१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौँ — संविधानको प्रावधानसँग बाझिने गरी २०७३ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुन बनाएका दल अहिले स्थानीय तहको अवधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले त कानुनी व्यवस्था नै गलत भएको व्याख्या गर्न थालेको छ ।
सरकारले संविधानको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने प्रस्ताव २०७३ मा संसद्मा विधेयक पठाएको थियो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य साना दलको समेत सहमतिमा त्यतिबेला कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्ने गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन पारित भएको थियो । स्थानीय तहको कार्यकालअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै सांसदहरूले हालेको संशोधनको दस्तावेज संसद्मा अझै सुरक्षित छ ।
‘यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा हामी छौं,’ राज्यव्यवस्था समितिका तत्कालीन सदस्य एवं कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भने । कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान पारित गर्न २०७३ माघ १९ मा बसेको समितिको बैठकमा निधि गृहमन्त्रीको हैसियतमा उपस्थित थिए । ४९ सदस्य रहेको समितिको बैठकमा निधिले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । संसद्बाट पनि यही व्यवस्थासहितको प्रावधानलाई पारित गरेको थियो ।
राज्यव्यवस्था समितिका तत्कालीन सभापति एवं कांग्रेस नेता दिलबहादुर घर्तीले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई कायम राख्न संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा अघि बढेर बेलैमा निर्वाचनको प्रावधान राखिएको बताए ।
सरकारले संविधानको धारा २२५ को प्रावधानअनुसार गाउँ र नगर सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा पठाएको थियो । त्यसमा एमालेका तत्कालीन सांसद राजेन्द्र पाण्डे, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, चूडामणि विक, ममता गिरी, जयन्तीदेवी राई, अनारकली मियाँ, प्रभादेवी बज्राचार्य, आशा यादव, मदनकुमारी शाह, कमलाकुमारी घिमिरेलगायतले स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा सहमति जुटाउन कांग्रेस नेता एवं तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्का सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानालाई उपसमिति संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । उपसमितिले कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा राज्यव्यवस्था समितिका तत्कालीन सदस्य एवं एमाले नेता रामेश्वर फुयाँल खुलेर लागेका थिए । त्यसबेला एमाले जसरी कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा थियो, अहिले पनि त्यही पक्षमा रहेको फुयाँलले बताए । उनले भने, ‘ऐनमा जे प्रावधान छ, त्यहीअनुसार कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि निर्वाचन हुनुपर्छ ।’
यसैबीच, सत्ता गठबन्धनमा तीन निर्वाचन एकसाथ गर्नुपर्ने भन्दै छलफल सुरु भएको छ । गठबन्धनले भनेअनुसार एकैपटक निर्वाचन गर्न संसद् विघटन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानअनुसार गर्ने हो भने २०७९ मंसिर ५ भित्र गर्नुपर्ने हुन्छ । एमालेले प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्नुपर्ने बताइरहेको छ भने गठबन्धन दलहरू तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने भन्दै छलफलमा छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २०७९ फागुन १९ सम्म छ । संविधानअनुसार तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न सम्भव नभएको कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७८ १०:१७
