न्याय माग्दा धरपकड- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

न्याय माग्दा धरपकड

नेपालगन्जदेखि २० दिन पैदल यात्रा गरी काठमाडौं आएको टोली माइतीघरबाट पक्राउ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — न्याय माग्दै नेपालगन्जदेखि पैदलै संघीय राजधानी आएर रिले अनशन बसेका १३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । माइतीघरमा शुक्रबार अनिश्चितकालीन रिले अनशन थालेका उनीहरूलाई साँझ प्रहरीले धरपकड गर्दै लिएर गएको हो ।

बाँकेको नेवाजी गाउँकी नन्कुन्नी धोबी आफ्नै घरमा मृत फेला परेको र परस्पुर गाउँकी एकल महिला निर्मला कुर्मी हराएको विषयमा स्थानीय प्रहरी–प्रशासनले चित्तबुझ्दो अनुसन्धान नगरेको भन्दै उनीहरू बुधबार काठमाडौं आइपुगेका हुन् । घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग केन्द्र सरकारसँग राख्न काठमाडौं आउनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । टोलीमा ११ महिलासहित १४ जना छन् ।

२० दिन हिँडेर आएका उनीहरू शुक्रबार बिहानै ब्यानर बोकेर माइतीघर पुगेका थिए । ‘महिलाको हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान गरी मार्नेहरू होसियार, मौन बस्ने सरकार खबरदारजस्ता नारा लेखिएका ब्यानर र प्लेकार्डसहित उनीहरू अनसनमा थिए ।

टोलीमा सहभागी रुबी खानले आफूहरूले अनशन सुरु गरेको बारे काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी दिए पनि साँझ प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको बताइन् । ‘शान्तिपूर्ण तरिकाले न्याय माग्दा पनि यस्तो भयो,’ उनले भनिन् ।

तस्बिरहरु : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

उनीहरूले शुक्रबार नै नेपालगन्जमा भएका दुई महिला हिंसा र मृत्युको घटनामा न्याय नपाएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७८ ०६:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शीर्ष नेताको निर्णयमा गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटाबाट गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने शीर्षनेताको निर्णयप्रति सत्ताधारी दलभित्रै असन्तुष्टि छ । नेताहरूले यसलाई लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थामाथिको प्रहार भनेका छन् । 

एकीकृत माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानमा गैरसांसद मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान भए पनि त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने बताए । ‘आवश्यकताअनुसार गैरसांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिन्छ, तर मूल कुरा त्यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसमा भर पर्छ,’ उनले भने ।

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरिनु कानुनी रूपमा मिल्ने भए पनि संसदीय प्रणाली र संविधानको भावनाविपरीत भएको बताए । ‘कसको कोटामा मन्त्री नियुक्त भए, त्यसमा को जोडिएको छ, त्यो फरक विषय हो,’ उनले भने, ‘तर, आम रूपमा प्रश्न उठिसकेपछि यो विचारणीय र सन्देहजनक विषय बनेको छ, यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ ।’

जनता समाजवादीका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री नियुक्त गरिनुले संसदीय व्यवस्थामाथि उपहास र लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको बताए । ‘यसको जवाफ न्यायपालिका र प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ, यसलाई स्विकार्न सकिँदैन,’ उनले भने,‘हाम्रो पार्टीभित्र पनि यो विषय गम्भीर मुद्दा बन्ने निश्चित छ ।’

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७८ ०६:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×