बारबाट सर्वोच्च अदालत जाने गेटमा ताल्चा नखोलिएपछि कानुन व्यवसायीहरुले धर्ना सुरू गरे । तीन महिलाले कानुन व्यवसायीमाथि हात हाल्न थाले । उनीहरुले आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीले छातीमा टाँसेका पम्प्लेट पनि खोसे ।
काठमाडौँ — सशस्त्र प्रहरी र दंगा नियन्त्रणका लागि परिचालन हुने नेपाल प्रहरीले रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतलाई बाहिर र भित्रबाट घेरा लगाएका थिए । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयदेखि नेपाल बार एसोसिएसन भवनको पल्लो छेउसम्म उनीहरू तैनाथ थिए ।
उनीहरूलाई शुक्रबार बिहान ९ बजे नै उतारिएको थियो । प्रहरी अधिकृतहरू आफू मातहतका अधिकारी र जवानलाई आदेश दिन यताउता गर्दै थिए । अर्कातिर बारका पदाधिकारी साढे ९ बजेदेखि जम्मा हुन थाले । १० बजेसम्म बारमा कानुन व्यवसायीको ठूलो भीड भइसकेको थियो । तर उनीहरू सर्वोच्च जाने बार र अदालतबीचको गेटमा ताल्चा लगाइएको थियो । भित्रपट्टि प्रहरीको घेरा थियो ।
बार अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई अदालत प्रवेश गर्ने ढोकामा लगाइएको ताल्चा खोल्न आग्रह गरे । उनले अदालत कर्मचारी प्रशासनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इसारामा चलेर बारको आन्दोलन दबाउनका लागि प्रयोग नहुन पनि चेतावनी दिए । ढोकाको ताल्चा खुलेन । बार पदाधिकारीको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा पुगे । त्यहाँ प्रधानन्यायाधीशका पक्षमा नाराबाजी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा बारको आन्दोलनविरुद्ध बोलिरहेका तीन महिलासँग कानुन व्यवसायीहरूको भनाभन भयो । तारा बराललगायतले कानुन व्यवसायीमाथि हात हाल्न थाले । प्रहरी भने दर्शक बनिरहेको थियो ।
बारको नेतृत्व गेटअगाडि धर्ना बसिरहँदा प्रधानन्यायाधीशका पक्षमा नाराबाजी गरिरहेका ती महिला वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत माथि जाइलागेका थिए । उनीहरूले आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीले छातीमा टाँसेका पम्प्लेट पनि खोसेका थिए । स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान लागेपछि प्रहरीले ती महिलालाई नियन्त्रणमा लिए । त्यसैबीचमा बार महासचिव लीलामणि पौडेलले आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतको अवस्थाबारे कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ब्रिफिङ गरेको जानकारी दिए ।
सर्वोच्चको गेटमा कानुन व्यवसायीहरू आफूविरुद्ध धर्ना बसिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले पेसी तोके । पेसी तोकेपछि उनी करिब ११ बजे सर्वोच्च अदालत पुगे । मूल गेट अवरुद्ध हुनाले जबरा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय छेउको गेटबाट सर्वोच्च छिरेका थिए । उनले सधैं आउने जानेभन्दा अर्कै बाटो प्रयोग गरेको थाहा पाएपछि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले धर्नास्थलमा भने, ‘आज चोरबाटोबाट छिर्नुभयो, बारमा बिचौलिया छिराउनुभयो, त्यसको भर्त्सना गर्छौं । आजै आफ्नो हिसाब मिलाउनुहोस्, छाड्नुहोस् । पछि चिच्याउने अवस्था पनि पाउनुहुन्न । न्यायको मन्दिर भत्कियो, न्याय डगमगायो भने सत्ता पल्टाउने क्षमता कानुन व्यवसायीसँग छ ।’
बारको आन्दोलनको अग्रमोर्चामा बारका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की पनि थिए । उनले आफ्नो ४ दशकभन्दा लामो वकालत जीवनमा त्यति धेरै सुरक्षाकर्मी सर्वोच्च अदालतमा नदेखेको सुनाए । धर्नास्थलबाटै उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई सुरक्षाकर्मीले सर्वोच्च अदालत घेरेको उल्लेख गर्दै सरकारले असभ्य ढंगले प्रदर्शन गरेको बताएका थिए । ‘न्यायालय प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर चलाउने होइन । यति धेरै सुरक्षाकर्मी प्रयोग असभ्य देखिन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘आधा घण्टाभित्र सर्वोच्च अदालतबाट सुरक्षाकर्मी हटाउनुस् है ।’ न्यायालयलाई कानुन व्यवसायीबाट कुनै हालतमा क्षति नपुग्ने तर न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशबाट क्षति पुगे बारले त्यसलाई रोक्न भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो ।
दुई घण्टा धर्ना दिएपछि बार प्रांगणमा कोणसभा भएको थियो । जहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘राजनीतिक दललाई भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश चाहिएको हो कि होइन भनेर बोल्ने समय आयो । राजनीतिक दल बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ? हामीले गणतन्त्र यस्तो भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीशका लागि ल्याएका होइनौं । सरकारका प्रवक्ताले यो विषयमा बोल्न आवश्यक छ ।’ प्रधानन्यायाधीश जबरा हारिसकेको भन्दै उनले थप क्षति हुनबाट जोगिन सुझाव दिएका थिए । ‘प्रधानन्यायाधीशको जुवा खेल सकिएको छ । घोर जुवा नखेल्नुहोस् । यसमा परिवार सबै तानिन्छ,’ थापाको चेतावनी थियो, ‘कारण देखाऊ आदेशदेखि बेन्च गठनसम्मका विषय यसमा छन् ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिने कि पदच्युत पर्खिने भनेर सोधेका थिए । अहिले राजीनामाको मात्रै माग भइरहेको तर समय घर्कंदै गए पदच्युतको बाटोमा जानुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ उनले सचेत गराएका थिए । बार अध्यक्ष श्रेष्ठले भने बिचौलियाको बलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले बारको आन्दोलनमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । सर्वोच्च अदालत छिर्ने कानुन व्यवसायीहरूको गेट बन्द गरिएकामा पनि उनले आपत्ति जनाए । ‘आज सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सडकमा जाने बाध्यता बनायो,’ उनले भने, ‘आइतबार यो अवस्था नआओस् ।’
प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोके पनि शुक्रबार न्यायाधीशहरू बेन्चमा बसेनन् । यसअघि बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा सुनुवाइ गरेका न्यायाधीशहरूले शुक्रबार त्यो पनि गरेनन् । न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्मा गरी दुई संयुक्त इजलासमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो ।
सर्वोच्चमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै बारले शुक्रबार साँझ विज्ञप्ति निकालेको थियो । ‘यो घटना न्यायपालिका प्रमुख र प्रशासकीय प्रमुखसमेतको ठाडो आदेशबाट हुनु अत्यन्त आपत्तिजनक र निन्दनीय कार्य हो,’ बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ । अदालतमा नियमित दरबन्दीका प्रहरीबाहेक अन्य प्रहरी थप नगर्न बार एसोसिएसनले माग गरेको छ ।
