काठमाडौं वन्यजन्तु अपराधको केन्द्र बन्दै, लोपोन्मुख हिउँचितुवामाथि थप खतरा
काठमाडौँ — नेपालमा हिउँचितुवाको अवैध व्यापारबारे पहिलो विस्तृत अध्ययन सन् १९८९ मा अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता ल्यारी जे. बार्नर्सले गरेका थिए । काठमाडौंका ३१ वटा कपडा पसलमा सर्वेक्षण गरेर ‘द ओभर्ट इलिगल फ्युर ट्रेड इन काठमाडौं, नेपाल’ शीर्षकमा प्रकाशित लेखमा उनले हिउँचितुवाको छाला र भुवाबाट बनेका चारवटा कोट र दुइटा टोपी बिक्रीका लागि खुला रूपमा राखिएको उल्लेख गरेका थिए ।
उनका अनुसार कश्मीरको श्रीनगरमा बनेका ती सामग्री तस्करी गरेर नेपाल ल्याइन्थे । कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित भए पनि दरबारमार्ग, ठमेललगायत स्थानमा तिनको खुला बिक्री गर्न कश्मीरी व्यापारी नै सक्रिय थिए । त्यति बेला हिउँचितुवाको छाला र भुवाबाट भनेको एउटा कोटको मूल्य करिब ३ हजार २ सय अमेरिकी डलर थियो । तिनका ग्राहक पश्चिमा देशका धनी पर्यटकहरू हुन्थे । काठमाडौंका तारे होटलमा पनि वन्यजन्तुका अंगहरू खुला रूपमा बेचिन्थे ।
काठमाडौंमा अहिले तीन दशकअघि जसरी संरक्षित वन्यजन्तुका अंग र तीबाट बनेका सामग्री खुला बिक्री हुँदैनन् तर तस्करी र किनबेच रोकिएको छैन । कश्मीरी व्यापारीहरूको स्थान अन्य विदेशी तस्करले लिएका छन् । वन्यजन्तुका अंग र तीबाट बनेका सामान संगठित तस्करीका माध्यमबाट विदेश पुर्याउने गरेका छन् । सुरक्षाकर्मीको सक्रियता र पश्चिमा देशहरूले वन्यजन्तु तस्करीविरूद्ध कडा कदम चालेका कारण पर्यटकले त्यस्ता सामान सजिलै आफ्नो मुलुक पुर्याउन नसक्ने भएपछि काठमाडौंमा फुटकर किनबेच भने रोकिएको हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौंमै विदेशी तस्करहरू संगठित रूपमा सक्रिय भइरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एक अधिकृत बताउँछन् । प्रहरीले काठमाडौंमा वन्यजन्तुका अंगसहित पक्राउ गरेका चिनियाँ, भारतीय, पाकिस्तानी, नाइजेरियन नागरिकको समूहले उनको दाबीलाई सहयोग पुर्याउँछ ।
हिउँचितुवाको छाला बिक्री गर्ने क्रममा मुस्ताङबाट पक्राउ परेका श्यामप्रसाद लालचन (दायाँ) र कुलमान घले । तस्बिर : कमलजंग कुँवर ।
सीआईबीका ती अधिकृत नेपालमा हुने वन्यजन्तुको चोरी सिकार र व्यापारसँग सम्बन्धित अधिकांश गतिविधि तस्करी गरी सामग्री विदेश पुर्याउने उद्देश्यबाट सञ्चालित रहेको बताउँछन् । ‘अत्यधिक चिसो मौसम र कठिन भूगोलका कारण उत्तरी सीमामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति खासै नहुने भएकाले तस्करले वन्यजन्तुका अंग सजिलै विदेश पुर्याउँछन्,’ ती अधिकृतले भने ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको लागूऔषध र अपराधसम्बन्धी अनुगमन गर्ने कार्यालयले प्रकाशन गरेको ‘विश्व वन्यजन्तु अपराध प्रतिवेदन–२०२०’ मा नेपाल हिउँचितुवाका अंगहरूको स्रोत र ‘ट्रान्जिट’ मुलुकका रूपमा रहेको उल्लेख छ । जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन, नेपाल च्याप्टर प्रमुख रहेका हेमसागर बराल ट्रान्स हिमालयन नेटवर्कमा आबद्ध रहेर वन्यजन्तुको तस्करी गर्ने समूहले नेपालबाट बाघ, एकसिंगे गैंडा र हिउँचितुवाका अंगको कारोबार गरिरहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा हिउँचितुवाको संरक्षण’ किताबका सहलेखकसमेत रहेका उनले भने, ‘नेपालमा अवैध सिकार र व्यापार हिउँचितुवा संरक्षणको पहिलो चुनौती हो । हिउँचितुवाका अंगको गन्तव्य एसियाका उत्तरी देशहरू हुन् । अहिले त्यता वन्यजन्तुको अंग तस्करी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नै नेपालमा सक्रिय रहेको देखिएको छ ।’
जोखिममा हिउँचितुवा
डोल्पा, हुम्ला, मुगु, मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, रसुवा, दोलखा, सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङ जिल्लामा हिउँ चितुवा पाइन्छ । नेपालभित्र ३ सय १ देखि ४ सयवटासम्म मात्र हिउँचितुवा भएको अनुमान गरिएको छ । हिउँचितुवा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगे पनि यसको अवैध सिकार र व्यापारमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ) र अन्तर्राष्ट्रिय हिउँ चितुवा कोषको सहयोगमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा हिउँचितुवा’ किताबमा हिउँचितुवा संरक्षणका लागि खतराको पहिलो नम्बरमै अवैध सिकार र व्यापारलाई राखिएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले हिउँचितुवा मार्ने, हानि पुर्याउने, आखेटोपहार व्यापार वा निर्यात गर्नेलाई पाँच लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धि (साइटिस) ले हिउँचितुवाको जीवित वा मृत ओसारपसार र व्यापारलाई प्रतिबन्ध गरेको छ । विश्व संरक्षण संघ (आईयूसीएन) ले पनि हिउँचितुवालाई संकटापन्न भनेर ‘रेड डाटा बुक’मा सूचीकृत गरेको छ । तर, हिउँचितुवाको बासस्थल क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति शून्यप्राय: रहेकाले चोर–सिकारी र आखेटोपहारका व्यापारीलाई सजिलो भएको छ । कानुन कार्यान्वयन निकायहरू हिउँचितुवाको अपराधीसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।
नेपाल प्रहरीले दाङको घोराहीबाट चितुवाका पाँच र हिउँचितुवाको एउटा छालासहित पक्राउ गरेका प्रकाश पुन ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सन् २०१८ मा प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा अधिक चोरी सिकार र अवैध व्यापार हुने वन्यजन्तुको सूची’ मा हिउँचितुवालाई पनि राखिएको छ । जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन, नेपाल च्याप्टर प्रमुख बराल अवैध सिकार र व्यापार नेपालमा हिउँचितुवा संरक्षणको प्रमुख चुनौती रहेको बताउँछन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सन् २०१४ मा गरेको अध्ययनले सन् २००७ देखि २०१२ सम्ममा हिउँ चितुवाको अवैध व्यापारसम्बन्धी एउटा मुद्दा दर्ता भएको देखाएको छ । डब्लूडब्लूएफ र यूएसएआईडीको सहयोगमा ‘युथ अलाएन्स फर इन्भाइरोमेन्ट’ संस्थाले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा वन्यजन्तुको अवैध सिकार र व्यापारको विश्लेषण’ शीर्षकको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा जनवरी २०११ देखि डिसेम्बर २०१५ सम्ममा हिउँचितुवाको अवैध कारोबार भएका पाँचवटा घटना रेकर्ड गरिएको छ । त्यस्तै वन्यजन्तुको अवैध व्यापारबारे विश्वव्यापी अनुगमन गर्ने संस्था ‘ट्राफिक’ को सन् २०१६ को प्रकाशन ‘एन आउन्स अफ प्रिभेन्सन: स्नो लिओपर्ड क्राइम रिभिजिटेड’ ले २००३ देखि २०१६ सम्ममा नेपालमा १९ वटा घटनामा हिउँचितुवाका अंग बरामद भएको उल्लेख गरेको छ । नेपालमा हिउँचितुवाको अवैध सिकार मात्र नभएर प्रतिशोधमा मार्ने दर पनि उच्च छ । हिउँचितुवा पाइने उच्च हिमाली जिल्लाको जनजीवन र अर्थतन्त्र घरपालुवा जनावरमा निर्भर छ । हिउँचितुवाले खोरमै छिरेर घरपालुवा जनावर मारिदिएको झोंकमा स्थानीयले प्रतिशोध साँध्न हिउँचितुवालाई मार्ने गरेको डब्लूडब्लूएफ नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सेरेन श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘ट्राफिक’ को उक्त प्रतिवेदनअनुसार मारिएका कुल हिउँचितुवाको संख्यामा ७५ प्रतिशतसम्म हिस्सा प्रतिशोधमा गरिने सिकारले लिन्छ । तर त्यसरी प्रतिशोधले मारिएकामध्ये करिब ३८ प्रतिशतको अवैध रूपमा व्यापार हुने उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । डब्लूडब्लूएफ नेपालका वाइल्डलाइफ ट्रेड मोनिटरिङ म्यानेजर माधव खड्का हिमाली क्षेत्रमा प्रतिशोधले गरिने सिकार उच्च रहेको र त्यसको धेरै हिस्सा अवैध व्यापारमा प्रवेश गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘प्रतिशोधले मारिएपछि हिउँचितुवाका अंग अवैध व्यापारका लागि बजारमा पुगेका प्रमाण हामीसँग छन् । तर, देशभर त्यस्ता घटना कति भएका छन् भन्ने एकमुष्ट आँकडा छैन,’ उनले भने ।
‘ट्राफिक’ कै सन् २००३ को अर्को प्रकाशन ‘फेडिङ फुटप्रिन्ट्स : द किलिङ एन्ड ट्रेड अफ स्नो लिओपड्स’ ले पनि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हिउँचितुवाको अवैध कारोबार भइरहेको विवरण प्रकाशन गरेको थियो । दुर्गम क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी जान नसक्ने कारणले वन्यजन्तुको अवैध व्यापार फस्टाइरहेको उक्त प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो ।
न्यून सजायले नियन्त्रण कठिन
मुस्ताङको प्याराडाइज गेस्टहाउसमा लुकाइराखेको अवस्थामा प्रहरीले २०६८ जेठ १४ मा हिउचितुवाको एउटा १.७४ मिटर र अर्को १.७३ मिटर लामा छाला बरामद गर्यो । साथै होटल सञ्चालक श्यामप्रसाद लालचन र उनका सहयोगी गोरखाका कुलमान घले पक्राउ परे । पछि घलेको बयानका आधामरा मुस्ताङका कान्छावीर गुरुङ पनि समातिए ।
सुरुको सुनुवाइपछि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र कार्यक्रमका प्रमुख कमलजंग कुँवरले श्यामप्रसाद लालचन र कुलमान घलेलाई एक–एक लाख रुपैयाँ र १५–१५ वर्ष कैद तथा सहयोगी कान्छावीर गुरुङलाई ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरे ।कान्छावीरले पुनरावेदन गरेनन् । तर लालचन र घलेले पुनरावेदन अदालत पोखरा गए । २०६९ चैत २७ मा पुनरावेदन अदालतले दुवै जनाको कैद र जरिवाना रकम घटाइदियो । उनीहरूलाई सात–सात वर्ष कैद र ७५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भयो । उनीहरूले त्यसमाथि पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे । सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई २०७२ असोज ७ मा मा कैद नहुने र एक–एक लाख जरिवाना हुने फैसला गर्यो । उनीहरू थुनामुक्त भए ।
चितुवाको छाला र हड्डीसहित दार्चुलाबाट पक्राउ परेका जनकबहादुर शाही र कलमराम पार्की । तस्बिर : नेपाल प्रहरी ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसलामा ‘न्यायाधीशले सजाय निर्धारण गर्दा सन्तुलित र समानुपातिक हुनुपर्छ’ भनेको छ । तर, वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी नेपालको कानुनले निर्धारण गरेकोमध्ये सबैभन्दा कम सजाय निर्धारण गरेर स्वयं अदालत आफ्नै फैसलाको विरुद्ध गएको जस्तो देखिन्छ ।
नेपाल ‘कमन ल प्रणाली’ अपनाउने देश हो । त्यसको अर्थ सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र त्यसका आधार–कारणलाई अन्य अदालतले नजीरका रूपमा अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसलाले तल्ला तहका अदालतले पनि हिउँचितुवाको अवैध सिकार र व्यापारका मुद्दामा न्यूनतम सजाय तोक्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउन सक्छ । जसले वन्यजन्तुको अवैध व्यापारमा लाग्नेलाई उत्प्रेरित गर्ने र यसको नियन्त्रण कार्य अझ कठिन बन्ने जोखिम बढाउँछ ।
सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसला आएको केही महिनापछि नै दाङको जिल्ला अदालतले हिउँचितुवाबारे त्यस्तै न्यूनतम सजायको अर्को फैसला गर्यो । घोराहीमा २०७१ असार २५ मा प्रहरीले प्रकाश पुनलाई घरमा लुकाइराखेको चितुवाका पाँच थान छाला र एक थान हिउँचितुवाको छालासहित पक्राउ गरेको थियो । प्रकाशले आफूले हिउँचितुवाको छाला प्रेम बुढाबाट किनेको बयान दिए भने चितुवाको छाला जसबहादुर घर्ती, विजयकुमार घर्ती र लहरी बुढाबाट खरिद गरी बेच्ने क्रममा रहेको स्वीकार गरे । जिल्ला न्यायाधीश बलभद्र बाँस्तोलाले २०७२ पुस २७ मा प्रकाश पुनलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना र दुई वर्ष कैद हुने फैसला गरे । प्रेमबहादुर बुढालाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्ष कैद हुने ठहर गरे भने बाँकी तीन जनालाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैद हुने ठहर गरे । यो मुद्दामा कसैले पनि उच्च अदालतमा अपिल गरेनन् । प्रहरी र वन कार्यालयका कर्मचारीले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न नसक्दा ती वन्यजन्तु कहाँ कसरी मारिएका थिए भन्ने तथ्य पनि खुल्न पाएन ।
त्यस्तै भारत र चीन दुवै देशसँग सीमा जोडिएको पश्चिम नेपालको दार्चुलामा प्रहरीले २०७२ फागुन २९ मा जनकबहादुर शाहीलाई हिउँचितुवाको एउटा छाला र पाँच केजी हड्डीसहित पक्राउ गर्यो । हिउँचितुवाको बासस्थान रहेको अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्रबाट पक्राउ परेका शाहीले आफूले अरू नै वन्यजन्तुका लागि थापेको पासोमा हिउँचितुवा मरेको र बिक्रीका लागि हिडाउँदै गर्दा पक्राउ परेको बयान दिए । आफूलाई कलमराम पार्कीले पनि सहयोग गरेको बयान दिए । प्रहरीले पार्कीलाई पनि पक्राउ गर्यो । उनले आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गरे । जिल्ला अदालतले शाहीलाई पाँच वर्ष कैद सजायको फैसला गर्यो भने पार्कीलाई सफाई दियो । २०७४ वैशाख ६ मा उच्च अदालत महेन्द्रनगरले पनि जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गर्यो ।
शाहीलाई तोकिएको पाँच वर्ष कैद अघिल्ला दुई मुद्दामा भन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी हो । तर, नेपालको वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी कानुनले व्यवस्था गरेको अधिकतम १५ वर्ष कैदको एकतिहाइ मात्र हो । वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी अन्य फैसला विश्लेषण गर्दा पनि अदालतहरूले न्यूनतम सजाय दिने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ ।
(अक्स्पेकर इन्भेस्टिगेटिभ इन्भाइरोमेन्टल जर्नालिज्म र ग्लोबल इनिसिएटिभ अगेन्स्ट ट्रान्सनेसनल अर्गनाइज्ड क्राइमको सहयोगमा)
प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७८ २२:१२
