गत फागुन १२ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दियो, त्यही बिहान अदालत नखुल्दै राष्ट्रपतिबाट पशुपतिनाथमा जलहरी उद्घाटन गराइयो । रहस्य खुल्दै छ– सुनमा तामा र चाँदी मिसाउन मात्र होइन, मिलेमतोमा सुन पचाउन कोषले यति हतार गरेको थियो ।
काठमाडौँ — पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्गमा राख्न बनाइएको जलहरीमा समेत सुन हिनामिना भएको विषयमा अख्तियारले मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको छ । ८० करोडको सुन खरिदमा अनियमितता भएको प्रमाणसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भएको हो ।
अहिलेसम्मको अनुसन्धानअनुसार कम्तीमा ११ किलो सुन गायब पारिएको छ । त्यस्तै जलहरीमा राखेको सुनमा अन्य धातु मिसावट भएको विषयमा पनि अख्तियारले प्राविधिक छानबिन अघि बढाएको छ ।
गत माघ १२ मा पशुपति दर्शनमा गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ज्योतिर्लिङ्गको जलहरी सुनको बनाउन निर्देशन दिँदै आवश्यक बजेट सरकारले उपलब्ध गराउने वचन दिएका थिए । तर, इतिहासदेखि जलहरी चाँदीको रहेकाले सुनको राख्नु हुँदैन भन्दै संस्कृतिविद् र अभियन्ताले विरोध गरेका थिए ।
यो विषयमा वाग्मती प्रदेशका सांसद नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता नितिका ढुंगानाले १० फागुनमा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । १२ फागुनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दियो, तर त्यही बिहान अदालत नखुल्दै राष्ट्रपतिलाई पशुपति लगेर जलहरी उद्घाटन गराइसकिएको थियो । पशुपतिमा सुन चढाएर राजनीतिक फाइदा लिन सुरु भएको यो खेलमा आर्थिक स्वार्थहरू पनि जोडिएपछि यसले बेथितिको रूप लिएको हो । जलहरीलाई खँदिलो र बलियो बनाउन २४ क्यारेटको सट्टा २२ क्यारेट सुन प्रयोग गर्ने निर्णय भएको थियो ।
२२ क्यारेट सुन पनि सिधै किन्न पाइन्छ, तर कोषका पदाधिकारीहरूले २४ क्यारेटको सुन किन्ने र त्यसलाई पगालेर तामा र चाँदी मिसाई २२ क्यारेटको सुन बनाउने नीति बनाएका थिए । ‘तामा र चाँदी धेरै मिसाएर सुन दबाउने उद्देश्यले यस्तो भएको हो, हराएको सुन मात्र होइन, भएको सुनमा पनि अन्य धातु कति छ भन्ने मूल प्रश्न हो,’ कोषकै एक सदस्यको भनाइ छ । जलहरी निर्माणमा संलग्न नभएका कोषका सदस्यहरूले आर्थिक हिसाबकिताब मागेपछि अनियमितताका तथ्य एकपछि अर्को खुल्दै गएका हुन् ।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्नुअघि गत फागुन ११ मा तयार गरिएको मुचुल्का । सुनको मात्रा लेखिएको अंक(रातो घेरामा) नै केरमेट गरिएको छ ।
कोषले जलहरी बनाउन राष्ट्र बैंकबाट १ सय ३ किलो सुन खरिद गरेको थियो । त्यसमा भएको ८० करोड खर्चमध्ये पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट ५० करोड र अर्थ मन्त्रालयबाट ३० करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो । १ सय ३ किलो सुन पगाली त्यसमा ३ प्रतिशत तामा र एक प्रतिशत चाँदी मिसाएर १ सय ८ किलो २२ क्यारेट सुन तयार भएको कोषको दाबी छ । तर, कोषले जलहरीमा भने जम्मा ९६ किलो ८ सय २२ ग्रामको सुन प्रयोग गरेको मुचुल्का बनाएको छ । बाँकी ११ किलो सुन कहाँ गयो ? अख्तियारले कोषका पदाधिकारी, कर्मचारी, कालिगड र बिचौलियाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न लागेको हो । कोषका पदाधिकारीले १ सय ८ किलो सुन नै जलहरीमा प्रयोग भएको दाबी गरेका छन् । तर मुचुल्कामा भने ९६ किलो ८ सय २२ ग्राम सुन मात्र प्रयोग भएको उल्लेख छ । सुनको मात्रा लेखिएको अंक र अक्षर दुवै केरमेटसमेत गरिएको छ ।
कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकाल, कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापासहितका पदाधिकारी, सदस्य एवं कर्मचारी र कालिगडको मिलेमतोमा सुनमा गडबडी गरिएको, तामाको काम गर्ने कालिगडलाई सुनको काम गर्ने जिम्मा दिइएको र ज्यालामा अनियमितता गरेकोलगायत विषयमा अख्तियारले जेठमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
प्रारम्भिक छानबिनमा नै अनियमितता देखिएपछि यो विषयलाई अख्तियारले साउनमा विस्तृत अनुसन्धानमा लगेको हो । ‘अनियमितता देखियो, कोषका बहालवाला र पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीसहित ३० जनाभन्दा बढीसँग बयान नै लिइसकेका छौं,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अब ४/५ जनासँग बयान लिन बाँकी छ, दसैंलगत्तै त्यसलाई टुंग्याएर अनियमितता गर्नेविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुन्छ ।’
उता जलहरी प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन कोषाध्यक्ष थापालाई भने प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोषको सदस्यसचिव नियुक्त गरेका छन् । कोषाध्यक्षका रूपमा १२ भदौमा उनको कार्यकाल सकिएको थियो, तर बयानका लागि अख्यितारले बोलाउँदा अनुपस्थित रहेकै बखत भदौ १८ मा सदस्यसचिवको नियुक्ति पाएका थिए । अहिलेसम्म भने अख्तियारले ढकाल र थापासँग १२/१२ घण्टा बयान लिएको छ ।
अख्तियारले तत्कालीन सदस्यसचिव ढकाल, कोषाध्यक्ष थापा, कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, परिषद् सदस्यहरू भगवतीप्रसाद देव र ध्रुव उप्रेती, निर्देशक भोलाप्रसाद सिटौलालगायत यसमा मुछिएका सबैसँग बयान लिइसकेको छ । कालिगड उपेन्द्र बाराही (शिल्पकार) सँग पनि अख्तियारले बयान लिएको छ । जलहरी निर्माणको अनुगमन तथा नियमनका लागि कोष परिषद् बैठकबाट तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालले सचिव यादवप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । तर, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै समितिमा रहेका कर्मचारीमाथि पनि अख्तियारले सोधपुछ गर्न लागेको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सैनिकलाई साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गर्न अख्तियारले उनीहरूसँग पनि बयान लिन लागेको छ । अख्तियारले असोज पहिलो साता नै पशुपति क्षेत्रको सुरक्षार्थ तैनाथ नेपाल प्रहरीका निरीक्षक टीकाबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक वेद पनेरुसँग ‘साक्षी बयान’ लिइसकेको छ । अब जलहरीको सुनको बाहिरी सुरक्षा प्रबन्धमा खटिएका सैनिकसँग पनि साक्षी बयान लिन अख्तियारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले भने जलहरी प्रकरणको अनुसन्धान जारी रहेकाले ‘विस्तृत भन्न नमिल्ने’ प्रतिक्रिया दिए ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले जलहरी बनाउन राष्ट्र बैंकबाट सुन ल्याउँदा, भण्डारण गर्दा र कालिगडसम्म पुर्याउँदा बाहिरी सुरक्षामा मात्रै सेनाको भूमिका रहेकाले निर्माण प्रक्रिया र आन्तरिक खटनपटनमा सैनिकको संलग्नता नरहेको बताए । अख्तियारले साक्षीका रूपमा सैनिक कर्मचारीलाई समेत राख्न लागेको विषयबारे कतैबाट पत्र आइनसकेको उनले बताए । ‘जलहरी निर्माणमा हाम्रो भूमिका के–कस्तो थियो भन्नेबारे राज्यका आधिकारिक निकायबाट सोधीखोजी भयो भने कार्यादेश र निर्वाह गरिएको जिम्मेवारीबारे जानकारी गराउँछौं,’ पौडेलले भने ।
