प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा गम्भीर शंका उत्पन्न भयो : पूर्व न्यायाधीश फोरम- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा गम्भीर शंका उत्पन्न भयो : पूर्व न्यायाधीश फोरम

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पूर्व न्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको आचरण र व्यवहारमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको बताएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा । फाइल तस्बिर ।

शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालले भनेको छ, 'मन्त्रिमण्डल विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको पनि कोटा भन्ने शीर्षक राखी प्रिन्ट मिडिया र अनलाइनमा समाचार सम्प्रेषण हुनु र त्यसको नेपाल बार एसोसियशनतर्फबाट समेत भएको विरोधको बाबजुद प्रधानन्यायाधीशको नाताका मानिस मन्त्रिपरिषद्‌मा समावेश गराइनु र चर्को विरोधपश्चात मन्त्रीको राजीनामा आउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ ।'

प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्री भाग मागेको सार्वजनिक भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधान्यायाधीश जबराको नाता पर्ने गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमाललाई मन्त्री बनाएका थिए । चौतर्फी आलोनापछि हमालले शपथ लिएको तेस्रो दिनमा नै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

यसरी प्रधानन्यायाधीश र दलहरूबीच भागबन्डाको कुरा बाहिरिनु र त्यसलाई बल पुग्नेगरी भएका क्रियाकलापले न्यायपालिकाप्रति जनआस्था गम्भीर खतरामा परेको पूर्व न्यायाधीश फोरमको भनाइ छ । त्यस्तै, पेसी सूची निर्धारण गर्दा व्यापक मनोमानी गरेको गुनासो आउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भनेर पनि फोरमले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न भएको देखिएको फोरमले विज्ञप्तिमा लेखेको छ ।

न्यायाधीशहरूले तक्मा लिएको विषयको पनि पूर्व न्यायाधीशहरूको समूहले आलोचना गरेको छ । यसबारे भनिएको छ, 'कार्यपालिकाद्वारा गरिएको मूल्याङ्कनको आधारमा प्रदान गरिने तक्मा यस वर्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दा फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई नै तोकिदिएर विभिन्न तहको तक्मा दिने घोषणा गरिएबाट स्वतन्त्र र विश्वासिलो न्यायपालिकाको मर्ममा नै आघात पुर्‍याएको छ भनी चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको मर्यादाको रक्षा गर्न अग्रसरता देखाएको पाइएन ।'

संविधान दिवसको अवसरमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाउज्जवल राष्ट्रदीप प्रदान गरिएको थियो भने न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीलाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रदान गरिएको थियो  । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई उज्जवल कृतिमय राष्ट्रदीप प्रदान गरिएको थियो ।

न्यायालयलाई विवादित नेतृत्वबाट जोगाउनको लागि भन्दै पूर्व न्यायाधीश फोरमले सर्वोच्चका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, न्यायपालिकाका उपभोक्ता र सचेत नेपालीलाई आह्वान गरेको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७८ १४:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युत्‌को माग बढाउने पहिलो प्राथमिकता हो : घिसिङ

'विद्युत् खपत कसरी बढाउने र खेर जाने विद्युत्‌लाई कसरी खपत गर्ने भन्ने हाम्रो अहिलेको मुख्य चुनौती छ ।'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत्‌को माग बढाउने विषय पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी संघको शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा घिसिङले विद्युत्‌को माग बढाउनका लागि विद्युतीय सवारी र विद्युतीय खाना पकाउने साधनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशक भएर प्राधिकरणमा प्रवेश गर्दा विद्युत् खपत कसरी कम गर्ने भन्ने रहेको दोस्रो कार्यकालका लागि आउँदा कसरी माग बढाउने भन्ने चुनौती रहेको घिसिङको भनाइ थियो । 'जुनबेला म विद्युत् प्राधिकरणमा आएको थिए नेपालमा लोडसेडिङ धेरै थियो । लोडसेडिङ कसरी अन्त्य गर्ने, विद्युत् खपत कसरी कम गर्ने भन्ने थियो,' उनले भने, 'मेरो दोस्रो कार्यकाल ठ्याक्कै विपरीत भएको छ । विद्युत् खपत कसरी बढाउने र खेर जाने विद्युत्‌लाई कसरी खपत गर्ने भन्ने हाम्रो अहिलेको मुख्य चुनौती छ ।'

हाल प्रत्येक दिन ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् बढी भइरहेको घिसिङको भनाइ थियो । भारत निर्यात गर्नका लागि बिहारसँग सम्झौता भएकोमा उनीहरूले पनि कम माग गरिरहेकाले विद्युत् माग बढाउने चुनौती रहेको उनले बताए । पछिल्लो १ वर्षमा माग बढाउनका लागि काम गरेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन भन्ने घिसिङको भनाइ थियो । 'विगत १ वर्षमा काम नहुँदा आजको स्थिति बेहोर्नुपरेको मलाई अनुभूति भइरहेको छ । १ वर्षमा आजको स्थितिलाई आकलन गर्नुपर्ने थियो,' उनले भने ।

विद्युत्‌को माग बढाउनका लागि काम भइरहेको पनि घिसिङले जानकारी दिए । नेपालको विद्युत् भारत, बंगलादेशलगायत सार्क मुलुकहरूमा निर्यात गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने उनको आग्रह थियो ।

विद्युत् उत्पादनका हिसाबले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा राम्रो भविष्य रहेको घिसिङको भनाइ थियो । 'विद्युत् प्राधिकारण र ऊर्जा क्षेत्रका लागि आगामी दिन एकदमै उज्ज्वल छ । विद्युत् प्राधिकरणले ठूल्ठूला आयोजना सुरु गरेन भन्ने आरोप आउँथे । प्राधिकरणले अहिले २ हजार मेगावाटका ठूला आयोजना अगाडि बढाएको छ । २ हजार मेगावाटको आयोजना अगाडि बढ्दै गर्दा अर्को ४ सय ५० मेगावाटको अरुण चौथोको लाइसेन्स प्राधिकरणलाई प्राप्त हुँदैछ । अपर अरुण र अरुण चौथो गरी १५ सय मेगावाटको अगाडि बढ्दैछ,' उनले भने ।

विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि काम भइरहेको तर अदालतको अन्तरिम आदेश र केही सरकारी निकायको असहयोगले समस्या आएको पनि घिसिङले बताए । 'प्रसारण लाइनको प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्नुपर्ने प्रसारण लाइन सम्पन्न हुने चरणमा छन् । केही अदालतको स्टे अर्डरले समस्या छ । सरकारी कार्यालयले पनि समस्या छ । ३ ठाउँमा स्टे अर्डरले रोकिएको छ,' उनले भने, '१५ हजार मेगावाटको माग आउँदा पनि हामीले धान्ने प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौं ।'

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७८ १४:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×