सर्वोच्चमा भद्र अवज्ञा

संविधान, न्याय र स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हुँदा सधैं अग्रपंक्तिमा उभिने नेपाल बार एसोसिएसन भने अहिले राजनीतिक दबाबले अलमलमा परेको छ । खासमा प्रधानन्यायाधीशसँग भागबन्डामा राजी भएका सत्तारूढ दलका नेताहरूको निर्देशनले बार नेतृत्व अन्योलमा देखिए पनि पूर्वपदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनका लागि पहल सुरु गरिसकेका छन् ।

शृंखलाबद्ध विवादले घेरिएका प्रधानन्यायाधीश अहिले आफ्नै उद्धारका लागि अन्तिम कसरतमा छन् । दसैं बिदापछि गत बुधबार सर्वोच्च अदालत खुले पनि जबराले आफ्ना लागि इजलास तोकेका छैनन् । आइतबार अदालतमा उपस्थित १४ न्यायाधीशलाई आठ इजलास तोकेर उनी बारको टोलीसँग छलफलमा बसेका थिए ।

अदालतमा बढ्दो भ्रष्टाचार, राजनीतिक लेनदेनमा प्रधानन्यायाधीश जबराको अभिरुचिलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको बारको नेतृत्वले यी विषय प्रधानन्यायाधीशसँग राख्ने अपेक्षा अन्य धेरै कानुन व्यवसायीले गरेका थिएनन् । भयो पनि त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीशसँगको छलफलमा बारले उनको विवादास्पद कार्यशैलीबारे प्रश्न उठाएन । बारले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि छिटो वितरण गर्न माग गर्‍यो जसमा जबराले तत्कालै सहमति जनाइहाले ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिबारे छलफल गर्न सोमबार सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बोलाउने, त्यसमा बारका पदाधिकारीलाई पनि सहभागी गराउने र त्यसैबाट निर्णय गराउने जबराको आश्वासनपछि बारको टोली बैठकबाट उठ्यो । समग्र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठामा बादल लागेका बेला बार भने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिमा अल्झिएकामा कानुन व्यवसायीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । जबकि पूर्वन्यायाधीश समाजले शुक्रबार नै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई निकास दिन र उनले त्यसो नगरेमा महाअभियोग लगाउन संघीय संसद्लाई अपिल गरिसकेको थियो ।

न्यायालयको प्रतिष्ठा जोगाउने अन्तिम जिम्मेवारी स्वयं न्यायाधीशहरूको भएको भन्दै समाजले वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई अवज्ञा गर्न सबै तहका न्यायाधीशलाई अपिल गरेको थियो । अदालतमाथि आइलागेका प्रश्न, पूर्वन्यायाधीशको आह्वान र नागरिकले उठाएको आवाजको विषयमा छलफल गर्न आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश बैठक बसे जसमा प्रधानन्यायाधीश थिएनन् ।

‘न्यायपालिकाको पनि सर्वोच्च स्थानमा बसेका व्यक्तिले नै न्यायालयको गरिमा गिराउन थालेपछि प्रेस र नागरिक समाज बोलिरहेका छन्, पूर्वन्यायाधीशहरू बोले । यस्तो अवस्थामा हामी सर्वोच्चका न्यायाधीशले थाहै नपाएजस्तो गरी बस्न हुन्न भनेर छलफल गरेका हौं,’ सहभागी एक न्यायाधीशले कान्तिपुरसँग भने ।

आइतबार अदालतमा उपस्थित सबै न्यायाधीश अर्थात् दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सहभागी थिए । सर्वोच्च अदालतमा २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा बहालवाला २० मध्ये पाँच न्यायाधीश भने आइतबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिएनन् । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा अमेरिका भ्रमणमा छन् भने न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी र कुमार चुडाल आइतबार काठमाडौंमा थिएनन् ।

न्यायाधीशहरू छलफलमा रहेकै बखत प्रधानन्यायाधीशले सोमबार १ बजे बारका पदाधिकारीसँगै फुलकोर्ट बस्ने सूचना पठाए– दुई एजेन्डासहित । पहिलो, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेबारे । दोस्रो, कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गर्नेबारे ।

प्रधानन्यायाधीशको सूचनाले न्यायाधीशहरूलाई थप आक्रोशित बनायो । न्यायालयको गरिमा र स्वतन्त्रताबारे सर्वत्र बहस हुँदा सहकर्मी न्यायाधीशहरूसँग एक पटक पनि छलफल नगरेका प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि बाँडेर विषयान्तर गर्न खोजेको निष्कर्षमा न्यायाधीशहरू पुगे । ‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने नत्र उनीमाथि महाअभियोग लगाउने विषयमा सार्वजनिक बहस भइरहेका बेला जबराले त्यसलाई सम्बोधन गर्न कुनै गम्भीरता देखाएनन् । त्यसमा छलफल गरेर आफ्नो भनाइ राख्न पनि आवश्यक ठानेनन्,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘उल्टै वकिलहरूलाई उपाधि बाँडेर थामथुम गर्न खोजे । आफूमाथि उठेका प्रश्न सामना गर्नुको साटो विषयान्तर गर्न खोजेपछि हामीले बाध्य भएर फुलकोर्ट बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्‍यौं ।’

आइतबारको छलफलमा न्यायाधीश हरि फुयालले आफ्नो इजलासले दिएको आदेशका कारण संवैधानिक इजलास प्रभावित भएको विषयमा प्रस्टीकरण दिएका थिए । उनले आफूले कुन–कुन अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्न सक्छ/सक्दैन भन्ने र अदालतमा विचाराधीन विषयमा कतिसम्म बोल्न पाइन्छ भन्नेबारे व्याख्या होस् भन्ने मनसायले आदेश दिएको बताएका थिए । उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक न्यायाधीशले भने, ‘मैले उक्त मुद्दाका लागि इजलास बस्ने मिति नै तोकेर आदेश गरेको थिएँ । उक्त मितिमा सुनुवाइ हुन सकेन । त्यसमा म होइन, प्रधानन्यायाधीश जिम्मेवार छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा म तपाईंहरूसँगै छु । वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले गर्ने निर्णयमा मेरो सहमति छ ।’

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको सैद्धान्तिक र संवैधानिक व्याख्यालाई मन्त्री पदसँग लेनदेन गरेर प्रधानन्यायाधीशले सहकर्मीको निष्ठा र समग्र न्यायालयको स्वच्छतामाथि धुमिल बनाएको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आहत छन् । राजनीतिक मुद्दामा सौदाबाजी गर्ने, जघन्य अपराधको अभियोगमा जेल बसिरहेकालाई तजबिजका आधारमा घर पठाइदिने, न्यायिक सुनुवाइ जानाजान ढिलाइ गरिदिने शैलीमा अभ्यस्त जबराले अब न्यायिक नेतृत्व गर्न नसक्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका छन् ।

आइतबार साँझ कान्तिपुरसँग कुरा गरेका पाँच न्यायाधीशहरूले अब प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरू इजलासमा नबस्ने अवस्था आएको बताए । आइतबार भएको छलफललाई न्यायाधीशहरूले सोमबार ११ बजे पनि निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । उनीहरू आफैं बैठकमा बसेपछि प्रधानन्यायाधीशले तोकेका इजलास पनि स्वतः बहिष्कृत हुनेछन् ।

‘हरेक दिन ११ बजे इजलास बस्ने समय हो, तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आफैंले बैठक आयोजना गरेर ११ बजे छलफल गर्ने घोषणाको अर्थ हो– प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा नबस्ने’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘न्यायपालिकाको मर्यादाका लागि न्यायाधीशहरूले सिधै इजलास बहिष्कारको घोषणा नगरेका हुन् । बहिष्कार त सुरु भइसक्यो । जबरासँग इजलास सेयर नगर्ने, उनले तोकेको इजलास नहेर्ने अवस्थामा पुगिसके । यही अवस्था लामो जान सक्दैन ।’

२०७५ पुसमा जबरा प्रधानन्यायाधीश भएयता न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा ठूलो प्रश्न उठेका कारण आफूहरू बाध्य भएर उनलाई बहिर्गमन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू बताउँछन् । ‘पेसी सूचीमा तलमाथि गरे । ठूलो धनराशी भएका विवादित मुद्दामा सीमित न्यायाधीशको समूहको बनाएर इजलास तोके, आफू निकटलाई बिचौलियाका रूपमा प्रयोग गरे । यतिन्जेलसम्म हामीले सहेकै थियौं,’ सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीशले भने, ‘तर, संवैधानिक निकाय, मन्त्रिपरिषद् र राजदूतमा भाग लिने सौदाबाजी गर्न थालेपछि न्यायालयलाई अब यहाँभन्दा तल गिर्न दिनुहुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।’

सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीश बलराम केसी प्रधानन्यायाधीश एक जनाका कारण न्यायालयप्रति कानुन व्यवसायी, मुद्दाका पक्षहरू, जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आस्था कमजोर भएको बताउँछन् । ‘अहिलेको मुख्य समस्या प्रधानन्यायाधीश जबरा हुन् । उनले तीन वर्ष खाइसके । मुस्किलले पाएको अदालतको स्वतन्त्रतालाई अब थप दुःख नदिन उनले खुरुक्क छाड्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘पूर्वन्यायाधीशहरूले बोलिसके । बारले त्यसभन्दा अघि नै बोल्नुपर्थ्यो तर बारले थाहै नपाएजस्तो गरेका कारण अहिले सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू अगाडि आएका छन् । उनीहरूको यस्तो कदम सही छ । पूर्वन्यायाधीशका रूपमा मेरो पूर्ण समर्थन छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराबाट न्यायालयको सुधार छैन भन्ने निष्कर्षमा सबै न्यायाधीशहरू सहमत छन् । आगामी कदमलाई लिएर उनीहरूले दुई विकल्पमा छलफल गरेका छन् । जबरालाई एक पटक आफ्नो भनाइ राख्ने मौका दिने वा अब इजलास बहिष्कार गर्ने र पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा माग्ने भन्नेमा उनीहरूले सोमबार टुंगो गर्ने जनाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको आलोचना गर्नबाट बार हच्किएको अवस्थामा पूर्वपदाधिकारीहरू भने कठोर आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारीमा छन् । आइतबार बारका पूर्वअध्यक्षहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तुलसी भट्ट, कुमार आचार्यलगायतका कानुन व्यवसायीहरू पनि छलफलमा थिए । जबराले पद छाडेनन् भने विरोधका कार्यक्रम अगाडि बढाउने विषयमा उनीहरूले छलफल गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टले ‘न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियान’ ले उठाइरहेका माग सम्बोधन गराउन निरन्तर पहल गर्ने र प्रधानन्यायाधीश जबरा नै सुधारको बाधक रहेकाले उनको बहिर्गमनका लागि आन्दोलन गर्न बारलाई आह्वान गर्ने निर्णय भएको बताए । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘कालोपट्टी बाँधेर बहस गर्ने, त्यसपछि इजलास बहिष्कार गर्ने र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध धर्ना दिनेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । बारले निर्णय गरेन भने पनि हामी रोकिन्नौं ।’