काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका पूर्व तथा बहालवाला न्यायाधीशहरू, नेपाल बार तथा नागरिक संस्थाहरूको आवाजबीच दबाबमा परेको सरकारले न्यायालयको गतिरोध अन्त गर्न मध्यवर्ती बाटो खोज्न थालेको छ । न्यायपालिकाको संकटमा कार्यपालिकाले पनि संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीभित्रै आवाज उठेपछि सरकारले भूमिका खुम्च्याएर जबरालाई पदमा राख्न सकिने सम्भावना खोजिरहेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा न्यायालयको नेतृत्वमा यथावत् राखेर निकास खोज्ने भन्नेमा सत्तारूढ कांग्रेसभित्र मतान्तर छ । पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जबरालाई हटाउन अग्रसर छैनन् । तीन सातासम्म न्यायालय अस्तव्यस्त हुँदा पनि संसद् र सरकारलाई मूकदर्शक बनाएको भन्ने आरोप लागेपछि देउवा सहमतिको प्रयासमा लागेका हुन् । जबरालाई न्यायालयको नेतृत्वमा यथावत् राखेरै निकास खोज्न सकिन्छ कि भनेर कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती जुटेका छन् । 

‘बेन्च सपिङ’ गरेर भ्रष्टाचार र न्यायिक विचलन बढाएको भनेर सार्वजनिक आरोप सामना गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अंकुश लगाउन सरकारी प्रतिनिधिले प्रधानन्यायाधीश, आन्दोलनरत न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । अटोमेसन (स्वचालित कम्प्युटर प्रणाली) बाट पेसी तोक्ने र त्यसको व्यवस्था नभएसम्म ‘गोलाप्रथा’ लागू गर्न आनाकानी गर्दै आएका जबरा अहिले त्यसका लागि तयार भइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले नै भ्रष्टाचार बढाएको भनेर अवज्ञामा उत्रिएका न्यायाधीशहरू गोलाप्रथाकै भरमा इजलासमा फर्कन भने तयार छैनन् । ‘न्यायिक विचलन देखिएको भनेर तीन सातासम्म अवज्ञा गरिएका प्रधानन्यायाधीशसँग फेरि कुन बहानामा इजलासमा सँगै बस्ने ? हामी उहाँसँगै इजलासमा बस्ने हो भने दलका नेताहरूजस्तै भागबन्डामा लागेका थियौं, न्यायालयको बृहत्तर सुधार हाम्रो अभीष्ट थिएन भन्ने अर्थ लाग्छ,’ एक न्यायाधीश भन्छन् । 

जबराले गोला नै तान्न नपाउने र उनले अब आइन्दा मुद्दा नहेर्न सहमति भएमा आफूहरू इजलासमा फर्कन सक्ने संकेत न्यायाधीशहरूले दिएका छन् । न्यायाधीशहरूबाट यति सन्देश पाएका मन्त्री बडूले त्यसका लागि प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गरिरहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । 

‘प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता गठबन्धन जोगाउनुपर्ने र न्यायालयको नेतृत्वलाई पनि चिढाउन हुन्न भन्नेछ,’ कांग्रेसका एक मन्त्रीले भने, ‘महाअभियोग दर्ता गरेर पारित हुन सकेन भने प्रधानन्यायाधीश जबरा फेरि न्यायालयको नेतृत्वमा फर्कने र त्यतिबेला सत्ता गठबन्धनप्रति पूर्वाग्रही बन्न सक्ने भय छ ।’ त्यसैकारण प्रधानमन्त्री बरु प्रधानन्यायाधीशलाई अंकुश लगाएर निकास खोज्ने तर महाअभियोग दर्ता गर्ने पक्षमा नभएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवासहित सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद्को अंकगणितका कारण पनि महाअभियोग दर्ता गर्न नसकिएको आफूनिकटहरूलाई बताउने गरेका छन् । गठबन्धनसँग दुई तिहाइको संख्या नभएकाले महाअभियोग दर्ता गर्दा जोखिम हुने देउवाको धारणा छ ।

प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने भए पनि पारित गर्न दुई तिहाइको समर्थन आवश्यक पर्छ । दुई तिहाइ समर्थनबाट प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने भएपछि जोखिम लिन नहुने मत सहयोगी दलको पनि छ । गठबन्धनले जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले साथ नदिने प्रस्ट संकेत गरिसकेको छ । बरु, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश दिने अन्य चार न्यायाधीशविरुद्ध समेत महाअभियोग दर्ता गराउने चेतावनी एमाले नेताहरूले दिइरहेका छन् । आसन्न महाधिवेशनको विषयमा छलफल गर्न शनिबार राखिएको पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा पनि देउवाले न्यायालयको विषयलाई छलफलमा ल्याउन चाहेनन् । कार्यकारीले न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै देउवाले न्यायालयको समस्या त्यहींभित्रबाट समाधान हुनुपर्ने पुरानै धारणा दोहोर्‍याएका थिए । 

कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले न्यायालयको संकट त्यहींबाट चाँडो समाधान होस् भनेर पार्टीले आग्रह गरिरहेको बताए । ‘चाँडोभन्दा चाँडो न्यायालयबाटै निष्कर्ष निस्कियोस् भन्ने धारणा नै पार्टीका सबै नेताहरूको छ,’ महतले भने । तर, पार्टी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उनीपक्षीय नेताहरूले भने जबराले राजीनामा नदिँदा न्यायालयभित्रबाटै थप संकट निम्तने भन्दै महाअभियोगका लागि पनि राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । शनिबारको बैठकमा पनि पौडेलले न्यायालयको निकासका लागि अग्रसरता लिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

पौडेल समूहको शुक्रबार बसेको बैठकले राजीनामा नदिने जबरा र राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नछाड्ने बारको अडानले न्यायालयभित्र ‘मुठभेड’ को अवस्था सिर्जना भएको भन्द ै संसद्बाटै निकास खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी आइतबारको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पनि यस विषयमा जोडदार छलफल हुने बताउँछन् । ‘लोकतन्त्र, जनअधिकार र संविधानको संरक्षक रहेको स्वतन्त्र न्यायालय क्षतविक्षत र अन्योलग्रस्त हुँदा पनि कार्यपालिका मौन बस्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिने नदिने उनको स्वेच्छाको विषय होला, तर राजीनामा नदिएर प्रक्रियामा जान्छु भनिसकेपछि सरकार र राजनीतिक दलले अब महाअभियोगका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ, त्यो कार्यपालिका र व्यवस्थापिकको कर्तव्य हो ।’

न्याय क्षेत्र नै तहसनहस बन्दा पनि त्यहींभित्रबाट समाधान खोज्नुपर्छ भन्दै आएका देउवाले २०७४ वैशाखमा तत्कालीन सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्दा किन यस्तो हेक्का राखेनन् ? कांग्रेस नेता केसीको प्रश्न छ, ‘म त्यतिबेला वरिष्ठ मन्त्री थिएँ । मलाई समेत थाहा नदिई मेरोसमेत हस्ताक्षरमा कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरिएको थियो । खासमा सभापति र मेरो दूरी बढेको पनि त्यही घटनादेखि हो ।’ त्यतिबेला कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए भने सत्ताको मुख्य साँचो देउवाको हातमा थियो । अहिले देउवा प्रधानमन्त्री र साँचो दाहालले लिएका छन् । 

अहिले गम्भीर प्रकृतिका आरोप लगाउँदै जबराबाहेकका १९ न्यायाधीशहरू इजलासमा बसेका छैनन् भने बारले दिनहुँ सर्वोच्च परिसरमा नाराबाजी गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई प्रवेशमा अवरोध गरिरहेको छ । न्यायालयलाई बिचौलियाको केन्द्र बनाएको, कार्यकारीसँग सौदाबाजी गरेको, न्याय खरिदबिक्री गरेर न्यायालयको प्रतिष्ठालाई ध्वस्त बनाएको आरोप जबरामाथि छ ।