महेश बस्नेतले एमाले सचिवमा उम्मेदवारी दिने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महेश बस्नेतले एमाले सचिवमा उम्मेदवारी दिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले पार्टीको दसौं महाधिवेशनमा सचिवमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । पूर्वमन्त्री समेत रहेका बस्नेतले पार्टीको सचिवमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै पपुलर मत ल्याएर जित्ने दाबी गरे ।

महेश बस्नेत । फाइल तस्बिर

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनले अध्यक्ष ओलीसँगको हार्दिक सम्बन्ध रहेको र आफैं पनि आन्दोलनबाट खारिएर आएको हुनाले सचिवमा आफू विजयी हुने तर्क समेत गरे । उनले पार्टीमा युवाहरुको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गराउन पनि आफूले उनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै सचिवमा उम्मेदवारी दिएको बताए ।

नेता बस्नेतले पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावललाई अध्यक्षमा दिएको उम्मेदवारी फिर्ता गर्न पनि आग्रह गरे । रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर राम्रो सन्देश नगएको उल्लेख गर्दै फिर्ता लिएर विगतमा खेल्दै आएको भूमिकालाई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुने सुझाव समेत उनले दिए ।

नेता बस्नेतले महाधिवेशनमा पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरु र १० बुँदे सहमतीको अवधारणा बोकेर आएका नेताहरुलाई सम्मानजनक ढंगले व्यवस्थापन गर्न लागिपर्ने बताए ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७८ १४:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता थप कमजोर, सीडी अनुपात औसतमा ९० प्रतिशत माथि

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — तरलता अभाव बढ्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह क्षमता थप कमजोर बन्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) औसत ९० प्रतिशत माथि पुग्नुले कर्जा दिने क्षमता घट्दै गएको पुष्टि हुन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीडी अनुपात औसतमा ९०.१८ प्रतिशत छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आउँदो असारभित्र बढीमा ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यसअघि नै धेरै बैंकको सीडी अनुपात ९० प्रतिशत पुगेको थियो । तर केही बैंकको सीडी अनुपात त्योभन्दा कम रहेकाले औसतमा ९० प्रतिशत पुगेको थिएन । गत सातादेखि भने लगातार औसत सीडी अनुपात पनि ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ, बढ्ने क्रम जारी छ । यसले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह क्षमता कमजोर बन्दै गएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असारसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नु पर्नेछ’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आगामी असारभित्र अधिकतम ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गर्न भनेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशत सीडी अनुपात भित्रै रहेर कारोबार गर्न मौखिम रुपमा आग्रह गर्दै आएको छ ।

सीडी अनुपातमा के के समावेश गर्न पाइन्छ ?

सीडी अनुपात गणना गर्दा पुँजी कोष र पुँजी कोषको अंगको रुपमा रहेका ऋणपत्र वाहेकका ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सकिनेछ । यस्तै, ऋणपत्र पुँजीकोषको अंगको रुपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा सम्वन्धित संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखत तोक्नु पर्नेछ । यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व जारी भएका ऋणपत्रको हकमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यस व्यवस्थाअनुसार कर्जा–निक्षेप अनुपात तोकिएभन्दा बढी भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले क्रमिक रुपमा घटाई २०७९ असार मसान्तभित्र तोकिएको अनुपात कायम गरिसक्नु पर्नेछ । कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्दा अन्तरबैंक निक्षेपलाई समावेश गर्न पाइने छैन । यस प्रयोजनका लागि अन्तर बैंक निक्षेप भन्नाले कुनै संस्थाले अर्को वित्तीय संस्थालाई दिएको कर्जा/सापटी रकम सोही संस्थामा निक्षेपको रुपमा राखिएको रकमलाई जनाउनेछ ।

सीडी अनुपात ९० प्रतिशत भन्दाबढी भए के हुन्छ ?

आगामी असार मसान्तपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपातको अनुगमन दैनिक रुपमा गर्छ । मासिक औसत आधारमा त्यस्तो अनुपात निर्देशित सीमा नाघेमा सम्बन्धित सुपरीवेक्षण विभाग मार्फत हर्जाना लगाउँछ । १ गतेदेखि मसान्तसम्मको प्रत्येक कार्यदिन (सार्वजनिक विदा वाहेक) को आधारमा मासिक औसत अनुपात निर्धारण गरिने व्यवस्था छ । तोकिएको सीमा नाघेको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ अनुसार हर्जाना लगाउने प्रावधान छ ।

हर्जाना लगाउँदा प्रत्येक महिनाको मासिक औसत कर्जा बक्यौता रकमबाट ९० प्रतिशतले कायम हुने मासिक औसत रकम घटाइन्छ र त्यसलाई बैंक दरले गुणा गरिन्छ । यसरी आएको रकमलाई १ सय गुणा, १२ महिना गरेर आएको अंकले भाग गरिन्छ ।


प्रकाशित : मंसिर ७, २०७८ १४:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×