काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले तेस्रो दिन पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिएको छ । धर्नाका क्रममा मंगलबार युवा कानुन व्यावसायीहरूले सम्बोधन गर्दै कुनै पनि हालतमा जबराको राजीनामा बाहेक अन्य विकल्प नमान्ने उद्घोष गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव राख्दै न्यायाधीश र बारमा समेत फुट ल्याउने कोसिस गरिररहेको कुनै पनि सर्तमा सम्झौता नगर्ने उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले न्यायालयमा संकटको यो अवस्थामा दलहरूले मौनता साँधेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा बाहेक कुनै पनि विषयमा ‘नेगोसिएसन’ नहुने बताए । ‘हाम्रो एक मात्र कुनै विषयमा नेगोसिएसन हुनुहुन्न । यदि सम्झौता भयो भने हामी आन्दोलन जारी राख्छौं ।’ जबराले राजीनामा नदिए उनलाई के गर्ने भन्ने संसदको दायित्व भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन दलहरूलाई आग्रह गरे ।
अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोखरेलले न्यायालयको विश्वासमा अहिले ठूलो प्रश्न खडा भएको बताए । ‘न्यायालयका कारण कानुन व्यावसायी समेत लज्जित हुनुपरेको छ,’ पोखरेलले भने,‘न्यायालयको नेतृत्व असफल भयो भने मातहतमा रहेका अदालत कस्ता होलान् ?’
उनले अहिले देखिएको भ्रष्टाचारको कारण न्यायालयको नेतृत्व नै भएको बताए । ‘दलहरूको मौनता अश्चर्यजनक छ । सामान्य समस्या पर्दा दलहरू नेपाल बारको मुख ताक्छन् । तर, न्यायपालिकाको यत्रो प्रश्न उठ्दा उहाँहरूले मौनता साँध्नुभएको छ ।’
अर्का अधिवक्ता बालकृष्ण ढकालले जबराले राजीनामा नगरे न्यायालय कोमामा पुग्ने बताए । ‘न्यायालयको साख बचाउने हो भने जतिसक्दो चाँडो निकास निकाल्नुपर्छ,’ उनले भने,‘उहाँले नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न । यसको दुष्परिणाम उहाँले भोग्नुपर्छ ।’
अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेले न्यायालय गम्भीर मोडमा उभिएको बताए । ‘न्यायपालिकामा आगो दन्किएको छ । दलहरू टुलुटुल हेरेर बसेका छन्,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आन्दोलन भाड्ने प्रयास भएको बताए । ‘भिजिलान्ते प्रयोग गरेर आन्दोलन भाड्ने कोसिस भइरहेको छ,’ उनले भने,‘सम्मानजनक बहिर्गमन जालझेलको कुरा हो ।’ उनले दलहरूप्रति पनि प्रश्न गरे । ‘राजनीतिक दलका नेताहरूको दायित्व के हो हो । दलहरूले पनि यो बारेमा सोच्न जरुरी छ’ उनले भने ।
प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७८ १२:२३
