनि छाडेको छैन । नियुक्ति भएको ९ वर्षसम्म स्थायी हुन नसकेका जबरा २०६२ माघमा विशेष अदालतको सदस्यको रूपमा पदस्थापना पाए । करीब साढे दुई वर्ष विशेष अदालतको सदस्य हुँदा उनले गरेका विवादास्पद फैसला उल्ट्याउँदै सर्वोच्च अदालतले उनीमाथि कारबाही गर्न न्यायिक टिप्पणी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको त्यस्तो टिप्पणी छल्दै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशसमेत हुन सफल भएका जबरा यतिबेला उनले गरेका फैसला, कार्यकारी शक्तिसँग साँठगाँठ गरी भाग लिएको, अमूक मुद्दा अमूक न्यायाधीशको मात्र इजलासमा राखेर भनेअनुसार फैसला गर्न लगाएको, परिवारका सदस्य र आफैंले नियुक्ति दिएका पदाधिकारीलाई विचौलियाको रूपमा प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको जस्ता आरोप सामना गरिरहेका छन् ।

जबरामाथि लागेका यस्ता आरोपले समग्र न्यायलयको गरिमा नै धुलिसात भएको भन्दै उनका सहकर्मी १८ जना न्यायाधीशहरूले कात्तिक ८ देखि जबराले तोकेको इजलास अस्वीकार गरिरहेका छन् । सहकर्मी न्यायाधीशको अवज्ञा, बारको आन्दोलन र समग्र न्यायिक जगतको आलोचनाबीच पनि पदमा निरन्तर रहने बताइरहेका छन् ।

यसबीचमा जबराले दुई वटा सञ्चार माध्यमसँगको अन्तर्वार्तामार्फत् आफूले पद त्याग नगर्ने बताइसकेका छन् भने एउटा सार्वजनिक विज्ञप्ति र बार अध्यक्षलाई व्यक्तिगत रूपमा गरेको एउटा पत्रमार्फत् कानुन व्यवसायीलाई वार्ताका लागि आव्हान गरेका छन् । तर, कानुन व्यवसायीले ती दुवै प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आफूहरूको ‘बटमलाइन’ राजीनामा मात्रै भएको भन्दै वार्ताको औचित्य नरहेको जवाफ दिएका छन् ।

जबरा पछिल्लो १० दिनदेखि (कात्तिक २९ पछि) इजलासमा बस्न सकेका छैनन् । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बारले उनको इजलास बहिस्कार गर्ने बताइसकेको छ । जबरासँग इजलास सेयर नगर्ने सहमति सर्वोच्चका १८ न्यायाधीशबीच भइसकेको छ । बारले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगका सदस्यहरूलाई पनि जबराले बोलाएका बैठकहरूमा नजान आग्रह गरेको छ । जबरा सहकर्मी न्यायाधीशलाई इजलासमा बसाल्न पनि नसक्ने र फूलकोर्टको नेतृत्व पनि दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कुनै पनि हालतमा पद त्याग नगर्ने अडान र न्याय सम्पादन तथा न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थाको बीचमा परेका जबरा कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू

जबराले नेपाल बारका पदाधिकारीसँगै संयुक्त रूपमा बोलाएको कात्तिक ८ को फूलकोर्ट बैठक बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू त्यसको एक सातासम्म इजलासमै गएनन् । कात्तिक १५ पछि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेका न्यायाधीशहरूले अहिले कानुन व्यवसायीहरूको बहस आवश्यक नपर्ने किसिमका मिलापत्र, निवेदन फिर्ता र तामेली (पेन्डिङ) मा पठाउने जस्ता मुद्दा मात्र सुनुावाइ गरिरहेका छन् । यसैबीचमा उनीहरूले आफ्नै अग्रसरतामा फूलकोर्टको बैठक डाकेर पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार खोसेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले तोक्दै आएको पेसीलाई गोला प्रक्रियाद्वारा तोकिने कानुनी सुनिश्चितता गराएपछि न्यायाधीशहरू नियमित इजलास फर्कने तयारीमा छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै इजलास बहिस्कार थालेका न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किने भए पनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व भने निरन्तर अस्वीकार गरिरहेका छन् । जबराले पेसी तोक्न नसक्ने अवस्थाको कानुनी सुनिश्चितता गराएका न्यायाधीशहरूले आगामी दिनमा उनीसँग इजलास ‘सेयर’ नगर्ने समझदारीसमेत गरेका छन् । गत बिहीबार गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्नेगरी ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली’ संशोधन गर्ने निर्णय फूलकोर्टमार्फत् निर्णय भएकोमा गत सोमबार उक्त संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

यसरी गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी कहिलेदेखि तोक्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न बिहिबार (आज) फेरी सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्ट बोलाइएको छ । आज बस्ने फूलकोर्टले आगामी बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्ने निर्णय गर्नेछ । त्यसपछि न्यायाधीशहरू नियमित सुनुवाइमा फर्कनेछन् । तर, प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास सेयर नगर्ने न्यायाधीशहरूको अडानले जबरा पदमा रहँदासम्म संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुनसक्ने देखिदैन ।

नेपाल बार एसोसिएसन

नेपाल बार एसोसिएसनले तुलनात्मक रूपमा ढिलो गरी प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेर आन्दोलन सुरु गरेको थियो । पूर्वन्यायाधीश फोरम, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरू र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले राजीनामा माग गरेको करीब एक सातापछि मात्र कात्तिक १४ मा आएर बारले ‘नरम प्रकृति’ को (हातमा कालोपट्टी बाँधेर एक घण्टा विरोध गर्ने) आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । जबकी त्यतिन्जेलसम्म सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नै इजलाश बहिष्कार गरेको एक साता भइसकेको थियो ।

ढिलो गरी सुरु भएको बारको आन्दोलन क्रमश: आक्रमक बन्दै विस्तारित हुँदै गएको छ । सर्वोच्च अदालतमा बिहान एक घण्टा विरोध प्रदर्शनबाट सुरु भएको कानुन व्यवसायीको आन्दोलन देशभर विस्तार भएको छ । यसअघि नै गत आइतबार सम्पूर्ण अदालतमा बहस–पैरवी बहिस्कार गरेको बारले बुधबार सबै १८ वटा उच्च अदालतमा केन्द्रीय प्रतिनिधिको उपस्थितिमा जबराको विरोधमा प्रदर्शन र सभा गरेको छ ।

नेपाल बारले पत्रकार महासंघ, शिक्षक महासंघ, इन्जिनियर्स एसोसिएसन, जनस्वास्थ्य संघ, आदिवासी जनजाति महासंघ र बृहत् नागरिक आन्दोलनले पनि साथ पाएको छ । बिहीबार (आज) यी संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा जबरालाई महाअभियोग लगाउन र उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गेटबाट बालुवाटारसम्म ‘न्याय मार्च’ आह्वान गरिएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘भ्रष्ट र विचौलियाका नाइके’ जस्तो अत्यन्त गम्भीर आरोप लगाइसकेका छन् । जबराको बहिर्गमनबाहेक अन्य कुनै पनि विषयमा सहमति हुन नसक्ने भन्दै उनीहरू जबरासँग वार्ता र सवंवादमार्फत् निकास खोज्ने बिन्दूभन्दा अगाडी बढिसकेको देखिन्छ । पछाडि फर्कन नसक्ने बिन्दूमा पुगेका कारण हुनसक्छ प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेको दुई–दुई पटकको वार्ता प्रस्ताव पनि बारले अस्वीकार गरिसकेको छ ।

राजनीतिक दलहरू

कुनै स्पष्ट आधार र कारणबिना नै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्रकै गठबन्धनको सरकार अहिले छ । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले पदको दुरूपयोग गरेको आरोपसहित सिंगो न्यायिक क्षेत्र आन्दोलनमा रहेको महिना दिन पुगिसक्दा पनि ‘न्यायलयको आन्तरिक विवादमा कार्यकारीले हात नहाल्ने’ तर्कसहित गठबन्धन पन्छिरहेको छ । जबकी दलीय हस्तक्षेपको अपेक्षा नगरिने न्यायलयले गर्ने नियमित सुनुवाइ अन्तरगतका विभिन्न प्रक्रिया, फैसला, त्यसको कार्यान्वयन, सरुवा–बढुवा जस्ता विषयमा हो ।

अहिले न्यायलयमा देखिएको संकट स्वभावैले संघीय संसद्मा छलफल हुनुपर्ने विषय हो । सरकारले जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय संघीय संसद्का दुवै सदनको नियमित अधिवेशन बन्द गरेकाले यस्तो संकटमा जनताका प्रतिनिधि छलफल गर्नबाट बञ्चित भएका छन् । उता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने ‘आफ्नो पार्टीको सरकार च्यूत हुनेगरी फैसला गरेका कारण’ अदालतको संकटलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने मनसायसहित न्यायाधीशहरूका विरुद्ध आरोपमा उत्रिएको छ ।

टाइमलाइन

कात्तिक ५

–प्रधानन्यायाधीशका शृंखलाबद्ध विवादास्पद कदमले न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र जनआस्था संकटमा परेको भन्दै पूर्वन्यायाधीश फोरमद्वारा जबरालाई महाअभियोग लगाउन प्रतिनिधि सभालाई आह्वान ।

–गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी सूची तोक्न बारको अल्टिमेटम ।

कात्तिक ८

– प्रधानन्यायाधीश जबराले नेपाल बारका पदाधिकारीसमेत सहभागी हुनेगरी बेलाएको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) न्यायाधीशहरूद्वारा बहिस्कार ।

– सर्वोच्चमा उपस्थित १४ जना न्यायाधीशहरूद्वारा जबराले तोकेको इजलासमा नबस्ने सामूहिक निर्णय ।

– सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनद्वारा प्रधानन्यायाधीश जबरा सम्पूर्ण रूपमा असफल र पदमा बस्न अयोग्य भएको निष्कर्ष । राजीनामा माग गर्ने निर्णय ।

– नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनबारे निर्णय गर्न सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाउने निर्णय ।

– पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीद्वारा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी जबरालाई बहिर्गमनको बाटो रोज्न सुझाव ।

कात्तिक ९

– सर्वोच्च अदालतमा सशरीर उपस्थित हुन नसकेका थप चार जना न्यायाधीशहरूद्वारा आफूहरू पनि जबराको बहिर्गमनको पक्षमा रहेको इमेलमार्फत जानकारी । सर्वोच्चका २० मध्ये जबराबाहेकका सबै १९ न्यायाधीश उनको बहिर्गमनको पक्षमा ।

– सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित १५ जना न्यायाधीशद्वारा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेर पदत्याग गर्न सुझाव । उनले तोकेका मुद्दा नहेर्ने र उनीसँग इजलासमा सँगै नबस्ने जानकारी ।

– प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने नेपाल बारको निष्कर्ष ।

कात्तिक १२– राजीनामा गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरालाई नेपाल बार एसोसिएसनको कात्तिक १७ सम्मको अल्टिमेटम ।

कात्तिक १४

– नेपाल बारद्वारा हातमा कालोपट्टी बाँधेर बिहान १० बजेदेखि एक घण्टासम्म सर्वोच्च अदालतमा विरोध प्रदर्शनको थालनी ।

– प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘ग्रेसफूल एक्जिट’ चाहेको प्रस्ताव न्यायाधीश मनोज शर्मामार्फत् बाँकी न्यायाधीशसमक्ष पेश ।

कात्तिक १५

– जबराको प्रस्तावबारे छलफल गर्न न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्माको पहल । फागुन २७ सम्म आफू प्रधानन्यायाधीश रहन पाउनुपर्ने जबराको प्रस्ताबमा बाँकी न्यायाधीशहरू असहमत भएपछि यो प्रस्ताव अघि बढेन ।

– प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्ना लागि पेसी तोक्न छाडेर बाँकीलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र तोकिएपछि न्यायाधीश इजलास फिर्ता ।

कात्तिक १६– संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने आदेश माग गरिएको अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउने जबराको निर्णय ।

कात्तिक २१– नेपाल बार एसोसिएनद्वारा जबराविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा ।

कात्तिक २३– जबराद्वारा आफ्ना लागि पनि पेसी तोक्न सुरु । बाँकी न्यायाधीशलाईसमेत नियमित पेसी तोकिए पनि उनीहरूद्वारा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र सुनुवाइ ।

कात्तिक २५– प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्च प्राङ्गणमा प्रहरीको धरपकड ।

कात्तिक २६– कानुन व्यवसायीद्वारा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश रोक्ने भन्दै मूल गेटमा धर्ना । वैकल्पिक गेटमार्फत् जबरा सर्वोच्च प्रवेश ।

कात्तिक २८

– प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै देशैभरका ९० वटा बार इकाईहरूमा कानुन व्यवसायीको विरोध प्रदर्शन ।

– प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेको इजलासमा नजान आग्रह गर्दै सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई नेपाल बारको पत्र ।

कात्तिक २९

– नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारका पदाधिकारीद्वारा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग छलफल । आफूहरू प्रधानन्यायाधीश जबराका विरुद्ध आन्दोलनमा रहेकाले उनीसँगै कुनै समझदारी नगर्न आग्रह । सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीश छलफलमा अनुपस्थित ।

– प्रधानन्यायाधीश जबराद्वारा आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीलाई संवादमा आउन औपचारिक रूपमा आव्हान । बारद्वारा प्रस्ताव अस्वीकार ।

कात्तिक ३०

– अघिल्लो दिनको छलफलमा अनुपस्थित पाँच जना न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालसँग नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारका पदाधिकारीद्वारा छलफल ।

– नेपाल बारद्वारा जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई उही स्वरूपमा ३ मंसिरसम्म निरन्तरता दिने निर्णय ।

– नेपाल बारका पदाधिकारीहरूसँगको संयुक्त छलफल अस्वीकार गरेका सर्वोच्चका पाँच जना न्यायाधीशद्वारा बन्दीप्रत्यक्षीकरणसँगै कानुन व्यवसायीको बहस आवश्यक नपर्ने प्रकृतिका मुद्दाहरू– मिलापत्र, निवेदन फिर्ता र तामेलीमा पठाउने मुद्दाको सुनुवाइ सुरु ।

मंसिर १– प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेको इजलासमा बस्न अस्वीकार गरिरहेका न्यायाधीशहरूबीच गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्ने सम्बन्धी निर्णय गर्न फूलकोर्ट बैठक बोलाउने सहमति ।

मंसिर २

– फूलकोर्ट बैठकद्वारा गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाको पेसी तोक्ने निर्णय । पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती ।

– आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीमाथि प्रहरीको बल प्रयोग । नेपाल बारका पदाधिकारीहरू घाइते ।

मंसिर ३

–वार्तामा आउन आग्रह गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराद्वारा नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई पत्राचार । बारद्वारा वार्ताको प्रस्ताव अस्वीकार ।

–बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मात्रै सुनुवाइ गर्दै आएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूद्वारा कानुन व्यवसायीको बहस आवश्यक नपर्ने प्रकृतिका मुद्दाहरू– मिलापत्र, निवेदन फिर्ता र तामेलीमा पठाउने मुद्दामा समेत सुनुवाइ सुरु ।

–कानुन व्यवसायीमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको विरोधमा मंसिर ५ मा देशभरका अदालतमा बहस पैरवी नगर्ने नेपाल बारको निर्णय ।

मंसिर ५– नेपाल बारद्वारा जबराको राजीनामा माग गर्दै तेस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा ।

मंसिर ७