अब आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने सुविधा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अब आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने सुविधा

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने जोखिम, नीति फिर्ता लिन सरकारका उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग गरे आग्रह
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — सरकारले ‘आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने’ व्यवस्था गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको मामिलामा काम गर्ने सरकारी निकायका अधिकारीले नै विरोध गरेका छन् । तीन वर्षअघि नै विरोधपछि फिर्ता भएको यस्तो व्यवस्था नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकमा प्रतिस्थापित गरेका हुन् । तर उच्च सरकारी अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी यस्तो व्यवस्था हटाउन सुझाएका छन् । 

अर्थमन्त्री शर्माले गत भदौ २५ मा संसद्मा पेस गरेको ‘अर्थसम्बन्धी विधेयक’ मा निश्चित क्षेत्रमा २०८० सालसम्म गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्मा र मन्त्रालयका केही अधिकारीले बजेट तयारीको अन्तिम समयमा ‘आयस्रोत नखोजिने’ बुँदा थपेका थिए । बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवासँग समेत छलफल नै नगरी यस्तो विषय समावेश गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘यस्तो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने जोखिम छ भनेर प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराइसकिएको छ,’ सिंहदरबार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले आफूनिकट सरकारी अधिकारीसँग यसबारे जानकारी मागेको बुझिन्छ ।’

संसद्मा पेस भई विचाराधीन रहेको उक्त विधेयकमा २०८० चैतभित्र १० क्षेत्रमा गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था छ । तिनमा राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासम्बन्धी उद्योग, तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग छन् ।

२०७५/७६ को बजेटमा पनि यस्तै व्यवस्था ल्याइएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विधेयकमा यस्तो व्यवस्था भूलवश पर्न गएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए । पछि ‘लगानीको आयस्रोत नखोजिने’ यो व्यवस्था हटाइयो । त्यसपछिका बजेटमा यस्तो सुविधा उल्लेख थिएन । यो वर्षको बजेटले त्यसलाई ब्युँताएको हो ।

‘बजेट पास भएपछि पनि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न त्यति सजिलो छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा नेपालले के–कति काम गर्‍यो भनेर मूल्यांकन गर्ने क्रम सुरु भइसकेकै बेला आएको यस्तो व्यवस्था मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा निकै असर पर्ने खालको छ ।’ सरकारले संसद्मा पेस गरिसकेको दस्ताबेजमा उल्लेख व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्यांकनमा निकै असर पुग्ने उनले बताए । ‘यसको असर मुलुक कालोसूचीमा पर्नेसम्मको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

‘त्यसकारण सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा काम गर्न स्थापित संरचनाबारे निकै गम्भीर छलफल गरिरहेका छौं । त्यसै क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराएका हौं,’ उनले भने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा अन्तरनिकायबीच समन्वय र सरकारलाई सुझाव दिन राष्ट्रिय समन्वय समिति गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक दर्जन सरकारी निकायका अधिकारी सम्मिलित समितिले काम गरिरहेको छ । समितिका संयोजक धनराज ज्ञवालीले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीमार्फत बजेटको उक्त व्यवस्थाको जोखिम औंल्याउँदै हटाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराइसकेका छन् । ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेशप्रसाद अधिकारीसहित अन्य सुरक्षा निकायका अधिकारीले समेत प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यस्तो व्यवस्था हटाउन अनुरोध गरिसकेका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली–२०७३ ले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको संयोजकत्वमा करिब एक दर्जन सरकारी निकायका अधिकारी सम्मिलित कार्यान्वयन समिति व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा ‘लगानीको स्रोत नखोजिने’ व्यवस्था समावेश भएपछि यो समितिको एउटा बैठक बसेको थियो । त्यहाँ यसबारे समीक्षासमेत गरिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘धेरैजसो अधिकारीले बजेटको व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकननमा मुलुकको छवि धुमिल हुने धारणा राखेका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नलैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।’

ठूला पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गर्न २०६६ सालमा ‘लगानीको आयस्रोत नखोजिने’ व्यवस्था गरिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानुन ल्याई २०६८ असार ३१ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गरिएपछि उक्त व्यवस्थालाई निरुत्साहित गरिएको छ । तर राजनीतिक कारणले यो व्यवस्था बजेटमा बेलाबेला पार्ने गरिएको छ । ‘पहिलेका बजेटमा राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता ठूला पूर्वाधारमा मात्रै आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था थियो,’ अर्थसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘तर यस पटक सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासम्बन्धी उद्योगमा गरिएको लगानीको समेत आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई असर गर्ने निश्चित छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) ले यसै वर्ष नेपालको मूल्यांकन सुरु गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायत निकायले नेपालले गरिरहेका कामको विवरण यी निकायलाई पेस गर्न थालिसकेका छन् । खासमा सन् २०२०/२१ भित्र नेपालको मूल्यांकन गरिसक्ने तयारी थियो । कोभिडको असरले मूल्यांकन पर सारिदिन तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई अनुरोध गरेका थिए । अब भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायका अधिकारी नेपालमा स्थलगत अनुगमनका लागि आउने तयारीमा छन् । ‘सम्भवतः यही आर्थिक वर्षभित्र स्थलगत अनुगमनमा आउँछन्,’ स्रोतले भन्यो ।

यस्तो व्यवस्थाको प्रतिरक्षा गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए । ‘अनौपचारिक रूपमा जम्मा भएको ठूल्ठूलो पैसा च्यानलाइज गर्ने, उत्पादनशील काममा लगाउने र यसले रोजगारी बढाउने भन्ने विषय सकारात्मक जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर यस्तो व्यवस्थाले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउन सघाउँछ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा निकै कठोर बन्दै गएको छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मामिलामा काम गर्ने एफएटीएफ र एपीजी जस्ता संस्थाले भविष्यमा यही बुँदाका विषयमा अवश्य प्रश्न गर्ने शिवाकोटीको भनाइ छ । ‘उनीहरूले प्रश्न उठाएपछि हामीले यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ, जुन निकै कठिन काम हो,’ डेपुटी गभर्नर हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कार्यान्वयन समिति संयोजकसमेत रहेका उनले भने, ‘हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यो ठीकै रहेछ, असल नियतले ल्याएको व्यवस्था हो भनेर सोचिदेलान् भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

यसै आर्थिक वर्षमा पेस हुने विवरण तथा स्थलगत अनुगमनका आधारमा एपीजीले तयार पारेको विवरणसहितको सिफारिस एफएटीएफलाई पेस गर्नेछ । जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मामिलाका आधारमा मुलुकलाई कुन सूचीमा राख्ने भन्ने स्तर निर्धारण गरिदिन्छ । नकारात्मक सूचीमा मुलुक परे विदेशी सहायता तथा लगानी नआउने, आए पनि कम हुने र वैदेशिक व्यापारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूबीच कारोबार गर्न असहज भई मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा असर पर्नेछ । ‘ग्रे’ सूचीमा परेकै कारण अहिले पाकिस्तानले यस्तै समस्या भोगिरहेको छ । सरकारले त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रभावकारी काम गरिरहेको देखाउन पूर्वराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि समेत भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । ट्युनिसिया पनि सन् २०१८ मा ‘ग्रे’ सूचीमा पर्‍यो । यसैका आधारमा युरोपियन युनियनले यो मुलुकलाई करका दृष्टिले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो ।

न्यूनतम कानुन र संस्थागत संरचना नभएका कारण नेपाल सन् २०१४ मा नकारात्मक सूचीमा परेको थियो । एपीजी र एफएटीएफले निरन्तर कमीकमजोरी औंल्याउँदै सुधार गर्न समय दिएको थियो । त्यति बेलासम्म सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने, संरचना निर्माण गर्ने, मापदण्ड लागू गर्नेलगायत काम गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रोत्साहन नगर्ने र मूल्यांकनमा प्रभाव नपार्ने गरी बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने अर्थसचिव मधु मरासिनीले बताए । ‘यसबारे हामी जानकार छौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणविरुद्ध काम हुन दिँदैनौं । संसद्बाट बजेट पास भएपछि कार्यान्वयनको चरणमा यसको उचित व्यवस्थापन गर्छौं,’ उनले भने, ‘बजेटमा यस्तो व्यवस्था परे पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सहयोगी हुने गरी नै काम गर्छौं ।’

मुख्यतः एफएटीएफ र एपीजेले सदस्य राष्ट्रमाझ लागू गरिएका ४० वटा सिफारिस तथा अनुपालनका विषयमा काम गरे/नगरेको सूक्ष्म मूल्यांकन गर्नेछन् । अनुपालनका बुँदामध्ये १ देखि ३ सम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, ४ देखि २५ सम्म रोकथामका उपाय, २६ देखि ३४ सम्म संस्थागत संयन्त्र एवं कार्यान्वयन र बाँकी बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी विषयको अवस्था विश्लेषण छ । ‘यी बुँदा राखेर नेपालले नै स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पार्दा संस्थागत संयन्त्रको अभाव र कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था देखिएको थियो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयनिकट एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रो मूल्यांकनले यसै पनि नेपाललाई एपीजीले नकारात्मक सूचीमा राखी एफएटीएफलाई सिफारिस गर्ने जोखिम देखेका थियौं । त्यसमाथि सरकारी दस्ताबेजमा यस्ता व्यवस्था ल्याइदिएपछि अब झन् बढी जोखिम छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ ०६:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधानको भावनाविपरीत हिँड्दै सरकार

सरकारले संविधानप्रदत्त प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिच्दा र अधिकार दिन नमान्दा संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता
कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — गणतन्त्र स्थापनापछि ७ वर्ष (२०६३–०७०) मा ७ वटा सरकार बने । राजनीतिक दल पनि टुक्राटुक्रामा विभाजित भए । अस्थिरताको त्यही शृंखला अन्त्य गर्न संविधानमा सहजै प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न र संसद् विघटन गर्न रोक लगाउने प्रावधान राखियो । तर संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो संसद्मै पुरानै विकृति दोहोरिए ।

दलभित्रको आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर संविधानको भावनाको रक्षा गर्‍यो ।

संविधानविद् टीकाराम भट्टराई राज्यको कार्यकारी भूमिकामा रहेको सरकारले संवैधानिक सीमा नाघेर काम गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता आएको बताउँछन् । ‘सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा हिँड्नुपर्ने हो, तर हाम्रोमा सरकार संविधानको खिलापमा उत्रिने गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्थापिका पनि सरकारको लाचार छाया बन्दा थप चुनौती देखियो ।’

सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउनुपर्छ । ती कानुन संविधानको भावनाअनुकूल पनि हुनुपर्छ तर संविधान जारीपछि संसद्बाट कानुन निर्माण प्रक्रिया सुस्त मात्र भएन, सरकारले कतिपय कानुन संविधानको भावनाविपरीत निर्माण गर्न खोज्यो । ओली सरकारले २०७७ वैशाखमै दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र नेकपाभित्र पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहले अध्यादेशको विरोध गरे । त्यसपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिए । तर ओलीको बहिर्गमनपछि सत्तामा पुगेको शेरबहादुर देउवा (दाहाल–नेपालसमेत सहभागी) सरकारले संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत सदस्य पुगे पनि दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गर्‍यो । संविधानविद् भट्टराई उक्त अध्यादेशले दल विभाजन गरी अस्थिरता निम्त्याएको र अध्यादेश आफैंमा संविधानवादको विरोधमा रहेको बताउँछन् । विभिन्न स्वार्थबाट प्रेरित भई दल विभाजन हुने र त्यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने निष्कर्षमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत भए मात्र दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ल्याइएको थियो । उक्त ऐनले राजनीतिक स्थिरता स्थापित गर्ने भावना बोकेको थियो तर देउवा सरकारले दल विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गर्‍यो । ‘संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको संविधानको स्वस्थ कार्यान्वयनमा अवरोध हो,’ उनले भने ।

संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख हुनुका साथै धारा १९ मा ‘सञ्चारको हक’ मार्फत थप प्रेसको अधिकारलाई थप स्पष्ट पारिएको छ । तर पूर्ववर्ती सरकारले संविधानको मर्मविपरीत नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा लगेको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेल सरकारले शासकीय मानसिकताबाट प्रेरित भएर संविधानविपरीत सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न खोजेको बताउँछन् । ‘पत्रकारलाई समाचार लेखेकै कारण फौजदारी अभियोगमा पाउने सजाय र महँगो जरिवाना तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारमात्र होइन, प्रदेश सरकारहरूले पनि संविधानको भावनाविपरीत धमाधम कानुन बनाइरहेका छन् ।’

सरकारले संविधानप्रदत्त प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिच्दा र अधिकार दिन नमान्दासमेत संविधानको सही कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीचका कतिपय विवाद छताछुल्ल हुने गरेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश संरचना सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र कानुन निर्माणका साथै जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि असहयोग गर्ने गरेको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू बताउँछन् । २०७५ भदौमा पोखरामा कर्णालीबाहेक ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भेला गरी संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार आफूसँग राखेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । प्रदेश सरकारको त्यस्तो गुनासो अहिले पनि यथावतै छ । ‘माथि केन्द्रमा हाम्रो पार्टी (गठबन्धन) को सरकार आयो भन्नुमात्र भएको छ, अधिकार दिने सवालमा पहिलेको भन्दा फरक अनुभूति भएको छैन,’ कर्णाली प्रदेशका एक मन्त्रीले भने, ‘संघले संविधानमा उल्लेखित अधिकार सहजै नदिँदासम्म संघीयता कार्यान्वयनको पाटो अधुरै रहन्छ ।’

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, रेडियो, एफएम, टेलिभिजनलगायतमा अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । तर, सरकारले संघीय कानुन बनाउन ढिलाइ गर्दा प्रदेशले संरचना निर्माण गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूले संघीय सरकारसँग प्रदेश प्रहरी गठनको गाँठो फुकाउन माग गरिरहेका छन् । ‘हामी सेनाबिनाका सेनापतिजस्तो भएका छौं,’ कर्णालीका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले भनेका थिए, ‘संविधानमा तोकिएको अधिकार केन्द्र सरकारले दिन नचाहँदा समस्या देखिएको छ ।’

२००४ सालको लिखित संविधान घोषणा भएयता ७ वटा संविधान बनिसकेका छन् । प्रजातन्त्रको सुरुवातसँगै कांग्रेसले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । करिब ७ दशकपछि मात्र संविधानसभाबाट संविधान बन्यो । ‘तर पछिल्लो समय सरकारकै कारण संविधानको सही कार्यान्वयनमा समस्या देखियो,’ भट्टराईले भने, ‘सरकारले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्‍यो भनेमात्र संविधानले सही गति लिन सक्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ ०६:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×