सयौं कर्मचारी फाजिलमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सयौं कर्मचारी फाजिलमा

समायोजनका क्रममा त्रुटि र लापरबाही गरिँदा कर्मचारी डेढ वर्षदेखि दरबन्दीविहीन
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — रोल्पास्थित पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजनामा कार्यरत विनोद ज्ञवाली सहायक भूसंरक्षण अधिकृत हुन् । लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर उनी जागिरमा प्रवेश गरेको २४ वर्ष बितेको छ । डेढ वर्षयता भने उनी दरबन्दीबिना जागिर खाइरहेका छन् । आयोजनाको समय आगामी असारमा पूरा भएपछि कहाँ जाने यकिन छैन । 

सहायक भू–संरक्षण अधिकृत सृष्टि पुडासैनी राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत कैलालीमा कार्यरत छिन् । २०७५ सालमा स्थायी भएकी पुडासैनी पनि दरबन्दीविहीन छिन् । उनलाई अस्थायी कार्यालयमा कामकाजका लागि खटाइएको छ । पहिरो तथा जलाधार व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत ज्ञवाली र पुडासैनीजस्तै दरबन्दीबिना कार्यरत अधिकृत अरू १० जना छन् ।

वन विभागअन्तर्गत ४ सय २३ जना वन रक्षक (खरिदारसरह) ले डेढ वर्षदेखि बिनादरबन्दी तलब लिइरहेका छन् । ‘मान्छे स्थायी, दरबन्दी अस्थायी !’ भूसंरक्षण सहायक अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘लोक सेवा लडेर स्थायी भएका हामीलाई यता न उता पारियो ।’ जहाँ–जहाँ पठाइन्छ, त्यहीँ गएर काम गर्नु परिरहेको उनले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत अनमी, ल्याब टेक्निसियनलगायतका चार सयभन्दा बढी कर्मचारी बिनादरबन्दी (फाजिल) मा रहेको अनुमान छ । उनीहरूको यकिन संख्या मन्त्रालयलाई नै पत्तो छैन । प्रशासन सेवातर्फका टाइपिस्टमा जागिर प्रवेश गरेकामध्ये सय जनाभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दीबिना जागिर खाइरहेका छन् । खटाएको स्थानमा नगएपछि उनीहरूले बिनादरबन्दी तलब बुझिरहेका हुन् ।

समायोजनका क्रममा त्रुटि र लापरबाहीका कर्मचारी दरबन्दीविहीन बन्न पुगेका हुन् । कर्मचारीको खटनपटन र समायोजनको नेतृत्व गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत फाजिल कर्मचारीको विषयमा अनभिज्ञ छ । मन्त्रालयका प्रवक्त वसन्त अधिकारीले फाजिलमा कति कर्मचारी छन् भन्ने यकिन जानकारी नभएको बताउँछन् । यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालयलाई मात्र जानकारी हुन सक्ने भनाइ उनको छ । ‘बिनादरबन्दी राज्यको तलब खाएर राख्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो,’ एक सचिवले भने, ‘समायोजनाका बेला गरिएको लापरबाहीका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।’ उनका अनुसार समायोजन छिटो पूरा भएको देखाउन यस्ता विषयलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

संघीय मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ९९ हजार कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । समायोजनमा त्रुटि भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका झन्डै दुई सय अधिकृतलाई अदालतले संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न आदेश दिइसकेको छ । उनीहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा मन्त्रालय अहिले पनि अन्योलमा छ । समायोजनमा देखिएको त्रुटिका कारण लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नै स्थगन गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै फाजिल अनमी रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । कतिपय अनमी र ल्याब टेक्निसियन समायोजन गरेको स्थानमा जान नमानेका कारण फाजिलमा छन् । कर्मचारीको ठूलो संख्या फाजिलमा भए पनि तिनीहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य विभागका सूचना अधिकारी महेश पाण्डेले फाजिल दरबन्दीका विषयमा मन्त्रालयलाई मात्र जानकारी हुने बताए । ‘हामीले समायोजनसम्बन्धी काम नगरेकाले जानकारी भएन,’ उनले भने । अनमीको खटनपटन भने विभागले गर्छ ।

समायोजन विवाद टुंगिन नसकेपछि तत्कालीन सहसचिव महेन्द्र श्रेष्ठको संयोजनमा समिति गठन गरिएको थियो । श्रेष्ठ अवकाश भइसकेका छन् । उनको संयोजनमा बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा के थियो भन्नेबारेमा कर्मचारीहरू अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनबाट पनि समस्या समाधान हुन नसकेपछि अर्को समितिले काम गरेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारीले जानकारी दिए । ‘कति जना फाजिलमा छन्, यकिन भन्न सकिँदैन । अहिले पनि समायोजन मिलाउने काम भइरहको छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुरुको समायोजनमा हेरफेर गरेर कर्मचारी खटनपटन गरेपछि विवाद भएको थियो । डेढ वर्षअघिको समायोजन संघीय मामिला मन्त्रालयले गरे पनि स्वास्थ्यले तयार गरेको विवरणलाई मान्यता दिइएको थियो । समायोजन भद्रगोल भएपछि मन्त्रालयले फेरि व्यवस्थापन गरे पनि फाजिलको समस्या उस्तै रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । हाजिर हुन नजाने, कतै हाजिर नगराउने, कतै हाजिर भएर फर्कने समस्या जताततै रहेको सहप्रवक्ता अधिकारीले बताए । ‘आफ्ना कर्मचारी कुन अवस्थामा छन्, पत्तो नहुने अवस्था आउनु दुर्भाग्य हो,’ मन्त्रालयको प्रशासन शाखाका एक अधिकारीले भने ।’

कर्मचारी संघको, कमान्ड प्रदेशको

समायोजनका बेला संघमा पदस्थापन गरेर फाजिलमा राखिएका वनका कर्मचारीको प्रदेशमा कमान्ड गर्ने निकाय नै छैन । प्रदेशमा काम गरिरहेकालाई समायोजन गर्दा ७ सयभन्दा बढी सशस्त्र वन रक्षकको पद संघमा राखिएको छ । वनको सुरक्षाका लागि पदपूर्ति गरिएका उनीहरू अहिले प्रदेशअन्तर्गतको डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) को मातहतमा छन् । कानुनतः उनीहरूको सरुवा र खटनपटन वन विभागले मात्र गर्न सक्छ । उनीहरूलाई बन्दुक दिइएको छ । वनको सुरक्षाका लागि गोली चलाउन सक्छन् । तर सशस्त्र वन रक्षकलाई गोली चलाउने आदेश प्रदेशअन्तर्गत रहेका डीएफओले दिन सक्दैनन् ।

संविधानमा हातहतियार चलाउने र फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउने अधिकार संघीय सरकारलाई दिइएको छ । वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्का समायोजनका बेला मिलाउन नसकेकाले यो विषय समस्याका रूपमा रहेको स्विकार्छन् । सशस्त्र वन रक्षकलाई संघअन्तर्गत राखेर प्रदेशअन्तर्गतको अधिकारीले कमान्ड गर्ने विषय अप्ठ्यारो भएको उनले बताए । वन रक्षकहरूको विषय मिलाउन आफूले प्रयास गरिरहेको दाबी उनले गरे । प्रदेशले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गरेका छैनन् । प्रदेशले नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिरहेको छ । प्रदेशले संघले पठाएका कर्मचारी नराख्ने भएकाले भूसंरक्षण अधिकृतहरू, सशस्त्र वन रक्षक र वन रक्षक यता न उता भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७८ ०६:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विवाद त्यही इजलासमा पठाउन कठिन : प्रधानन्यायाधीश

‘त्यो मुद्दामा मेरो कुनै व्यक्तिगत रुचि छैन तर मलाई नियमावलीले बाँधेको छ’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विवाद त्यही इजलासमा पठाउन कठिन रहेको बताएका छन् । संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीले बाँधेको बताएका हुन् ।

अधिवक्ता गणेश रेग्मीले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्य सहभागिता माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएका मुद्दाको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश अलग हुने अवस्था आएपछि अधिवक्ता रेग्मीले त्यस्तो रिट दर्ता गरेका थिए । संवैधानिक परिषद् सदस्यका रूपमा जबराले गरेको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन उनकै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा हुन नहुने माग उठेपछि उनले सुनुवाइबाट अलग हुन बिदा बस्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि दर्ता भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले यो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

न्यायाधीश फुयालको यस्तो आदेशपछि संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । त्यसप्रति असन्तुष्ट कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विवाद त्यही इजलासबाट टुंग्याउनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । भदौ २८ मा बसेको बार–बेञ्च समन्वय समितिको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त विवादलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आफू तयार भएको बताएका थिए । तर, त्यसलगत्तै उनले उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संयुक्त इजलास गठन गरेका थिए । त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारले अदालतको आग्रहबमोजिम एमिकस क्युरी पठाउनसमेत अस्वीकार गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरासँगको भेटमा बुधबार संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पदाधिकारीले उक्त मुद्दाको सुनुवाइबारे चासो राखेका थिए । ‘संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ अवरुद्ध हुँदा सर्वोच्च अदालतको गरिमामा प्रतिकूल असर परेको छ, त्यसमा तत्काल सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्न हामीले आग्रह गरेका छौं,’ मञ्च अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठीले कान्तिपुरसँग भने । त्रिपाठी संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध रिट दायर गर्नेमध्येका कानुन व्यवसायीसमेत हुन् ।

आफूहरूका कुरा सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त मुद्दाको सुनुवाइबारे आफू संवेदनशील रहेको जनाएको त्रिपाठीले बताए । ‘उहाँले त्यो मुद्दामा मेरो कुनै व्यक्तिगत रुचि छैन तर मलाई नियमावलीले बाँधेको छ भन्नुभयो’, त्रिपाठीले भने ।

नियमावलीले सर्वोच्च अदालतको कुनै इजलासमा विचाराधीन मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको र त्यसको निरूपण संवैधानिक इजलासबाट हुन उपयुक्त भएको भनी सम्बन्धित इजलासले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस गर्न आदेश दिएमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै मुद्दाका पक्षले नै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासबाटै सुनुवाइ गरिपाऊँ भनेर प्रधानन्यायाधीशसमक्ष निवेदन दिएमा उक्त इजलासमा पेस हुन सक्छ  ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले नियमावलीको यही व्यवस्थाले जटिल बनाएको र संयुक्त इजलासबाट सिफारिस भई आएमा आफूले संवैधानिक इजलासमै पेस गर्ने बताएका थिए । जवाफमा मञ्चका अध्यक्ष त्रिपाठीले ‘अधिवक्ता रेग्मीको उक्त निवेदन दर्ता नै गर्न नमिल्ने, दर्ता गरिहालेमा पनि सुरुमै संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने’ भन्ने आफूहरूको मत कायमै रहेको बताएका थिए ।


सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७८ २२:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×