सामुदायिक विद्यालयमा १७ हजार शिक्षक दरबन्दी रिक्त- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सामुदायिक विद्यालयमा १७ हजार शिक्षक दरबन्दी रिक्त

रिक्त दरबन्दी: मावि– १,५४७, निमावि– २,५९५ र प्रावि– १३,०८५, बढुवा प्रक्रियामा रहेका– ३,३९१
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा १७ हजार २ सय २७ जना शिक्षकको दरबन्दी खाली रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले रिक्त शिक्षकको पदपूर्ति गर्न शिक्षक सेवा आयोगलाई आग्रह गरेको छ । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी विज्ञान, अंग्रेजी र नेपाली विषयका शिक्षकको दरबन्दी रिक्त छ ।

त्यसो त दुई वर्षअघि दरबन्दी मिलान सुझाव कार्यदलले सामुदायिक विद्यालयमा ५८ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको र सबैभन्दा बढी अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षक अभाव रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसयता दरबन्दीकै शिक्षकको पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

आयोगका प्रशासकीय प्रमुख दिनेश श्रेष्ठले रिक्त दरबन्दी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाउने तयारी भइरहेको जनाए । माध्यमिक तहमा १ हजार ५ सय ४७, निम्न माध्यमिक तहमा २ हजार ५ सय ९५ र प्राथमिक तहमा १३ हजार ८५ स्थायी शिक्षकको दरबन्दी खाली रहेको आयोगले जनाएको छ ।

असार मसान्तसम्म करिब साढे १५ हजार दरबन्दी रिक्त रहेको अनुमान गरिएको थियो । केन्द्रले चैत मसान्तसम्म अनिवार्य अवकाश हुनेसहित रिक्त हुने शिक्षकको दरबन्दी विवरण आयोगमा पठाएको हो । त्यसमा ३ हजार ३ सय ९१ शिक्षकको बढुवा प्रक्रियामा रहेको उल्लेख छ ।

झन्डै एक वर्ष आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), स्थायी शिक्षकको पदपूर्ति र कार्यरत शिक्षकको बढुवा रोकिएको छ । दुई महिनाअघि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भए पनि शिक्षा मन्त्रीविहीन हुँदा यी कामले तीव्रता पाउन सकेको थिएन ।

शिक्षक सेवा नियमावलीसमेत संशोधन नहुँदा बढुवाको काम रोकिएको आयोगले जनाएको छ । नियमावली संशोधनका लागि ६ महिनाअघि नै प्रस्ताव पठाइएको भए पनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन सकेको छैन ।

‘शिक्षामन्त्री नियुक्त भएपछि नियमावली संशोधनको कामले पनि प्राथमिकता पाउने आशा गरेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसपछि आयोगको वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर स्थायी शिक्षक नियुक्ति र लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन पनि गर्छौं ।’

७ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी लाइसेन्स लिएर बसेकाले पहिले स्थायी शिक्षकको विज्ञापन गर्ने आयोगले जनाएको छ । पछिल्लोपटक आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । कतिपय विद्यार्थीले भने त्यसपछि पढाइ पूरा गरेर शिक्षक बन्ने तयारी गरेकाले पहिले लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गरेर स्थायी नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्ने बताएका छन् ।

लाइसेन्स परीक्षा पास गरेमात्र स्थायी शिक्षकको परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ । त्यसका लागि शिक्षा संकायमा अध्ययन गरेको हुनुपर्छ । माध्यमिक तहको गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, लेखा, कम्प्युटर, सिभिल/इलेक्ट्रिकल इन्जिनियिरिङ, पशुपालना वा बाली विज्ञान विषयमा भने शिक्षा संकाय वा एकवर्षे बीएड सोसरहको १० महिने तालिम नभए पनि लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन पाइनेछ ।

लाइसेन्स परीक्षामा उत्तीर्ण भए स्थायी विज्ञापनमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर शिक्षक नियुक्ति भएको ५ वर्षभित्र बीएड वा १० महिना तालिमको योग्यता हासिल गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । यी विषयमा प्रतिस्पर्धी कम हुँदा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि स्थायी शिक्षक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन भएको छैन । त्यतिबेला प्राथमिक तहमा ९ हजार ९ सय ५६, निम्न माध्यमिक तहमा १ हजार ५ सय ७४ र माध्यमिक तहमा १ हजार ९७ जना शिक्षक आयोग परीक्षा उत्तीर्ण गरेर स्थायी भएका थिए ।

सामुदायिक विद्यालयहरूमा न्यून दरबन्दी हुँदा विषय शिक्षकको चरम अभाव छ । स्वतः अवकाश भएपछि रिक्त रहेका पदपूर्ति नहुँदा विद्यालयले करारमा शिक्षक नियुक्ति गरेर पठनपाठन गराइराखेका छन् । अभाव टार्न स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलानको काम थाले पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । २०५८ सालमा आयोग गठन भएको हो । त्यसअघि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रावि र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले निमावि र मावि तहका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने गर्थ्यो ।

आयोग गठन भएयता प्राविमा ३८ हजार १ सय १३, निमाविमा ११ हजार ७ सय ७ र माविमा ८ हजार ९ सय १८ स्थायी भएका छन् । पछिल्लोपटक ०७४/०७५ मा साढे १२ हजार शिक्षक खुला प्रतिस्पर्धाबाट र त्यसलगत्तै १४ हजार २ सय ७० शिक्षक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिएको थियो । प्रत्येक वर्ष शिक्षकको दरबन्दी रिक्त हुने भए पनि आयोगले विज्ञापन नखुलाउँदा दरबन्दी परिपूर्ति नहुने र सामुदायिक विद्यालयले शिक्षक अभाव भोग्नुपर्ने बाध्यता दोहोरिने गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३१, २०७८ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आसियान शिखर सम्मेलनमा म्यानमारका सेेना प्रमुखलाई सहभागी नगराइने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गत फेब्रुअरीमा म्यानमारको सत्ता हत्याएका सेना प्रमुख जेनेरल मिन आङ ह्लाइङलाई आसियान सम्मेलनमा सहभागी नगराइने भएको छ । दक्षिण पूर्व एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन एसोसिएसन अफ साउथ इस्ट एसिएन नेसन्स(आसियान)ले म्यानमारका सेना प्रमुखलाई शिखर बैठकमा सहभागी नगराउने भएको हो ।

म्यानमारका सेना प्रमुख मिन आङ ह्लाइङ । फाइल तस्बिर : रोयटर्स

उनको सट्टामा अन्य गैर राजनीतिक प्रतिनिधि बोलाउन आसियानले सहमति गरेको छ ।

आगामी अक्टोबर २६ देखि २८ सम्म ब्रुनेईमा आसियान शिखर बैठक हुँदैछ । १० सदस्यीय राष्ट्र रहेको आसियानमा सदस्य राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा कुनै हस्तक्षेप नगरेपनि यो निर्णयलाई अभूतपूर्व किसिमको बताइएको छ ।

आसियानले अप्रिलमा म्यानमारका सेना प्रमुखलाई देशमा जारी हिंसात्मक दमक रोक्न र राजनीतिक बन्दी रिहा गर्न आग्रह गरेको थियो । द्वन्द्व अन्त्य गर्न सेनाले काम नगरेको आसियानले बताएको छ ।

गत अगस्टमा जेनरल ह्लाइङले आफैं प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर देशमा संकटकाल लगाएका थिए । सेनाले सत्ता हत्याएपछि म्यानमारमा भएको प्रदर्शनका क्रममा हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । त्यहाँको सेनाले म्यानमारका नागरिकलाई दमन गर्दै आएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३१, २०७८ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×