पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट, टेलिफोन र केबलका लाइन काट्दै प्राधिकरण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट, टेलिफोन र केबलका लाइन काट्दै प्राधिकरण

देशैभर प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गर्ने सबै कम्पनीको लाइन काटिन्छ : मनोज सिलवाल, उपकार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालय
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोल, अप्टिकल फाइबरलगायत संरचना प्रयोग गरेर भाडा नतिर्ने इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूको लाइन काटिने भएको छ । बक्यौता भाडा बुझाउन र सम्झौता नवीकरणका लागि प्राधिकरणले शुक्रबारसम्म समय दिएको थियो । तर सेवा प्रदायकहरू सम्पर्कमै नआएपछि शनिबारबाट कारबाही थालिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले शनिबारबाट इन्टेरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजनको लाइन काटिन लागिएको पुष्टि गरे । ‘प्राधिकरणले अब सांकेतिक रूपमा सबै सेवा प्रदायकको लाइन काट्छ । मुख्य लाइन काट्दा धेरै उपभोक्तालाई असर पर्ने हुँदा एक्सटेन्सन लाइनहरू काट्छौं,’ सिलवालले भने । मर्मत सम्भारमा जाने र नयाँ लाइन तान्नेहरूलाई पक्राउ गरी औजार, उपकरणहरू खोस्नेसम्मको कारबाही गरिने उनले बताए । ‘देशभर जहाँ–जहाँ प्राधिकरणको संरचना प्रयोग भएको छ, सबैतिर कारबाही सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबैका कम्पनीका सबै तार काट्दैनौं । सीमित परिमाणमा मात्रै तार काट्छौं । जसले गर्दा उपभोक्तालाई पनि ठूलो मर्का पर्दैन ।’

सेवा प्रदायकहरूले एकातिर भाडा बक्यौता तिरेका छैनन् भने अर्कोतिर गत चैतदेखि पोल प्रयोगको सम्झौता नवीकरण पनि गरेका छैनन् । बक्यौता बुझाउन र सम्झौता नवीकरण गर्न प्राधिकरणले पटक–पटक सूचना जारी गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक गत भदौ २९ मा सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले असोज १५ सम्मको समय दिएको थियो । अब फेरि समय थप्ने मनस्थितिमा प्राधिकरण नरहेकाले कारबाही नै अन्तिम विकल्प रहेको सिलवालले बताए । प्राधिकरणले यसअघि चितवनको भरतपुरमा कारबाही थालिसकेको छ । त्यहाँ इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन कम्पनीले तानेका तार काट्ने र उनीहरूका औजार, उपकरणहरू जफत गरिएको छ । तीन वटा सेवा प्रदायक कम्पनी सिजी नेटवर्क, एनसेल र डिसहोमले भने अहिलेकै दरमा सम्झौता गरेर आफ्नो सेवा दिइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले कारबाही थाल्ने बताइरहँदा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भने संघर्ष समिति गठन गरेर विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरूले बिहीबार काठमाडौंमा एक भेला डाकेर संघर्ष समिति नै बनाएका हुन् । जसको उद्देश्य प्राधिकरणले गरेको पोल भाडासम्बन्धी निर्णयको विरोध गर्नु हो । सेवा प्रदायक कम्पनीका छाता संस्थाहरूले बिहीबार नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । प्राधिकरणसँगको विवादलाई लिएर मन्त्रालय पुगेका व्यवसायीहरूलाई ऊर्जामन्त्री भुसालले समस्या समाधानको आश्वासन दिएकी छन् । तर मन्त्रालयबाट प्राधिकरणलाई भने कुनै निर्देशन नआएको उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले बताए ।

प्राधिकरणले भाडा तोक्दा सेवा प्रदायकको लागत र प्रतिफलको अध्ययन नगरेको, बजार अवस्थालगायत विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी भाडा बढाएको लगायत विषयमा उनीहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् । २०७५ असारमा भाडा बढेपछि उनीहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम कति हो भन्नेमा पनि स्पष्ट तथ्यांक देखिँदैन । प्राधिकरण र सेवा प्रदायक कम्पनीबीच चलिरहेको विवादमा प्राधिकरणले आधिकारिक तथ्यांकबिनै बक्यौता भुक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेको छ । ‘प्राधिकरणका पोल देशभर कहाँ कति छन् भन्ने विवरण हामीसँग छ । तर ती पोलमा अनुमति नै नलिईकन जथाभावी तार तानिएकाले त्यसको विवरण हामीसँग छैन,’ सिलवालले भने ।

सम्झौता नगरीकनै आफ्ना विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले प्राधिकरणबाट माग भएअनुसारको जीपीएस ओअर्डिनेटेड नक्सा तथा तार तानेको दूरी खुल्ने कागजातसमेत बुझाएका छैनन् ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७८ ०६:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बढ्दै आत्महत्या : रोल्पामा महिलाको तुलनामा ७ गुणा बढी पुरुषले गरे आत्महत्या

काशीराम डाँगी

रोल्पा — गत भदौ २५ गते रोल्पा नगरपालिका–२ सिमलबाङकी ३८ वर्षीया मनकुमारी वलीले माइती नजिकैको माडीखोलामा हामफालेर आत्महत्या गरिन् । पाछाबाङ गाउँबाट माइती जाँदै गरेकी उनले छिमेकीले देख्दादेख्दै खोलामा हाम फालेकी थिइन् । उनलाई खोलाबाट उद्वार गरेर जोगाउन खोज्दा पनि स्थानीय सफल भएनन् ।

घटनालगत्तै परिचालित प्रहरीले शव अहिलेसम्म फेला पारेको छैन । प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) नरेशराज सुवेदीले मनकुमारीको शव फेला नपारे पनि कपडा मात्रै भेटिएको बताए । ‘अहिलेसम्म खोजी भइरहेको छ । फेला पारिएको कपडाको पहिचानको आधारमा परिवारले सांस्कृतिक सद्गद् र क्रियाकर्म गरेको छ । खोलाको पानी नघटेकाले शव फेला पार्न सकिएन,’ डीएसपी सुवेदीले भने ।

यसै साता सदरमुकाम लिबाङकै प्रतिष्ठित परिवारका एक पुरुषले घरमै आत्महत्या गरे । घरमा सामान्य भनाभनकै कारण करिब ४५ वर्षका ती पुरुषले आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै केही वर्षअघि लिबाङ बजारकै समाजसेवी भनी चिनिने एक अगुवा पुरुषले घरमै झुण्डिएर आत्महत्या गरेका थिए ।

प्रहरीका अनुसार आत्महत्या गर्नेको संख्या अघिल्ला वर्षभन्दा तुलनात्मक रुपमा बढ्दैगएको छ । प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८१ जनाले आत्महत्या गरे । त्यस वर्ष आत्महत्या गर्नेमा ४४ जना पुरुष थिए भने ३७ जना महिला थिए । पुरुषमध्ये विवाहित ३३ जना र ११ जना अविवाहित थिए ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साढे ६ महिनाको अवधिमा मात्रै जिल्लाभर ७ जना पुरुष र ६ जना महिलाले आत्महत्या गरेको प्रहरीले बताएको छ । आत्महत्या हुनुमा गरिबी, सामाजिक विभेद्, तनाव, बेरोजगारी र अभाव लगायतका कारण हुनेगरेको प्रहरीको अनुसन्धानमा भेटिएको डीएसपी सुवेदी बताउँछन् । आत्महत्याको दर अघिल्ला वर्षभन्दा वृद्धि हुनु दुखद् एवं विचारणीय भएको सुवेदीको भनाइ छ ।

प्रहरीका अनुसार अघिल्ला वर्षमा आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या ५० देखि ७० सम्म पुगेको थियो । यो संख्या पछिल्ला वर्षमा बढ्दैगएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । पछिल्लो समय बालबालिका, किशोर र वृद्ध–वृद्धासम्मले आत्महत्या गरेको पाइएको छ ।

गत वर्ष गजुलमा एक विद्यार्थीले सामाजिक सञ्जाल युट्यूबको प्रयोग गरी आत्महत्या गरेको पाइएकाले गहिरो अनुसन्धान गरिएको प्रनाउ सुवेदीले बताए । आधाभूत तहमा अध्ययनरत ती विद्यार्थीले आत्महत्या गर्नुअघि युट्यूबमा आत्महत्या गर्ने सजिलो तरिका खोजेको समेत पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय आत्महत्या विरुद्ध विद्यालय र सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीले जनचेतना अभियान समेत चलाउन थालेको छ । आत्महत्या बढ्न थालेपछि विद्यालय पुगेर प्रहरी अधिकृतहरुले आत्महत्या विरुद्ध जनजागरण फैलाउने गतिविधि बढाएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७८ ००:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×