प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा गम्भीर शंका उत्पन्न भयो : पूर्व न्यायाधीश फोरम

शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालले भनेको छ, 'मन्त्रिमण्डल विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको पनि कोटा भन्ने शीर्षक राखी प्रिन्ट मिडिया र अनलाइनमा समाचार सम्प्रेषण हुनु र त्यसको नेपाल बार एसोसियशनतर्फबाट समेत भएको विरोधको बाबजुद प्रधानन्यायाधीशको नाताका मानिस मन्त्रिपरिषद्‌मा समावेश गराइनु र चर्को विरोधपश्चात मन्त्रीको राजीनामा आउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ ।'

प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्री भाग मागेको सार्वजनिक भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधान्यायाधीश जबराको नाता पर्ने गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमाललाई मन्त्री बनाएका थिए । चौतर्फी आलोनापछि हमालले शपथ लिएको तेस्रो दिनमा नै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

यसरी प्रधानन्यायाधीश र दलहरूबीच भागबन्डाको कुरा बाहिरिनु र त्यसलाई बल पुग्नेगरी भएका क्रियाकलापले न्यायपालिकाप्रति जनआस्था गम्भीर खतरामा परेको पूर्व न्यायाधीश फोरमको भनाइ छ । त्यस्तै, पेसी सूची निर्धारण गर्दा व्यापक मनोमानी गरेको गुनासो आउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भनेर पनि फोरमले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न भएको देखिएको फोरमले विज्ञप्तिमा लेखेको छ ।

न्यायाधीशहरूले तक्मा लिएको विषयको पनि पूर्व न्यायाधीशहरूको समूहले आलोचना गरेको छ । यसबारे भनिएको छ, 'कार्यपालिकाद्वारा गरिएको मूल्याङ्कनको आधारमा प्रदान गरिने तक्मा यस वर्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दा फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई नै तोकिदिएर विभिन्न तहको तक्मा दिने घोषणा गरिएबाट स्वतन्त्र र विश्वासिलो न्यायपालिकाको मर्ममा नै आघात पुर्‍याएको छ भनी चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको मर्यादाको रक्षा गर्न अग्रसरता देखाएको पाइएन ।'

संविधान दिवसको अवसरमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाउज्जवल राष्ट्रदीप प्रदान गरिएको थियो भने न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीलाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रदान गरिएको थियो  । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई उज्जवल कृतिमय राष्ट्रदीप प्रदान गरिएको थियो ।

न्यायालयलाई विवादित नेतृत्वबाट जोगाउनको लागि भन्दै पूर्व न्यायाधीश फोरमले सर्वोच्चका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, न्यायपालिकाका उपभोक्ता र सचेत नेपालीलाई आह्वान गरेको छ ।