प्रदेशका आयोग : काम न कर्मचारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेशका आयोग : काम न कर्मचारी

प्रदेश सरकारले दलीय भागबन्डा र आफन्त भर्ना गर्न हतारमा गठन गरेका आयोग, बोर्ड र प्राधिकरण कामविहीन
पदाधिकारीलाई भने मासिक डेढ लाख रूपैयाँसम्म सुविधा
सन्तोष सिंह

धनुषा — दलीय भागबन्डा र आफन्त भर्ना गर्न प्रदेश सरकारले हतारमा आयोग, बोर्ड र प्राधिकरण गठन गरे पनि काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रदेश २ सरकारले गठन गरेका कतिपय आयोगमा न कर्मचारी छन् न काम । तर, पदाधिकारीले भने मासिक डेढ लाख रुपैयाँसम्म सुविधा लिइरहेका छन् ।

सचिवस्तरका सुविधामा नियुक्त भएका आयोग, बोर्ड र प्राधिकरणका पदाधिकारी कामविहीन बनेका छन् । प्रदेश सरकारले गठन गरेका आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्ड, दलित विकास समिति र जनलोकपाल आयोगका पदाधिकारीले कामै नगरी मासिक पारिश्रमिक बुझिरहेका छन् । भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन गरेका समिति, बोर्ड, प्राधिकरण र काउन्सिल सुनसान छन् । घर सजावटका लागि रकम, फर्निचर खरिद, आवास र गाडी सुविधा लिएका पदाधिकारीले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरेका छन् । तीबाहेक कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारी छैनन् ।

प्रदेश सञ्चार ऐन र प्रदेश एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा भएको त्रुटि सुधार्न प्रयास भए पनि कर्मचारी अभावले काम गर्न समस्या भएको आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले बताए । लोक कल्याणकारी विज्ञापन कार्यविधिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए । ‘कर्मचारी पठाउन पटकपटक मन्त्रालयमा आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले भने । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्डको प्रमुखमा चन्देश्वर साहलाई खटाएको छ । एक जना प्रमुखले तीन कार्यालय सम्हालेका छन् । मन्त्रालयमै कर्मचारी अभाव भएका कारण मातहत कार्यालयका कर्मचारी पठाउन नसकिएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जनकपुरको कदम चोकस्थित आमसञ्चार प्राधिकरणको कार्यालयमा सोमबार सहयोगी सन्तोष यादव माथिल्लो तलामा सुस्ताइरहेका थिए । प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादव कार्यालयमा थिएनन् । जनकपुरको वकिल टोलस्थित चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्डको कार्यालयको टेबलमै निदाइरहेको अवस्थामा कार्यालय सहयोगी बालकृष्ण सिंह भेटिए । बोर्डका अध्यक्ष बाहिर रहेको र अन्य कर्मचारी नभएकाले दिनभरि कार्यालय कुर्दा दिक्क लागेको सिंहले बताए ।

कार्यालयमा एक सातादेखि अध्यक्ष धर्मेन्द्र मरबैता (पप्पु) आएका छैनन् । मरबैताको निवासमा पालेको कुकुर रेखदेख गर्न कार्यालय सहयोगी सिरहा माडरका सुरेन्द्र यादवलाई खटाइएको छ । मरवैता भने प्रायः काठमाडौंमै बस्छन् । जनकपुरको बलवा टोलमा रहेको मिडिया काउन्सिलको कार्यालय पनि कार्यालय सहयोगीकै भरमा चलेको छ । अध्यक्ष शिवहरि भट्टराई सप्तरीमा छन् । अन्य कर्मचारी छैनन् । काउन्सिलको अध्यक्षमा भट्टराई नियुक्त भएपछि उनले सप्तरी, महदेवा–२ का रामचन्द्र यादवलाई कार्यालय सहयोगी राखेका छन् । सञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार गठन भएको तीनवटै कार्यालयमा कर्मचारी र पदाधिकारी भेटिँदैन ।

एउटै ऐनबाट तीन समिति

प्रदेश सञ्चार ऐनमा आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा आमसञ्चार माध्यम प्राधिकरण नाम राखिए पनि पछि संशोधन गरी आमसञ्चार प्राधिकरण बनाइयो । पहिला पदाधिकारीको तलब सुविधाबारे उल्लेख थिएन, ऐनको पहिलो संशोधनमा प्रदेश सचिवसरहको सुविधा दिने व्यवस्था राखियो ।

प्रदेश सञ्चार ऐनको परिच्छेद ३ मा आमसञ्चार माध्यम प्राधिकरणको स्थापना, गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार आमसञ्चार माध्यमको इजाजत, अभिलेखीकरण, अनुगमन तथा नियमन गर्न प्रदेश सरकारले प्राधिकरण स्थापन गर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणमा प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त एक जना अध्यक्ष र मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्त दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रदेश सञ्चार ऐनको परिच्छेद ५ मा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने उल्लेख छ । पत्रकारिताको पेसागत मूल्यमान्यता, आदर्श र आचार अभ्यासअनुरूप उच्चतम आचरण कायम राखी स्वच्छ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा संवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका लागि सरकारले मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सञ्चार ऐनको परिच्छेद ९ मा चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था छ । चलचित्रलगायत प्रदेशभित्रका लोकसंस्कृतिमा आधारित श्रव्यदृश्यसम्बन्धी लोकसञ्चारका विविध पक्षलाई विकास, विस्तार र नियमन गर्न एउटा स्वायत्त संस्थाका रूपमा चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गरिने व्यवस्था छ । चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन र वितरणलाई व्यवस्थित गर्न कथानक चलचित्र वा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको अन्य किसिमका चलचित्र निर्माणको इजाजत, जाँच र प्रदर्शनको अनुमति दिन, चलचित्र र लोकसञ्चार विकासका लागि फिल्मसिटीलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण, चलचित्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न सिनेमा घरलाई इजाजत दिने र नियमन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

कामै नगरी सुविधा

आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्डका अध्यक्षलाई मासिक ४७ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ तलब, अतिथि सत्कारका लागि मासिक १० हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार, सवारी चालकबापत प्रतिमहिना २३ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ, सवारी सुविधा, प्रतिमहिना डिजेल १ सय लिटर, मोबिल ५ लिटर, प्रतिमहिना सञ्चार खर्च २ हजार ५ सय, २ हजारको दरले २ पटक बैठक भत्तामा ४ हजारसम्म लिन पाउने सुविधा दिइएको छ ।

तीनै जना अध्यक्षले मासिक दैनिक भत्ताबाहेक न्यूनतम ६३ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ नगदसहित निवास र सवारी सुविधा बुझिरहेका छन् । प्राधिकरण, काउन्सिल र बोर्डका अन्य सदस्यले मासिक १० हजार यातायात खर्च, अतिथि सत्कारबापत ८ हजार, २ हजार सञ्चार खर्च, १ हजार ५ सयका दरले मासिक दुई बैठक भत्ता (३ हजार) गरी प्रतिमहिना २३ हजार नगद बुझ्दै आएका छन् । सदस्यहरूलाई दैनिक १ हजार ६ सय रुपैयाँ दैनिक भ्रमणबापत दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

आमसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष र दुई सदस्यले दैनिक भ्रमण भत्ताबाहेक मासिक १ लाख ९ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ, मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष र तीन सदस्यले दैनिक भ्रमण भत्ताबाहेक मासिक १ लाख ३२ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ र चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्डका अध्यक्ष र सदस्यले दैनिक भ्रमण भत्ताबाहेक मासिक १ लाख ५५ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । तीनवटै कार्यालयको भाडा ६० हजारको दरले १ लाख ८० हजार मासिक खर्च भइरहेको छ । अध्यक्षलाई गाडी सुविधा र निवास सुविधासमेत उपलब्ध गराइएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले एउटै प्रतिष्ठान बनाएर गर्नुपर्ने कामका लागि फरकफरक समिति गठन गर्दा मन्त्रालयलाई आर्थिक भार बढेको स्विकारे । ‘कार्यालय व्यवस्थापनका लागि बजेट, कर्मचारी माग भएको छ,’ मन्त्री साहले भने, ‘मन्त्रालयसँग न कर्मचारी छ न बजेट । मन्त्रालय सञ्चालन गर्नै कर्मचारी अपुग छ । मातहतको कार्यालयलाई कहाँबाट दिनु ?’ उनले आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्डलाई एउटै बनाउनेबारे छलफल भइरहेको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७८ ०९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमाले विधान महाधिवेशन : विवादित विषय थाती राखिने

सबै दस्ताबेज एकमतका साथ विधान महाधिवेशनमा लैजाने निर्णय, दसबुँदेमा देखिएका समस्या सुल्झाउन कार्यदल विस्तार
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — नेकपा एमालेले विधान महाधिवेशनमा पेस हुने राजनीतिक दस्तावेजमा भएका मतभेद तत्काल थाती राख्ने भएको छ । एमालेमा राजनीतिक–वैचारिक र सांगठनिक विषयमा संस्थापन पक्ष र दसबुँदे सहमतिका पक्षधर नेताबीच मतभेद छ ।

एमालेले शुक्रबारदेखि सुरु हुने विधान महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय कमिटीमा पेस भएका तीनवटा दस्तावेजमाथि आएका ‘फरक मत’ लाई थाती राखेर उपयुक्त समयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । महाधिवेशनसम्म पुग्दा विवादित विषयमा समान धारणा बनाउन सकिने नेताहरूको बुझाइ छ । विधान महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले सांगठनिक र संगठन विभागको तर्फबाट उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान मस्यौदा प्रस्ताव स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरेका थिए ।

राजनीतिक प्रतिवेदनमा दसबुँदे सहमति पक्षधर नेताहरूले फरक मत राखेका छन् । त्यसलाई थाती राखेर एमालेले विधान महाधिवेशनको तयारी गरेको छ । ‘हामीले विवादित मुद्दा छाडेका छैनौं, उपयुक्त समयमा छलफल गर्दै जाने समझदारी छ,’ एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने । उनका अनुसार अध्यक्ष ओलीले यसबारे आश्वासन पनि दिएका छन् । एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समय अभावका कारण धेरै विषयमा छलफल हुन नसकेको र उपयुक्त समयमा छलफल हुने बताए । ‘अहिले निर्वाचन आयोग र संवैधानिक कठिनाइका कारण विधान महाधिवेशन र पार्टीको अधिवेशन तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यसका लागि पार्टीको ‘गाइडिङ डकुमेन्ट’ भनेको राजनीतिक प्रतिवेदन हो, त्यसकै आधारमा सांगठनिक र संशोधन गरिने विषयहरू आएका छन्,’ गुरुङले भने, ‘अन्य विषयमा छलफल गर्न हामीसँग पर्याप्त समय छैन तर केही विषयमा व्यापक छलफलको आवश्यकता छ । ती विषयमा पछि छलफल गरिन्छ ।’

तीनवटै प्रस्ताव केन्द्रीय र स्थायी कमिटी सदस्यबाट आएका सुझावसहित परिमार्जन गरेर अनुमोदन भएका छन् । प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले दस्तावेजमा अझै थप स्पष्ट हुने र धारणामा एकरूपता बनाउने गरी छलफल भएको बताए । ‘विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने दस्तावेजमा अझै स्पष्ट हुने र धारणामा एकरूपता बनाउने विषयमा सबैले जोड दिनुभयो,’ सोमबारको स्थायी कमिटी बैठकपछि भट्टराईले भने, ‘बैठकमा खुलाखुलस्त छलफल भयो । आफ्ना तर्कका पुष्टि र केही खण्डनमण्डन पनि भए । जसले दस्तावेजलाई परिमार्जन गर्न सहयोग पुगेको छ ।’ उनका अनुसार बैठकले एकमतका साथ सबै दस्तावेज विधान महाधिवेशनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

के–केमा छ मतभेद ?

संसद् विघटन : एमालेमा संसद् विघटनको मुद्दामा अध्यक्ष ओली पक्ष र दसबुँदे सहमतिमार्फत एमालेमा नै रहने निर्णय लिएका भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपमहासचिव घनश्याम भुसालसहितका नेताहरूको एउटै मत छैन । ओलीले संसद् विघटन तत्कालीन अवस्थाको बाध्यात्मक कदम भन्दै बचाउ गरेका छन् । दसबुँदे पक्षधर नेताहरूले भने संसद् विघटन गलत भएकाले त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने मत राखेका छन् । यो विषयमा भुसालले फरक मत नै राखेका छन् । उनीसहितका नेताहरूले संसद् विघटनको औचित्य पुष्टि हुने गरी प्रतिवेदन आउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

तत्कालीन नेकपाको विवाद : ‘तत्कालीन नेकपामा २०७७ भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकमार्फत ओली पूर्ण कार्यकाल सरकारमा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी काममा केन्द्रित हुने’ निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको दसबुँदे पक्षधर नेताहरूको मत छ । ‘पार्टी एकता जोगाउन सकेनौं, यसमा क–कसको कमजोरी भयो भनेर स्वीकार गरिनुपर्छ, यो कुरा अध्यक्षको प्रतिवेदनमा आएको छैन,’ उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने । ओली पक्षधर नेताहरू भने समस्या समाधानको प्रयास जारी रहेका बेला २०७७ कात्तिक २८ को केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा दाहालले छापामार शैलीमा अध्यक्षविरुद्ध अभियोगपत्र वितरण गरेको र त्यही दस्तावेज पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा भएको दाबी गरेका छन् ।

कार्यनीति र जबज : उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पार्टीको कार्यनीति र जनताको बहुदलीय जनवादको थप व्याख्या आवश्यक परेको भन्दै फरक मत राखेका छन् । तर, नेताहरूका अनुसार समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्ने कार्यक्रम तय गर्ने र त्यही बेला जबजको पनि व्याख्या गर्ने सहमति स्थायी कमिटी बैठकमा भएको छ । त्यसकारण यो विषय पनि थाती रहने भएको छ ।

एमाले विभाजन : पार्टी विभाजनमा को जिम्मेवार भन्ने विषयमा पनि मतभेद छ । यो विषयमा उपयुक्त समयमा छलफल गर्ने सहमति नेताहरूबीच भएको छ । पार्टी विभाजनमा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित दसबुँदे सहमतिमार्फत एमालेमा रहेका दस नेतालाई मुख्य दोषी मानेका छन् । दसबुँदे सहमतिका पक्षधर नेताहरूले विभाजनमा पार्टी नेतृत्वले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै ओलीको भूमिका स्पष्ट गर्न माग गरेका छन् । तर, ओलीले दसबुँदे सहमति गर्ने नेताहरूको भूमिकामा प्रश्न उठाएका छन्, जसमा उनीहरूको असन्तुष्टि छ ।

सचिवालय राख्ने वा नराख्ने : केन्द्रीय सचिवालयका सन्दर्भमा पनि एमालेमा दुई समूह देखिएको छ । अध्यक्ष ओली पक्षधर नेताहरू केन्द्रीय सचिवालय राख्ने प्रस्तावको पक्षमा छन् भने ज्ञवाली, शाक्य, भुसालसहितका केही नेताले सचिवालय राख्न नहुने मत राखेका छन् । यो विषय भने विधान महाधिवेशनबाट टुंगो लाग्ने भएको छ ।

एमालेले दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका उपाध्यक्ष भीम रावलकै संयोजकत्वमा कार्यदल विस्तार गरेको छ । सोमबारको स्थायी कमिटी बैठकले सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पहिला नै निर्माण गरिएको कार्यदलमा शंकर पोखरेललाई थप गर्ने र त्यसको संयोजक रावललाई बनाउने निर्णय गरेको हो । ‘कार्यदलमा पहिलेदेखि नै ६ जना हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा एक जना शंकर पोखरेललाई थप गरी सात बनाइएको छ,’ नेता भट्टराईले भने । कार्यदलमा यसअघि ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल र लेखराज भट्ट थिए ।

धेरै ठाउँमा दसबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा गए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विवाद देखिएको थियो । दसबुँदे सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम इन्चार्जको जिम्मेवारी नपाएकामा रावल असन्तुष्ट थिए । त्यहाँ पूर्वमाओवादी नेता भट्टले पनि इन्चार्ज दाबी गर्दै आएका थिए । निर्णयलगत्तै कार्यदलका संयोजक रावलले मंगलबारै कार्यदलको बैठक बोलाएका छन् । ‘केही स्थानमा समस्या देखिएको छ, त्यहाँ पनि जिम्मेवारी दिएका साथीहरूले हल गर्ने भनेर अध्यक्षले निर्देशन दिनुभएको छ,’ भट्टराईले भने । एमालेमा असार २७ मा दसबुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थाबाट सञ्चालन गरिने उल्लेख थियो ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७८ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×