कस्तो एमाले : पार्टीमा देखियो तीन धार   

अध्यक्ष ओली, १० बुँदे सहमतिपछि एमालेमै रहेका नेताहरु र नेकपा विभाजन भएपछि एमालमै रहेका माओवादी नेताहरुका तीनवटा धार छन् ।

तीनै पक्षले अहिलेको एमाले के र कस्तो हो भन्ने विषयमा फरक-फरक रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । अहिले अध्यक्ष ओली समूहले ‘परिस्कृत एमाले’, स्थायी कमिटीका १० सदस्य रहेको अर्को समूहले लामो समयदेखि ‘पुरानो एमाले’ र पूर्वमाओवादी नेताहरुले ‘नेकपाको निरन्तरता’को रुपमा एमालेलाई व्याख्या गर्न थालेका छन् ।

शुक्रबारबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि यिनै तीन धारबीच वैचारिक रसाकस्सी देखिने स्थिति छ ।

यसअघि बसेको स्थायी कमिटी‍ बैठकमा नेताहरुले व्यक्त गरेका धारणाले पनि तीन वटा धारलाई देखाउँछन् । बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा १० बुँदे सहमति भएपछि एमालेमा रहेका नेताहरुले फरक धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

संसद् विघटन, नेकपा विभाजन, १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन, एमाले विभाजनका कारणहरु, गुटबन्दीको कारण र सुरुवात, ओली नेतृत्वको सरकारको काम र त्यसको समीक्षाको विषयमा फरक धारणा रहेको छ । शुक्रबारबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत स्थायी कमिटीमा देखिएको धारअनुसार नै आफ्नो मत राख्ने नेताहरूको तयारी छ ।

स्थायी कमिटीका सदस्य सत्यनारायण मण्डल भने अहिले २०७५ जेठ २ को एमालेको निरन्तरता भन्न नहुने बताउँछन् । ‘एकता प्रक्रियाबाट धेरै नेताहरु आउनु भएको छ । उहाँहरुसहितका नेताहरु भएको दल अहिलेको एमाले हो । यसलाई पुरानो रुपमा खोज्नु हुँदैन’, मण्डलले भने, ‘अहिले मूलरुपमा हामी सबैको धारणा एउटै छ । सानोतिनो फरकपन सबैतिर भैहाल्छ । बुझाइमा जोडकोणको फरक हुनसक्छ ।’

परिस्कृत एमाले

एमालेको संस्थापन पक्षले हालका ‘परिमार्जित एमाले’ को रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ । माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरण त्यसपछिको विभाजनसहित अहिलेको परिस्थितिमा धेरै परिवर्तन भएको उनीहरुको धारणा छ । संस्थापन धारले पूर्वमाओवादी नेताहरु एमालेमै रहेको अवस्थामा पूर्ववत् नभएर परिस्कृत एमाले भएको बताउँदै आएको छ । अध्यक्ष ओलीले पनि अहिलेको एमाले पुरानो एमालेजस्तो नभएको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।

गत भदौमा जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी)मा पनि १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन रचनात्मक रुपमा हुने बताएका थिए । यस विषयलाई भोकल रुपमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले उठाउने गरेका छन् । पोखरेलले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई यान्त्रिक रुपमा हेर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । स्थायी कमिटीका सदस्य विष्णु रिमालको पनि त्यस्तै धारणा राखेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले नयाँ परिस्थितिमा १० बुँदे सहमतिको रचनात्मक रुपमा कार्यान्वयन हुने बताएका छन् । तर सहमति गरेर एमालेमै रहेका १० जना स्थायी कमिटी सदस्यसहितका नेताले आफू अनुकूल बनाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । तर उपमहासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भने १० बुँदे सहमतिको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनको पक्षमा देखिएका छन् ।

जेठ २ काे एमाले

माधवकुमार नेपालसँग पार्टी विभाजन गर्ने विषयमा असहमति राख्दै १० बुँदे सहमति रहेका नेताहरुले अदालतको फैसलाले नै एमालेलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काएको भन्दै पुरानो एमालेको निरन्तरता कायम हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले गत असार २७ गते कार्यदलमा दुवै पक्षबीच भएको सहमतिको अक्षरस पालना हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

पार्टी सञ्चालन सहितका विषयमा उनीहरुको अध्यक्ष ओलीसँग असहमति छ । आइतबार र सोमबार भएको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीसँग रहेका वैचारिक र संगठनात्मक विषयमा रहेको असहमतिहरु उनीहरूले प्रस्टसँग राखेका थिए । जसमा उपाध्यक्षहरु भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरु भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेता रहेका छन् । नेकपा र एमालेमा अन्तरविरोध हुँदा उनीहरु लामो समयदेखि माधवकुमार नेपालको साथमा रहेका थिए । तर भदौ २ गते नयाँ दल गठन गर्ने नेपालले निवेदन दिँदा उनीहरुले साथ छाडेका थिए । उनीहरुले पार्टी संगठनलाई जेठ २ गते फर्काउने सहमतिको केही स्थानमा कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको भन्दै त्यो कार्यान्वयन गर्न जोड दिँदै आएका छन् । उनीहरु वाग्मती तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज २०७५ जेठ २ अनुसार क्रमशः अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावल हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

नेकपाको निरन्तरतासहितको एमाले

२०७५ जेठ ३ मा एमालेसँग एकता हुँदा माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरुको अर्को धार रहेको छ । अध्यक्ष ओलीसँग निकट रहेका सो समूह पार्टी एमाले भए पनि यसलाई नेकपाको निरन्तरतासहितको एमालेको रुपमा स्वीकार्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

जसमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरु रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी र मणि थापा रहेका छन् । त्यसैगरी प्रभु साहसहित अन्य १९ जना नेता केन्द्रीय कमिटीमा रहेका छन् । गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच विभाजन भए पनि उनीहरु एमालेमै रहेका थिए । जसको कारण उनीहरुले प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाको सांसद गुमाएका थिए ।

विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न अध्यक्ष ओलीले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवदेनको मस्यौदामा पनि प्रशंसा गरेका छन् । ‘विभाजनको विपक्षमा र पार्टी एकताको रक्षाका लागि माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका कमरेडहरु सहित विभिन्न नेताहरुको सकारात्मक योगदान रहेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विभाजन होइन, एकीकरण र एकता नै नेकपा (एमाले)को संस्कार र परम्परा हो ।’