अफगानी प्रतिनिधि आउने डरले ‘साइडलाइन’ बैठक रद्द- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अफगानी प्रतिनिधि आउने डरले ‘साइडलाइन’ बैठक रद्द

भारतको प्रश्न– अफगान प्रतिनिधिले ‘गेट क्य्रास’ गरे के गर्ने ?
नेपालले भन्यो– नेपालमा भए रोक्न सकिन्थ्यो, अमेरिकामा भन्न सकिन्न
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — अमेरिकाको न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को ७६ औं महासभाका क्रममा हुने भनिएको सार्क परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय अनौपचारिक साइडलाइन बैठक रद्द भएको छ । अफगान प्रतिनिधिले ‘गेट क्र्यास’ गर्ने कारण देखाउँदै बैठक रद्द गरिएको हो । 


दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सचिवालयले भने सदस्य मुलुकबीच सहमति नजुटेपछि बैठक रद्द भएको जनाएको छ । तर सदस्य मुलुकबीच सहमति जुट्न नसक्नुको कारणबारे सचिवालयले केही उल्लेख गरेको छैन ।

सार्क अध्यक्ष नेपालले असोज ९ गतेका लागि मन्त्रीस्तरीय बैठकको प्रस्ताव गर्दै अफगानिस्तानबाहेकका सदस्यलाई निम्तो पठाएको थियो । अफगानिस्तान सार्कको कान्छो सदस्य हो । बुधबार नै राष्ट्रसंघका लागि नयाँ राजदूतका रूपमा सुहेल शाहिनलाई पठाएको अफगानिस्तानले महासभामा बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै पत्र लेखिसकेको छ ।

भारतसहितका सदस्य राष्ट्रले न्युयोर्कमा रहेको तालिवान नेतृत्वको अफगान कूटनीतिक प्रतिनिधिले गेट क्र्यास (बिनानिमन्त्रणा प्रवेश) गरे भने के गर्ने भन्दै नेपालसँग जवाफ मागेका थिए । नेपालले बैठक गर्न सकिने तर तालिवान प्रतिनिधि आएको खण्डमा रोक्न नसकिने जवाफ दिएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । साइडलाइन बैठक न्युयोर्कको एक होटलमा तय थियो । अफगानिस्तानमा तालिवान सरकार आएसँगै भारत बेखुसी छ ।

तालिवान प्रतिनिधिले गेट क्र्यास गर्नबाट नेपालले रोक्न नसक्नेबारे सदस्य मुलुकलाई पत्र पठाउने परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । ‘हामीले तालिवानको गेट क्र्यासबारे रोक्ने प्रतिबद्धता जनाउन नसक्ने बतायौं । नेपालमा बैठक भएको भए हाम्रो सुरक्षा हुन्थ्यो, तालिवान प्रतिनिधिलाई बैठक हलमा आउनबाट रोक्न सकिन्थ्यो । तर अमेरिकामा रोक्न नसकिने जानकारी दियौं,’ ती अधिकारीले भने । जवाफपछि भारतलगायत देश सहभागी नहुने बताएपछि बैठक रद्द गरिएको ती पदाधिकारीले प्रस्ट पारे ।

बैठक रद्द हुनुमा पाकिस्तानको कुनै भूमिका नरहेको उनको भनाइ छ । पाकिस्तानले बैठकमा अफगानिस्तानलाई समेटेको खण्डमा मात्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाउन सक्ने बताएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले दाबी गरेका छन् । पाकिस्तानी पक्षले भने भारतले आफ्नो बारेमा गलत भ्रम फैलाएको प्रस्ट पारेको छ । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता असिम इफतिखार अहमदले आफूविरुद्ध भारतले एकपटक फेरि मिथ्या समाचार फैलाएको र भारतीय मिडियाले विश्व समुदायले पाकिस्तानलाई गलत रूपमा देखाउने प्रयास गरेका बताएका छन् ।

सार्कको चार्टर्डअनुसार कुनै एक सदस्यले नमानेको खण्डमा शिखर सम्मेलनजस्ता ठूला कार्यक्रम हुँदैनन् । सार्क सचिवालयका एक कूटनीतिज्ञका अनुसार यूएनको साइडलाइनमा हुने यस्ता मन्त्रीस्तरीय अनौपचारिक बैठक भने ६ मुलुकसम्मको सहभागितामा हुने परम्परा छ । अफगानिस्तानको तालिवान सरकारलाई दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकले औपचारिक मान्यता दिइसकेका छैनन् । तालिवानले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउनका लागि यस्ता परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी भएर अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

यसैबीच, नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय टोली राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा सहभागिता जनाउन बुधबार बेलुकी न्युयोर्क प्रस्थान गरेको छ । भ्रमणका दौरान मन्त्री खड्काले विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ ०६:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै अनिश्चित

एकीकृत समाजवादी र जसपा तत्काल सरकारमा नआए कांग्रेस र माओवादीबाट मन्त्री बनाउन माग
एकैचोटि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न एकीकृत समाजवादी र जसपाको दबाब
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चौतर्फी दबावमा परेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना बनाएर गठबन्धन दलमा छलफल थाले पनि समझदारी हुन सकेन । एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले आ–आफ्नो पार्टीका आन्तरिक समस्या देखाएर प्रधानमन्त्रीलाई देउवालाई एकैचोटि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन् । जसका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले हुने भन्ने टुंगो लाग्न नसकेको हो । 


एकीकृत समाजवादी र जसपा तत्काल सरकारमा नआए उनीहरूको भागमा पर्ने मन्त्रालय छाडेर कांग्रेस र माओवादीबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि एकीकृत समाजवादी र जसपालाई पर्ने मन्त्रालय छाडेर बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने ब्रिफिङ पार्टीको आन्तरिक बैठकमा गरेका थिए । तर एकीकृत समाजवादी र जसपाले बुधबार गठबन्धनको बैठकमा आ–आफ्नो पार्टीका आन्तरिक समस्या हल भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने दबाब दिएपछि अन्योल बढेको एक नेताले बताए । जसपाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको छ । एकीकृत समाजवादीले भने आफ्ना १४ सांसद र पार्टीविरुद्ध परेको सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेको छ । अदालतको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म अध्यादेश खारेज गर्न नहुने अडान पनि एकीकृत समाजवादीको छ ।

गठबन्धनको बैठकपछि कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अध्यादेशकै विषयले मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले हुने भन्ने निर्णय भइनसकेको बताए । ‘छलफल उस्तै छ । सरकार र गठबन्धनलाई मिलाएर कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमै हामी केन्द्रित भइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर ठोस सहमति भएको छैन ।’

गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डा पनि भइसकेको छैन । आर्थिक रूपमा आकर्षण मानिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा समझदारी बन्न सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय लिएर जसपाको नेतृत्व गरेर आफैं सरकारमा जाने योजनामा रहेका उपेन्द्र यादवले पछिल्लोपटक उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् । ‘यो सरकार बनाउन हाम्रो ठूलो योगदान छ । जोखिम मोलेर हामीले सरकार बनायौं, तर अहिले हामीलाई उपेक्षा गर्ने कुरा राम्रो हुँदैन,’ गठबन्धन बैठकमा यादवले भनेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालय नपाएपछि यादवले आफ्नो पार्टीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यो मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादीले पनि दाबी गर्दै आएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय जसपालाई दिएर एकीकृत समाजवादीलाई त्यसपछिको आकर्षक मन्त्रालय सहरी विकास दिने विषयमा गठबन्धन दलमा मोटामोटी समझदारी बनेको स्रोतले जनाएको छ ।

यता प्रधानमन्त्रीले मन्त्री थप्दै जाँदा आफ्नै दलभित्र छलफल नगरिएको भन्दै कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार राखेको पदाधिकारी बैठकमा पार्टीभित्र छलफल नगरी एक/एक जना गर्दै मन्त्री थपिएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले असन्तुष्टि जनाएका थिए । पौडेलले बैठकमा ‘कांग्रेसले मन्त्रालय कति पाउने हो ? हामीले पाउने कति हो ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा देउवाले मन्त्रालय भागबन्डाको विषय गठबन्धन दलबीच टुंगो लागिनसकेको बताएका थिए । ‘टुंगो लागेपछि तपाईंसँग सल्लाह गर्छु भनेको त छु नि,’ देउवाको भनाइ थियो ।

त्यसअघि पौडेल पक्षको महाराजगन्जमा बसेको बैठकमा पनि कांग्रेसबाट चार मन्त्री भइसक्दा छलफल नभएको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मन्त्री बनाउँदा पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल गरेर मापदण्ड बनाउनुहुन्थ्यो, तर अहिले मापदण्ड पनि छैन, पार्टीभित्र सल्लाह पनि छैन,’ नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका लागि प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुपर्ने हो ।’

देउवाले बुधबार नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएका छन् । खड्का पछिल्लोपटक देउवानिकट छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएकाले खड्कालाई तत्काल मन्त्री बनाइएको प्रस्टीकरण देउवाले पार्टीमा दिएका छन् । ‘परराष्ट्रमन्त्री नबनाएको भए म जानुपर्ने बाध्यता थियो, म जान नभ्याउने भएँ । अरू सल्लाह गरेर हुन्छ,’ देउवाले पदाधिकारी बैठकमा भनेका थिए । आसन्न पार्टी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गरेर पार्टीभित्र छुट्टै समूह खडा गरेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पदाधिकारी बैठकमा पौडेल पक्षसँग मात्रै नभएर आफूसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ ०६:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×