विकास बजेट कटाएर सञ्चार संस्थालाई १६ करोड- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विकास बजेट कटाएर सञ्चार संस्थालाई १६ करोड

माओवादीको लगानी रहेको जलजला रेडियोलाई मात्रै ६५ लाख, रकम पाउने अधिकांश सञ्चारमाध्यम सत्ता र प्रतिपक्षनिकट
घनश्याम गौतम

रुपन्देही — अघिल्लो सरकारले रणनीतिक महत्त्वका साथ प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा अघि सारेका पाल्पाको रामपुरदेखि सल्यान कपुरकोटसम्मको उच्च पहाडी राजमार्गको बजेट कटौती गरेको छ । अघिल्लो सरकारले झण्डै ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

अहिले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । लुम्बिनी आयुर्वेदिक चिकित्सालयलाई १५ शय्यामा विस्तार गर्न अघिल्लो सरकारले १ करोड विनियोजन गरेको थियो । अहिलेको सरकारले त्यसलाई कटाएर ५० लाख मात्र दिएको छ ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न वार्ड सञ्चालन गर्न अघिल्लो सरकारले १० करोड दिने भनेकामा अहिलेको सरकारले ४ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका उपनेता बैजनाथ चौधरीले अघिल्लो सरकारको समाजवाद उन्मुख बजेट अहिलेको सरकारले कटौती गरेर ‘भुत्ते’ बनाएको बताए । ‘यो सरकारले जनमैत्री र समाजवाद उन्मुख बजेट संशोधनका नाममा अनावश्यक काटछाँट गरेर भुत्ते बनाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहीबाटै देखिन्छ, यो सरकारले केही गर्नै सक्दैन ।’

सरकारले गुणस्तरीय अपसेट प्रेस मेसिन साझेदारी खरिद (रोल्पा समाचार) को नाममा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त अपसेट प्रेसका सञ्चालक मानसिंह विक अहिले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका प्रेस संयोजक छन् । उनैले सञ्चालन गरेको अर्को अपसेट प्रेसका लागि उद्योग विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम शीर्षक राखेर गुणस्तरीय अपसेट मेसिन साझेदारी खरिद (रोल्पा समाचार) कै नाममा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

रोल्पा समाचार रोल्पाबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक पत्रिका हो । केसी मुख्यमन्त्री भएपछि पत्रिकाको प्रमुख पृष्ठमा केसीको व्यक्तिवृत्त छापिएको थियो । रोल्पाकै अर्को रेडियो जलजलालाई नयाँ रेडियो स्थापना गर्दा लाग्नेभन्दा पनि बढी बजेट छुट्याइएको छ । रेडियो जलजलाको नाममा तीन शीर्षकमा बजेट छ । भवनको तला थप्न ३५ लाख, चट्याङबाट क्षति भएको ट्रान्समिटर खरिद, सातदोबाटोमा टावर निर्माणका लागि २० लाख र मेसिनरी औजार खरिदका लागि १० लाख गरी ६५ लाख रुपैयाँ बजेट छ । रेडियो जलजलाका अध्यक्ष दीपेन्द्र पुनमगर प्रदेशसभामा माओवादीका सांसद हुन् । रेडियो रोल्पाका लागि पनि १० लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।

कपिलवस्तुको बुद्ध दर्पण दैनिक पत्रिकाका लागि २० लाख बजेट राखिएको छ । सञ्चार भवन तथा बुद्ध दर्पण दैनिक शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको हो । यो लुम्बिनी प्रदेश पत्रकार महासंघका अध्यक्ष वसन्त गिरीको निजी कम्पनी हो । गिरी प्रेस संगठनकै नेता हुन् । त्यस्तै बाँकेको रुबरु एफएमलाई ५ लाख र थप सामान खरिदका लागि ५ लाख शीर्षक राखी १० लाख विनियोजन गरिएको छ । रेडियो माडी आवाजलाई मेसिन खरिदका लागि १० लाख, देवदहको रेडियोका लागि १० लाख रकम छुट्याइएको छ । सामुदायिक रेडियो कपिलवस्तुको कम्पाउन्ड लगाउन ५ लाख, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन र महिलाको रेडियोका लागि पनि ५/५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो सरकारले सञ्चारकर्मी कल्याण कोषका लागि ५० लाख विनियोजन गरेकामा अहिलेको सरकारले २० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।

पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले निजी मिडियाका नाममा रकम वितरण गर्नु गलत भएको बताए । ‘कतिपय प्रदेशसभा सदस्यले निजी पत्रमा लिखित रूपमै सरकारसँग बजेट माग गरेको र त्यहीअनुसार वितरण गरेको पनि देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सरकारले सच्याउनैपर्छ ।’ कल्याणकारी कोषको रकम काटेर निजी मिडियालाई बजेट बाँड्नु गलत भएको खड्काले बताए । सञ्चार माध्यमसँगै अन्यत्र वितरण गरिएको बजेट समान नभएको र आर्थिक पारदर्शिता नदेखिएको भन्दै प्रकाशन तथा प्रसारण समाज रूपन्देहीले पनि आपत्ति जनाएको छ ।

तोकादेशका भरमा निजी सञ्चार माध्यमका घर बनाउने, पर्खालले घेर्नेदेखि लिएर उपकरण खरिद गर्नेजस्ता शीर्षकमा बजेट छुट्याइनु बेथितिको उच्च नमुना भएको प्रकाशन समाज रूपन्देहीका अध्यक्ष नवराज कुँवरले बताए । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारी पनि सरकारले ल्याएको बजेट र थप गरिएका शीर्षक विनियोजन ऐनविपरीत रहेको बताउँछन् । बजेट तयार गर्ने क्रममा मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले पत्रकारलाई विज्ञका रूपमा प्रयोग गर्दा यस्तो समस्या निम्तिएको एक अधिकृतले बताए । ‘हामीले भोलि अप्ठ्यारो पर्ने गरी कानुनविपरीतका कार्यक्रम नराखौं भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, त्यहाँ हामीभन्दा अरू हावी भए ।’ सर्वसाधारणले लाभ पाउने खालका कार्यक्रम नभएपछि सम्झौता र भुक्तानी रोकिन पनि सक्ने उनको भनाइ छ । एक कर्मचारीका अनुसार आर्थिक मन्त्रालयले बजेट तयार गर्ने क्रममा मन्त्रीको तर्फबाट प्यूठानका पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष महावीर राना र पत्रकार टीकाराम पोखरेल खटिएका थिए । पोखरेल अहिले मन्त्री खड्काका स्वकीय सचिव छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले हतारमा बजेट बन्दा केही कमजोरी भएकाले त्यसलाई सच्याउने बताए । ‘बजेटका केही शीर्षकमा समस्या देखियो, कमजोरी भएको शीर्षकमा हामी करेक्सन गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘केही माननीयकै मागबाट पनि आएकाले छलफल गरेर टुंगो लगाउनेछौं ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीले पनि सञ्चार शीर्षकअन्तर्गत सार्वजनिक गरेको बजेट समावेशी नभएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । बजेट विनियोजनमा व्यक्तिगत पहुँच र प्रभाव झल्केकाले तत्काल सच्याउन महासंघको माग छ । अध्यक्ष रामराज पोखरेल र सचिव विनोद परियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान रूपमा सम्बोधन हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नॅपर्नेमा केही सञ्चारमाध्यम तोकेरै बजेट विनियोजन गर्दा सरकारको अभिभावकीय भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको उल्लेख छ ।

कसले कति पाए ?

जलजला रेडियो, रोल्पा— ६५ लाख

रेडियो सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्रकुमार पुन नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य हुन् । उनी लुम्बिनी प्रदेश राजधानी सिफारिस समितिका सभापति पनि थिए । भूमिगत अवस्थामै सञ्चालनमा ल्याएको रेडियोमा माओवादी पार्टीकै लगानी छ ।

रोल्पा समाचार साप्ताहिक— २० लाख

प्रधानसम्पादक मानसिंह विक अहिले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका प्रेस संयोजक हुन् । उनी माओवादीनिकट पत्रकारको संस्था प्रेस संगठनको लुम्बिनी प्रदेश संयोजक पनि हुन् । उनको अफसेट प्रेस रोल्पाको पहिलो प्रेस हो ।

रेडियो रोल्पा— १० लाख

एमाले आबद्ध घनश्याम आचार्य रेडियो रोल्पाका अध्यक्ष छन् । पुस्तक व्यवसायीसमेत रहेका उनले प्रदेशसभा सदस्य एवं जलजला एफएमका अध्यक्ष दीपेन्द्रकुमार पुनकै दबाबमा रकम विनियोजन गराएका हुन् ।

बुद्ध दर्पण दैनिक, कपिलवस्तु— २० लाख

यसका सम्पादक नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष वसन्त गिरी हुन् । प्रेस संगठनका नेतासमेत रहेका गिरीले पदको दबाब र नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीको सिफारिसमा बजेट विनियोजन गराएका हुन् ।

रुबरु एफएम, बाँके— १० लाख

एमाले प्रदेश सदस्य आरती पौडेलको सिफारिसमा बजेट विनियोजन भएको हो । उनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री भएकी थिइन् ।

रेडियो माडी आवाज— १० लाख

यो माओवादीकै नेतृत्वमा सञ्चालन भएको रेडियो हो । माओवादी केन्द्रबाट माडी गाउँपालिका–५ मा निर्वाचित वडाध्यक्ष भरत बुढा रेडियोका अध्यक्ष छन् । रेडियोमा गाउँपालिकाकै लगानी छ । अहिले माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा रकम विनियोजन भएको हो ।

रेडियो देवदह, रूपन्देही— १० लाख

एमालेका प्रदेशसभा सदस्य डा. कृष्ण न्यौपानेको सिफारिसमा बजेट विनियोजन भएको हो । रेडियोका सञ्चालक अधिकांश एमाले आबद्ध नै छन् ।

रेडियो कपिलवस्तु— ५ लाख

जनता समाजवादीका नेता सहसराम यादवको सिफारिसमा बजेट विनियोजन भएको हो । यादव अहिले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री छन् ।

रेडियो मुक्ति एफएम— ५ लाख

नेकपा एमालेनिकट दीपु पोखरेल यसकी अध्यक्ष हुन् । रेडियोको स्टेसन म्यानेजर कांग्रेसनिकट छन् । तर, रेडियो सञ्चालक समितिमा एमालेकै प्रभाव बढी छ ।

राजापुर र गेरुवाका पत्रकारको उचित प्रबन्ध तथा सामग्री खरिद— १० लाख

नेकपा माओवादी बर्दियाका प्रदेशसभा सदस्य दिपेश थारूको सिफारिसमा रकम विनियोजन भएको हो ।

थप बजेट कहाँ ?

  • रेडियो कार्यक्रम प्रसारण सहकार्य अनुदान १० करोड
  • छापा तथा अनलाइनसँग सहकार्य अनुदान ५० लाख
  • टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन सहकार्य अनुदान ५० लाख
  • सन्देशमूलक सामग्री प्रसारण ४० लाख
  • प्रदेशका विभिन्न कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण १५ लाख
  • सञ्चारसम्बन्धी संघसंस्था एवं क्लब सहयोग १३ लाख
  • सञ्चारसम्बन्धी संघसंस्था मेसिनरी औजार खरिद १२ लाख
  • चट्याङबाट एफएम सुरक्षा १० लाख
  • मुस्लिम तथा कुमाल जातिको वृत्तचित्र निर्माण ४० लाख
  • समृद्ध लुम्बिनी प्रदेशसम्बन्धी कार्यक्रम ५ लाख
  • प्रेस मेसिन साझेदारी खरिद रोल्पा समाचार १० लाख
  • उद्योग विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम अपसेट प्रेस मेसिन खरिद रोल्पा समाचार १० लाख
  • पत्रकारिता विकास कार्यक्रम २० लाख
  • प्रदेश पत्रकार महासंघ भवन निर्माण ५० लाख
  • प्रदेश पत्रकार महासंघ कार्यक्रम ५ लाख
  • सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ लुम्बिनी प्रदेश ५ लाख
  • ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन लुम्बिनी प्रदेश ५ लाख
  • पत्रकार दुर्घटना बिमा १० लाख
  • सञ्चार कल्याणकारी कोष २० लाख
  • पत्रकार महासंघ भवन मर्मत (कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, रूपन्देही) २० लाख

प्रकाशित : कार्तिक ११, २०७८ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायालयमा यसरी स्थापित भयो राजनीतिक वर्चस्व

मन्त्री र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा हिस्सा खोजेका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादको शिखरमा रहेका बेला न्यायालयजस्तो मर्यादित क्षेत्रमा उनीजस्ता पात्र कसरी छिर्छन् र नेतृत्व तहसम्म पुग्छन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ ।
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, मोहन सिटौला र विजय गुप्ता कानुन पढेर नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय थिए । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो सरकार रहेका बेला २०४८ कात्तिक १८ मा उनीहरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश नियुक्त भए ।

तत्कालीन कानुन तथा न्यायमन्त्री तारानाथ रानाभाटको सिफारिसमा उस्तै पृष्ठभूमिका उनीहरूसहित डेढ दर्जनलाई त्यसरी न्यायाधीश नियुक्त गरिएकामा कडा आलोचना भयो । सँगै नियुक्ति पाएका बौद्धिक छविका थानेश्वर भट्टले भने ‘न्यायपालिकालाई विवादित बनाउन नहुने’ भन्दै राजीनामा दिए । राजनीतिक पहुँचका आधारमा त्यतिबेला नियुक्ति लिएका पराजुली र जोशी सर्वोच्चसम्म पुगे । पराजुली प्रधानन्यायाधीशबाट विवादित भएर बाहिरिए भने जोशी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाइ समितिबाटै अस्वीकृत भए । पराजुली र जोशीलाई सर्वोच्चमा लैजाँदा क्षमतावान र निष्ठावान अस्थायी न्यायाधीशहरू प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेतीलाई निकालियो । उप्रेतीले त्यसको केही समयपछि आत्महत्याकै बाटो रोजे ।

कांग्रेसको पहिलो सरकारले त्यतिबेला पुनरावेदन अदालतमा विवादास्पद नियुक्ति पाएका न्यायाधीशलाई २०७१ जेठमा कांग्रेसकै सरकारले सर्वोच्च अदालत पुर्‍याइदियो । तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यको जोडबलमा पराजुली, जोशीलगायत न्यायाधीशहरूलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखेर सर्वोच्चमा नियुक्त गरियो । पुनरावेदन अदालतमा केही ढिलो नियुक्त भए पनि चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा पराजुली तथा जोशीहरूसँगै प्रवेश पाए ।

जबराको नियुक्ति त झनै विवादित थियो । २०५२ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकामा करारमा भर्ना भएका जबराले प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले उमेर ढाँटेको विषय उठाएर उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । सिंह तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायपछिका ‘एक नम्बर’ न्यायाधीश थिए । उपाध्यायको अवकाशपछि सिंह प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्दा त्रिलोकप्रताप राणा छिटै प्रधानन्यायाधीश बन्नेवाला थिए, जो जबराका नातेदार थिए ।

बहसका क्रममा सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै जबराले आफ्नै निवेदनको विपक्षमा र सिंहको पक्षमा बोले, उनले उमेरसम्बन्धी विवादमा प्रमाण नपुग्ने बताएपछि मुद्दा अगाडि बढेन । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालका भनाइमा उक्त मुद्दा लेनदेनमा मिलाइयो । उनका अनुसार त्यतिबेला सिंहको उमेर हदको विवाद नउठाउने र जबरालाई न्यायाधीश बनाउने सहमति भयो । २०५२ असोज १० मा प्रधानन्यायाधीश बनेका सिंहले ६ महिनापछि २०५३ वैशाख १ मा जबरालाई ‘पुरस्कार’ स्वरूप पुनरावेदन अदालत जनकपुरको अस्थायी न्यायाधीश बनाए ।

जबरा पुनरावेदन अदालत र विशेष अदालतको न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशसमेत बने । विवादास्पद ढंगले उदाएका जबराका फैसला पनि उत्तिकै विवादित छन् । विशेष अदालतमा हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका ३६ मध्ये ३५ वटा मुद्दामा मुद्दा दर्ता गर्न ढिलो गरेको कारण देखाउँदै सफाइ दिएका थिए । भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने सर्वोच्चको नजिरविपरीत उनले फैसला दिएका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तर्कराज भट्ट र सुशीला कार्कीले जबरालगायतका न्यायाधीशहरूले ‘प्रमाणको मूल्यांकनमा गम्भीर लापरबाही र त्रुटि गरी जसरी भए पनि प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भई न्याय सम्पादनमा विचलित भएको प्रस्ट देखिएको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि यो फैसलाको प्रतिलिपिसहित न्यायपरिषद् सचिवालयमा लेखी पठाउनू’ भन्ने आदेश गरेका थिए । यस्तो आदेशका बाबजुद तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले आफ्नो ६ महिने छोटो कार्यकालमा जबरालाई सर्वोच्च पुर्‍याए । ‘पुनरावेदन अदालत र विशेष अदालत कतै पनि जबराको आचरण ठीक थिएन । जथाभावी फैसला गर्थे । तैपनि मिलिभगतमा दामोदरले उनलाई सर्वोच्च अदालत ल्याए,’ सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीले भने, ‘सर्वोच्चको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश भएपछि यिनले चलखेल गरे । बार्गेनिङ गरे ।’

मन्त्री र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा हिस्सा खोजेका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादको शिखरमा रहेका बेला न्यायालयजस्तो मर्यादित क्षेत्रमा उनीजस्ता पात्र कसरी छिर्छन् र नेतृत्व तहसम्म पुग्छन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ । विवादास्पद र अयोग्य व्यक्तिहरूसमेत न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश बनाउने संरचनामै समस्या रहेको कानुनविद्हरू औंल्याउँछन् । खासगरी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्को संरचनामै समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ छ । संविधानले प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीश तथा प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने एक–एक जना कानुनविद् परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । यही कारण पाँचमध्ये तीन जना राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्ति हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीश अल्पमतमा रहन्छन् ।

पाँच वर्ष न्यायपरिषद्को सचिव रहेका कानुनविद् काशीराज दाहाल न्यायपरिषद्को संरचनालाई न्यायालयमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप निम्तनुको कारण मान्छन् । ‘न्यायाधीशहरू अल्पमतमा र राजनीतिक व्यक्तिहरू बहुमतमा रहेका कारण पछिल्लो समय न्यायालयमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका नियुक्तहरू बढ्न थालेको छ,’ उनले भने । न्यायपरिषद्को संरचना सुरुमै यस्तो थिएन । २०४७ को संविधानले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ थप दुई न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र राजाले तोकेको विशिष्ट कानुनविद् सदस्य रहने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त संविधानअनुसारको संरचनामा न्यायाधीशहरू बहुमतमा रहने हुनाले राजनीतिक हस्तक्षेप तुलनात्मक रूपमा कम हुन्थ्यो । २०६३ को अन्तरिम संविधानपछि बदलिएको परिषद्को संरचना नै मूल समस्या रहेको अर्का अवकाशप्राप्त न्यायाधीश एकराज आचार्यले बताए ।

२०४८ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा भएका नियुक्ति राजनीतिक प्रकृतिका थिए । न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्य दाहालका अनुसार त्यसपछि २०६३ सम्म भने खासै विवादित नियुक्ति हुन पाएन । ‘न्यायालयमा २०४८ मा राजनीतिक विकृति प्रवेश गरे पनि बीचमा खासै बढ्न पाएको थिएन । २०६३ पछि भने तीव्र गतिमा विस्तार भएको छ,’ दाहालले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा रामनगिना सिंह, सुशीला सिलु सिंह, अनुपराज शर्माजस्ता कानुन व्यवसायीलाई नियुक्त गरियो । तर उहाँहरू सबैलाई तपाईंको आवश्यकता पर्‍यो, सर्वोच्चमा आएर सेवा गरिदिनू भन्ने अनुरोध गर्नुपरेको थियो । पहिले आग्रह गरेर ल्याउनुपर्थ्यो । अहिले बार्गेनिङ गरेर न्यायाधीश हुने प्रवृत्ति बढ्यो । त्यसैले न्यायपालिकामा विकृति निम्त्याएको हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिस सभा सांसद राधेश्याम अधिकारी २०६३ को अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाले न्यायपरिषद्लाई ‘ओभर पोलिटिसाइजेसन’ गरेको बताउँछन् । कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशहरूलाई अल्पमतमा पार्‍यौं । बार र सरकारको प्रतिनिधि तथा कानुनमन्त्री हुँदा राजनीतिक मान्छेहरूको बहुमत भयो । त्यसैकारण राजनीतिक आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुन थाल्यो ।’ न्यायपरिषद्को संरचना फेरिएपछि शक्ति सन्तुलन खलबलिँदा न्यायालयमा चरम राजनीतीकरण निम्तियो ।

न्यायपरिषद्का सदस्यहरू कोहीप्रति पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने हुनाले यस्तो व्यवस्था बदल्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी बताउँछन् । ‘उनीहरू कम्तीमा जनताप्रति त जवाफदेही हुनुपर्‍यो नि,’ उनले भने । न्यायपालिका प्रमुखमा पलाउने कार्यकारी शक्ति अभ्यासको महत्त्वाकांक्षा पनि अहिलेको संकटका लागि कारकका रूपमा देखिन्छ । ‘खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश पदमा रहँदै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्न गए । संविधानविपरीतको त्यो कार्य दलहरूले रोक्न सकेनन्, बरु त्यसको कारक नै उनीहरू बने,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि कार्यकारी शक्ति अभ्यास गर्ने महत्त्वाकांक्षा पाले । संवैधानिक निकाय, मन्त्रिपरिषद् र राजदूतमा भाग लिने कुरा त्यही शक्ति अभ्यासकै एउटा रूप हो ।’

कानुनविद्हरूका अनुसार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग न्यायालयमा राजनीतीकरण संस्थागत गर्ने अर्को एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हो । उक्त घटनाले ‘इमानदारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्दागर्दै पनि दलहरूले महाअभियोग लगाउन सक्ने रहेछन्, त्यसैले लेनदेन गरेर भए पनि उनीहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पारेको हुन सक्छ,’ सर्वोच्चका तिनै न्यायाधीशले भने, ‘अर्कातर्फ अहिलेका प्रधानन्यायाधीश जबरा जस्तो न्यायिक विचलनमा रहँदा पनि दलहरूलाई रिझाएपछि सुरक्षित रहन सकिँदो रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ । दलहरूले महाअभियोग त परको कुरा, जबराको सार्वजनिक आलोचनासमेत गर्न सकेका छैनन् ।’

कानुनविद्हरू पछिल्ला तीन दशकमा न्यायपालिकामा भएको राजनीतीकरणको दुष्परिणामका रूपमा न्यायालयमाथि संकट देखापरेको बताउँछन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव विजयप्रसाद मिश्र राजनीतिक दलहरूले जति छिटो अहिलेको संकटको गहिराइ बुझ्छन् त्यति छिटो निकास निस्कने बताउँछन् । ‘व्यक्तिका लागि संस्था वा प्रणाली सती जाने भन्ने हुन सक्दैन । राजनीतिक दल र सरोकारवाला सबैले जति चाँडो यो कुरा बुझ्नसक्छन, त्यति राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘न्यायालय शुद्धीकरणका लागि अहिले चलेको आन्दोलनले धेरै कालसम्म न्यायपालिकालाई शुद्ध राख्न प्रेरित गर्नेछ । यो न्यायपालिकामा थुप्रिएको फोहोर सफा गर्ने अवसर हो ।’

सुधारका तीन सूत्र

संविधानविद्हरू न्यायपालिकामा अहिले देखिएका विकृति अन्त्यका लागि तीन वटा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाउँछन् । पहिलो, न्यायपरिषद्को संरचना बदल्ने । त्यसका लागि न्यायपरिषद्मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको बहुमत र राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू अल्पमतमा रहने व्यवस्था गर्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ भने छिमेकी भारतको जस्तो ‘कलेजियम’ व्यवस्था गर्ने अर्को विकल्प हुन सक्छ । भारतमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ पाँच न्यायाधीश रहने ‘कलेजियम’ ले नै नेपालको न्यायपरिषद्ले गर्नेजस्तो काम गर्छ ।

सुधारको अर्को क्षेत्र, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको सदस्यता खारेज गर्ने हो । त्यस्तो व्यवस्था गरिएको खण्डमा परिषद्ले गर्ने निर्णयहरूलाई न्यायिक चुनौती दिइए पनि प्रधानन्यायाधीशले अहिले जबराले जस्तै मुद्दालाई सुनुवाइबाट पन्छाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन 

सुधारको अर्को क्षेत्र हो– संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था । अमेरिकामा सम्पूर्ण कार्यकारी शक्ति एकलौटी रूपमा अभ्यास गर्ने राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतमा गरेको मनोनयनलाई त्यहाँको सिनेटले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाको नक्कल गरेर नेपालमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भित्र्याइएको हो । तर, प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता रहने हुनाले उनीहरूको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइले अनुमोदन गर्ने प्रावधानले न्यायपालिकामा थप राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउनेभन्दा बढी भूमिका खेलेको देखिँदैन ।

प्रकाशित : कार्तिक ११, २०७८ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×