मिलापत्रमै टुंग्याइन्छ दलित महिलामाथिको हिंसा

लुम्बिनी — किशोरी छोरीको १४ महिनाअघि मृत्यु भयो । बिरामी परेर वा कालगतिले भएको मृत्यु थिएन । बलात्कारपछि मृत्यु भएको थियो । एकातिर छोरी गुमाइन् अर्कोतर्फ समाजले उनलाई दिएको पीडा झन् गहिरिँदै छ । उक्त घटनापछि आँसु मात्र बगाएको रूपन्देहीको देवदह–११, बडकीगुम्बी टोलकी शान्ति पासीले बताइन् । ‘त्यो घटनापछि राम्रोसित निदाएको रात छैन,’ उनले भनिन्, ‘सन्तान गुमाएँ, त्यसमाथि गाउँलेले अनेक कुरा गरेर दुःखी बनाइरहेका छन् ।’

२०७७ जेठ १० मा १३ वर्षीया अंगिरा पासी मृत फेला परेकी थिइन् । जबर्जस्ती करणीमा परेपछि उनी घर नजिकैको रोहिणी खोला किनार रूखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । घटनाको अघिल्लो साँझ अंगिरा र गाउँकै युवक वीरेन्द्रलाई स्थानीयले चौरमा फेला पारेका थिए । त्यसपछि दुवैलाई गाउँले र परिवारले सोधपुछ गरी अंगिरालाई वीरेन्द्रकै जिम्मा लगाउने निर्णय गरे ।

उक्त निर्णयमा वडाध्यक्ष अमरबहादुर चौधरी राजी भए । त्यसपछि वडाध्यक्ष चौधरी र स्थानीयले गाउँ भेला गरेर किशोरीलाई युवकको जिम्मा लगाएका थिए । जातीय विभेद दर्शाउँदै वीरेन्द्रका अभिभावकले अंगिरालाई भित्र्याएनन् । त्यसपछि उनले ‘आत्महत्या’ गरिन् । आरोपितविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सघाउनुपर्नेमा वडाध्यक्षले मध्यस्थता गरेर जबर्जस्ती ती किशोरीलाई युवकको जिम्मा लगाएको भन्दै आलोचना भयो ।

दुई वर्षको प्रेम सम्बन्धपछि अर्घाखाँचीको शीतगंगा–२ झिर्राकी सिर्जना सुनार र गाउँकै सुमन क्षत्रीले गत चैत २ मा प्रेम विवाह गरे । ‘दलित’ सँग विवाह गरेको भन्दै सुमनका परिवारले फोन गरेर सिर्जनालाई छाड्न दबाब दिन थाले । परिवार, नातेदार र छिमेकीले घर भित्र्याउन नदिएपछि सुमनले बुटवलमा डेरा लिएर सिर्जनालाई राखे । घरमा लैजान र भित्र्याउन सिर्जनाले बारम्बार अनुरोध गरिन् । घरभित्र पस्न नदिने भन्दै सुमनका परिवारले सम्बन्धविच्छेद गर्न दबाब दिइरहेको सिर्जनाले माइतीलाई टेलिफोनमार्फत सुनाएकी थिइन् । गत चैतमा विवाह भए पनि गर्भमा आठ महिनाको बच्चा हुर्किरहेको माइतीलाई जानकारी गराइन् ।

परिवारले सिर्जनालाई बुहारी स्विकारेन । गत साउन १९ मा सिर्जनाले फेसबुकमा आफ्नो तस्बिर राखेर ‘आत्महत्या’ गरेको स्टाटस लेखेको सिर्जनाकी बहिनी सोनियाले देखिन् । तत्काल दिदीलाई फोन गरेर अवस्था बुझिन् । ‘म ठीक छु, फेक कुरा लेखेको हो,’ सिर्जनासँगको कुराकानीबारे सोनियाले बताइन्, ‘सबै राम्रो छ, नआत्तिनु भने पनि दिदी तनावमा हुनुहुन्थ्यो ।’ सोनियाका अनुसार गत साउन २१ को राति ११ बजेसम्म सिर्जनाले आफन्तसँग कुराकानी गरेकी थिइन् । साउन २२ गते बिहान अबेरसम्म ढोका नखोलेपछि फुटालेर हेर्दा पंखामा पासो लगाएर झुन्डिएको फेला परिन् । सिर्जनाले तनाव सहन नसकी मृत्युवरण गरेको माइती र अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

रूपन्देहीको तिलोत्तमा–१० शान्तिनगरकी ८ वर्षीया दलित समुदायकी बालिकामाथि २०७७ वैशाख २८ मा जबर्जस्ती करणी भयो । त्यस दिन साँझ खाना खाएर सुत्ने बेलामा आमाले नदेखेपछि खोज्न बाहिर निस्किइन् । छोरी नभेटेपछि घर फर्किंदै थिइन् । त्यही बेला स्थानीय एक किशोरले तानेर

आफ्नो घरभित्र लगेर आफूमाथि करणी गरेको बालिकाले बताइन् । ‘रस्सीले हातखुट्टा बाँधिदियो,’ उनले भनिन्, ‘मुख टालिदियो ।’ १४ वर्षीय ती किशोरले जबर्जस्ती गरेको खुलेको थियो । बालिकाको यौनांग र मलद्वारमा चोट लागेको थियो । आमाका अनुसार घटनाको भोलिपल्ट बिहान बालिका साथीहरूसँग खेल्न गएकी थिइन् । ‘गोप्य अंगबाट रगत बगेर खुट्टामा चुहिएको उनका साथीहरूले आएर बताए,’ आमाले सुनाइन् । बालिकाले नजिकैको अम्बाको रूखबाट लडेको र तल रहेको कोदालोले काटेको बताएकी थिइन् । उनीहरूले नजिकैको मेडिकलमा लगे । त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि गत वैशाख २९ गते बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरेर एक रात राखियो ।

अस्पतालले अर्को दिन भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा लैजान सुझाव दियो । युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा उपचार गर्न स्थानीयले सहयोग गरे । उपचारका क्रममा चिकित्सकले उक्त चोट लडेर वा कोदालोले लागेर नभएको बताएका थिए । गत जेठ ५ मा घर फर्किएपछि बालिकाले वास्तविक घटना सुनाइन् । घटनाको जानकारी पाएपछि स्थानीय समाजसेवी, टोल विकास संस्थाले आरोपित किशोरलाई बोलाएका थिए । किशोरले भेलामै गल्ती गरेको स्विकारे । प्रहरीले मुचुल्का तयार गरी उनलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गरेको थियो । किशोर नाबालक भएकाले उनलाई पक्राउ गर्न नपाए पनि घरमै राखी अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो ।

ती बालिकालाई संस्थाले उद्धार गरी आश्रय दियो । अहिले उनी स्थानीय एक अनाथ आश्रममा बसेर पढिरहेकी छन् । उनको घाउ अझै निको भइसकेको छैन ।

गत वर्ष शुद्धोधन गाउँपालिका–१ की २४ वर्षीया शोभा हरिजनलाई छिमेकी ५ जनाले ‘कुजात, कामी’ जस्ता अपशब्द प्रयोग गरी गालीगलौज गरे । जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव गरेकाले उनीहरूविरुद्ध भेदभाव कसुर मुद्दा दर्ता गरी कानुनबमोजिम सजायका लागि जाहेरी दर्ता भएको थियो । तिलोत्तमा–१४ स्थित तीनधुराकी एक किशोरी आफ्ना प्रेमीसँग उनकै घरमा बस्दै आएकी थिइन् । शारीरिक सम्बन्ध रह्यो । उनको इच्छाविपरीत गर्भपतन गराइयो । साथै जातीय भेदभाव गरेर घरनिकाला गरेको उल्लेख गरेर उनले प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराइन् । प्रतिवादीलाई २ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेर कानुनी लडाइँ लडेकी थिइन् ।

गत साउनमा बाँकेको कोहलपुरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा कृष्णा सार्कीले कथित उपल्लो जातका छिमेकीले गरेको छुवाछूत तथा भेदभावको व्यवहार सहन नसकी जाहेरी दर्ता गराइन् । उनलाई पटक–पटक दलितको संज्ञा दिँदै भेदभाव गर्ने छिमेकीलाई पक्राउ गरी प्रहरीले थुनामा पठायो । ती छिमेकी धरौटीमा रिहा भए पनि अदालती प्रक्रिया चलिरहेको छ । अदालतमा दर्ता भएको अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुरको छुवाछूत तथा भेदभाव मुद्दामा पक्राउ परेका सार्कीका छिमेकी तिलकबहादुर खपारी ४० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।

यी त उदाहरण मात्र हुन् । समाजमा बारम्बार हिंसाका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसमा पनि महिलाले खेप्नुपरेको हिंसा प्रहरीमा दर्ता भएपछि मात्र खुल्छन् । समाजमा भइरहेका धेरै घटना प्रहरीसमक्ष पुग्दै नपुग्ने अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) रूपन्देहीकी प्रतिनिधि रीमा बीसीले बताइन् । धेरै मुद्दा मिलापत्रमा सकिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘दलित महिला कुनै पदमा भए पनि त्यति महत्त्व दिइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘जातको कारण देखाएर साक्षी मात्र राख्ने र हस्ताक्षर गराएका मुद्दा पनि देखिन्छ ।’ यस्ता हिंसालाई प्रहरी प्रशासनसम्म आउन नदिने अर्को कारण उक्त समुदायमा बस्नुपर्ने बाध्यता पनि रहेको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार दलित अधिकारकर्मीले समेत आर्थिक रूपमा सम्पन्न र विपन्नको तुलना गरी साथ, सहयोग गर्ने परिपाटीले पनि पीडित सधैं पीडामै रहने गरेका छन् ।

अधिवक्ता दीपा सुनार आफू कानुनको जानकार भएकाले यस्तो विभेदमा नपरेको बताउँछिन् । दलित महिला हिंसाका धेरै घटना आफ्नो अध्ययन र लडाइँका विषय बनेको उनले सुनाइन् । दलित महिलाको अन्तरजातीय विवाह सम्बन्ध, छिमेकी र समाजले गर्ने छिःछिः दुरदुरको विषयले दलित महिलाले बोक्सीकै आरोपसम्म खेपेको उनले बताइन् । ‘यस्ता विषय अदालतीय प्रक्रियामा आउने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्ता मुद्दा अन्तिमसम्म पुग्नै नपाउने वा पुगिहालेमा साथ दिनेले छोड्दै गएपछि मुद्दा कमजोर बन्दा सोचेको जस्तो नतिजा प्राप्त हुँदैन ।’ राज्यले नै बनाएको छुवाछूत गरेमा सजाय पाउने कानुन किताबी भएकाले कार्यान्वयन गर्न सके सति प्रथाजस्तै दलितमाथिको विभेद अन्त्य हुने निश्चित रहेको उनले बताइन् ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीको तथ्यांकअनुसार प्रदेशभरि २०७६/७७ मा दलित महिलासम्बन्धी छुवाछूत तथा विभेदका १० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । २०७७/७८ मा ५ वटा मात्रै त्यस्ता मुद्दा दर्ता भए । मुद्दाको संख्या घट्नुले हिंसा नै नभएको बुझ्न नहुने प्रहरीको भनाइ छ । प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता एसपी राजेन्द्र खड्काले कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएकाले घरभित्रै सीमित घटना धेरै रहेको बताए ।