राजधानीमै डेरामा जातीय विभेद : दीपा र करुणाले पाएनन् न्याय

करुणाको मुद्दामा असोज ४ गते बसेको न्यायाधीस उपेन्द्रप्रसाद गौतमको एकल इजलासले काठमाडौंको धापासी हाइटका घरबेटी माधवराज भुसाल र उनकी श्रीमती सीता भुसाललाई सफाइ दिएको हो । त्यस्तै, दीपाको मुद्दामा २९ असारमा बसेको न्यायाधीश नवराज दाहालको एकल इजलासले तारकेश्वर नगरपालिका–१० हिलेटोलका घरबेटी श्रीकृष्ण विडारीसहित चार जनालाई सफाइ दिएको हो ।

पीडित युवतीहरूले भने आफूहरूले अदालतबाट समेत न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् । उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने उनीहरूको तयारी छ । ‘हाम्रो अहिलेसम्मको न्याय व्यवस्थालाई नियाल्दा यो फैसला स्वभाविक नै हो । कतिपय ठूला आपराधिक घटनामा त न्याय दिँदैन भने हामीले के न्यायको अपेक्षा गर्नु ? तैपनि चित्त त किन बुझ्छ र ?,’ अदालतको फैसलापछि करुणाले इकान्तिपुरसँग भनिन्, ‘मलाई त न्यायाधीसले बोलाएरै भन्नुभयो–यो मानवीय संवेदनासँग जोडिएको मुद्दा हो । यस्तो अभ्यास त छैन । तर, मैले तपाईंलाई अगाडि नै भनेको छु । मैले तपाईंको पक्षमा मैले फैसला गर्न सकिनँ । मानवीय संवेदनामात्रै भएर हुन्न । भावनामा बहकिएर फैसला गर्न मिलेन । तपाईं त कानुन पढ्ने विद्यार्थी नै हो । तपाईंलाई ठीकै भयो, यो मुद्दाले अभ्यास गरायो ।’

तर, न्यायाधीसले भनेको त्यो बोली करुणाका लागि बाण बनेको छ । ‘कोही आफ्नो आत्मसम्मान ठेस लगाएर किन कानुनको अभ्यास गर्न अदालत जान्छ ? मैले त उहाँको बोलीमा पनि जातीय विभेदको गन्ध महसुस गरेँ, मैले उहाँकै अघि पनि यो कुरा भनेँ,’ उनले थपिन् ।

करुणामात्रै होइन, दीपा पनि कानुनकै विद्यार्थी हुन् । दुवैले स्नातकोत्तर तहसम्मको पढाई पूरा गरिसकेका छन् । त्यसो त, जन्मजात जातीय विभेद र छुवाछूत सहेरै हुर्किएका उनीहरूलाई विभेदविरुद्ध बोल्ने साहस पनि पढेलेखेपछि नै आएको हो ।

‘सामाजिक न्याय, समानता र समाज परिवर्तनको कुरै छोडौँ, यहाँ दलितले आत्मसम्मान पनि पाउन सक्ने आस छैन,’ दीपा भन्छिन्, ‘हाम्रो देशको कानुन, ब्राम्हणवादी शासकले जानुन्’ भन्नुपर्ने अवस्था छ, हाम्रो जाहेरीको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले त्यस्तै एउटा बलियो नजिर स्थापित गर्दैछ ।’ उनले राज्य नै विभेदकारी भएका कारण आफूहरूले न्याय नपाएको गुनासो गरिन् । ‘यहाँ एउटा व्यक्तिमात्रै होइन, राज्य नै विभेदकारी छ । न्यायपालिका पनि त्योभन्दा अछुतो रहेको महसुस भएन,’ उनले भनिन् ।

दुवै मुद्दालाई नजिकबाट नियालेका अधिवक्ता मोहन शाशंकर पनि अदालतको फैसलामा सन्तुष्ट छैनन् । उनको दृष्टिमा यस्तो फैसलाका पछि दुई कारण छन्– एउटा कडा कानुन अर्थात् जेल र जरिवाना दुवै गर्नुपर्ने व्यवस्था । अर्को छुवाछूत गर्नुपनि अपराध हो र ? भन्ने न्यायधीसहरूकै मानसिकता ।

‘पहिले कानुनमा ‘जरिवाना वा कैद वा दुवै’ भन्ने व्यवस्था थियो, त्यसबेला केही जरिवाना गराएर छाडिन्थ्यो,’ अधिवक्ता शाशंकर भन्छन्, ‘अहिले कानुनमै कैद र जरिवाना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । न्यायाधीस जो छन्, उनीहरू सबै जातीय विभेद गरेरै त्यहाँ पुगेका छन् । अनि आफैँले गर्ने गरेको विभेद अरुले गर्दा किन अपराध लाग्थ्यो ? जरिवानामात्रै गर्न पाउने भए त अलिकति तोकिदिँदा पनि हुन्थ्यो । तर, कैद नै गर्न उनीहरूको मनले मान्दैन । यो न्यायाधीसहरूको नियतमा देखिएको खोट हो । कम्तीमा न्यायाधीसहरू संवेदनशील भइदिने हो भने पनि छुवाछूत कम हुनसक्छ ।’

उनकाअनुसार यस्ता मुद्दामा भौतिक प्रमाण हुँदैन । जसले गर्दा न्यायाधीसहरूलाई मुद्दामा तजबिजी अधिकार लगाएर पीडकलाई सफाई दिन सजिलो हुन्छ । ‘जातीय विभेद पीडितले महसुुुस गर्ने कुरा हो । त्यसको देखिने प्रमाण हुदैन । यो मानवीय संवेदनासँग जोडिएको कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘कमिनी, दमिनी भनेर कोठाबाट निकालेको छ । त्यो पीडित बहिनीहरूले अदालतसामू कसरी देखाउनू ? र मुद्दामा प्रमाण पुगोस् ?’

अधिवक्ता शाशंकर यस्ता मुद्दामा न्यायाधीसहरू संवेदनशील नभएसम्म पीडितले न्याय पाउने अवस्था नबन्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो देशमा न्यायाधीसले जे बोल्छन्, जे फैसला गर्छन्, त्यही कानुन हुन्छ । यस्तो मुद्दामा न्यायाधीसकै तजबिजी अधिकार चल्छ । कानुनको व्याख्या पनि न्यायाधीसले आफूलाई अनुकूल हुने गरी गरिदिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले छुवाछूतको मुद्दामा पीडितले न्याय पाउन न्यायालय पीडितमैत्री बन्नैपर्छ ।’

दुवै मुद्दामा दोषीलाई जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन ०६८ को दफा ७ (१) (क) बमोजिम सजाय माग गरिएको थियो । सो ऐनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कसुरमा मद्दत गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न सहयोग गर्नेलाई समेत मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

यसरी भएको थियो विभेद

गाउँदेखि पढाईका लागि काठमाडौँ आएकी दीपा तारकेश्वर नगरपालिका–१० का घरबेटी श्रीकृष्ण विडारीको घरमा कोठा भाडामा लिएर बसिन्, १३ मंसिर, ०७६ मा । उनीसँग उनका भाई र बहिनीसमेत थिए । तर, जब घरबेटीकी छोरीसँग चिनजानको क्रममा जातको प्रसंग उठ्यो, भोलिपल्टबाटै खटपट सुरू भयो । ४ फागुनमा त घरबेटीले कोठा छाडेर जान दवाव नै दिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर सकेर एलएलबी गर्दै गरेकी दीपालाई सह्य भएन । उनीहरूमाथि निरन्तर दुव्र्यवहार र अपमान भएपछि दीपाले २१ फागुनमा महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा उजुरी दिइन् । गृह प्रशासनका कर्मचारीसमेत रहेका विडारीलाई प्रक्राउ पुर्जी जारी भएको पाँच दिनसम्म पनि प्रहरीले पक्राउ नै गरेन । विडारीले सिंहदरबारका सबै कुना चाहारे आफूमाथिको कारवाही रोक्न । उसै गरी दीपाले पनि अधिकारकर्मी, सांसद र मन्त्रीसम्मलाई भेटेर आफूमाथि भएको विभेदको पोको खोलिन् ।

गृह मन्त्रालयले नै निर्देशन दिएपछि २८ फागुनमा प्रहरीले विडारी, उनकी श्रीमती राधिका, त्यही घरमा डेरा गरी बस्ने जनक ढुंगाना र उनकी श्रीमती सन्तोषीलाई पक्राउ गर्‍यो । घरबेटी र आफूलाई विभेद गर्ने ढुंगाना दम्पती हिरासत परेपछि मात्रै दीपाले कोठा छोडिन् । अभियुक्तहरूलाई प्रहरीले १३ दिन हिरासतमा राख्यो । अदालतले ०७६, ९ चैतमा जनही ३५–३५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो । करिब १५ महिनापछि सो मुद्दाको फैसलाले घरबेटीसहित चारै जनालाई सफाई दिएको हो ।

करुणाको कथा पनि लगभग उस्तै छ । ०७७ को २ फागुनमा उनले पनि त्यस्तै विभेद र अपमान भोग्नुपर्‍यो । काठमाडौँको धापासी हाइटका माधवराज भुसालको घरमा फ्ल्याट खाली भएको थाहा पाएपछि उनी त्यहाँ सोध्न पुगेकी थिइन् । घरबेटीसँग कुरा गर्दा खाली रहेको फ्ल्याट भाडामा लिने कुरा पक्का भयो, मासिक १५ हजार भाडामा ।

अर्को दिन करुणाले बैना रकम दिएर फ्ल्याट पक्का गरिन् । तर, फर्किने बेला घरबेटीले सोधिन्, ‘बहिनीहरू के थरी हो ?’ करुणाले जवाफ थियो, ‘विश्वकर्मा’ । तरकारी किन्न गएका घरबेटी माधवराज टुप्लुक्क आइपुगे । श्रीमतीले सोधिन्, ‘बहिनीहरू त विश्वकर्मा रे, के गर्ने ?’ श्रीमान्ले इसारामै भनिदिए ‘हुदैन’ । त्यसपछि घरबेटीले पैसा फिर्ता लिएर आफूहरूले कोठा दिन नसक्ने बताइन् । करुणाले बुझिन्, ‘घरबेटीले लिइसकेको बैना फिर्ता गुर्नको एउटै कारण थियो, उनको जात ।’

आफूमाथि भएको अपमान र विभेद भएको महसुस भएपछि करुणाले घरबेटी माधवराज भुसाल र उनकी श्रीमती सीताविरुद्ध महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा जाहेरी दिइन् । प्रहरीले भुसाल दम्पत्तीलाई १२ फागुनमा पक्राउ गरेर हिरासतमा लियो । र अनुसन्धान अघि बढायो । जिल्ला अदालतले गत फागुन १७ मा भुसाल दम्पत्तीलाई जनही ५० हजार धरौटी लिएर छाडेको थियो । यो मुद्दामा भने अदालतले छ महिनामै फैसला सुनाएको छ ।