काठमाडौं वन्यजन्तु अपराधको केन्द्र बन्दै, लोपोन्मुख हिउँचितुवामाथि थप खतरा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

काठमाडौं वन्यजन्तु अपराधको केन्द्र बन्दै, लोपोन्मुख हिउँचितुवामाथि थप खतरा

संरक्षित वन्यजन्तुका अंग र तीबाट बनेका सामग्री खुला बिक्री बन्द भए पनि तस्करी र किनबेच रोकिएको छैन । विदेशी तस्करले संगठित माध्यमबाट ती सामग्री विदेश पुर्‍याइरहेका छन् ।
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — नेपालमा हिउँचितुवाको अवैध व्यापारबारे पहिलो विस्तृत अध्ययन सन् १९८९ मा अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता ल्यारी जे. बार्नर्सले गरेका थिए । काठमाडौंका ३१ वटा कपडा पसलमा सर्वेक्षण गरेर ‘द ओभर्ट इलिगल फ्युर ट्रेड इन काठमाडौं, नेपाल’ शीर्षकमा प्रकाशित लेखमा उनले हिउँचितुवाको छाला र भुवाबाट बनेका चारवटा कोट र दुइटा टोपी बिक्रीका लागि खुला रूपमा राखिएको उल्लेख गरेका थिए ।

उनका अनुसार कश्मीरको श्रीनगरमा बनेका ती सामग्री तस्करी गरेर नेपाल ल्याइन्थे । कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित भए पनि दरबारमार्ग, ठमेललगायत स्थानमा तिनको खुला बिक्री गर्न कश्मीरी व्यापारी नै सक्रिय थिए । त्यति बेला हिउँचितुवाको छाला र भुवाबाट भनेको एउटा कोटको मूल्य करिब ३ हजार २ सय अमेरिकी डलर थियो । तिनका ग्राहक पश्चिमा देशका धनी पर्यटकहरू हुन्थे । काठमाडौंका तारे होटलमा पनि वन्यजन्तुका अंगहरू खुला रूपमा बेचिन्थे ।

काठमाडौंमा अहिले तीन दशकअघि जसरी संरक्षित वन्यजन्तुका अंग र तीबाट बनेका सामग्री खुला बिक्री हुँदैनन् तर तस्करी र किनबेच रोकिएको छैन । कश्मीरी व्यापारीहरूको स्थान अन्य विदेशी तस्करले लिएका छन् । वन्यजन्तुका अंग र तीबाट बनेका सामान संगठित तस्करीका माध्यमबाट विदेश पुर्‍याउने गरेका छन् । सुरक्षाकर्मीको सक्रियता र पश्चिमा देशहरूले वन्यजन्तु तस्करीविरूद्ध कडा कदम चालेका कारण पर्यटकले त्यस्ता सामान सजिलै आफ्नो मुलुक पुर्‍याउन नसक्ने भएपछि काठमाडौंमा फुटकर किनबेच भने रोकिएको हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौंमै विदेशी तस्करहरू संगठित रूपमा सक्रिय भइरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एक अधिकृत बताउँछन् । प्रहरीले काठमाडौंमा वन्यजन्तुका अंगसहित पक्राउ गरेका चिनियाँ, भारतीय, पाकिस्तानी, नाइजेरियन नागरिकको समूहले उनको दाबीलाई सहयोग पुर्‍याउँछ ।

हिउँचितुवाको छाला बिक्री गर्ने क्रममा मुस्ताङबाट पक्राउ परेका श्यामप्रसाद लालचन (दायाँ) र कुलमान घले । तस्बिर : कमलजंग कुँवर ।

सीआईबीका ती अधिकृत नेपालमा हुने वन्यजन्तुको चोरी सिकार र व्यापारसँग सम्बन्धित अधिकांश गतिविधि तस्करी गरी सामग्री विदेश पुर्‍याउने उद्देश्यबाट सञ्चालित रहेको बताउँछन् । ‘अत्यधिक चिसो मौसम र कठिन भूगोलका कारण उत्तरी सीमामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति खासै नहुने भएकाले तस्करले वन्यजन्तुका अंग सजिलै विदेश पुर्‍याउँछन्,’ ती अधिकृतले भने ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको लागूऔषध र अपराधसम्बन्धी अनुगमन गर्ने कार्यालयले प्रकाशन गरेको ‘विश्व वन्यजन्तु अपराध प्रतिवेदन–२०२०’ मा नेपाल हिउँचितुवाका अंगहरूको स्रोत र ‘ट्रान्जिट’ मुलुकका रूपमा रहेको उल्लेख छ । जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन, नेपाल च्याप्टर प्रमुख रहेका हेमसागर बराल ट्रान्स हिमालयन नेटवर्कमा आबद्ध रहेर वन्यजन्तुको तस्करी गर्ने समूहले नेपालबाट बाघ, एकसिंगे गैंडा र हिउँचितुवाका अंगको कारोबार गरिरहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा हिउँचितुवाको संरक्षण’ किताबका सहलेखकसमेत रहेका उनले भने, ‘नेपालमा अवैध सिकार र व्यापार हिउँचितुवा संरक्षणको पहिलो चुनौती हो । हिउँचितुवाका अंगको गन्तव्य एसियाका उत्तरी देशहरू हुन् । अहिले त्यता वन्यजन्तुको अंग तस्करी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नै नेपालमा सक्रिय रहेको देखिएको छ ।’

जोखिममा हिउँचितुवा

डोल्पा, हुम्ला, मुगु, मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, रसुवा, दोलखा, सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङ जिल्लामा हिउँ चितुवा पाइन्छ । नेपालभित्र ३ सय १ देखि ४ सयवटासम्म मात्र हिउँचितुवा भएको अनुमान गरिएको छ । हिउँचितुवा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगे पनि यसको अवैध सिकार र व्यापारमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ) र अन्तर्राष्ट्रिय हिउँ चितुवा कोषको सहयोगमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा हिउँचितुवा’ किताबमा हिउँचितुवा संरक्षणका लागि खतराको पहिलो नम्बरमै अवैध सिकार र व्यापारलाई राखिएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले हिउँचितुवा मार्ने, हानि पुर्‍याउने, आखेटोपहार व्यापार वा निर्यात गर्नेलाई पाँच लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धि (साइटिस) ले हिउँचितुवाको जीवित वा मृत ओसारपसार र व्यापारलाई प्रतिबन्ध गरेको छ । विश्व संरक्षण संघ (आईयूसीएन) ले पनि हिउँचितुवालाई संकटापन्न भनेर ‘रेड डाटा बुक’मा सूचीकृत गरेको छ । तर, हिउँचितुवाको बासस्थल क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति शून्यप्राय: रहेकाले चोर–सिकारी र आखेटोपहारका व्यापारीलाई सजिलो भएको छ । कानुन कार्यान्वयन निकायहरू हिउँचितुवाको अपराधीसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।

नेपाल प्रहरीले दाङको घोराहीबाट चितुवाका पाँच र हिउँचितुवाको एउटा छालासहित पक्राउ गरेका प्रकाश पुन ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सन् २०१८ मा प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा अधिक चोरी सिकार र अवैध व्यापार हुने वन्यजन्तुको सूची’ मा हिउँचितुवालाई पनि राखिएको छ । जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन, नेपाल च्याप्टर प्रमुख बराल अवैध सिकार र व्यापार नेपालमा हिउँचितुवा संरक्षणको प्रमुख चुनौती रहेको बताउँछन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सन् २०१४ मा गरेको अध्ययनले सन् २००७ देखि २०१२ सम्ममा हिउँ चितुवाको अवैध व्यापारसम्बन्धी एउटा मुद्दा दर्ता भएको देखाएको छ । डब्लूडब्लूएफ र यूएसएआईडीको सहयोगमा ‘युथ अलाएन्स फर इन्भाइरोमेन्ट’ संस्थाले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा वन्यजन्तुको अवैध सिकार र व्यापारको विश्लेषण’ शीर्षकको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा जनवरी २०११ देखि डिसेम्बर २०१५ सम्ममा हिउँचितुवाको अवैध कारोबार भएका पाँचवटा घटना रेकर्ड गरिएको छ । त्यस्तै वन्यजन्तुको अवैध व्यापारबारे विश्वव्यापी अनुगमन गर्ने संस्था ‘ट्राफिक’ को सन् २०१६ को प्रकाशन ‘एन आउन्स अफ प्रिभेन्सन: स्नो लिओपर्ड क्राइम रिभिजिटेड’ ले २००३ देखि २०१६ सम्ममा नेपालमा १९ वटा घटनामा हिउँचितुवाका अंग बरामद भएको उल्लेख गरेको छ । नेपालमा हिउँचितुवाको अवैध सिकार मात्र नभएर प्रतिशोधमा मार्ने दर पनि उच्च छ । हिउँचितुवा पाइने उच्च हिमाली जिल्लाको जनजीवन र अर्थतन्त्र घरपालुवा जनावरमा निर्भर छ । हिउँचितुवाले खोरमै छिरेर घरपालुवा जनावर मारिदिएको झोंकमा स्थानीयले प्रतिशोध साँध्न हिउँचितुवालाई मार्ने गरेको डब्लूडब्लूएफ नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सेरेन श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘ट्राफिक’ को उक्त प्रतिवेदनअनुसार मारिएका कुल हिउँचितुवाको संख्यामा ७५ प्रतिशतसम्म हिस्सा प्रतिशोधमा गरिने सिकारले लिन्छ । तर त्यसरी प्रतिशोधले मारिएकामध्ये करिब ३८ प्रतिशतको अवैध रूपमा व्यापार हुने उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । डब्लूडब्लूएफ नेपालका वाइल्डलाइफ ट्रेड मोनिटरिङ म्यानेजर माधव खड्का हिमाली क्षेत्रमा प्रतिशोधले गरिने सिकार उच्च रहेको र त्यसको धेरै हिस्सा अवैध व्यापारमा प्रवेश गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘प्रतिशोधले मारिएपछि हिउँचितुवाका अंग अवैध व्यापारका लागि बजारमा पुगेका प्रमाण हामीसँग छन् । तर, देशभर त्यस्ता घटना कति भएका छन् भन्ने एकमुष्ट आँकडा छैन,’ उनले भने ।

‘ट्राफिक’ कै सन् २००३ को अर्को प्रकाशन ‘फेडिङ फुटप्रिन्ट्स : द किलिङ एन्ड ट्रेड अफ स्नो लिओपड्स’ ले पनि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हिउँचितुवाको अवैध कारोबार भइरहेको विवरण प्रकाशन गरेको थियो । दुर्गम क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी जान नसक्ने कारणले वन्यजन्तुको अवैध व्यापार फस्टाइरहेको उक्त प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो ।

न्यून सजायले नियन्त्रण कठिन

मुस्ताङको प्याराडाइज गेस्टहाउसमा लुकाइराखेको अवस्थामा प्रहरीले २०६८ जेठ १४ मा हिउचितुवाको एउटा १.७४ मिटर र अर्को १.७३ मिटर लामा छाला बरामद गर्‍यो । साथै होटल सञ्चालक श्यामप्रसाद लालचन र उनका सहयोगी गोरखाका कुलमान घले पक्राउ परे । पछि घलेको बयानका आधामरा मुस्ताङका कान्छावीर गुरुङ पनि समातिए ।

सुरुको सुनुवाइपछि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र कार्यक्रमका प्रमुख कमलजंग कुँवरले श्यामप्रसाद लालचन र कुलमान घलेलाई एक–एक लाख रुपैयाँ र १५–१५ वर्ष कैद तथा सहयोगी कान्छावीर गुरुङलाई ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरे ।कान्छावीरले पुनरावेदन गरेनन् । तर लालचन र घलेले पुनरावेदन अदालत पोखरा गए । २०६९ चैत २७ मा पुनरावेदन अदालतले दुवै जनाको कैद र जरिवाना रकम घटाइदियो । उनीहरूलाई सात–सात वर्ष कैद र ७५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भयो । उनीहरूले त्यसमाथि पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे । सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई २०७२ असोज ७ मा मा कैद नहुने र एक–एक लाख जरिवाना हुने फैसला गर्‍यो । उनीहरू थुनामुक्त भए ।

चितुवाको छाला र हड्डीसहित दार्चुलाबाट पक्राउ परेका जनकबहादुर शाही र कलमराम पार्की । तस्बिर : नेपाल प्रहरी ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसलामा ‘न्यायाधीशले सजाय निर्धारण गर्दा सन्तुलित र समानुपातिक हुनुपर्छ’ भनेको छ । तर, वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी नेपालको कानुनले निर्धारण गरेकोमध्ये सबैभन्दा कम सजाय निर्धारण गरेर स्वयं अदालत आफ्नै फैसलाको विरुद्ध गएको जस्तो देखिन्छ ।

नेपाल ‘कमन ल प्रणाली’ अपनाउने देश हो । त्यसको अर्थ सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र त्यसका आधार–कारणलाई अन्य अदालतले नजीरका रूपमा अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसलाले तल्ला तहका अदालतले पनि हिउँचितुवाको अवैध सिकार र व्यापारका मुद्दामा न्यूनतम सजाय तोक्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउन सक्छ । जसले वन्यजन्तुको अवैध व्यापारमा लाग्नेलाई उत्प्रेरित गर्ने र यसको नियन्त्रण कार्य अझ कठिन बन्ने जोखिम बढाउँछ ।

सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसला आएको केही महिनापछि नै दाङको जिल्ला अदालतले हिउँचितुवाबारे त्यस्तै न्यूनतम सजायको अर्को फैसला गर्‍यो । घोराहीमा २०७१ असार २५ मा प्रहरीले प्रकाश पुनलाई घरमा लुकाइराखेको चितुवाका पाँच थान छाला र एक थान हिउँचितुवाको छालासहित पक्राउ गरेको थियो । प्रकाशले आफूले हिउँचितुवाको छाला प्रेम बुढाबाट किनेको बयान दिए भने चितुवाको छाला जसबहादुर घर्ती, विजयकुमार घर्ती र लहरी बुढाबाट खरिद गरी बेच्ने क्रममा रहेको स्वीकार गरे । जिल्ला न्यायाधीश बलभद्र बाँस्तोलाले २०७२ पुस २७ मा प्रकाश पुनलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना र दुई वर्ष कैद हुने फैसला गरे । प्रेमबहादुर बुढालाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्ष कैद हुने ठहर गरे भने बाँकी तीन जनालाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैद हुने ठहर गरे । यो मुद्दामा कसैले पनि उच्च अदालतमा अपिल गरेनन् । प्रहरी र वन कार्यालयका कर्मचारीले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न नसक्दा ती वन्यजन्तु कहाँ कसरी मारिएका थिए भन्ने तथ्य पनि खुल्न पाएन ।

त्यस्तै भारत र चीन दुवै देशसँग सीमा जोडिएको पश्चिम नेपालको दार्चुलामा प्रहरीले २०७२ फागुन २९ मा जनकबहादुर शाहीलाई हिउँचितुवाको एउटा छाला र पाँच केजी हड्डीसहित पक्राउ गर्‍यो । हिउँचितुवाको बासस्थान रहेको अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्रबाट पक्राउ परेका शाहीले आफूले अरू नै वन्यजन्तुका लागि थापेको पासोमा हिउँचितुवा मरेको र बिक्रीका लागि हिडाउँदै गर्दा पक्राउ परेको बयान दिए । आफूलाई कलमराम पार्कीले पनि सहयोग गरेको बयान दिए । प्रहरीले पार्कीलाई पनि पक्राउ गर्‍यो । उनले आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गरे । जिल्ला अदालतले शाहीलाई पाँच वर्ष कैद सजायको फैसला गर्‍यो भने पार्कीलाई सफाई दियो । २०७४ वैशाख ६ मा उच्च अदालत महेन्द्रनगरले पनि जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गर्‍यो ।

शाहीलाई तोकिएको पाँच वर्ष कैद अघिल्ला दुई मुद्दामा भन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी हो । तर, नेपालको वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी कानुनले व्यवस्था गरेको अधिकतम १५ वर्ष कैदको एकतिहाइ मात्र हो । वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी अन्य फैसला विश्लेषण गर्दा पनि अदालतहरूले न्यूनतम सजाय दिने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ ।

(अक्स्पेकर इन्भेस्टिगेटिभ इन्भाइरोमेन्टल जर्नालिज्म ग्लोबल इनिसिएटिभ अगेन्स्ट ट्रान्सनेसनल अर्गनाइज्ड क्राइमको सहयोगमा)

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७८ २२:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पदाधिकारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

मणि दाहाल

काठमाडौँ — नेकपा (एमाले)को आठौं र नवौं महाधिवेशनमा प्यानल निर्माण गरेर नेतृत्व छनोटका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको थियो । बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनबाट बहुपदीय प्रणालीमा गएको एमालेको अध्यक्ष हुनका लागि त्यस समयमा झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओलीबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।

त्यसको पाँच वर्षपछि अध्यक्षमा ओली र माधवकुमार नेपालले सिंगो प्यानलसहित प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तर, आगामी मंसिर १० देखि १२ सम्म चितवनमा हुने दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भने प्यानलको आधारमा प्रतिस्पर्धा हुने छैन ।

त्यसैले अहिलेकै विधानअनुसार पदाधिकारी संख्या कामय राख्ने सर्वसम्मती गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा रहने देखिन्छ ।

'यो पटक महाधिवेशनमा आठौं र नवौंजस्तो प्यानल निर्माण गरेर नेतृत्व छनोट हुँदैन । प्यानल निर्माण हुँदा धेरै आकांक्षीको चाहना पूरा हुन्थ्यो र व्यवस्थापन हुने अवस्थामा हुन्थ्यो', एमालेका एक नेताले भने, 'अहिलेको पदाधिकारीको संख्या नबढाउने हो भने पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ ।' सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने र अन्य पदाधिकारीमा निर्वाचन नगराउने चाहना पूरा हुने संभावना निकै कम देखिन्छ ।

गत महिना ललितपुरको गोदावरी विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको विधानअनुसार दसौं केन्द्रीय कमिटीमा १५ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित १४ पदाधिकारीमध्ये १२ अहिले कायम छन् । एमाले उपमहासचिव तथा संगठन विभागका प्रमुख विष्णु पौडेलले विधान महाधिवेशनले जस्तै सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व छनोट गरेर आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाउने बताए । 'विधान महाधिवेशनजस्तै एकताको सन्देश नेतृत्व छनोटका लागि हुने महाधिवेशनबाट दिनेछौं', पौडेलले भने, 'अहिले हामी विधान निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा छौं । अधिकारको दृष्टिकोणले राष्ट्रिय महाधिवेशले विधान र नीतिमा परिवर्तन गर्नसक्ने अधिकार भएपछि मेरो विश्वास के हो भने विधानको प्रबन्धअनुरुप नेतृत्व निर्माण हुन्छ ।'

एमालेमा अहिले दुई उपाध्यक्षहरु बाहिरएपछि १२ पदाधिकारी कायम छन् । उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति बनेपछि र अध्यक्ष ओलीसँग असन्तुष्टि जनाउँदै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले एमाले छाडेका छन् । त्यसो त, गौतम एमालेमै रहेको भए पनि कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न सक्ने थिएनन् । एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद छ ।

अहिले उपाध्यक्षहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल र युवराज ज्ञवाली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव पौडेल र घनश्याम भुसाल, सचिवहरु प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईसहित १२ जना छन् । पदाधिकारी रहेकाहरु कम्तीमा सोही पदमा दोहोरिने चाहना र आकांक्षीहरुको संख्याका कारण सर्वसम्मत हुने संभावना कम भएको देखिन्छ । दुवै महाधिवेशनभन्दा फरक परिस्थितमा एमाले रहेको छ । त्यस समयमा नेतृत्वमा तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो । माधवकुमार नेपाल र उनको समूहका अधिकांश नेताहरुले नयाँ दल निर्माण गरेपछि एमालेमा अध्यक्ष ओली झनै शक्तिशाली भएका छन् । त्योसँगै उनीमाथि सबै पक्षलाई समेटेर लैजानुपर्ने दबाब पनि बढेको छ ।

'अहिलेको पदाधिकारीमात्रै नभएर नयाँ आकांक्षीहरुको संख्या निकै ठूलो छ । पदाधिकारीको संख्या नबढाउँदा सर्वसम्मत हुने संभव देखिँदैन । चुनाव हुने संभावना धेरै नै बढी देखिन्छ,' अर्का नेताले भने । अहिले एमालेभित्र अध्यक्ष ओली, दस बुँदे सहमति पक्षधर, र पूर्वमाओवादी गरी तीन धार छन् । ओलीलाई लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका भानुभक्त ढकाल, राजन भट्टराई, विन्दा पाण्डेसहितका नेताहरुले पनि पदाधिकारी बन्ने चाहना देखाएका छन् ।

गत महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भएकाहरु पनि फेरि दाबी गर्ने चाहनामा देखिन्छन् । ओली समूहबाट पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भएका किरण गुरुङ, विष्णु रिमाल, रघुवीर महासेठमात्रै नभएर नवौं महाधिवेशनमा नेपाल समूहका सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तसमेत आकांक्षी हुन् । गुरुङ उपाध्यक्ष, रिमाल र महासेठ सचिवमा पाण्डे महासचिव र पन्त उपमहासचिवमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

नेकपाको एकता प्रक्रियाबाट आएका पूर्वमाओवादीहरु रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टसहितका नेताहरुको चाहना पनि पदाधिकारीमै छ । उनीहरु स्थायी कमिटी सदस्य हुन् । नवौं महाधिवेशनमा समूहगत प्रतिस्पर्धा भएको थियो । त्यसैगरी जिल्ला तहसम्म समूहगत प्रतिस्पर्धा हुने गरेको थियो । पार्टी विभाजनपछि निकालेको निष्कर्षमा एमालेभित्र समूहगत प्रतिस्पर्धालाई पनि एउटा कारण मानेको छ । त्यही निष्कर्षलाई मनन गर्दै महाधिवेशनमा समूहगत प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था छ । जसले नेताहरुले समूहगत नभई व्यक्तिगत हैसियतमा आगामी मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा हुने दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गत महिना पारित गरेको पार्टी विधानअनुसार अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिव १-१, उपाध्यक्ष ४, सचिव ७ गरी महाधिवेशनले कुल १५ पदाधिकारीसहित २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित हुनेछ । एमाले अध्यक्ष ओली र उनी निकटका नेताहरुले तल्लो तहका अधिकांश स्थानमा नेतृत्व र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सर्वसम्मत रुपमा छनोट भएको उदाहरण दिँदै कम्तीमा पदाधिकारी त्यसैगरी छनोट हुने बताउँदै आएका छन् ।

एमालेले विभाजनको असर न्युन परेको र अहिले एमाले एकै लयमा सञ्चालित हुन्छ भन्ने विधान महाधिवेशन, त्यसपछि स्थानीय कमिटीहरु र प्रतिनिधि छनोटमा सर्वसम्मत गराउने कोसिस हुँदै आएको छ । त्यसलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म एकढिक्का निर्णय गर्ने कोसिस हुने बताउँदै आएको छ ।

प्यानलको प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने र पदाधिकारीको संख्या नबढाउने व्यवस्था कायम राखेर ओलीले विधान महाधिवेशनको समयमा पनि प्रतिनिधिहरुले पदाधिकारीको संख्या बढाएर व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका थिए । संख्या बढाउने विषयमा अध्यक्ष ओली त्यसमा सकारात्मक देखिएनन् । प्रतिनिधिहरुबाट सुझाव आएपछि अध्यक्ष ओलीले धेरै पदाधिकारी हुँदा कमिटी भद्दा हुने भन्दै त्यसको पक्षमा थिएनन् । ओलीकै धारणालाई विधान महाधिवेशनको हलले अनुमोदन गरेको थियो । तर त्यही विषयमा सर्वसम्मत पारित गराउनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७८ २२:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×