उद्धार, राहत र पुन:स्थापनामा तीव्रता दिन मानव अधिकार आयोगको आग्रह- समाचार - कान्तिपुर समाचार

उद्धार, राहत र पुन:स्थापनामा तीव्रता दिन मानव अधिकार आयोगको आग्रह

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बाढी पहिरोबाट प्रभावितहरुको उद्धार, राहत, पुन:स्थापना र मनोसामाजिक परामर्शमा तीव्रता दिन आग्रह गरेको छ ।

आयोगले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ३ दिनदेखि अविरल वर्षाका कारण देशभरका बाढी पहिरो प्रभावितहरुको उद्धार, राहत, पुन:स्थापना र मनोसामाजिक परामर्शमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

आयोगले मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरुले निर्दिष्ट गरेअनुरुप व्यक्तिको जीऊधनको सुरक्षा, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति लगायत विपद्को अवस्थामा आवश्यक अन्य मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने कार्यमा सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘प्राकृतिक विपद्बाट हुन जाने थप जोखिमको न्यूनीकरण गर्न, विपद् प्रभावितहरुको खोज, उद्धार, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र पुनर्स्थापनामा सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गरी नागरिकको जीऊधनको रक्षा गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगले आफ्नो अनुगमनबाट बाढी पहिरोका कारण विभिन्न जिल्लामा मानवीय तथा भौतिक क्षति पुगेको, धानबालीलगायत कृषिजन्य उत्पादन र पशुपंछी नष्ट भएको र तराईका विभिन्न स्थानमा घरहरु डुबानमा परेको, सुदूरपश्चिमका अधिकांश जिल्लामा यातायात, टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७८ १५:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकास बजेट काटेकाेमा एमालेकाे आपत्ति

अमृता अनमोल

बुटवल —  एमाले संसदीय दल लुम्बिनीले गठबन्धन सरकारले बहुवर्षीय योजनाका धेरै बजेट कटौती गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । बजेट संशोधनका नाममा आवधिक योजनाअनुसार बनेका ठूला र बहुवर्षीय योजनाका बजेट काटिँदा नागरिकले विकासको मुख देख्न नसक्ने अवस्था आएको दलको आरोप छ । 

प्रतिपक्षमा रहेको एमाले संसदीय दलले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भौतिक विकासमा फड्को मार्न अढाई सय पुल बनाउने योजना, ३ वर्षभित्र सबैको घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने वास योजना, ७० प्रतिशत कृषि भूमि सिँचाइ गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण योजनाको बजेट काटेर भुत्ते बनाएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता वैजनाथ चौधरीले सरकारको निर्णयले नागरिकको विकासको सपना खाेस्ने काम गरेको दाबी गरे । ‘सरकार कसको बन्छ जनचाको चासोको विषय नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर विकास जनताका लागि हो । योजनागत विकास योजना काटिँदा जनतालाई असर परेको छ ।’ पहिलो चौमासिक सकिँदासम्म बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन नसकेकोले सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्नेमा आशंका रहेको नेता चौधरीले जनाए ।

एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले १७ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएको सरकारले विकास भन्दा आफ्नै व्यवस्थापनमा ध्यान दिदा अघिल्लो सरकारले बनाएका विकास योजना काटिएको दाबी गरे । ‘यति धेरै मन्त्रीलाई सवारी, आवास र कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेभन्दा पर सरकारको ध्यान छैन,’ उनले भने, ‘सरकार बजेट कार्यान्वयन र जनताका समस्या समाधानप्रति होइन आफ्नै काममा अलमलमा छ ।’ बजेट कार्यान्वयनमा लैजान जति ढिला भयो त्यसले बजेट खर्चमा असर पर्ने प्रमुख सचेतकले बताए । ‘विगतको सरकारले सत प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । वर्तमान सरकारले ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्छ कि नाई ? शंका छ ?’ उनले भने । एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । जसलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ बजेट ल्याएपछि एमाले रुष्ट छ ।

एमाले संसदीय दलले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा गोली चलाएर निहत्था नागरिकको हत्या हुनु सरकारको कमजोरी भएको बताएको छ । ‘सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुनुहुँदैन । अतिक्रमण भएको भए खाली गर्नुपर्छ । तर, खाली गर्ने शैली गोली हान्नु हैन,’ एमाले प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले भने ।

एमालेले मनसुनपछिको वर्षाले किसानको बाली तथा धनजनको क्षति पुर्‍याएको भन्दै गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिका काम गर्न आग्रह गरेको छ । उक्त माग सहितको ज्ञापन पत्र बुधवार मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई समेत बुझाएको छ ।

२ सदस्यलाई कारबाही नहुँदासम्म सदन अवरुद्ध गर्ने

एमाले संसदीय दलले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका २ सदस्यलाई कारबाही नहुँदासम्म प्रदेशसभामा विरोध जारी राख्ने बताएको छ ।

यसअघि पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरेका अन्य दलका सदस्यलाई तत्काल सभामुखले कारबाहीको सूचना टाँसेका थिए । एमालेले कारबाही गरेका सदस्यलाई भने त्यसो नगरेकाले आन्दोलन जारी राख्ने प्रमुख सचेतक ढकालले बताए । एमालेले कारबाही गरेका नवलपरासी पश्चिमका स्वतन्त्र उम्मेदवार अजय शाही र नेकपाबाट चुनाव लडेकी दाङकी विमलाकुमारी खत्री वली अहिले मन्त्री बनिसकेका छन् ।

उनीहरूविरुद्ध एमालेले सर्वोच्चमा रिट समेत हालेको छ । सरकारका तर्फबाट सदन चलाउन छलफल र सहमतिका कुनै प्रयास नथालिएको प्रमुख सचेतक ढकालले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७८ १५:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×