प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा दलहरू ‘मौन’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा दलहरू ‘मौन’

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भूमिकालाई लिएर न्यायालयबाट बहिर्गमनको सुझावदेखि राजीनामासम्मको माग भइरहेका बेला राजनीतिक दलहरू भने उनलाई जोगाउन लागिपरेका छन् । सत्तारूढदेखि प्रतिपक्षसम्म मौन बसेपछि दलहरूमाथि नै ठूलो प्रश्न उठेको छ । 

बालुवाटारमा सोमबार बसेको अनौपचारिक बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच प्रधानन्यायाधीश जबराको बचाउ गर्ने र उनको ‘कोटा’मा मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालले छाडेको मन्त्रालय कसले लिने भन्नेबारेमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ ।

‘साँठगाँठ’कै कारण मन्त्री नियुक्तिलगायतमा ‘भागबन्डा’ पाएका जबरालाई सकेसम्म जोगाउन दलहरूले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा औपचारिक रूपमा मुख नखोलेका हुन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भाग खोजेको पुष्टि भएपछि अप्ठ्यारोमा परेका जबराको बचाउ गर्दै गठबन्धन दलका नेताहरूले मन्त्रीमा गजेन्द्र हमालको नियुक्ति कांग्रेसको कोटाबाट भएको भनेर अर्थ्याउन छाडेका छैनन् । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले उक्त मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् भने देउवाले प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुने भन्दै तत्काल कसैलाई नदिने बताउने गरेका छन् ।

आफूअनुकूल फैसला नआउँदा दलहरूले न्यायालय र न्यायाधीश ‘सेटिङ’ मा चलेकोसम्मका आरोप लगाउने गरेका थिए । न्यायाधीश राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त हुने नजिरसमेत छ । सर्वोच्चका कैयौं राजनीतिक मुद्दाका फैसलामा सर्वोच्च अदालत पटकपटक विवादमा तानिएको छ । विगतमा तिनै दलहरू संसद् विघटनसम्बन्धी मद्दाको फैसलामा विभाजित थिए । एमालेले संसद् पुनःस्थापना गर्ने अदालतको फैसलामा सहमति राख्दै विरोध गरेको थियो भने गठबन्धनमा रहेका दलहरूले स्वागत गरेका थिए । संवैधानिक परिषद् अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दामा भएको अस्वाभाविक ढिलाइप्रति सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको असन्तुष्टि छ भने विपक्षी एमाले मौन छ ।

सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको पक्षमा छन् । नेपाल बारले पनि प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने बताएको छ । प्रमुख दलका नेताहरू भने न्यायालयमा देखिएको तनावको छिनोफानो न्यायालयबाटै होस् भन्ने चाहिरहेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले पछिल्लो विवादले न्यायालयभित्र समस्या रहेको देखाएको र न्यायमूर्तिहरूले यसको समाधान खोज्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘अहिले न्यायालयका बारेमा जे–जस्ता मुद्दा उठेका छन्, तिनले न्यायालयभित्र केही समस्या भएको बुझिन्छ,’ माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले भने, ‘समस्या पहिचान गरेर त्यसको सम्बोधन गर्ने काम न्यायमूर्तिहरूबाटै हुनेछ भन्नेमा आशावादी छौं ।’ उनले विवाद समाधान हुन जति समय लाग्छ, त्यसले न्यायालयप्रतिको आस्था र विश्वासमाथि प्रश्न उठ्ने बताए ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को दल एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द न्यौपानेले दलहरूभित्रबाट उत्पन्न भएको राजनीतिक अराजकताको असर सिंगो क्षेत्रमा परेको टिप्पणी गरे । ‘निरंकुश राजतन्त्रमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नेदेखि हटाउनेसम्म सबै काम राजाले गर्थे, त्यतिबेला यी विषयमा जनसरोकार हुँदैनथ्यो तर बहुदलपछि जनताद्वारा चुनिएको शासन व्यवस्थामा जनताले पनि सरोकार राख्न थाले,’ न्यौपानेले भने, ‘तर, राजनीतिक दलहरूले नै गति छाडेपछि त्यसको असर कर्मचारीतन्त्रदेखि न्यायालयसम्म पर्‍यो ।’ न्यौपानेको बुझाइमा न्यायालय बदनाम हुनु राम्रो होइन । ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई न्यायालयले अस्वीकार गर्नॅपर्थ्यो, त्यस्तो बैठकमा आफैं सहभागी हुनु हुन्थेन, असन्तुष्टि त्यहाँबाट बढ्न थालेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निश्चित राजनीतिक स्वार्थका लागि अदालतको दुरुपयोग हुँदा अहिलेको समस्या आएको दाबी गरेको छ । ‘पछिल्लो विवादको मुख्य कारण केही राजनीतिक दलको स्वार्थ र अदालतका केही न्यायाधीशहरूबीचको अपवित्र गठबन्धनको परिणाम हो, त्यसको उत्कर्ष असार २८ को फैसलामार्फत भयो, जहाँ राजनीतिक स्वार्थका निम्ति अदालतको बेन्च प्रयोग भयो,’ एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘अदालतले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गरिदिएको गुन कसैलाई मन्त्री पद दिएर र कसैलाई पदक दिएर तिर्ने काम भयो । निश्चित राजनीतिक स्वार्थका लागि अदालतको दुरुपयोग जसरी भयो, आजको समस्याको मूल स्रोत त्यही हो ।’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेसले विवादको मुख्य विषय अझै अन्योलमा रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक अदालतले गल्ती गरेका कारण अहिले विवाद भएको वा बाहिरबाट विवादित बनाइएको भन्ने नै स्पष्ट नभएको बताए । ‘अदालतले गल्ती गरेका कारण ‘इस्यु’ बनेको हो कि बाहिरबाट बनाइएको हो ? यो स्पष्ट भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, सर्वोच्च अदालतजस्तो निकाय विवादमा पर्न हुन्न भन्ने कुरा सत्य हो ।’

अहिले देखिएको विवाद सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक मुद्दामा गरेको फैसला र त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिकासँग जोडिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक जेठ ७ को मध्यराति गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्चको फैसलाले उल्टाइदिएको थियो । यो फैसलासँगै सर्वोच्चले जेठ ६ मा राष्ट्रपतिकहाँ बहुमत सांसदसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरेका तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न पनि परामादेश जारी गरेको थियो । यसको बदलामा प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा हिस्सेदारी खोजेको कुरा सार्वजनिक भएसँगै न्यायालयमा पछिल्लो विवाद जन्मिएको हो । यो विवादमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अन्य पक्ष पनि जोडिएपछि सर्वोच्च न्यायिक संस्थामा अभूतपूर्व तनाव सुरु भएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य लेखकले भने अदालतले भागबन्डा मागेको विषय पुष्टि हुन नसकेको बताए । ‘अदालतले भागबन्डा मागेकै हो भन्ने प्रमाणित भएको छ त ? यसको पुष्टि भएको हो भने त्यसलाई त्यही ढंगले निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अब गजेन्द्र हमालजीको मात्रै विषय हो भने त्योभन्दा पहिला पनि यसरी मन्त्रीहरू नियुक्त हुन्थे त । उहाँको विषय पनि ठोस प्रमाणित भएजस्तो लाग्दैन ।’

सर्वोच्चमा देखिएको विवाद निरूपणमा दलहरूका आ–आफ्ना सुझाव र अपेक्षा पनि छन् । ‘समस्याको गहिराइ कति र कहाँसम्म हो भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले नै प्रस्ट गर्नुपर्छ,’ माओवादी नेता गुरुङको सुझाव छ, ‘ती विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक मार्गप्रशस्त पनि न्यायमूर्तिहरूबाटै हुनेछ बेमा आशावादी छौं ।’

एकीकृत समाजवादीका नेता न्यौपानेले पनि न्यायालयको विवाद सम्बन्धित व्यक्तिहरूले निरूपण गर्न ढिला गर्न नहुने सुझाए । ‘न्याय दिने निकाय नै विवादित भएर गयो भने यसको गम्भीर असर पर्छ । अहिले न्यायाधीशहरूले उठाइरहेको विषय कति जायज वा नाजायज हो, प्रधानन्यायाधीशले केलाउनुपर्‍यो,’ न्यौपानेले भने, ‘आफूबाटै गलत भएको छ भने प्रधानन्यायाधीशले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

एमाले प्रवक्ता ज्ञवालीले न्यायालयमा भएको गुटबन्दीको शृंखला र त्यहाँभित्रका अन्तर्विरोध छताछुल्ल हुनु लोकतन्त्रका लागि अनिष्टको सूचक भएको बताए । उनले अहिले एक जना व्यक्तिमाथि प्रहार भएको र यसले न्यायालय थप कमजोर बनाउने दाबी गरे । ‘अहिले सबै समस्याको कारक एक जना व्यक्तिलाई देखाएर प्रहार त्यसमा केन्द्रित गर्ने गरी बहस भएको छ, प्रधानन्याधीशलाई हटाएर आफ्नो अनुकूलको न्यायालय निर्माण गर्ने राजनीतिक स्वार्थ र केही न्यायाधीशको महत्त्वाकांक्षाले अहिलेको विवाद सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले न्यायालयलाई थप कमजोर बनाउँछ, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।’

न्यायालयभित्रबाट विवाद समाधान नभएमात्र अन्तिम विकल्पका रूपमा संसद्को विषय बन्ने माओवादी नेता गुरुङले बताए । ‘संविधानअनुसार न्यायालयका बारेमा दलहरूले धेरै बोल्ने विषय रहेन, त्यहाँबाट हल हुन सकेन भने अन्तिम विकल्पका रूपमा संसद्ले हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले संसद्मा पुगिसकेको छैन । संसद्मा नपुगेको हुँदा अहिले दलहरूको क्षेत्राधिकारभित्र आइसक्यो भन्न मिल्दैन । आएछ भने त्यतिबेला नै दल र सरकारले धारणा बनाउलान् ।’

अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले अदालतको ऐना देखाएको र समाधान पनि त्यहींबाट खोजिनुपर्ने सुझाव ज्ञवालीको छ । ‘निश्चित राजनीतिक नेताहरूको स्वार्थका निम्ति अदालतलाई दुरुपयोग गर्ने काम पूर्णरूपले अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘केही समयअघि बाहिर आएको प्रतिवेदनले नै अदालतको ऐना देखाएको छ, त्यहींबाट समाधान खोजिनुपर्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७८ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानन्यायाधीशलाई पद छाड्न चौतर्फी दबाब

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्चभित्रै एक्लिए
सहकर्मीहरुसमेत अविश्वास गर्दै इजलासमा नबसेपछि थप संकटमा
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा सोमबार नेपालको न्यायिक इतिहासमै नदेखिएको घटना भयो– १३ जना न्यायाधीश सामूहिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तोकेको इजलासमा बसेनन् । यसले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच विश्वासको संकट देखाएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायिक विचलन, भागबन्डा, सौदाबाजी र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा मागिएको उनको राजीनामाप्रति सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूसमेत ‘कन्भिन्स’ भएको देखिन्छ ।

इजलास तोकिने तर सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश इजलासमा नबस्ने यस्तो अभ्यास प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त नगरेसम्म दोहोरिँदै जाने कानुनविद्हरूले बताएका छन् । त्यसअघि नै जबराले बहिर्गमनको बाटो रोज्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले न्यायिक नेतृत्वले सही ढंगले न्यायपालिका सञ्चालन गर्न नसक्दा अहिलेको संकट निम्तिएको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतमा आइतबार र सोमबार न्यायिक इतिहासमा विरलै हुने घटना भए, यसलाई न्यायिक नेतृत्वप्रति न्यायाधीशहरूको भद्र असहमतिका रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उहाँ (जबरा) ले समयमै यसको अर्थ बुझेर राजीनामा दिनुभयो भने दुई/चार दिनपछि न्यायालय सामान्य अवस्थामा फर्किन्छ । न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई तपाईं न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न असक्षम हुनुभयो भनेका हुन् । उहाँले त्यो बुझ्न सक्नुभएन भने अवस्था मुठभेडतिर जान्छ । त्यसले झन् जटिलता थप्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर सोमबारका लागि फुलकोर्टको बैठक बोलाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार र नेपाल बारका पदाधिकारी सहभागी हुने बैठकका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरणलाई मुख्य एजेन्डा राखिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराका गलत कदमका कारणले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा सम्झौता भएकाले उनको राजीनामा आउनुपर्ने माग भइरहेका बेला जबराले विषयान्तर गर्ने प्रयास गरेको भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित सबै १४ जना न्यायाधीशले त्यस्तो बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरे । उक्त निर्णयबमोजिम नै न्यायाधीशहरू सहभागी नभएपछि फुलकोर्ट बैठक बस्न सकेन ।

सोमबार जबराले १३ न्यायाधीशलाई सातवटा इजलास तोकेकोमा उनीहरू अदालत गए पनि इजलासमा बसेनन् । बरु साढे ११ बजेपछि आपसी छलफलमा जुटे । छलफलमा उनीहरूले मंगलबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर निकास दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सिधै इजलास बहिष्कारको घोषणा त गरिसकेका छैनन् तर अभ्यासमा भने उनीहरूले इजलास बहिष्कार गरेसरहको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । सोमबार १३ जना न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सातवटा इजलासमा २१६ वटा मुद्दा तोकेका थिए । ६ वटा संयुक्त इजलास र एउटा एकल इजलास तोकिएकामा कोही पनि न्यायाधीशले कुनै पनि मुद्दा सुनुवाइ गरेनन् ।

उनीहरूले मंगलबार बिहान साढे ११ बजे प्रधानन्यायाधीशसँग सामूहिक भेट गर्ने निर्णय गरिसकेका कारण मंगलबारको इजलास पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । ‘न्यायपालिकाको मर्यादाका लागि न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार भन्ने शब्द प्रयोग गरेको देखिन्न तर उनीहरूको आगामी कदम इजलास बहिष्कार नै गर्ने देखिन्छ,’ अर्का अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने । वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले न्यायाधीशहरूले ‘छलफलमा व्यस्त भएको’ बताएर इजलासमा नबसेको भने पनि त्यसको परिणाम भने उनीहरूले ‘इजलास बहिष्कार गरेसरह’ भएको बताए ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि ‘सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबाट सिर्जित विश्वासको संकटका कारण सोमबार न्यायसम्पादनको कामकारबाही पूर्णरूपमा ठप्प भएको र त्यसले नागरिकको न्यायिक हक प्रचलनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको’ ठहर गरेको छ । सोमबार बसेको सर्वोच्च बारको कार्यसमिति बैठकले न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरा पूर्णरूपमा असफल र असक्षम भएको भन्दै समुचित निकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेको छ । सचिव ऋषिराम घिमिरेले सर्वोच्च बारको इतिहासमा पहिलो पटक यस्तो कठोर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताए । नेपाल बार एसोसिएसनको सोमबारै बसेको बैठकले मंगलबार सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले उक्त बैठकमार्फत प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने बताइन् ।

त्यस्तै चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बहिर्गमनको बाटो रोज्न आग्रह गरेका छन् । सोमबार साँझ संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर उनीहरूले ‘अहिलेको समस्या प्रधानन्यायाधीशले सिर्जित गरेको’ भन्दै उनी स्वयं जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको स्वनिर्णयले न्यायपालिकाको क्षति न्यूनीकरण गर्न सघाउने भन्दै उनीहरूले त्यसो नगर्ने हो भने विधायिकी हस्तक्षेप अर्थात् संघीय संसद्बाट महाअभियोग लाग्न सक्छ भनेका छन् । ‘सहकर्मीहरूबीचको विश्वास भत्कन दिनु, न्यायिक प्रक्रिया आफ्नो प्रकृतिअनुरूप सुचारु राख्न कोसिस नहुनु, आफ्नो छविका कारण समग्र न्यायपालिकाले नै अपारदर्शी र अविश्वसनीयताको भार बोक्नुपर्ने परिस्थिति यथावत् रहन नदिने हो र त्यसको स्विकार्य समाधान अविलम्ब खोज्ने हो भने न्यायपालिका, कानुन प्रणाली, प्रजातन्त्र र राष्ट्रका लागि वर्तमान नेतृत्वले जो चाहिने त्याग गरेर भए पनि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायिक विचलन, भागबन्डा, सौदाबाजी र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै डा. गोविन्द केसीले पनि सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरी प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका छन् । पूर्वन्यायाधीश फोरमले पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिन सुझाउँदै त्यसो नगरेमा संसद्मा महाअभियोग लगाउन आह्वान गरिसकेको छ ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममितिसम्बन्धी विवाद चर्किएका बेला २०७४ फागुन २९ र ३० मा सर्वोच्चका ८ जना न्यायाधीशले पराजुलीले तोकेको इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए । सन् २०१८ को जनवरी १२ मा भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुरेइन जोशेप, जे चेलमेश्वर, रन्जन गोगई, एमबी लोकुरले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै ‘प्रेस मिट’ गरेर आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । ‘भारतमा त्यसरी पत्रकार सम्मेलन भएको थियो, हामीकहाँ प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका पालामा केही न्यायाधीश इजलासमा बसेका थिएनन् । अहिले अदालतमा उपस्थित भएका सबै न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई निकास दिन आग्रह गरेका छन् । उनीहरू इजलासमै नबस्ने घोषणा गरे भने त्यसले झन् भयानक अवस्था निम्त्याउँछ । मलाई लाग्छ उनीहरूसँग त्यसो गर्नॅपर्ने उचित आधार र कारणहरू छन्,’ संविधानविद् आचार्यले भने ।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको बैठक बहिष्कार गर्ने तथा इजलासमै नबस्ने जस्तो दुर्लभ र संकटपूर्ण अवस्था देखिएको बताए । ‘यी न्यायपालिकामा सितिमिति नदेखिने घटना हुन् तर न्यायाधीशहरूसँग अन्य विकल्प नभएकाले उनीहरूले यो बाटो रोजेको देखिन्छ, कुनै पदाधिकारीले पटकपटक संविधान उल्लंघन गर्‍यो भने त्यसलाई रोक्न न्यायाधीशहरूले पनि केही त गर्नुपर्‍यो नि,’ पूर्वन्यायाधीश लालले भने, ‘सर्वोच्चका न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बार सबैले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका छन् । न्यायालयको गरिमा जोगाउनका लागि उहाँले राजीनामा दिनु नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ ।’

पूर्वन्यायाधीश लालले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएमा त्यसले झन् ठूलो जटिलता निम्त्याउने बताए । ‘न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट बहिष्कार गरे, इजलासमा गएनन् । उहाँ (जबरा) ले पद त्याग्नुभएन भने अब बारले पनि बहिष्कार गर्छु भन्नेछ । अदालतका कर्मचारीले काम गर्न रोक्नेछन् । त्यसपछि मुद्दाका पक्षहरूले यस्तो विवादित प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासले हाम्रो मुद्दा नहेरोस् भन्ने माग राख्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश पदको गरिमा जोगाउन पनि उहाँले ‘त्याग’ गरेको राम्रो हुन्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७८ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×