कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६५

एमाले नेतृत्वका ५ सरकार गुमे, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै प्रतिपक्षी कित्तामा 

मणि दाहाल

काठमाडौँ — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको राजीनामासँगै अब एमाले  संघीय र प्रदेश  सबैतिर प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको छ ।२०७४ को  प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावपछि एमालेमात्रै को नेतृत्वमा संघीय सरकार र चारवटा प्रदेश सरकार बनेका थिए । सोमबार आचार्यको राजीनामासँगै एमाले संघ र प्रदेश सबैतिर विपक्षमा पुगेको हो ।

एमाले नेतृत्वका ५ सरकार गुमे, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै प्रतिपक्षी कित्तामा 

गत भदौ १० मा मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यको सरकारले ६८ दिनमै सोमबार ढलेको छ । बहुमत नपुग्‍ने अवस्था सिर्जना भएपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वास प्रस्तावमा मतदान प्रक्रिया सुरु हुनुअघि राजीनामा दिएका छन् ।

नेकपा विभाजनको कारण यसअघि एमालेले संघीय सरकार, गण्डकी र लुम्बिनीको प्रदेश सरकार गुमाएको थियो । गत भदौमा एमाले पनि विभाजित भएपछि वाग्मती र प्रदेश १ को सरकार पनि गुमायो ।२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा प्रदेश १ र वाग्मती दुवैमा एमालेको एकल बहुमत प्राप्त गरेको थियो । तर भदौ ९ गते एमाले औपचारिक रुपमा विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएपछि दुवै प्रदेशमा बुहमत गुमाएको हो ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धनले संघीय प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ स्थान र सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको थियो । चुनावपछि कर्णाली र सुदूरपश्चिम दुई प्रदेशको नेतृत्व माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो । चुनावी गठबन्धन सुरु गर्दा एकता गर्ने घोषणा गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ मा एकता भएको थियो ।

गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला नेकपा विभाजन गर्न वैधानिक बाटो खोलिदिएको थियो । विभाजित भएपछि माओवादी केन्द्रले एमाले बाहेकका अन्य राजनीतिक दलसँग गठबन्धन गरेर दुवै सरकार जोगाएको मात्र छैन लुम्बीनी प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्व लिएको छ ।

संघीय प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेविरुद्ध केन्द्रमा पाँच दलको गठबन्धन छ । जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस), जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् । जनमोर्चा बाहेक अन्य राजनीतिक दलहरू केन्द्र र प्रदेशको सरकारमा सहभागी छन् ।

गत बुधबार मात्रै एमालेले वाग्मती प्रदेश सरकार गुमाएको थियो । वाग्मती प्रदेशमा भदौ २ मा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र प्रदेश १ मा भदौ १० गते आचार्यलाई एमालेले मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । त्यसैगरी गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

एमालेले गुमाएको गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस र लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री भएका छन् । त्यसैगरी वाग्मती प्रदेशमा नेकपा (एस)का उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । प्रदेश १ मा नेकपा (एस) कै नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बनाउने गठबन्धनभित्र सहमति भएको छ ।

एमालेका सचिव तथा गण्डकी प्रदेशमा पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सबै सरकारबाट बाहिरिएको विषय एमालेका लागि पाठ भएको बताए । उनले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई सुदृढ तथा एकतावद्ध बनाउने आगामी चुनावको तयारी गर्ने बताएका छन् । ‘पार्टी संगठनलाई सुदृढीकरण गर्ने, आन्तरिक जीवनलाई मजबुत बनाउने काम हुन्छ । मुलुकको राजनीतिक कार्यदिशा तय गरिसकेका छौ । आगामी चुनावको तयारी गर्छौ । केन्द्र र प्रदेशमा एकल बहुमतका साथ सरकारमा आउने छौं’ सुब्बाले कान्तिपुरसँग भने, ‘अन्तरविरोधलाई तत्कालै समाधान गरिनुपर्छ । कहिले कार्यगत शैली, वैचारिक, कहिलेकाँही व्यक्तिगत महत्वकांक्षाले सिर्जना गर्ने अन्तर्विरोधको कारण समस्या समाधान चाँडै गर्नुपर्छ भनेर यसले देखाएको छ ।’

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकता तीस महिनामै भंग हुन पुगेको थियो । जसको कारण एमालेले गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशको सरकार गुमेको थियो । एमाले विभाजनपछि गण्डकी प्रदेश बाहेक अन्यत्रका एमालेका प्रतिनिधि सांसदहरू विभाजित भएका छन् । जसले एमालेले सबै स्थानमा बहुमत गुमाएको छ ।

गुरुङले जसरी सबै केन्द्र र प्रदेशको सरकारबाट एमालेले बाहिएको छ त्यसले एकल बहुमत भएपछि जोखिम रहिरहन्छ भन्ने देखाएको बताए । ‘केन्द्र तथा नेतृत्वमा चलाएको समृद्धिको अभियानलाई मन नपराउने देशभित्र र बाहिर रहेका शक्तिले पनि भूमिका खेले । त्यसमा नेकपा र एमालेको भित्रका कतिपय नेताहरू त्यसमा उपयोग भए,’ गुरुङले भने, ‘बहुमत भएपछि टाउकोमा तरवार घुमिरहेको छ भन्ने बुझ्ने पर्ने रहेछ । सचेतनापूर्वक कदम चल्ने कुरामा हामी अलिकति उदासिन भयौं । त्यसले षड्यन्त्रकारीलाई षड्यन्त्र गर्न सजिलो भयो ।’

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७८ १६:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सचिवालय गठन र सल्लाहकारहरू चयन गर्न थालेकाछन् । छनौटमा मुख्य रुपमा केलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ?

×