मलेसियाको रोजगारी खुल्यो

‘जो रोजगारदाताहरू विदेशबाट श्रमिक ल्याउन इच्छुक छन्, उनीहरूले नै सबै खर्च बेहोर्नुपर्छ,’ मंगलबार मलेसियाको प्रशासनिक केन्द्र पुत्रजायमा गृह र मानव संसाधन मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री हमजाह जैनउद्धिनले भने, ‘यो खर्चमा लेबी भुक्तानी र क्वारेन्टाइनको खर्चसमेत जोडिएको छ ।’ यो प्रावधानपछि कामदारको नभए सञ्चालन गाह्रो परेका कम्पनीले मात्रै श्रमिक भर्ना गर्ने बुझाइ मलेसिया सरकारको छ ।

काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासले पनि डेढ वर्षपछि नेपाली श्रमिक लैजान बाटो खुलेको जनाएको छ । नेपालका लागि मलेसियाली कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फाजिल अबु हसनले मलेसियाको गृह मन्त्रालयबाट श्रमिक भर्ना गर्न अनुमति पाएका रोजगारदाताहरूले तोकिएका सबै प्रक्रिया पूरा गरी नेपाली श्रमिक लैजान पाउने स्पष्ट पारे । ‘पहिलाजसरी सबै रोजगारदाताले श्रमिक भर्ना गर्न पाउने अवस्था भने छैन । गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

मलेसियाले २०७६ चैत पहिलो साताबाट नेपाली श्रमिक लैजान रोकेको थियो । केही समययता श्रमिक अभाव भएपछि मलेसियाका सबै क्षेत्रका रोजगारदाताहरूले नयाँ श्रमिक भर्नाको अनुमति दिन त्यहाँको सरकारलाई दबाब दिइरहेका थिए । जसअनुसार प्लान्टेसन (रबर र पाम आयल उद्योग) क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । पहिलो चरणमा प्लान्टेसन क्षेत्रमा ३० हजार श्रमिकलाई भित्र्याउने तयारी छ । ‘त्यसपछि उत्पादन र सुरक्षा गार्डमा समेत रोजगारी खुला हुनेछ,’ उनले भने । मलेसियाले सुरक्षा गार्डमा नेपालीलाई मात्रै भित्र्याउने गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार मलेसिया पुगेपछि श्रमिकहरू सरकारी अनुमति प्राप्त क्वारेन्टाइनमा ७ दिन बस्नुपर्नेछ । श्रमिकलाई क्वालालम्पुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्रै प्रवेशको अनुमति दिइएको छ । गृहमन्त्री जैनउद्दिनका अनुसार यी सबै प्रक्रियाका लागि लाग्ने खर्चको जिम्मेवारी रोजगारदाताकै हुनेछ । नेपाल र मलेसियाको श्रम सम्झौताअनुसार भिसा प्रक्रियामा लागेको सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचमा लागेको खर्च मात्रै श्रमिकले नेपालमा बुझाउनुपर्नेछ । त्यो शुल्क पहिलो महिनाको तलबमार्फत रोजगारदाताले भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

मलेसियाले तुरुन्तै स्रोत देशबाट श्रमिक ल्याउन नसक्ने भएपछि गत जनवरीदेखि नै आन्तरिक श्रम बजारबाट श्रमिक पुनर्प्राप्ति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत गैरकानुनी हैसियत (अलेखबद्ध) भएका श्रमिकलाई भिसा लगाइदिएर वैध बनाउन वा ५ सय रिंगेट जरिवाना तिरेर स्वदेश फर्किन डिसेम्बरसम्मको समय दिइएको छ । मलेसियामा झन्डै २५ हजार नेपाली श्रमिक अलेखबद्ध हैसियतमा छन् ।

गृहमन्त्री जैनउद्दिनले मंगलबार पनि आफ्नो मातहत कार्यरत अलेखबद्ध श्रमिकलाई वैध बनाउन रोजगारदातालाई निर्देशन दिएका छन् । तोकिएको समयभित्र वैधता र स्वैच्छिक घर फिर्ताका लागि निवेदन दर्ता नगर्ने श्रमिकलाई आउँदो जनवरी १ देखि जरिवानासहित डिपोर्ट गर्न थाल्ने उनले बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अलेखबद्ध श्रमिकबाट समस्याहरू छन् । यस्ता श्रमिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन निकै कठिन भयो । जसले गर्दा कोरोनाबाट धेरैको ज्यान गएको छ,’ उनले भने ।

कोरोनाका कारण मलेसियामा हालसम्म कम्तीमा २ सय ३७ नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ । जसमध्ये अधिकांश अलेखबद्ध कामदार थिए । यो कार्यक्रममार्फत वैधता पाएकाले निर्माण, उत्पादन, कृषि क्षेत्रमा काम गर्न पाउनेछन् । मलेसियामा एक लाख ६७ हजार नेपाली कानुनी हैसियतमा कार्यरत छन् ।