प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा दलहरू ‘मौन’

बालुवाटारमा सोमबार बसेको अनौपचारिक बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच प्रधानन्यायाधीश जबराको बचाउ गर्ने र उनको ‘कोटा’मा मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालले छाडेको मन्त्रालय कसले लिने भन्नेबारेमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ ।

‘साँठगाँठ’कै कारण मन्त्री नियुक्तिलगायतमा ‘भागबन्डा’ पाएका जबरालाई सकेसम्म जोगाउन दलहरूले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा औपचारिक रूपमा मुख नखोलेका हुन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भाग खोजेको पुष्टि भएपछि अप्ठ्यारोमा परेका जबराको बचाउ गर्दै गठबन्धन दलका नेताहरूले मन्त्रीमा गजेन्द्र हमालको नियुक्ति कांग्रेसको कोटाबाट भएको भनेर अर्थ्याउन छाडेका छैनन् । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले उक्त मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् भने देउवाले प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुने भन्दै तत्काल कसैलाई नदिने बताउने गरेका छन् ।

आफूअनुकूल फैसला नआउँदा दलहरूले न्यायालय र न्यायाधीश ‘सेटिङ’ मा चलेकोसम्मका आरोप लगाउने गरेका थिए । न्यायाधीश राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त हुने नजिरसमेत छ । सर्वोच्चका कैयौं राजनीतिक मुद्दाका फैसलामा सर्वोच्च अदालत पटकपटक विवादमा तानिएको छ । विगतमा तिनै दलहरू संसद् विघटनसम्बन्धी मद्दाको फैसलामा विभाजित थिए । एमालेले संसद् पुनःस्थापना गर्ने अदालतको फैसलामा सहमति राख्दै विरोध गरेको थियो भने गठबन्धनमा रहेका दलहरूले स्वागत गरेका थिए । संवैधानिक परिषद् अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दामा भएको अस्वाभाविक ढिलाइप्रति सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको असन्तुष्टि छ भने विपक्षी एमाले मौन छ ।

सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको पक्षमा छन् । नेपाल बारले पनि प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने बताएको छ । प्रमुख दलका नेताहरू भने न्यायालयमा देखिएको तनावको छिनोफानो न्यायालयबाटै होस् भन्ने चाहिरहेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले पछिल्लो विवादले न्यायालयभित्र समस्या रहेको देखाएको र न्यायमूर्तिहरूले यसको समाधान खोज्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘अहिले न्यायालयका बारेमा जे–जस्ता मुद्दा उठेका छन्, तिनले न्यायालयभित्र केही समस्या भएको बुझिन्छ,’ माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले भने, ‘समस्या पहिचान गरेर त्यसको सम्बोधन गर्ने काम न्यायमूर्तिहरूबाटै हुनेछ भन्नेमा आशावादी छौं ।’ उनले विवाद समाधान हुन जति समय लाग्छ, त्यसले न्यायालयप्रतिको आस्था र विश्वासमाथि प्रश्न उठ्ने बताए ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को दल एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द न्यौपानेले दलहरूभित्रबाट उत्पन्न भएको राजनीतिक अराजकताको असर सिंगो क्षेत्रमा परेको टिप्पणी गरे । ‘निरंकुश राजतन्त्रमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नेदेखि हटाउनेसम्म सबै काम राजाले गर्थे, त्यतिबेला यी विषयमा जनसरोकार हुँदैनथ्यो तर बहुदलपछि जनताद्वारा चुनिएको शासन व्यवस्थामा जनताले पनि सरोकार राख्न थाले,’ न्यौपानेले भने, ‘तर, राजनीतिक दलहरूले नै गति छाडेपछि त्यसको असर कर्मचारीतन्त्रदेखि न्यायालयसम्म पर्‍यो ।’ न्यौपानेको बुझाइमा न्यायालय बदनाम हुनु राम्रो होइन । ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई न्यायालयले अस्वीकार गर्नॅपर्थ्यो, त्यस्तो बैठकमा आफैं सहभागी हुनु हुन्थेन, असन्तुष्टि त्यहाँबाट बढ्न थालेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निश्चित राजनीतिक स्वार्थका लागि अदालतको दुरुपयोग हुँदा अहिलेको समस्या आएको दाबी गरेको छ । ‘पछिल्लो विवादको मुख्य कारण केही राजनीतिक दलको स्वार्थ र अदालतका केही न्यायाधीशहरूबीचको अपवित्र गठबन्धनको परिणाम हो, त्यसको उत्कर्ष असार २८ को फैसलामार्फत भयो, जहाँ राजनीतिक स्वार्थका निम्ति अदालतको बेन्च प्रयोग भयो,’ एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘अदालतले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गरिदिएको गुन कसैलाई मन्त्री पद दिएर र कसैलाई पदक दिएर तिर्ने काम भयो । निश्चित राजनीतिक स्वार्थका लागि अदालतको दुरुपयोग जसरी भयो, आजको समस्याको मूल स्रोत त्यही हो ।’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेसले विवादको मुख्य विषय अझै अन्योलमा रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक अदालतले गल्ती गरेका कारण अहिले विवाद भएको वा बाहिरबाट विवादित बनाइएको भन्ने नै स्पष्ट नभएको बताए । ‘अदालतले गल्ती गरेका कारण ‘इस्यु’ बनेको हो कि बाहिरबाट बनाइएको हो ? यो स्पष्ट भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, सर्वोच्च अदालतजस्तो निकाय विवादमा पर्न हुन्न भन्ने कुरा सत्य हो ।’

अहिले देखिएको विवाद सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक मुद्दामा गरेको फैसला र त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिकासँग जोडिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक जेठ ७ को मध्यराति गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्चको फैसलाले उल्टाइदिएको थियो । यो फैसलासँगै सर्वोच्चले जेठ ६ मा राष्ट्रपतिकहाँ बहुमत सांसदसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरेका तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न पनि परामादेश जारी गरेको थियो । यसको बदलामा प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा हिस्सेदारी खोजेको कुरा सार्वजनिक भएसँगै न्यायालयमा पछिल्लो विवाद जन्मिएको हो । यो विवादमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अन्य पक्ष पनि जोडिएपछि सर्वोच्च न्यायिक संस्थामा अभूतपूर्व तनाव सुरु भएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य लेखकले भने अदालतले भागबन्डा मागेको विषय पुष्टि हुन नसकेको बताए । ‘अदालतले भागबन्डा मागेकै हो भन्ने प्रमाणित भएको छ त ? यसको पुष्टि भएको हो भने त्यसलाई त्यही ढंगले निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अब गजेन्द्र हमालजीको मात्रै विषय हो भने त्योभन्दा पहिला पनि यसरी मन्त्रीहरू नियुक्त हुन्थे त । उहाँको विषय पनि ठोस प्रमाणित भएजस्तो लाग्दैन ।’

सर्वोच्चमा देखिएको विवाद निरूपणमा दलहरूका आ–आफ्ना सुझाव र अपेक्षा पनि छन् । ‘समस्याको गहिराइ कति र कहाँसम्म हो भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले नै प्रस्ट गर्नुपर्छ,’ माओवादी नेता गुरुङको सुझाव छ, ‘ती विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक मार्गप्रशस्त पनि न्यायमूर्तिहरूबाटै हुनेछ बेमा आशावादी छौं ।’

एकीकृत समाजवादीका नेता न्यौपानेले पनि न्यायालयको विवाद सम्बन्धित व्यक्तिहरूले निरूपण गर्न ढिला गर्न नहुने सुझाए । ‘न्याय दिने निकाय नै विवादित भएर गयो भने यसको गम्भीर असर पर्छ । अहिले न्यायाधीशहरूले उठाइरहेको विषय कति जायज वा नाजायज हो, प्रधानन्यायाधीशले केलाउनुपर्‍यो,’ न्यौपानेले भने, ‘आफूबाटै गलत भएको छ भने प्रधानन्यायाधीशले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

एमाले प्रवक्ता ज्ञवालीले न्यायालयमा भएको गुटबन्दीको शृंखला र त्यहाँभित्रका अन्तर्विरोध छताछुल्ल हुनु लोकतन्त्रका लागि अनिष्टको सूचक भएको बताए । उनले अहिले एक जना व्यक्तिमाथि प्रहार भएको र यसले न्यायालय थप कमजोर बनाउने दाबी गरे । ‘अहिले सबै समस्याको कारक एक जना व्यक्तिलाई देखाएर प्रहार त्यसमा केन्द्रित गर्ने गरी बहस भएको छ, प्रधानन्याधीशलाई हटाएर आफ्नो अनुकूलको न्यायालय निर्माण गर्ने राजनीतिक स्वार्थ र केही न्यायाधीशको महत्त्वाकांक्षाले अहिलेको विवाद सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले न्यायालयलाई थप कमजोर बनाउँछ, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।’

न्यायालयभित्रबाट विवाद समाधान नभएमात्र अन्तिम विकल्पका रूपमा संसद्को विषय बन्ने माओवादी नेता गुरुङले बताए । ‘संविधानअनुसार न्यायालयका बारेमा दलहरूले धेरै बोल्ने विषय रहेन, त्यहाँबाट हल हुन सकेन भने अन्तिम विकल्पका रूपमा संसद्ले हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले संसद्मा पुगिसकेको छैन । संसद्मा नपुगेको हुँदा अहिले दलहरूको क्षेत्राधिकारभित्र आइसक्यो भन्न मिल्दैन । आएछ भने त्यतिबेला नै दल र सरकारले धारणा बनाउलान् ।’

अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले अदालतको ऐना देखाएको र समाधान पनि त्यहींबाट खोजिनुपर्ने सुझाव ज्ञवालीको छ । ‘निश्चित राजनीतिक नेताहरूको स्वार्थका निम्ति अदालतलाई दुरुपयोग गर्ने काम पूर्णरूपले अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘केही समयअघि बाहिर आएको प्रतिवेदनले नै अदालतको ऐना देखाएको छ, त्यहींबाट समाधान खोजिनुपर्छ ।’