१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौँ — प्रमुख मुद्दाहरूमा सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनभित्र मतभेद देखिन थालेपछि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै सोमबार उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) लगायतका महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा गठबन्धनका नेताहरूबीच फरक फरक धारणा आउन थालेको थियो । एमसीसी पारित गर्ने विषयमा हो की होइन भन्ने विषयमै गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच पछिल्लो समय विवाद बाहिर आएको थियो । त्यसले गर्दा गठबन्धनभित्रका दलहरूबीच दूरी बढेको थियो । त्यसलाई विषयमा एकरुपता कायम गर्न पाँच दल समिति बनाउने निर्णय पुगेका हुन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध एकजुट भएका दलहरूबीच चर्किदै गएको अन्तरविरोधले गठबन्धनको भविष्यमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्थ्यो । त्यसैले गठबन्धन मजबुत बनाउने रणनीति अन्तर्गत समिति बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले दलका प्रमुखहरू रहने गरी निर्माण गरिएको ११ सदस्यीय समितिमा सरकारको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य रहनेछन् । समितिमा सबै राजनीतिक दलबाट २–२ प्रतिनिधि हुनेछन् । आलोपालो नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको गठबन्धनमा पहिलो दुई महिना समितिको संयोजन कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गर्ने छन् । गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् ।
‘पाँच राजनीतिक दलले यत्रो चुनौतीको सामाना गर्याैं। हामीले सरकार बनायौं, सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो छ । त्यसैले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि हामीले समिति बनाएका हौं’ पूर्वप्रधामनन्त्री तथा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ईकान्तिपुरसँग भने, ‘लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने शक्तिहरूको खतरनाक योजना होला त्यसलाई निस्तेज पार्नका लागि हो । त्यसका लागि हामीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएका हौं ।’ अध्यक्ष नेपालले सरकारको काम कारबाही नभई दलहरूबीच समन्वयका लागि समिति गठन गरिएको दाबी गरेका छन् । तर भूमिका महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा गठबन्धन दलहरूबीच साझा धारणा बनाउने छ ।
गठबन्धनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारका उद्देश्यहरूलाई समेटेर अपील प्रकाशित गर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी भएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता हिमलाल पुरीले बताए ।
त्यसैगरी आगामी आमनिर्वाचनमा गठबन्धनबीच तालमेल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा गठबन्धनका नेताहरुको फरक फरक धारणा रहँदै आएको थियो । त्यसले गठबन्धनभित्र अविश्वास बढाएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रमा नेताहरूले गठबन्धनले चुनावी तालमेल गर्ने बताउँदै आएका थिए भने कतिपय कांग्रेसका नेताहरूले एक्लै प्रतिस्पर्धामा जाने धारणा राख्ने गरेका थिए । त्यसैगरी नेकपा (एस) को पनि अहिलेको गठबन्धनबीच आमनिर्वाचनमा तालमेल हुनुपर्ने धारणा रहँदै आएको थियो । आगामी फागुनबाट स्थानीय तह र मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुनपर्ने हुन्छ ।
त्यो विषयलाई समेत केही मात्रमा सोमबार भएको बैठकले सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छ । आसन्न राष्ट्रियसभा चुनाव र उपनिर्वाचनमा गठबन्धनमा तालमेल हुने भएको छ । गठबन्धनको कारण सत्ता बाहिर बस्नु परेको विपक्षी दल एमालेका लागि सत्तारुढ गठबन्धनको तालमेलको विषयमा निकै ठूलो चासो रहँदै आएको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले अहिलेका लागि राष्ट्रिय सभा र उपनिर्वाचनमा तालमेल गर्ने मात्रै सहमति भएको बताए ।
पछिल्लो समयमा अदालतको विषयमा पनि गठबन्धनले समाधान गर्नुपर्ने पेचिलो मुद्दाको रुपमा रहेको थियो । सोमबारको बैठकमा यस विषयमा केही सदस्यले कुरा उठाएपनि कुनै प्रकारको औपचारिक निर्णय भने हुनसकेको छैन ।
सरकार सञ्चालनसहितको विषयमा निर्णय गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति निर्माण गर्ने विषय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसअघि देखि उठाउँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन हुने बित्तिकै पनि यस विषयलाई उठाएका थिए । यसअघि नेकपा एक भएको बेलामा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग राजनीतिक संयन्त्र निर्माणको दाहालले प्रस्ताव गरेका थिए । कोरोना भाइरसको महामारी सुरु हुने वित्तिकै पनि दाहालले सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको कार्यकारीको अधिकारलाई यसले नियन्त्रण गर्ने भन्दै सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए । नेकपामा ओली र दाहालबीच दूरी बढ्नुको एउटा कारण संयन्त्रको विषय पनि थियो ।
कतिपयले यो विषयलाई कानुनले नचिन्ने र कार्यकारीको भूमिकालाई संकुचित पार्ने भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछिको संक्रमणकालमा राजनीतिक दलहरूबीच यस प्रकारको संयन्त्र निर्माणको अभ्यास भएको थियो । नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाल भने गठबन्धनले निर्णय गरेको समितिले सरकारको काममा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने दावी गरे ।
‘सरकारको आन्तरिक मामिलामा हाल हाल्दैन । पार्टीहरूबीच सम्बन्धलाई समझदारी बनाउने र कतिपय नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने हुन्छ’ अध्यक्ष नेपालले भने, ’ कानुनले किन चिन्नु पर्यो ? जनता चिने भइगो र कार्यकर्ताले चिने भइगो ।’
प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७८ २२:४२
