कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

‘झोला’ मा विदेशी कलेज, मन्त्रालयकै संरक्षणमा करोडौं ठगी

विश्वविद्यालयको नाम र स्थान परिवर्तन गर्न तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले अनुमति दिएका थिए, जबकि धरानमा कलेज सञ्चालन गर्न जग्गा नै थिएन
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा खुलेका कलेजको सेयर दिने प्रलोभनमा करोडौं ठगी भइरहेको खुलेको छ । मापदण्डबिनै यस्ता कलेजको सम्बन्धन, ठाउँसारी, नामसारीमा राजनीतिक पहुँच देखिन्छ भने शिक्षामन्त्रीदेखि मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत मुछिने गरेका छन् ।

‘झोला’ मा विदेशी कलेज, मन्त्रालयकै संरक्षणमा करोडौं ठगी

यस्तै ठगी गर्नेमध्येका एक हुन्, केन्ट कलेज अफ टेक्नोलोजी एन्ड म्यानेजमेन्टका अध्यक्ष सञ्जयकुमार झा । उनले एकभन्दा बढी कलेज दर्ता गर्ने र ती कलेजमा सेयर दिने भन्दै करोडौं ठगी गरेको पीडितहरूले बताएका छन् । झाले शिक्षा मन्त्रालयबाटै फर्जी कागजात बनाई अन्य सेयर सदस्यलाई झुक्याएर ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको भेटिएको छ । उनले मन्त्रालयका उच्चशिक्षा महाशाखाका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्कासँग आर्थिक लेनदेनमा ठगी धन्दा सञ्चालन गरेको पीडितहरू बताउँछन् ।

आरोपित झा ठगी आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा पुर्पक्ष थुनामा छन् । उनलाई भदौ दोस्रो साता काठमाडौं प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा पेस गरेको थियो । शिक्षकसमेत रहेका प्रवीणकुमार झाको उजुरीमा उनी पक्राउ गरेका हुन् । उनले प्रवीणकुमारसँग नयाँ कलेज दर्ता गर्न भनेर २०७४ अघि नै ५ लाख रुपैयाँ लिएका थिए । कलेज दर्ता हुन नसकेपछि सञ्चालनमै रहेको कलेजको सेयर दिने भनेर त्यसपछि थप रकम लिए । झाले त्यतिबेला आईसीएचएम नामको कलेज देखाएर सेयर रकम उठाएका थिए ।


प्रवीणसँग दुई करोड रुपैयाँ लिइसकेपछि उनले कलेजको नाम परिवर्तन गरेर केन्ट कलेज बनाए । त्यसपछि सम्बन्धन लिएको विश्वविद्यालय र कलेजको स्थानसमेत परिवर्तन गरियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले मापदण्डबिनै कलेजलाई धरान सार्न अनुमति दिएका थिए । २०७४ पुस १३ गते उक्त कलेजको विश्वविद्यालय, नाम र स्थान परिवर्तन गर्न तत्कालीन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले अनुमति दिएका हुन् । जबकि धरानमा कलेज सञ्चालन गर्न पूर्वाधार, जग्गा, भवन नै थिएन । ‘विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनका शिक्षण संस्था सञ्चालन निर्देशिका २०५९’ मा भने कलेजको स्थान परिवर्तन गर्नुअघि पूर्वाधारको अनिवार्य अनुगमन हुनुपर्ने प्रावधान छ ।


धरानमा कलेज सञ्चालनको अनुमति पाएको प्रमाण देखाएर मनोज श्रेष्ठलगायत ३ जनाबाट सेयर दिने भन्दै एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाए । ‘मेरो दुई करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको थियो, मलाई नै थाहा नदिई काठमाडौंको कलेज धरान सारियो,’ प्रवीणले भने, ‘सेयर माग्दा कलेज चलाउने भए धरान जानू भनियो, धरानमा सम्पर्क गर्दा केन्ट कलेज हाम्रो हो, १ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छौं भन्ने साथीहरू पो भेटिए ।’ झा, कलेजका लेखा अधिकृत मुकेश महर्जन र केन्ट प्रालिका अध्यक्ष दीपकप्रसाद मिश्रलाई बैंकबाट रकम बुझाएको प्रवीणको भनाइ छ । ‘सञ्जय सरले कम्पनीहरूको सेयरधनी बनाइदिन्छु भनी मौखिक तथा इमेल संवादसमेतबाट विश्वास दिलाउनुभयो । तर आजको मितिसम्म न पैसा फिर्ता गर्नुभयो न सेयर नै दिनुभयो,’ प्रवीणले थपे, ‘मैले जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरेको हुँ, बैंकले जग्गा लिलाम गर्ने बेला भइसक्यो ।’

उनले महर्जन र मिश्रलाई समेत विपक्षी बनाएर ठगी मुद्दा दर्ता गराएका छन् । ठगीमा परेका मनोज श्रेष्ठले पनि झाविरुद्ध उजुरी दर्ता गराउने तयारी भइरहेको जनाए । कान्तिपुरलाई प्राप्त करारनामामा धरानमा केन्ट कलेज सञ्चालन गर्न २०७५ साउनमै उनीहरूबीच सम्झौता भएको देखिन्छ । जसअनुसार श्रेष्ठ समूहले झालाई ३ किस्तामा रकम दिएको सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यतिबेलै शिक्षा मन्त्रालयमा कलेजको ठाउँसारीलगायतका लागि २० लाख रुपैयाँ राजस्व शुल्क बुझाउने सम्झौता गरिए पनि अहिलेसम्म कलेज धरान सारिएको छैन । बरु कलेजलाई पुनः काठमाडौं सार्न झाले २०७७ मा मन्त्रालयमा निवेदन दिइसकेका छन् । ‘कलेजको सेयर पनि पाएनौं, लगानी पनि फिर्ता पाएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रवीणको मुद्दा किनारा लाग्नेबित्तिकै सञ्जयविरुद्ध ठगी मुद्दा हाल्छौं ।’

विद्यार्थीको बिचल्ली

निर्देशिकामा मापदण्ड पूरा गरेर विश्वविद्यालय, नाम, स्थान र कार्यक्रम परिवर्तन (स्वीचिङ) गर्न पाइने व्यवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार विद्यार्थी नै नभएको केन्ट कलेजले २०७१ यता प्रत्येक वर्ष जस्तो ‘स्वीचिङ’ गरेको देखिन्छ । यसरी अस्वाभाविक रूपमा कलेजको स्वीचिङ गर्न शिक्षा मन्त्रालयले नै अनुमति दिएको बुझिन्छ ।

झाले प्रवीणलाई सेयर दिने भनेको ललितपुरको आईसीएचएम कलेज २०७१ सालसम्म मलेसियाको निलाई विश्वविद्यालयबाट अनुमति लिएर सञ्चालन भइरहेको थियो । २०७३ सालमा मलेसियाकै लिंकन विश्वविद्यालयमा त्यसको सम्बन्धन सारियो । झाले २०७४ कात्तिकमा पुनः स्वीट्जरल्यान्डको ईएचई युरेका विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन परिवर्तन गर्न मन्त्रालयमा निवदेन दिए र तत्काल अनुमति पनि पाए । यसरी मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत एकैपटक एउटै कलेजलाई दुई फरक मितिमा दुईवटा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनको अनुमति प्रदान गरेको थियो ।

‘कलेजमा विद्यार्थी पढिरहेका हुन्छन्, यसरी स्थान, विश्वविद्यालय र कार्यक्रम परिवर्तन गर्दा विद्यार्थीको बिचल्ली हुने गरेको छ,’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘दर्ता गरेर झोलामा बोकेर हिँड्ने कलेजलाई खारेज गर्नुपर्ने हो, मन्त्री फेरिएपछि स्वीचिङ गरेर मनोमानी गर्न छुट दिइन्छ ।’ २०७५ यता भने केन्ट कलेजमा विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन् । २०७४ मा विश्वविद्यालय परिवर्तन गर्दा उक्त कलेजका एक सयभन्दा बढी विद्यार्थी अलपत्र परेका थिए ।

यसरी स्वीचिङ गर्नमा झाले उपसचिव

खड्कामार्फत आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको पीडितहरूको आरोप छ । केन्ट कलेजले २०७४ मा मन्त्रालयका लागि भनेर ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको सञ्चालकहरूले बताए । प्रवीणले पनि प्रहरीलाई दिएको जाहेरीमा ५ लाख रुपैयाँ बिल भर्पाईबिनै मन्त्रालयमा ‘खर्च’ गरेको उल्लेख गरेका छन् । कलेजको नामसारी, ठाउँसारीलगायत स्वीचिङका लागि २० लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । झाले भने पटकपटक कलेज स्वीचिङ गराउँदा मन्त्रालयमा राजस्व शुल्क बुझाएको तथ्यांक भेटिँदैन ।

उपसचिव खड्काले पुरानो कुरा आफूलाई जानकारी नभएको र हाल कलेज पनि बन्द अवस्थामा रहेको प्रतिक्रिया दिए । जबकि कान्तिपुरले प्राप्त गरेको कागजातमा २०७४ पुस १३ मा उनले नै कलेजलाई स्वीचिङ गर्न पत्र दिएको देखिन्छ । त्यतिबेला उनी उच्चशिक्षा शाखाको जिम्मेवारीमा थिए । २०७७ फागुनदेखि उनी तेस्रो पटक उक्त शाखाको प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् ।

पुस १३ गते मन्त्रालयले एउटै चलानी नम्बरमा दुई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखेर आईसीएचएम (केन्ट) कलेजको स्वीचिङ भएकाले २० लाख राजस्व जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले लेखेको एउटा पत्रमा कलेजको विश्वविद्यालय, कार्यक्रम, स्थान परिवर्तन खुलाइएको थियो । अर्कोमा भने विश्वविद्यालय, कार्यक्रम र स्थान परिवर्तन गरिएको उल्लेख भए पनि कसरी भयो भन्ने खुलाइएको थिएन । त्यसरी दुईवटा पत्र लेख्नुका पछाडि झा र

खड्काबीच साँठगाँठ रहेको पीडितहरू बताउँछन् । उनीहरूको भनाइमा झाले ललितपुरमा रहेको कलेजलाई बानेश्वर सार्ने भनेर प्रवीणसँग पैसा लिएका थिए तर गोप्य रूपमा कलेज धरान सार्ने भनेर श्रेष्ठ समूहसँग पनि पैसा उठाए । प्रवीणलाई उनले कलेज बानेश्वर सार्ने बताएका थिए । प्रवीण र श्रेष्ठ समूहसँग दुई फरक ठाउँमा कलेज सार्ने भनेर ‘डिल’ गरेको हुँदा उनले खड्कासँगको मिलेमतोमा दुईवटा भिन्नाभिन्नै पत्र जारी गर्न लगाएको देखिन्छ । ‘मन्त्रालयले स्वीचिङ गर्ने निर्णय गरेपछि मैले चिठी दिएको हुँ,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला म त्यो शाखाको जिम्मेवारीमा थिइनँ, अर्को साथी नभएकाले मैले चिठी तयार पारेको हो, अरू मलाई थाहा भएन ।’

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?