प्रदेशका आयोग : काम न कर्मचारी

सचिवस्तरका सुविधामा नियुक्त भएका आयोग, बोर्ड र प्राधिकरणका पदाधिकारी कामविहीन बनेका छन् । प्रदेश सरकारले गठन गरेका आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्ड, दलित विकास समिति र जनलोकपाल आयोगका पदाधिकारीले कामै नगरी मासिक पारिश्रमिक बुझिरहेका छन् । भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन गरेका समिति, बोर्ड, प्राधिकरण र काउन्सिल सुनसान छन् । घर सजावटका लागि रकम, फर्निचर खरिद, आवास र गाडी सुविधा लिएका पदाधिकारीले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरेका छन् । तीबाहेक कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारी छैनन् ।

प्रदेश सञ्चार ऐन र प्रदेश एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा भएको त्रुटि सुधार्न प्रयास भए पनि कर्मचारी अभावले काम गर्न समस्या भएको आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले बताए । लोक कल्याणकारी विज्ञापन कार्यविधिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए । ‘कर्मचारी पठाउन पटकपटक मन्त्रालयमा आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले भने । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्डको प्रमुखमा चन्देश्वर साहलाई खटाएको छ । एक जना प्रमुखले तीन कार्यालय सम्हालेका छन् । मन्त्रालयमै कर्मचारी अभाव भएका कारण मातहत कार्यालयका कर्मचारी पठाउन नसकिएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जनकपुरको कदम चोकस्थित आमसञ्चार प्राधिकरणको कार्यालयमा सोमबार सहयोगी सन्तोष यादव माथिल्लो तलामा सुस्ताइरहेका थिए । प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादव कार्यालयमा थिएनन् । जनकपुरको वकिल टोलस्थित चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्डको कार्यालयको टेबलमै निदाइरहेको अवस्थामा कार्यालय सहयोगी बालकृष्ण सिंह भेटिए । बोर्डका अध्यक्ष बाहिर रहेको र अन्य कर्मचारी नभएकाले दिनभरि कार्यालय कुर्दा दिक्क लागेको सिंहले बताए ।

कार्यालयमा एक सातादेखि अध्यक्ष धर्मेन्द्र मरबैता (पप्पु) आएका छैनन् । मरबैताको निवासमा पालेको कुकुर रेखदेख गर्न कार्यालय सहयोगी सिरहा माडरका सुरेन्द्र यादवलाई खटाइएको छ । मरवैता भने प्रायः काठमाडौंमै बस्छन् । जनकपुरको बलवा टोलमा रहेको मिडिया काउन्सिलको कार्यालय पनि कार्यालय सहयोगीकै भरमा चलेको छ । अध्यक्ष शिवहरि भट्टराई सप्तरीमा छन् । अन्य कर्मचारी छैनन् । काउन्सिलको अध्यक्षमा भट्टराई नियुक्त भएपछि उनले सप्तरी, महदेवा–२ का रामचन्द्र यादवलाई कार्यालय सहयोगी राखेका छन् । सञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार गठन भएको तीनवटै कार्यालयमा कर्मचारी र पदाधिकारी भेटिँदैन ।

एउटै ऐनबाट तीन समिति

प्रदेश सञ्चार ऐनमा आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा आमसञ्चार माध्यम प्राधिकरण नाम राखिए पनि पछि संशोधन गरी आमसञ्चार प्राधिकरण बनाइयो । पहिला पदाधिकारीको तलब सुविधाबारे उल्लेख थिएन, ऐनको पहिलो संशोधनमा प्रदेश सचिवसरहको सुविधा दिने व्यवस्था राखियो ।

प्रदेश सञ्चार ऐनको परिच्छेद ३ मा आमसञ्चार माध्यम प्राधिकरणको स्थापना, गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार आमसञ्चार माध्यमको इजाजत, अभिलेखीकरण, अनुगमन तथा नियमन गर्न प्रदेश सरकारले प्राधिकरण स्थापन गर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणमा प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त एक जना अध्यक्ष र मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्त दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रदेश सञ्चार ऐनको परिच्छेद ५ मा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने उल्लेख छ । पत्रकारिताको पेसागत मूल्यमान्यता, आदर्श र आचार अभ्यासअनुरूप उच्चतम आचरण कायम राखी स्वच्छ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा संवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका लागि सरकारले मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सञ्चार ऐनको परिच्छेद ९ मा चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था छ । चलचित्रलगायत प्रदेशभित्रका लोकसंस्कृतिमा आधारित श्रव्यदृश्यसम्बन्धी लोकसञ्चारका विविध पक्षलाई विकास, विस्तार र नियमन गर्न एउटा स्वायत्त संस्थाका रूपमा चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गरिने व्यवस्था छ । चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन र वितरणलाई व्यवस्थित गर्न कथानक चलचित्र वा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको अन्य किसिमका चलचित्र निर्माणको इजाजत, जाँच र प्रदर्शनको अनुमति दिन, चलचित्र र लोकसञ्चार विकासका लागि फिल्मसिटीलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण, चलचित्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न सिनेमा घरलाई इजाजत दिने र नियमन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

कामै नगरी सुविधा

आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्डका अध्यक्षलाई मासिक ४७ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ तलब, अतिथि सत्कारका लागि मासिक १० हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार, सवारी चालकबापत प्रतिमहिना २३ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ, सवारी सुविधा, प्रतिमहिना डिजेल १ सय लिटर, मोबिल ५ लिटर, प्रतिमहिना सञ्चार खर्च २ हजार ५ सय, २ हजारको दरले २ पटक बैठक भत्तामा ४ हजारसम्म लिन पाउने सुविधा दिइएको छ ।

तीनै जना अध्यक्षले मासिक दैनिक भत्ताबाहेक न्यूनतम ६३ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ नगदसहित निवास र सवारी सुविधा बुझिरहेका छन् । प्राधिकरण, काउन्सिल र बोर्डका अन्य सदस्यले मासिक १० हजार यातायात खर्च, अतिथि सत्कारबापत ८ हजार, २ हजार सञ्चार खर्च, १ हजार ५ सयका दरले मासिक दुई बैठक भत्ता (३ हजार) गरी प्रतिमहिना २३ हजार नगद बुझ्दै आएका छन् । सदस्यहरूलाई दैनिक १ हजार ६ सय रुपैयाँ दैनिक भ्रमणबापत दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

आमसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष र दुई सदस्यले दैनिक भ्रमण भत्ताबाहेक मासिक १ लाख ९ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ, मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष र तीन सदस्यले दैनिक भ्रमण भत्ताबाहेक मासिक १ लाख ३२ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ र चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्डका अध्यक्ष र सदस्यले दैनिक भ्रमण भत्ताबाहेक मासिक १ लाख ५५ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । तीनवटै कार्यालयको भाडा ६० हजारको दरले १ लाख ८० हजार मासिक खर्च भइरहेको छ । अध्यक्षलाई गाडी सुविधा र निवास सुविधासमेत उपलब्ध गराइएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले एउटै प्रतिष्ठान बनाएर गर्नुपर्ने कामका लागि फरकफरक समिति गठन गर्दा मन्त्रालयलाई आर्थिक भार बढेको स्विकारे । ‘कार्यालय व्यवस्थापनका लागि बजेट, कर्मचारी माग भएको छ,’ मन्त्री साहले भने, ‘मन्त्रालयसँग न कर्मचारी छ न बजेट । मन्त्रालय सञ्चालन गर्नै कर्मचारी अपुग छ । मातहतको कार्यालयलाई कहाँबाट दिनु ?’ उनले आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्डलाई एउटै बनाउनेबारे छलफल भइरहेको बताए ।