१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

विकास बजेट कटाएर सञ्चार संस्थालाई १६ करोड

माओवादीको लगानी रहेको जलजला रेडियोलाई मात्रै ६५ लाख, रकम पाउने अधिकांश सञ्चारमाध्यम सत्ता र प्रतिपक्षनिकट
घनश्याम गौतम

रुपन्देही — अघिल्लो सरकारले रणनीतिक महत्त्वका साथ प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा अघि सारेका पाल्पाको रामपुरदेखि सल्यान कपुरकोटसम्मको उच्च पहाडी राजमार्गको बजेट कटौती गरेको छ । अघिल्लो सरकारले झण्डै ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

विकास बजेट कटाएर सञ्चार संस्थालाई १६ करोड

अहिले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । लुम्बिनी आयुर्वेदिक चिकित्सालयलाई १५ शय्यामा विस्तार गर्न अघिल्लो सरकारले १ करोड विनियोजन गरेको थियो । अहिलेको सरकारले त्यसलाई कटाएर ५० लाख मात्र दिएको छ ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न वार्ड सञ्चालन गर्न अघिल्लो सरकारले १० करोड दिने भनेकामा अहिलेको सरकारले ४ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका उपनेता बैजनाथ चौधरीले अघिल्लो सरकारको समाजवाद उन्मुख बजेट अहिलेको सरकारले कटौती गरेर ‘भुत्ते’ बनाएको बताए । ‘यो सरकारले जनमैत्री र समाजवाद उन्मुख बजेट संशोधनका नाममा अनावश्यक काटछाँट गरेर भुत्ते बनाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहीबाटै देखिन्छ, यो सरकारले केही गर्नै सक्दैन ।’

सरकारले गुणस्तरीय अपसेट प्रेस मेसिन साझेदारी खरिद (रोल्पा समाचार) को नाममा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त अपसेट प्रेसका सञ्चालक मानसिंह विक अहिले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका प्रेस संयोजक छन् । उनैले सञ्चालन गरेको अर्को अपसेट प्रेसका लागि उद्योग विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम शीर्षक राखेर गुणस्तरीय अपसेट मेसिन साझेदारी खरिद (रोल्पा समाचार) कै नाममा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

रोल्पा समाचार रोल्पाबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक पत्रिका हो । केसी मुख्यमन्त्री भएपछि पत्रिकाको प्रमुख पृष्ठमा केसीको व्यक्तिवृत्त छापिएको थियो । रोल्पाकै अर्को रेडियो जलजलालाई नयाँ रेडियो स्थापना गर्दा लाग्नेभन्दा पनि बढी बजेट छुट्याइएको छ । रेडियो जलजलाको नाममा तीन शीर्षकमा बजेट छ । भवनको तला थप्न ३५ लाख, चट्याङबाट क्षति भएको ट्रान्समिटर खरिद, सातदोबाटोमा टावर निर्माणका लागि २० लाख र मेसिनरी औजार खरिदका लागि १० लाख गरी ६५ लाख रुपैयाँ बजेट छ । रेडियो जलजलाका अध्यक्ष दीपेन्द्र पुनमगर प्रदेशसभामा माओवादीका सांसद हुन् । रेडियो रोल्पाका लागि पनि १० लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।

कपिलवस्तुको बुद्ध दर्पण दैनिक पत्रिकाका लागि २० लाख बजेट राखिएको छ । सञ्चार भवन तथा बुद्ध दर्पण दैनिक शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको हो । यो लुम्बिनी प्रदेश पत्रकार महासंघका अध्यक्ष वसन्त गिरीको निजी कम्पनी हो । गिरी प्रेस संगठनकै नेता हुन् । त्यस्तै बाँकेको रुबरु एफएमलाई ५ लाख र थप सामान खरिदका लागि ५ लाख शीर्षक राखी १० लाख विनियोजन गरिएको छ । रेडियो माडी आवाजलाई मेसिन खरिदका लागि १० लाख, देवदहको रेडियोका लागि १० लाख रकम छुट्याइएको छ । सामुदायिक रेडियो कपिलवस्तुको कम्पाउन्ड लगाउन ५ लाख, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन र महिलाको रेडियोका लागि पनि ५/५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो सरकारले सञ्चारकर्मी कल्याण कोषका लागि ५० लाख विनियोजन गरेकामा अहिलेको सरकारले २० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।

पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले निजी मिडियाका नाममा रकम वितरण गर्नु गलत भएको बताए । ‘कतिपय प्रदेशसभा सदस्यले निजी पत्रमा लिखित रूपमै सरकारसँग बजेट माग गरेको र त्यहीअनुसार वितरण गरेको पनि देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सरकारले सच्याउनैपर्छ ।’ कल्याणकारी कोषको रकम काटेर निजी मिडियालाई बजेट बाँड्नु गलत भएको खड्काले बताए । सञ्चार माध्यमसँगै अन्यत्र वितरण गरिएको बजेट समान नभएको र आर्थिक पारदर्शिता नदेखिएको भन्दै प्रकाशन तथा प्रसारण समाज रूपन्देहीले पनि आपत्ति जनाएको छ ।

तोकादेशका भरमा निजी सञ्चार माध्यमका घर बनाउने, पर्खालले घेर्नेदेखि लिएर उपकरण खरिद गर्नेजस्ता शीर्षकमा बजेट छुट्याइनु बेथितिको उच्च नमुना भएको प्रकाशन समाज रूपन्देहीका अध्यक्ष नवराज कुँवरले बताए । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारी पनि सरकारले ल्याएको बजेट र थप गरिएका शीर्षक विनियोजन ऐनविपरीत रहेको बताउँछन् । बजेट तयार गर्ने क्रममा मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले पत्रकारलाई विज्ञका रूपमा प्रयोग गर्दा यस्तो समस्या निम्तिएको एक अधिकृतले बताए । ‘हामीले भोलि अप्ठ्यारो पर्ने गरी कानुनविपरीतका कार्यक्रम नराखौं भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, त्यहाँ हामीभन्दा अरू हावी भए ।’ सर्वसाधारणले लाभ पाउने खालका कार्यक्रम नभएपछि सम्झौता र भुक्तानी रोकिन पनि सक्ने उनको भनाइ छ । एक कर्मचारीका अनुसार आर्थिक मन्त्रालयले बजेट तयार गर्ने क्रममा मन्त्रीको तर्फबाट प्यूठानका पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष महावीर राना र पत्रकार टीकाराम पोखरेल खटिएका थिए । पोखरेल अहिले मन्त्री खड्काका स्वकीय सचिव छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले हतारमा बजेट बन्दा केही कमजोरी भएकाले त्यसलाई सच्याउने बताए । ‘बजेटका केही शीर्षकमा समस्या देखियो, कमजोरी भएको शीर्षकमा हामी करेक्सन गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘केही माननीयकै मागबाट पनि आएकाले छलफल गरेर टुंगो लगाउनेछौं ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीले पनि सञ्चार शीर्षकअन्तर्गत सार्वजनिक गरेको बजेट समावेशी नभएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । बजेट विनियोजनमा व्यक्तिगत पहुँच र प्रभाव झल्केकाले तत्काल सच्याउन महासंघको माग छ । अध्यक्ष रामराज पोखरेल र सचिव विनोद परियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान रूपमा सम्बोधन हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नॅपर्नेमा केही सञ्चारमाध्यम तोकेरै बजेट विनियोजन गर्दा सरकारको अभिभावकीय भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको उल्लेख छ ।

कसले कति पाए ?

जलजला रेडियो, रोल्पा— ६५ लाख

रेडियो सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्रकुमार पुन नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य हुन् । उनी लुम्बिनी प्रदेश राजधानी सिफारिस समितिका सभापति पनि थिए । भूमिगत अवस्थामै सञ्चालनमा ल्याएको रेडियोमा माओवादी पार्टीकै लगानी छ ।

रोल्पा समाचार साप्ताहिक— २० लाख

प्रधानसम्पादक मानसिंह विक अहिले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका प्रेस संयोजक हुन् । उनी माओवादीनिकट पत्रकारको संस्था प्रेस संगठनको लुम्बिनी प्रदेश संयोजक पनि हुन् । उनको अफसेट प्रेस रोल्पाको पहिलो प्रेस हो ।

रेडियो रोल्पा— १० लाख

एमाले आबद्ध घनश्याम आचार्य रेडियो रोल्पाका अध्यक्ष छन् । पुस्तक व्यवसायीसमेत रहेका उनले प्रदेशसभा सदस्य एवं जलजला एफएमका अध्यक्ष दीपेन्द्रकुमार पुनकै दबाबमा रकम विनियोजन गराएका हुन् ।

बुद्ध दर्पण दैनिक, कपिलवस्तु— २० लाख

यसका सम्पादक नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष वसन्त गिरी हुन् । प्रेस संगठनका नेतासमेत रहेका गिरीले पदको दबाब र नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीको सिफारिसमा बजेट विनियोजन गराएका हुन् ।

रुबरु एफएम, बाँके— १० लाख

एमाले प्रदेश सदस्य आरती पौडेलको सिफारिसमा बजेट विनियोजन भएको हो । उनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री भएकी थिइन् ।

रेडियो माडी आवाज— १० लाख

यो माओवादीकै नेतृत्वमा सञ्चालन भएको रेडियो हो । माओवादी केन्द्रबाट माडी गाउँपालिका–५ मा निर्वाचित वडाध्यक्ष भरत बुढा रेडियोका अध्यक्ष छन् । रेडियोमा गाउँपालिकाकै लगानी छ । अहिले माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा रकम विनियोजन भएको हो ।

रेडियो देवदह, रूपन्देही— १० लाख

एमालेका प्रदेशसभा सदस्य डा. कृष्ण न्यौपानेको सिफारिसमा बजेट विनियोजन भएको हो । रेडियोका सञ्चालक अधिकांश एमाले आबद्ध नै छन् ।

रेडियो कपिलवस्तु— ५ लाख

जनता समाजवादीका नेता सहसराम यादवको सिफारिसमा बजेट विनियोजन भएको हो । यादव अहिले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री छन् ।

रेडियो मुक्ति एफएम— ५ लाख

नेकपा एमालेनिकट दीपु पोखरेल यसकी अध्यक्ष हुन् । रेडियोको स्टेसन म्यानेजर कांग्रेसनिकट छन् । तर, रेडियो सञ्चालक समितिमा एमालेकै प्रभाव बढी छ ।

राजापुर र गेरुवाका पत्रकारको उचित प्रबन्ध तथा सामग्री खरिद— १० लाख

नेकपा माओवादी बर्दियाका प्रदेशसभा सदस्य दिपेश थारूको सिफारिसमा रकम विनियोजन भएको हो ।

थप बजेट कहाँ ?

  • रेडियो कार्यक्रम प्रसारण सहकार्य अनुदान १० करोड
  • छापा तथा अनलाइनसँग सहकार्य अनुदान ५० लाख
  • टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन सहकार्य अनुदान ५० लाख
  • सन्देशमूलक सामग्री प्रसारण ४० लाख
  • प्रदेशका विभिन्न कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण १५ लाख
  • सञ्चारसम्बन्धी संघसंस्था एवं क्लब सहयोग १३ लाख
  • सञ्चारसम्बन्धी संघसंस्था मेसिनरी औजार खरिद १२ लाख
  • चट्याङबाट एफएम सुरक्षा १० लाख
  • मुस्लिम तथा कुमाल जातिको वृत्तचित्र निर्माण ४० लाख
  • समृद्ध लुम्बिनी प्रदेशसम्बन्धी कार्यक्रम ५ लाख
  • प्रेस मेसिन साझेदारी खरिद रोल्पा समाचार १० लाख
  • उद्योग विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम अपसेट प्रेस मेसिन खरिद रोल्पा समाचार १० लाख
  • पत्रकारिता विकास कार्यक्रम २० लाख
  • प्रदेश पत्रकार महासंघ भवन निर्माण ५० लाख
  • प्रदेश पत्रकार महासंघ कार्यक्रम ५ लाख
  • सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ लुम्बिनी प्रदेश ५ लाख
  • ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन लुम्बिनी प्रदेश ५ लाख
  • पत्रकार दुर्घटना बिमा १० लाख
  • सञ्चार कल्याणकारी कोष २० लाख
  • पत्रकार महासंघ भवन मर्मत (कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, रूपन्देही) २० लाख

प्रकाशित : कार्तिक ११, २०७८ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?